आडमुठ्या अडवणुकीचे हिजाब प्रकरण!

 

 

‘आम्ही अल्पसंख्याक आहोत, त्यामुळे आमचे लाड झालेच पाहिजेत. आम्ही संघटित आहोत, त्यामुळे आमचे नाही ऐकले तर आम्ही राडा करणार. आम्ही कशाला घाबरत नाही, त्यामुळे आम्ही सर्वांसाठी असलेले नियम पाळणार नाही. राज्यात आणि केंद्रात सरकार भाजपाचे आहे, त्यामुळे आमच्यावर थोडी जरी कायद्याची सक्ती केली, तर आम्ही इस्लाम खतरे में है अशी जगभर ओरड करणार. आम्ही आक्रमक आहोत, त्यामुळे आमचे ऐकले नाही, तर आम्ही एखादा खूनही पाडणार. न्यायालयात आमच्या विरोधात निकाल गेला, तर आम्ही तो मानणार नाही. आम्ही अल्ला आणि शरीयत यांच्यापेक्षा कोणालाच मोठे मानत नाही, त्यामुळे न्यायालय आणि न्यायाधीश यांना धमक्या द्यायलाही आम्ही कमी करणार नाही.’ हिजाबच्या निमित्ताने देशातील आक्रमक आणि पंथवेड्या धर्मांध मुस्लिमांची जी मानसिकता समोर आली आहे, तिचे हे वर्णन आहे. ही मानसिकता केवळ शब्दातून आलेली नाही, तर थेट आक्रमक, बेमुर्वतखोर कृतीतून पुढे आली आहे. कर्नाटक शासन, उच्च न्यायालय आणि उडुपी येथील महाविद्यालयाचे प्रशासन यांनी या बेमुर्वतखोरपणाला भीक घातली नाही, हे बरेच झाले. मात्र देशातील कथित पुरोगामी, कथित डावे आणि एरवी पुरस्कार वापसीचे नाटक करणारे या प्रकरणात लबाड लांडग्यासारखे दबा धरून चूप बसले आहेत.

भारतात धर्मनिरपेक्षतेचे अवडंबर स्वराज्याच्या आधीपासून चालू आहे. वास्तविक मुस्लीम समाजातील काही मुखंडांना अशा धर्मनिरपेक्षतेच्या अवडंबराखाली विशेष स्थान आणि अधिकाराची सवय त्या काळापासून काँग्रेसची मंडळी देत आली आहेत. त्यानुसार समाजात सौहार्द आणि एकोपा निर्माण होण्याऐवजी वेगळेपण, विशेष दर्जाची वर्तणूक, त्यासाठी अडवणुकीचे प्रकार वाढतच गेले आहेत. त्याची सूक्ष्म प्रतिक्रिया त्या त्या वेळी बहुसंख्याक समाजाच्या मनात नोंदत नोंदत मोठी होत गेली आहे. शहाबानो प्रकरणानंतर दुसर्‍या बाजूने प्रतिक्रियात्मक ध्रुवीकरणाची प्रक्रिया गतिमान झाल्याचे दिसत आहे. हिजाबसारख्या प्रकरणाने ही अडवणुकीची मानसिकता अधिक ठळकपणे समोर येते, तसे प्रतिक्रियात्मक ध्रुवीकरणाला जास्तच गती मिळत राहते. विशेषत: देशात कोणत्यातरी निर्णायक निवडणुका जवळ आल्या की अल्पसंख्याक मानसिकतेतून अडवणूक आणि आपल्या आग्रहाची, लांगूलचालनाच्या प्रमाणाची चाचणी करण्यासाठी हिजाबसारखे प्रकार घडतात. आता समाज असल्या अडवणुकीला बळी पडण्याऐवजी प्रतिक्रिया देण्याच्या भूमिकेत चालला आहे, हे या दबावतंत्र वापरणार्‍यांनी लक्षात घेतले पाहिजे.

हिजाबचा विषय पुढे येण्याआधी असे प्रकार वारंवार घडत आहेत. नरेंद्र मोदी आणि भाजपा यांना लोकशाही मार्गाने पराभूत करणे वरचेवर अवघड होत चालले आहे, हे लक्षात आल्यापासून मोदी आणि भाजपा यांना लोकशाहीबाह्य मार्गाने अडवण्याचे जे राजकारण विरोधी पक्ष पडद्यामागे राहून खेळतो आहे, ते लोकशाहीला धोकादायक आहे आणि समाजात वैर निर्माण करणारे आहे.

