श्रीलंकेची आर्थिक शोकांतिका

न भूतो न भविष्यती अशा संकटातून श्रीलंका सध्या जात आहे. एकाच वेळेला विविध पातळ्यांवर श्रीलंकेमध्ये समस्यांचे आव्हान उभे राहिले आहे. एकीकडे तेथे अन्नधान्याची भीषण टंचाई निर्माण झाली आहे. दुसरीकडे महागाई प्रचंड वाढली आहे. कोरोनानंतरच्या काळात श्रीलंकेत 5 लाख नवीन गरीब निर्माण झाले आहेत. आज तेथील परिस्थिती इतकी बिकट बनली आहे की, इंधन खरेदीसाठी श्रीलंकेकडे पैसे उरलेले नाहीत. कारण श्रीलंकेच्या परकीय गंगाजळीने तळ गाठला आहे. त्यामुळे श्रीलंकेत पेट्रोल-डिझेल घेण्यासाठी संघर्ष उभा राहताना दिसत आहे. भारताने श्रीलंकेला 47 हजार मे.टन डिझेलचा पुरवठा केला आहे. त्याचबरोबर 2.5 अब्ज डॉलर्सची आर्थिक मदत दिली आहे. परंतु तेवढ्याने श्रीलंकेचा प्रश्न सुटणे तर दूरच, दिलासादेखील मिळेल की नाही अशी स्थिती आहे. श्रीलंकेमध्ये आता नागरी उठाव सुरू झाले आहेत आणि या उठावांपुढे शासन झुकले आहे. एकाच दिवशी सरकारमधील मंत्र्यांनी राजीनामे दिले आहेत. परिणामी सर्व सत्तासूत्रे राजेपक्षे यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहेत; पण दुकानांमधून, मॉल्समधून अन्नधान्य उपलब्ध नसल्याने जनता प्रचंड प्रक्षोभक बनली आहे.

 

हे सर्व विदारक वास्तव पाहता श्रीलंका इतक्या आर्थिक महासंकटात का लोटला गेला, या प्रश्नाचे उत्तर शोधणे गरजेचे ठरते. या स्थितीला राजेपक्षे सरकारची काही धोरणे जबाबदार आहेत, त्याचबरोबर श्रीलंकेच्या अर्थकारणावर कोरोना महामारीचाही प्रतिकूल परिणाम झालेला आहे. त्याचबरोबर 2019मध्ये झालेल्या ईस्टर बॉम्बिंगचाही परिणाम श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेवर झाला. याचे कारण या हल्ल्यांनंतर श्रीलंकेमध्ये अल्पसंख्याक धर्मांधांचा दहशतवाद फार मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे आणि पुन्हा एकदा तेथे धार्मिक तेढ निर्माण होण्याची शक्यता आहे, असा संदेश जागतिक स्तरावर गेला. यामुळे विदेशी गुंतवणूकदारांचा ओघ कमी होण्यास सुरुवात झाली.

श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेचे चार प्रमुख खांब आहेत. यामध्ये पर्यटन हा महत्त्वाचा घटक आहे. दर वर्षी श्रीलंकेला पर्यटन व्यवसायातून सुमारे 5 अब्ज डॉलर्स - म्हणजेच जवळपास 37 हजार कोटींचे परकीय चलन मिळते. श्रीलंकेतील सुमारे 5 लाख लोक केवळ पर्यटन व्यवसायावर अवलंबून आहेत. परंतु कोरोना महामारीच्या काळात संपूर्ण जगभरातील पर्यटन व्यवसाय ठप्प झाला होता. देशादेशांमधील विमान वाहतूक खंडित झाली होती. कोट्यवधी लोक घराबाहेर पडले नव्हते. यामुळे साहजिकच श्रीलंकेला याचा प्रचंड मोठा फटका बसला आणि बेरोजगारी वाढून श्रीलंकेच्या आर्थिक विकासाचे पूर्ण गणितच कोलमडून गेले. दुसरा घटक म्हणजे चहाची निर्यात. परंतु कोरोना काळात संपूर्ण आंतरराष्ट्रीय व्यापारच ठप्प झालेला होता. याचा परिणाम चहाच्या निर्यातीवर झाला आणि यातून मिळणारे परकीय चलन आक्रसले. तिसरा घटक म्हणजे कपड्यांची निर्यात. यावरही कोरोनाचा प्रतिकूल परिणाम झाला. चौथा घटक म्हणजे श्रीलंकेतून जगभरातील देशांमध्ये रोजगारानिमित्त गेलेले कामगार तेथे काम करून मायदेशी जो पैसा पाठवतात - ज्याला फॉरेन रेमिटन्स असे म्हटले जाते - त्यावरही कोरोना महामारीचा प्रतिकूल परिणाम झाला.

