‘गो टु हिल्स, गो टु व्हिलेजेस’ या कार्यक्रमांद्वारे सरकारने पर्वतीय समाज व समतल जमिनीवर राहणारा समाज यांच्यातील दरी काही प्रमाणात संपुष्टात आणली. तसेच दहशतवादी संघटनांतील नेते-कार्यकर्ते आता लोकशाही तत्त्वांना, भारतीयत्वाच्या भावनेला जवळ करताना दिसत आहेत. अशा वेळी भाजपाशासित केंद्र व राज्य सरकार या छोट्याशा राज्याच्या आधारस्तंभाप्रमाणे कार्यरत राहणार आहे, असा विश्वास या प्रो-इन्कम्बन्सी निकालांमुळे जनतेत आला आहे, हे आनंदाने म्हणता येते.
मणिपूर या राज्याचे भौगोलिकदृष्ट्या दोन प्रमुख भाग पडतात - साधारण 30 लाखाच्या आसपास लोकसंख्या असणार्या, बशीसारख्या या राज्याच्या समतल प्रदेशात हिंदू, मैतेई समुदाय राहतात, तर सभोवताली चारही बाजूंना पसरलेल्या पहाडी जिल्ह्यांत मोठ्या प्रमाणात नागा, कुकी-झोमी अशा जवळजवळ 36 जनजातींची वस्ती आहे. मणिपुरात एकूण सोळा जिल्हे आहेत. पर्वतीय जिल्हे चुराचंदपूर, चंदेल, सेनापती, तामेंगलाँग, उखरुल, केमजोंग, नोनी, कांगपोकपी, फेरझॉल इ. आहेत, तर पूर्व व पश्चिम इंफाळ, थोबल, बिशनपूर इ. जमिनी जिल्हे म्हणून ओळखले जातात.
मणिपूरमध्ये काँग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी), फॉरवर्ड ब्लॉक, रिव्होल्यूशनरी सोशालिस्ट पार्टी आणि जनता दल (सेक्युलर) यांचा समावेश असलेल्या मणिपूर प्रोग्रेसिव्ह सेक्युलर आघाडीच्या विरोधात भाजपाचा सामना आहे. 2017 साली 60 सदस्यांच्या सभागृहात 28 जागा जिंकून काँग्रेस सर्वात मोठा पक्ष ठरला होता. परंतु 21 जागांसह भाजपाला नागा पीपल्स फ्रंट आणि नॅशनल पीपल्स पार्टी यांच्या प्रत्येकी चार आणि लोक जनशक्तीच्या एका आमदाराचा पाठिंबा मिळाला. हे मित्रपक्ष आणि एक अपक्ष यांच्या साथीने भाजपाने 31चा जादुई आकडा गाठला आणि आपले सरकार स्थापन केले. या वेळी भाजपाच्या पदरात 32 जागा पडल्या आहेत. निवडणूक आयोगाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, या बंडखोरीग्रस्त राज्यात सत्ताधारी भाजपा युती पुन्हा सत्तेवर येण्यासाठी सज्ज झाली आहे, कारण त्यांना 32 जागा मिळवता आल्या आहेत.
मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंग यांनी त्यांचे निकटचे काँग्रेस प्रतिस्पर्धी पी. सरचंद्र सिंग यांचा हिंगांग जागेवर 18,271 मतांनी पराभव केला आहे. पूर्वाश्रमीचे फुटबॉलपटू व सीमा सुरक्षा बलमध्ये आपली कारकिर्द घडवलेले एन. बिरेन सिंग यांची मुख्यमंत्री म्हणून कामगिरी उल्लेखनीय आहे. बिरेन सरकारच्या सर्वात महत्त्वाच्या यशांपैकी एक म्हणजे बंद, नाकेबंदीमुक्त मणिपूर सुनिश्चित करणे. मणिपूरच्या विकासाला अडथळा आणणारा हा सर्वात मोठा अडसर आता निघून गेला आहे. तसेच मणिपूरच्या शिक्षण व शेती क्षेत्राकडेही त्यांचे विशेष लक्ष असल्याचे दिसते. भाजपाच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने कायदा आणि सुव्यवस्थेत एकंदरीत सुधारणा करण्याबरोबरच, पायाभूत सुविधांसह प्रशासन, कल्याणकारक उपक्रमांच्या आणि विकास प्रकल्पांच्या बाबतीत अनेक गोष्टी साध्य केल्या आहेत.
‘गो टु हिल्स, गो टु व्हिलेजेस’ या कार्यक्रमांद्वारे सरकारने पर्वतीय समाज व समतल जमिनीवर राहणारा समाज यांच्यातील दुरावा दूर करून डोंगराळ भागातील लोकांचा आत्मविश्वास पुन:संचयित करण्यात लक्षणीय प्रगती साधली आहे. तसेच स्थानिक पातळीवर आधारित वाढीव निधी उभा करून या भागातील विकासकामांना गती दिली आहे. गावागावांत चांगले प्रशासन उभे करण्यावर त्यांचा भर आहे. समाजातील वंचित आणि असुरक्षित घटक, खेळाडू, कलाकार इत्यादींसाठी योजना राबवल्या जात आहेत. लोक ‘आरोग्य विमा योजने’चा लाभ मोठ्या प्रमाणावर घेताना दिसत आहेत. समाजाच्या प्रत्येक घटकापर्यंत पोहोचण्याच्या या प्रयत्नाचे सुपरिणाम निकालांद्वारे स्पष्ट झाले आहेत.