 

शाहीनबाग हे मोठे उदाहरण आहे. एनआरसी, सीएएच्या विषयात भारतातील अल्पसंख्याक समाजाचे कसलेही नुकसान नव्हते किंवा त्यांचा काहीही संबंध नव्हता. मात्र चक्क खोटे सांगून त्यांची दिशाभूल करण्यात आली. अगदी ‘आता लढाई रस्त्यावर लढावी लागेल’ अशी चिथावणीसारखी भाषा सोनिया गांधींपासून अनेकांनी वापरली. अगदी नियोजन करून भर रस्त्यात बसून शाहीनबागचे आंदोलन सुरू झाले. सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत विषय जाऊनही रस्ता अडवण्याचा आडमुठेपणा चालूच राहिला. शाहीनबागपाठोपाठ शेतकरी आंदोलनाच्या नावाने पुन्हा दिल्लीकडे येणार्‍या प्रमुख रस्त्यांवर विरोधी पक्षांनी नियोजन करून तोच प्रयोग घडवून आणला.

देशात आणि राज्यात हिंदुत्ववादी समजल्या जाणार्‍या भाजपासारख्या पक्षांची सरकारे सत्तारूढ झाली की त्यांची परीक्षा पाहण्यासाठी किंवा त्यांना अडचणीत आणण्यासाठी नियोजन करून अल्पसंख्याक समाजाला आक्रमकपणे पुढे आणले जाते. कर्नाटकातील उडुपी येथे झालेला प्रकार असाच आहे. तो अचानक घडलेला वाटत नाही. पाच राज्यांत, त्यातही विशेषत: उत्तर प्रदेशात विधानसभेच्या निवडणुका जवळ आल्या असताना उडुपीमध्ये हिजाबचा विषय पुढे आला. एक मुलगी महाविद्यालयाने ठरवून दिलेला गणवेश न घालता हिजाब घालून महाविद्यालयात जाते आणि तिला प्रवेश दिला जात नाही, तेव्हा ती ‘अल्ला हो अकबर’च्या घोषणा देत स्कूटर तेथेच ठेवून पायी परत जाते, अशी व्हिडिओ क्लिप व्हायरल झाली. म्हणजे अचानक ही घटना नव्हती. तिचे चित्रीकरण करण्याचे पूर्वनियोजन करण्यात आले होते. एकाकी योद्धा असे त्या मुलीची प्रतिमा निर्माण करणारे चित्रण केले गेले. आता तिचे गावोगावी सत्कार, पुरस्कार असे प्रकारही समाजाला चिथावणी देण्यासाठी केले जात आहेत. पी.एफ.आय. स्थानिक पातळीवर सी.एफ.आय. अशा विद्यार्थी संघटना स्थापन करून अल्पसंख्याक मुलामुलींना संघटितरित्या अशा प्रकारचे नियोजित प्रकार करण्यास प्रोत्साहित करण्यात येत आहे. तसे या महाविद्यालयात चित्रीकरण करण्यापर्यंत हे नियोजन करण्यात आले. गणवेश आणि महाविद्यालयीन शिस्त झुगारून देऊन अल्पसंख्याक असल्याचे कारण पुढे करून विशेष दर्जा, विशेष सवलत मिळवण्याचा आणि ती न मिळाल्यास अन्याय अन्याय अशी त्याची ओरड करण्याचा हा नियोजित प्रकार होता. मात्र याला महाविद्यालयीन व्यवस्थापन बळी पडले नाही. कर्नाटक राज्य सरकारही बळी पडले नाही. नंतर नंबर लागला न्यायालयाचा. कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायमूर्तींच्या पीठाने एकमुखाने निर्णय दिला की ‘हिजाब हा धार्मिक आचरणाचा भाग नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी शैक्षणिक संकुलात तेथील नियम पाळावेत.’

 

वास्तविक जेथे सार्वजनिक व्यवहार आहेत आणि धार्मिक विषयाचा काडीचाही संबंध नाही, अशा ठिकाणी सर्वांनी समान नियम सर्वांच्या सोईकरिता पाळलेच पाहिजेत आणि पाळले जातात. वाहतुकीचे नियम असोत, बसस्थानक, विमानतळ येथील नियम असोत, ते सर्व जण पाळतात. सुरक्षा तपासणी न करता विमान प्रवास करण्याचा आग्रह कोणी धार्मिक कारण दाखवून करू शकत नाही. तसे हे प्रकरण होते. उच्च न्यायालयाने नि:संदिग्ध निकाल देताच अशांतता आणि विशेष दबाव आणण्याचे जे नियोजन होते, ते उधळले गेले.