 

अशातच आता इंधन दरवाढीची आणि महागाईची भर पडली आहे. गेल्या काही महिन्यांमध्ये खाद्यतेलांचे, भाज्यांचे दर गगनाला भिडले आहेत. टोमॅटोसारख्या फळभाजीचे दर श्रीलंकेत 200 रुपये प्रतिकिलोपर्यंत पोहोचले आहेत. ब्रेडच्या एका पाकिटासाठी 150 रुपये मोजावे लागत आहेत. दुधाच्या किमती वाढल्या आहेत. स्वयंपाकासाठी लागणार्‍या गॅसच्या किमती प्रचंड वाढल्याने हजारो बेकर्‍या बंद झाल्या आहेत. दुसरीकडे श्रीलंकेच्या चलनाचे डॉलरच्या तुलनेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अवमूल्यन झाले आहे. यामुळे महागाईच्या आगीत तेल ओतले गेले आहे. पर्यटन व्यवसायासह अन्य अनेक व्यवसायांना याची झळ बसल्यामुळे बेरोजगारी कमालीची वाढली आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून श्रीलंकेच्या आर्थिक समस्या प्रामुख्याने दोन पातळ्यांवर आहेत - एक म्हणजे श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेची वाढ किंवा विकास पूर्णपणे थांबल्यासारखा झालेला आहे. आर्थिक विकासाचा दर घटलेला आहे. या सर्व समस्यांतून बाहेर पडण्यासाठी श्रीलंकन सरकार सातत्याने कर्ज घेण्याचा पर्यायच अवलंबत आहे. कर्ज घेऊन यातून मार्ग निघेल, अशी त्यांची धारणा आहे; परंतु तसे न होता आज हा देश कर्जाच्या डोंगराखाली अक्षरशः दबला गेला आहे. श्रीलंका गेल्या काही वर्षांमध्ये मोठ्या देशांकडून, विशेषतः चीनकडून मोठ्या प्रमाणावर कर्ज घेत गेला. कालौघात ही कर्जाची रक्कम भरमसाठ वाढत गेली. आजघडीला ही रक्कम श्रीलंकेच्या जीडीपीच्या 80 टक्क्यांपर्यंत पोहोचली. आजचे श्रीलंकेवरील कर्ज 16 ते 17 अब्ज डॉलर्स इतके असून यापैकी 10 ते 12 अब्ज डॉलर्स हे एकट्या चीनकडून घेतलेले आहे. या कर्जावर द्याव्या लागणार्‍या व्याजापोटी अब्जावधी डॉलर्स श्रीलंकेला द्यावे लागत आहेत. पूर्वीच्या काळी राज्यांच्या विस्तारासाठी युद्ध हे एक महत्त्वाचे साधन होते. युद्धाच्या माध्यमातून इतर राज्ये जिंकली जायची आणि आपल्या भूमीचा - राज्यक्षेत्राचा विस्तार केला जायचा. परंतु चीनने एकविसाव्या