घन कचरा व्यवस्थापन आणि बदलती परिमाणे

 महाराष्ट्र दिनानिमित्त प्रकाशित होणार्‍या या विशेष अंकात महाराष्ट्रातील काही उद्योगांचा व उद्योजकांचा परिचय करून देत आहोत. त्याचबरोबर घन कचरा व्यवस्थापन व त्याच्याशी संबंधित उद्योग हेदेखील अंकाच्या केंद्रस्थानी आहे. महाराष्ट्रात एका वर्षात अंदाजे 93 लाख टन कचरा तयार होतो. या कचर्‍याचे वर्गीकरण हा या क्षेत्रातील प्राथमिक आणि महत्त्वाचा टप्पा आहे. त्याविषयी सविस्तर माहिती देणारा लेख.

 

फेब्रुवारी 2022मध्ये सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये ‘स्वच्छ भारत मिशन 2’वर विशेष भर देण्यात आला आहे. “देशभरात ‘स्वच्छता’ आणण्यासाठी - कृतीतून स्वच्छता हे मूल्य सामाजिक जीवनात रुजण्यासाठी, भारत सरकार संपूर्ण मल-गाळ व्यवस्थापनावर लक्ष केंद्रित करेल” असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. याशिवाय सांडपाणी प्रक्रिया, कचर्‍याचे विलगीकरण, सिंगल यूज प्लास्टिकचे प्रमाण कमी करणे, बांधकाम स्थळांवरील कचर्‍याचे व्यवस्थापन करून वायुप्रदूषणात कपात करणे आणि सर्व वारसा डंप साइट्सचे बायोरिमेडिएशनबरोबर विल्हेवाटीचे उपक्रम विचारात घेतले जातील. 2021पासून 5 वर्षांच्या कालावधीत एकूण 1.41 लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक वाटपासह शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0ची अंमलबजावणी केली जाईल. प्रदूषणाच्या गंभीर समस्यांचा सामना करण्यासाठी मंत्रालयाने दहा लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या 42 शहरी केंद्रांसाठी 2,217 कोटी रुपये प्रस्तावित केले आहेत.

 

शहरांच्या संदर्भात आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे कचरा व्यवस्थापन आणि त्याची संकलन कार्यक्षमता तपासण्याची आवश्यकता हा होय. भारतातील शहरांमध्ये कचरा व्यवस्थापन पद्धतींची 100 टक्के अंमलबजावणी होण्यासाठी आणि त्यासाठी केलेल्या अर्थसाहाय्याचा वापर नेमकेपणाने होण्यासाठी कार्यबल आवश्यक आहे. तसेच त्याला प्रगत तंत्रज्ञानाची जोडही आवश्यक आहे. त्यासाठी अतिरिक्त आर्थिक साहाय्याबरोबरच एक सुनिश्चित व सुनियोजित कार्यपद्धती विकसित करण्याची गरज आहे. भारतातील ग्रामीण भागात कचरा व्यवस्थापनाची समस्या काही अंशी भेडसावते, मात्र आता नजीकच्या भविष्यात आणि पुढील दशकात होऊ घातलेला विकास व त्यानुसार लागणारी यंत्रणा याची सांगड आतापासूनच घातली, तर ग्रामीण भाग विकासोन्मुख होण्याच्या प्रक्रियेसही त्यातून हातभार लागेल.

 

 

महाराष्ट्र राज्याच्या विकास आराखड्यासंदर्भातील संकेतस्थळावर पायाभूत सुविधांमध्ये घन कचरा व्यवस्थापनाबाबत तपशीलवार माहिती दिली आहे. त्यात नमूद केल्याप्रमाणे घन कचरा म्हणजे रोजच्या वापरातून उरलेल्या निरुपयोगी वस्तूंचा साठा. आपली घरे, कार्यालये, दुकाने, भाजी मंडया, उपाहारगृहे, सार्वजनिक संस्था, औद्योगिक संस्था, रुग्णालये, शेती, बांधकामे अशा सर्व ठिकाणांहून वेगवेगळ्या प्रकारचा कचरा रोजच्या रोज तयार होत असतो. महाराष्ट्रात एका वर्षात अंदाजे 93 लाख टन कचरा तयार होतो. (महाराष्ट्रातला प्रत्येक माणूस दर दिवसाला अंदाजे 0.14 ते 0.63 किलो कचरा करतो). त्यापैकी 75 लाख टन घन कचरा (सुमारे 80%) नगरपालिका क्षेत्रांत तयार होतो. या कचर्‍याचे त्याच्या भौतिक रूपानुसार अनेक प्रकार पडतात.

