दूरदृष्टीपणाचे प्रतीक

 

जगातील प्रत्येक आर्थिक वा लष्करी महासत्ता आपले एक प्रभावक्षेत्र (sphere of influence) निश्चित करत असते. उदाहरणार्थ, अमेरिकेसाठी अमेरिकेचे दोन्ही खंड हे त्यांचे प्रभावक्षेत्र आहे. जेव्हा जेव्हा या भागात युरोपातील किंवा अन्य कोणतीही महासत्ता काही ढवळाढवळ करायला जाते, तेव्हा अमेरिका वाट्टेल त्या मार्गाने ते प्रयत्न हाणून पाडतो. तसेच, पूर्व युरोप हे रशियासाठी त्याच्या दृष्टीने आपले प्रभावक्षेत्र आहे - मग त्यात बाल्टिक देश येतात, बेलारूस, बल्गेरिया, रोमानिया, स्लोव्हाकिया वगैरे देश येतात आणि अर्थात युक्रेन येतो. यातला कोणताही देश अन्य महासत्तेशी काही लष्करी जवळीक साधू लागतो किंवा अन्य एखादी महासत्ता या भागात प्रभाव पाडायला बघते, तेव्हा तेव्हा रशिया हे प्रयत्न हाणून पाडतो. रशियाचे युक्रेन आक्रमण हे याच सत्तासंघर्षाची परिणती आहे. युक्रेनला आपला जीव, क्षमता यांना न झेपणारे साहस करायला अमेरिकेने आणि नाटोने प्रवृत्त केले. युक्रेनने ते धाडस करताच रशियन फौजा युक्रेनमध्ये दाखल झाल्या आणि आता युक्रेनला वाचवण्यासाठी अमेरिका आणि नाटो आजवर प्रत्यक्ष रणभूमीवर उतरून काहीही करू शकलेले नाहीत.

 

आता प्रश्न येतो, तो म्हणजे या सगळ्यात भारताची भूमिका काय राहणार याचा. गेले अनेक दिवस सर्वत्र याबाबत चर्चा सुरू आहे आणि ‘भारत यामध्ये काहीच हस्तक्षेप कसा करीत नाही’ म्हणून अनेक स्वयंघोषित अभ्यासक मंडळी कंठशोष करत आहेत किंवा भारत तटस्थ राहिल्याबद्दल खिल्ली उडवत आहेत. परराष्ट्र धोरणातील कोणतीही कृती ही पारावरच्या (सोशल मीडियाच्या काळात ‘वॉलवरच्या’) गप्पा मारण्याइतकी साधीसोपी नसते. अनेक संदर्भ त्यामध्ये गुंतलेले असतात. जसे व्यक्तीचे खायचे आणि दाखवायचे दात वेगळे असतात, त्याप्रमाणे एखाद्या देशाचे परराष्ट्र धोरण हेदेखील ‘मुखात एक आणि पोटात एक’ याचप्रमाणे चालते. मुखात भाषा काहीही असली, तरी पोटात मात्र आपल्या राष्ट्राचे हितसंबंध जपणे, वृद्धिंगत करणे हेच एकमेव उद्दिष्ट वसत असते. त्यामुळे तिथे भाबडेपणाला थारा नसतो. भारताच्या विद्यमान नेतृत्वाला या गोष्टीची पूर्णपणे जाणीव असून, म्हणूनच भारताने भाबड्या स्वप्नाळू गोष्टींना फाटा देत स्वहित जपण्यास प्राधान्य दिल्याचे दिसते. कारण युक्रेन, रशिया आणि अमेरिका-नाटो यांच्या भांडणात भारताने आपले हितसंबंध का धोक्यात आणावेत? स्वत:चे नुकसान का करून घ्यावे? एकीकडे गेले तर अमेरिका दुखावणार आणि दुसरीकडे गेले तर रशिया दुखावणार, अशा कात्रीत भारताने का सापडावे? हा सरळ आणि ‘प्रॅक्टिकल’ विचार करून भारताने या प्रकरणात भूमिका घेतली आणि दुसरीकडे युक्रेनमध्ये धोक्यात सापडलेल्या आपल्या नागरिकांना शक्य त्या सर्व मार्गांनी, माध्यमांनी सुखरूप परत आणण्यास प्राधान्य दिले.

 

युक्रेनचे जे काही व्हायचे ते होईल, परंतु आज भारतापुढे सर्वांत मोठे आव्हान चीनचे आहे. गेली अनेक वर्षे भारताच्या उत्तर सीमेवर तणावपूर्ण स्थिती आहे. या संघर्षात अमेरिका भारताचा महत्त्वाचा साथीदार असणार आहे. याचा अर्थ असा नाही की अमेरिका दयाळू, भाबडी, शांतताप्रेमी आहे. भारत-चीन संघर्षात अमेरिका भारताच्या बाजूने उभा राहील, कारण ती अमेरिकेचीही गरज आहे आणि अमेरिकेचा चीनशी आज उघडउघड संघर्ष सुरू आहे. याच प्रकारे रशिया हादेखील भारताचा अनेक दशकांचा मित्र आहे, सर्वांत मोठा संरक्षण भागीदार आहे, जागतिक व्यासपीठांवर काश्मीरसह अनेक मुद्द्यांवर रशिया भारताच्या पाठीशी सातत्याने उभा राहिला आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर भारताचे युक्रेन मुद्द्याबाबतचे धोरण आकारले असून कोणीही कितीही आरडाओरडा केला, तरी या व एकूणच भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे सकारात्मक परिणाम आता दिसून येऊ लागले आहेत - मग ते ऑपरेशन गंगाचे यश असो, त्याकरिता मुत्सद्दीपणे युक्रेन व रशिया दोघांशीही संवाद ठेवून आपल्या लोकांना वाचवणे असो. इतकेच काय, तर युक्रेन आणि रशियातील उद्भवलेल्या प्रसंगांतून ‘आत्मनिर्भर भारत अभियाना’चे महत्त्वही आता लक्षात येऊ लागले आहे. गेली अनेक वर्षे आपल्यातीलच अनेक जण डिजिटल इंडिया, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टिम्स आदींची खिल्ली उडवत होते. पण मॉस्कोमध्ये अ‍ॅपल पे, गूगल पे बंद झाल्यावर उडालेला गोंधळ पाहिल्यानंतर ‘डिजिटल इंडिया’ किंवा ‘आत्मनिर्भर भारत’सारख्या मोहिमांचे महत्त्व आपल्या लक्षात येऊ लागले आहे.

अर्थात, जगात काहीही होवो, इथे केंद्र सरकारची आणि केंद्रीय नेतृत्वाची खिल्ली उडवायची आणि लोकांचे लक्ष विचलित करायचे, एवढेच क्षुल्लक उद्दिष्ट समोर असलेल्यांना याने काहीही फरक पडणार नाही. त्यांची मोहीम चालू राहील, ते रोज नव्याने तोंडावर आपटतदेखील राहतील. परंतु, त्यांच्यापलीकडे या देशातील बहुसंख्य विवेकी, विचारी जनतेला आपले परराष्ट्र धोरण कसे दूरदृष्टीचे व स्वहिताचे ठरते आहे, हे पुन्हा एकदा कळून चुकले आहे.