शतकात एक नवीन साधन शोधले आहे. हे साधन आहे कर्जाचे. आर्थिकद़ृष्ट्या अडचणीत असलेल्या एखाद्या राष्ट्राला कर्ज द्यायचे आणि आपला प्रभाव वाढवण्यासाठी तसेच तेथे आपला विस्तार करण्यासाठी त्याचा वापर करायचा. चीनने अशा प्रकारे 75 देशांना कर्ज दिले आहे. चीनची यामागची प्रणाली आणि हेतू अत्यंत धूर्त आहे. सामान्यतः कोणतीही वित्तसंस्था ग्राहकाला कर्ज देताना त्याची परतफेडीची क्षमता तपासून पाहत असते. यासाठी विविध निकष लावले जातात. परंतु चीन कर्ज देताना, त्या देशाची कर्जपरतफेड करण्याची क्षमता आहे की नाही हे तपासत नाही. चीन कर्ज देताना प्रचंड तत्परता दाखवत एक पाऊल पुढे टाकतो. दुसरीकडे कर्ज देताना चीन त्या देशाशी एक करार करून घेतो. या करारामध्ये किती कर्ज घेतले आहे, हे सार्वजनिक न करण्याची अट त्या देशाला घातली जाते. आर्थिक अडचणीत अडकलेले देश किंवा त्यांचे राज्यकर्ते अशा अटी सहज मान्य करतात, याची चीनला जाणीव असते. मात्र या कर्जाची परतफेड करणे कालांतराने त्या देशांना अवघड होऊन बसते. कारण या भरमसाठ कर्जाचे व्याज दर वर्षी वाढत जाते. अशी स्थिती निर्माण झाली की चीन त्या देशापुढे पर्याय ठेवतो. कर्ज देणे शक्य नसेल तर तुमच्याकडील विकासाच्या प्रकल्पांचे कंत्राट आम्हाला द्या, असा प्रस्ताव चीन ठेवतो आणि ही कंत्राटे मिळवतो. केवळ कंत्राटेच नव्हे, तर जमिनीही चीन बळकावतो. श्रीलंकेमध्ये अशा प्रकारे चीनने लाखो हेक्टर जमिनी बळकावल्या आहेत. तसेच विकासाची अनेक कंत्राटे चीनने मिळवली आहेत. हंबनतोता या श्रीलंकेतील बंदराच्या विकासाचे कंत्राट चीनकडे आहे. या बंदराच्या विकासासाठी चीनने 1.26 अब्ज डॉलर्सचे कर्ज श्रीलंकेला दिले. अशाच प्रकारे मागील काळात जाफनामध्ये ऊर्जानिर्मितीचे काही प्रकल्प श्रीलंकेने भारत व जपान या देशांना दिले होते. पण त्यांच्याकडून ते काढून घेत श्रीलंकेने चीनला दिले. आज श्रीलंकेतील अशा अनेक प्रकल्पांवर चीनने एक प्रकारची मालकी गाजवण्यास सुरुवात केली आहे. त्यातून श्रीलंका ही एक प्रकारे चीनची वसाहत बनत चालला आहे.