 

कचर्‍याच्या सर्व प्रकारांचा पुनर्वापर व त्याची हाताळणी या सर्व बाबी खूप महत्त्वाच्या आहेत. कचर्‍यातले एकमेकात मिसळलेले घटक पुढे डम्पिंग यार्डमध्ये जातात. त्याआधी जर कचर्‍यातील घटक वेगवेगळे जमा करता आले, तर त्यांची उपयुक्तता वाढते. तेव्हा ओला कचरा-सुका कचरा ह्या प्राथमिक वर्गीकरणाच्या पुढे जाऊन वर्गीकरणाचा विचार केला, तरच ही व्यवस्था प्रणाली तिच्या पूर्ण क्षमतेने काम करण्यास सक्षम बनू शकेल. काच, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे व त्यांचे पार्ट्स, घरगुती दिवे, सॅनिटरी स्वरूपातील कचरा आणि इतर कचरा हा सध्या तरी अनेक ठिकाणी एकत्र गोळा होतो. त्यामुळे सफाई मित्र म्हणून काम करणार्‍या आपल्या बंधुभगिनींच्या आरोग्याला धोका पोहोचू शकतो. स्वयंपाकघरातील ओला कचरा, पेपर-कार्डबोर्ड, पॅकेजिंगध्ये असलेले बबल प्लास्टिक यांच्या पुनर्वापराचे अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत.

 

 

 

पॉलिसी अ‍ॅडव्होकसी रिसर्च सेंटर या संस्थेने 25 सप्टेंबर 2021 रोजी ऑनलाइन माध्यमातून घन कचरा व्यवस्थापन या विषयासंदर्भात ‘WARSA  (वारसा) - Waste As Resource by changing Stakeholders Approach' नावाचा शोधनिबंध प्रकाशित केला. त्यामध्ये आम्ही या प्रणालीचे महत्त्व अधिक सविस्तर नमूद केलेे आहे. विद्यमान व्यवस्थेत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी आगामी काळात महत्त्वाच्या व्यावसायिक संस्था, शासकीय/निमशासकीय संस्था, शिक्षण संस्था, या विषयात कार्यरत असलेल्या सामाजिक संस्था आणि सुविधा पुरवणारे उद्योजक यांनी एकत्र येऊन काम करण्याची गरज आहे. वरील ग्राफिकच्या माध्यमातून या प्रणालीचा प्रत्येक स्तरावर असणारा परस्परपूरक दृष्टीकोन सांगण्याचा आम्ही प्रयत्न केला आहे.

 

 

या सर्व स्तरांवर समन्वय राहावा, यासाठी घन कचरा व्यवस्थापन करण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना आखण्याची गरज आहे. रिपोर्ट लिंकर आणि मोर्डर इंटेलिजन्स या संस्थांच्या अहवालामध्ये भारतातील घन कचरा व्यवस्थापनाचे मार्केट 2025पर्यंत 1500 कोटी डॉलर्सचे होणार असल्याचा दावा करून मार्केटच्या वाढीचा वेग (CAGR) 7.14% असेल, असे भाकीत वर्तवले आहे! असे असले, तरी अद्याप हे मार्केट सुप्तावस्थेत आहे. परंतु जर सर्व दृष्टीने विचार करून घन कचरा व्यवस्थापन मार्केटच्या वाढीस - म्हणजेच त्यावर आधारित उद्योगाला चालना दिली, तर आपल्या बर्‍याच पर्यावरणविषयक समस्यांना उत्तरे मिळतील.