कुकी पीपल्स अलायन्स या पक्षाने प्रथमच दोन जागा जिंकून आपले खाते उघडले आहे. त्याउलट काँग्रेसने आपल्या चौदा जागा गमावत केवळ चार जागांवर समाधान मानले आहे. अराष्ट्रीय, स्वार्थी, संधिसाधू स्वरूपाचे राजकारण केल्याने काँगे्रस पक्ष राज्याराज्यांत जनतेच्या मनातून साफ उतरताना दिसतो आहे. मणिपूरमध्येही तेच घडले आहे. हा एकेकाळचा सर्वात बलवान, राष्ट्रीय पक्ष आज चौथ्या क्रमांकावर घसरला आहे.
असे म्हटले जाते की ईशान्येकडील राज्यांच्या निवडणुका म्हणजे ‘पूंछ कि राजनीती’ असते. हा शब्दप्रयोग मला एका मणिपुरी माणसाच्याच बोलण्यात ऐकावयास मिळाला. म्हणजे काय? तर जंगलाचा एक सामान्य नियम आहे - ‘जिसका सर, उसकी पूंछ’ म्हणजे, जो पक्ष केंद्रीय राजकारणात सत्तेवर असेल, साधारणत: त्याचीच सरशी ईशान्येकडील विधानसभा निवडणुकांत होते असे चित्र पाहावयास मिळते. ईशान्येकडील राज्यांत असे सरसकट जाणवते की जनजातींचे एकगठ्ठा मतदान एकाच पक्षाला होत असते. जो पक्ष त्या त्या जनजातीला आणि एकुणात राज्याला अपेक्षित गोष्टी पुरवेल, त्या पक्षाची सरशी निश्चित असते. ‘डबल इंजीन की सरकार’ हे भाजपाचे निवडणुकांतील ब्रीदवाक्य मणिपूरसाठी अगदी बरोबर लागू होते.
अर्थात इथे मते विकत घेण्याचे प्रमाणही लक्षणीय आहे. त्यामुळे निवडणुकीत होणारा खर्च भागवायचा, तर स्वाभाविकपणे सत्ताधारी पक्षाच्या आडोशाला जाणेच स्थानिक नेत्यांना सोईस्कर असते. पण गेल्या 5 वर्षांत भाजपाने जमिनीवर केलेले कामही उल्लेखनीय आहे. शेवटच्या माणसापर्यंत सरकारी योजना पोहोचवण्यात स्थानिक नेते यशस्वी झाल्याचे चित्र दोन्ही मतदान फेर्यांत मोठ्या संख्येने आलेल्या महिला व वयस्कर मतदारांच्या संख्येवरूनच दिसून आले. पहाडी जिल्ह्यांत केलेली रस्त्यांची कामे, रस्ते रुंदीकरणाची कामे, शौचालय योजना, गॅस योजना, गरोदर महिलांना दरमहा मिळणारे राशन व बँकेत थेट जमा होणारी रक्कम इत्यादी अनेक योजनांचा अतिशय सकारात्मक परिणाम समाजावर होत आहे, हेच या वेळी पाचही राज्यांच्या निकालांद्वारे परत एकदा सिद्ध होते आहे.
मणिपूर राज्य सरकारने ज्या पद्धतीने कोविड काळात विविध प्रकारे जनतेची काळजी घेतली, त्याचे बक्षीस जनता आपल्या लाडक्या पक्षाला पुन्हा प्रचंड बहुमताने सत्तेत आणून देत आहे.
दशहतवादी गटांबरोबर भाजपा ज्या प्रकारे शांततामय मार्गाने समेट घडवून आणत त्यांना राष्ट्रवादाच्या प्रमुख प्रवाहात आणत आहे, ते मुत्सद्दी राजकारण हेही विरोधी पक्षांना न उलगडलेले एक कोडेच आहे. मणिपूरच्या प्रवासात मला असे कळले की काही दहशतवादी संघटनांचे नेते-कार्यकर्ते भाजपाच्या बाजूने प्रचारात सहभागी होताना दिसत होते. स्वाभाविकच जो समाज फुटीरतावादी विचारांचा होता, तो आता लोकशाही तत्त्वांना, भारतीयत्वाच्या भावनेला जवळ करताना दिसतो आहे. तर जे लोक या दांडगाईला घाबरून असत, तेही आता मोकळेपणाने आपली स्पष्ट भूमिका मांडू लागले आहेत.
अफ्स्पा कायदा काढून टाकण्यासाठी भाजपाचे मणिपूर सरकार मोठी भूमिका बजावेल, असे चित्र दिसते आहे. सीमावर्ती राज्य असल्याचे तोटेच आजवर या राज्याच्या नशिबी आले आहेत. आता या पुढे सीमावर्ती राज्य असल्याचे धोरणात्मक फायदे राज्यातील जनतेला मिळू लागतील, हे स्पष्टच आहे. विविध प्रकारची - प्रामुख्याने मानवी व अंमली पदार्थांची तस्करी, भ्रष्टाचार, दशहतवाद, फुटीरतावाद इ. इथल्या प्रमुख समस्यांना भाजपा सरकारे थेट भिडतील, अशा आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
मणिपुरी समाज एका मोठ्या कायापालटाला सामोरा जात आहे. भाजपाशासित केंद्र व राज्य सरकार अशा वेळी या छोट्याशा राज्याच्या आधारस्तंभाप्रमाणे कार्यरत राहणार आहे, असा विश्वास या प्रो-इन्कम्बन्सी निकालांमुळे जनतेत आला आहे, हे आनंदाने म्हणता येते.