पूर्वीच्या काळी इंग्लंडसारखे वसाहतवादी देश भारतासारख्या देशांत वसाहत निर्माण करायचे. तसाच प्रकार आता श्रीलंकेच्या बाबतीत घडत आहे. दुर्दैवाने, श्रीलंकेचे याबाबत डोळे उघडण्यास खूप उशीर झाला आहे. आज श्रीलंकेला या बिकट अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी त्यांचा पारंपरिक मित्रदेश असणारा भारतच पुढे येत आहे. भारताकडून केली जाणारी मदत आणि चीन देत असलेली मदत यामध्ये गुणात्मक फरक आहे. चीन नेहमीच मदत म्हणून कर्ज देताना त्यामागे स्वार्थी उद्दिष्ट असते. परंतु भारत हा परतफेडीची अपेक्षा न ठेवता मदत देऊ करत असतो. म्हणूनच भारताचे जवळपास 75 देशांमध्ये 500हून अधिक विकास प्रकल्प आजघडीला सुरू आहेत. या विकास प्रकल्पांतून भारताला कसलीही कमाई होणार नाहीये; पण या राष्ट्रांमध्ये भारताविषयीची विश्वासनिर्मिती व्हावी, यासाठी भारत हे करत आहे.

श्रीलंका आणि भारत यांच्यातील व्यापार साधारणतः तीन अब्ज डॉलर्स इतका असला, तरी त्यात व्यापारतूट मोठ्या प्रमाणावर असून ती भारताच्या बाजूने आहे. भारताने श्रीलंकेबरोबर गुप्त व्यापार करारही केलेला आहे. परंतु श्रीलंकेतील राजेपक्षे यांचे सध्याचे सरकार पूर्णतः चीनधार्जिणे आहे. ज्याप्रमाणे इम्रान खान यांनी पाकिस्तान चीनच्या दावणीला बांधला, तशाच प्रकारे राजेपक्षे यांनीही श्रीलंका चीनला अक्षरशः विकल्यासारखी स्थिती निर्माण झाली आहे. श्रीलंकेतील जनतेच्याही ही बाब लक्षात आली असून गेल्या काही दिवसांपासून तेथे चीनविरोधात जोरदार निदर्शने सुरू झाली आहेत. अशा प्रसंगी श्रीलंकेने भारताबरोबरचे सहकार्य वाढवणे आणि चीनचा कुटिल डाव ओळखणे हे अत्यंत महत्त्वाचे राहणार आहे.

श्रीलंकेच्या या स्थितीला राजेपक्षे यांचे दोन प्रमुख निर्णयही कारणीभूत ठरले आहेत. एक म्हणजे लोकानुनयासाठी त्यांनी करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढवली. परिणामी, सरकारी तिजोरीत येणारा पैशांचा ओघ कमी झाला. दुसरीकडे त्यांच्याकडे दीर्घकालीन योजनांचा अभाव होता. त्यांनी परकीय गंगाजळी कमी खर्च व्हावी यासाठी एकाएकी निर्णय घेत रासायनिक खतांची आयात बंद करून टाकली. परिणामी, श्रीलंकेतील कृषीउत्पन्न कमालीचे घटले. त्यामुळे अन्नधान्य टंचाई प्रचंड वाढली. या सर्व कारणांमुळे, चुकांमुळे श्रीलंका आज आर्थिक दिवाळखोर बनला आहे.

आज श्रीलंकेची कर्ज घेण्याची क्षमता जवळपास संपली आहे. तसेच भारतासारखा देश किती मदत करणार याला मर्यादा आहेत. अशा स्थितीत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून कर्ज मिळण्यासाठी श्रीलंका एखाद्या बेलआउट पॅकेजची मागणी करू शकतो. दुसरा पर्याय म्हणजे युरोपियन कॉन्सर्शियमकडून कर्ज घेऊ शकतो. परंतु श्रीलंकेमध्ये 30 वर्षे चाललेल्या वांशिक संघर्षामध्ये अल्पसंख्याक तामिळींच्या हत्या झाल्या, त्या युद्धादरम्यान मानवाधिकारांचे उल्लंघन झाले. त्यावरून आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात खटला सुरू असून श्रीलंकेवर मोठ्या प्रमाणावर आरोप करण्यात आले आहेत. यामुळेच पाश्चिमात्य देशांनी श्रीलंकेबाबत हात आखडता घेतला आहे. तशातच आता रशिया-युक्रेन युद्धामुळे आणि कोरोनामुळे युरोपच्या अर्थव्यवस्थाही संकटात आहेत. अशा स्थितीत श्रीलंकेपुढे आयएमएफकडून कर्ज घेण्याचा रास्त पर्याय आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी कर्ज देताना जास्तीत जास्त करमहसूल गोळा करावा यांसारख्या काही अटी टाकत असते. पण आज जनतेच्या हाती पैसाच राहिलेला नसल्यामुळे श्रीलंकन सरकार करांमध्ये वाढ करू शकत नाही. अशा विचित्र कोंडीमध्ये श्रीलंका सापडला आहे. यातून बाहेर पडण्यासाठी भारत शक्य ती सर्व मदत करत आहे. पण श्रीलंकेतील या अराजकाचे परिणाम भारताला भेडसावू लागले आहेत. गेल्या काही आठवड्यांत हजारो तामिळ निर्वासित श्रीलंकेतून तामिळनाडूत येण्यास सुरुवात झाली आहे. येत्या काळात ही संख्या वाढू शकते.