 

कोणत्याही धार्मिक व्यवहारात नसलेल्या गोष्टी धार्मिक स्वातंत्र्याशी संबंधित आहेत असे म्हणत आडमुठेपणा करत सगळ्या व्यवस्थेला, कायद्यालाही वाकवण्याचे जे सामाजिक कारस्थान वारंवार खेळले जाते, त्याला उडुपीच्या निमित्ताने चांगलाच चाप बसला. हजतबल दर्ग्यावरून दंगल, कुराणाची पाने चित्रीकरणात वापरली म्हणून दंगल, कुठे उर्दू अक्षरे दिसली म्हणून दंगल अशा घटना या अशाच कारणाने केलेल्या कुरापतखोर घटनांचे परिणाम असतात. पण कर्नाटक सरकारने हे वेळीच रोखले. तरीही हिजाब प्रकरणात एका बजरंग दल कार्यकर्त्याचा खून करण्यात आला. दबा धरून चूप बसलेले कथित पुरोगामी, विरोधी तथाकथित सेक्युलर पक्ष हे न्यायालयात या विषयात काय निकाल लागतो याची वाट पाहत होते. मात्र कर्नाटक उच्च न्यायालयाने हिजाब हा धार्मिक विषयाचा भाग नाही असे म्हणताच या कोणाला काही करता येणे अशक्य झाले. जेव्हा न्यायालयाचा निर्णयही मानणार नाही अशी मानसिकता उघडपणे व्यक्त होते, तेव्हा तेथे घटना, कायदा न जुमानण्याची दहशतवादी प्रवृत्ती अगदी उद्दाम स्वरूप घेऊन जन्म घेते, हे लक्षात ठेेवले पाहिजे. 1990मध्ये काश्मीर खोर्‍यात खतरनाक दहशतवादी मकबुल भट याला तेथील न्यायालयाने फाशीची शिक्षा दिली, तेव्हा तेथील फुटीरतावादी दहशतवाद्यांनी हा निकाल देणार्‍या न्या. नीलकंठ गंजू यांनाच चौकात फाशी देऊन मारले. कर्नाटकातील हिजाबचा वाद उभा करणार्‍या शक्ती सहज, साध्या नव्हत्या. एका महाविद्यालयीन प्रसंगातून निघालेला हा एक छोटा वाद नव्हता. उच्च न्यायालयाने हिजाब हा धार्मिक आचरणाचा भाग नाही असा निकाल देताच या प्रकरणामागे असलेल्या खतरनाक प्रवृत्तींनी थेट निकाल देणार्‍या न्यायाधीशांनाच जीवे मारण्याची धमकी देण्यापर्यंत मजल मारली. सरकारने अतिशय तातडीने या न्यायाधीशांना वाय सुरक्षा दिली. धमकी देणार्‍या बदमाष लोकांना तातडीने अटक करण्यात आली.

सर्वांनी पाळावेत असे नियम काहीही संबंध नसताना धार्मिक कारण दाखवत अल्पसंख्याक म्हणून त्यातून वगळण्याची अपेक्षा ठेवण्याची मानसिकता मूळ कशी आहे, याचे हिजाबमुळे जे दर्शन घडले आहे, ते लक्षात ठेवले पाहिजे. हा व्यवहार धार्मिक नसून सामाजिक अडवणुकीचा आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. कोणत्याही परिस्थितीत असली सामाजिक अडवणूक, लाड, विशेष दर्जाची अपेक्षा मोडून काढली पाहिजे. हे विषय व्यवस्थितपणे न्यायालयासमोर मांडले गेले, तर न्यायालय अशा लांगूलचालनाला प्रोत्साहन देत नाहीत. न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतरही जर न्यायालयाला धमकी देण्यापर्यंत मजल जात असेल, तर या प्रवृत्ती संघटित, दहशतवादी आणि कोणत्याही थराला जाऊन देशद्रोह करू शकतात, हे लक्षात घेऊन कायदेशीर मार्गाने आणि संघटित रूप दाखवत समाजाने ते मोडून काढले पाहिजे. हिजाबचे प्रकरण धार्मिक मुळीच नाही. अन्यायाचे तर नाहीच नाही. ते अल्पसंख्याक मानसिकतेतून जन्मलेले नियोजित अडवणुकीचे, सामाजिक ब्लॅकमेलिंगचे आहे. अशा घटनांची पुनरावृत्ती घडता कामा नये यासाठी तिथल्या तिथे विरोध केला गेला पाहिजे. उडुपी येथील महाविद्यालयातील विद्यार्थी, प्राध्यापक आणि व्यवस्थापन यांनी या झुंडशाहीपुढे न झुकता हा प्रकार हाणून पाडला, ते कौतुकास्पद आहे. जागरूक समाजाचे ते लक्षण आहे.