 

आम्ही जागतिक आणि राष्ट्रीय स्तरावर कचरा व्यवस्थापन क्षेत्रातील भविष्यातील ट्रेंडचे विश्लेषण करण्याचा प्रयत्न केला. सर्व प्रकाशित जागतिक अहवालांनुसार, आम्ही पुढील ट्रेंड शोधले आहेत, जे भारतामधील घन कचरा व्यवस्थापन क्षेत्राला चालना देतील. हे ट्रेंड्स गांभीर्याने घेतले, तर या संदर्भातील धोरण समर्थन, कौशल्य विकास, पायाभूत सुविधांसह राष्ट्रीय स्तरावर भविष्यातील धोरणे आखण्यावर लक्ष केंद्रित करणे, त्यासाठी आवश्यक कार्यक्षमता निर्माण करणे आणि या क्षेत्रात प्रवेश करणार्‍या स्टार्टअप कंपन्यांना प्राधान्य देणे या बाबतीत ते मार्गदर्शक ठरू शकतील.

कचरा व्यवस्थापनातील विविध क्रियाकलापांना मदत म्हणून संगणक तंत्रज्ञानाची मागणीही वाढेल. यामध्ये डेटा कॅप्चरिंग, डेटा प्रोसेसिंग, देखभाल याव्यतिरिक्तही मोठी संधी आहे.

 

विविध पुनर्वापराच्या उपक्रमांसह सिटी कंपोस्ट उपक्रम वाढतील आणि रासायनिक खतांना पर्यायी व्यवस्था म्हणून याकडे पहिले जाईल. कंपोस्टिंगसाठी लागणार्‍या तंत्रज्ञानाचादेखील नवनवीन दृष्टीने विचार केला जाईल.

विविध स्वरूपातील प्लास्टिक कचर्‍याचा वापर वाढेल. नवनवीन तंत्रज्ञानांचा वापर करून प्लास्टिकची गुणवत्ता व टिकाऊपणा सुधारेल आणि पुनर्वापराच्या नवनवीन तंत्रज्ञानात भर पडेल. प्लास्टिकपासून पर्यायी प्रकार विकसित करण्याबाबत आणि प्लास्टिकची एकसंधता राखण्याबाबत संशोधन करू इच्छिणार्‍या उत्साही मंडळींसाठी खूप संधी आहे. मायक्रोप्लास्टिकचे निक्षालन (Leaching) होऊ नये यासाठी कंपन्या कठोर चाचणी पद्धती तयार करतील.

नवीन रचनात्मक आराखड्यांचा आणि धोरणांचा विकास वर्तुळाकार अर्थव्यवस्थेच्या (circular economy) उपक्रमांना समर्थन देईल.

कचर्‍यापासून ऊर्जा या संशोधनाला गती मिळेल आणि स्वच्छ आणि हरित ऊर्जा उपक्रम मोठ्या प्रमाणावर राबवले जातील.

केंद्र, राज्य आणि क्षेत्रीय सरकारे कचरा व्यवस्थापन उपक्रमाला सक्रियपणे पाठिंबा देतील आणि यात काम करणार्‍यांशी भागीदारी करतील.

 

 

पॅकेजिंग क्षेत्रामध्ये क्रांती होईल. कंपन्या आणि ब्रँड नवीन ट्रेंड स्वीकारतील. त्याचा परिणाम म्हणून ग्राहकांच्या वर्तनात/मागणीत बदल होईल.

 

ग्रीन केमिकल टेक्नॉलॉजी या क्षेत्रात संशोधनाच्या व रोजगाराच्या नवीन संधी तयार होतील.

 

भारतातील घन कचरा व्यवस्थेमध्ये येऊ घातलेल्या वरील बदलांना अनुसरून पायाभूत सुविधा, नवीन शैक्षणिक व पूरक व्यावसायिक अभ्यासक्रम, कौशल्य विकास ह्यामध्येदेखील आमूलाग्र बदल संभवतो. ह्या सर्व गोष्टी या क्षेत्रात भविष्यातील रोजगारनिर्मितीच्या क्षमता वाढवून अर्थव्यवस्थेला बळकट करण्यास मदत करतात. घन कचरा व्यवस्थापनामधील कालानुरूप बदलणारी परिमाणे ही येत्या पिढीसाठी स्वच्छ वातावरण तयार करण्याच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाची ठरणार आहेत. गरज आहे ती Not In My Back Yard (NIMBY) संकल्पनेतून बाहेर पडण्याची!