युद्ध शमेल, पण...

रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील युद्ध प्रामुख्याने एका ‘हायब्रीड वॉरफेअर’च्या दिशेने सुरू आहे. यामध्ये दोन प्रकारची युद्धे एकाच वेळी लढली जातात. आताच्या स्थितीत रशिया आणि युक्रेन यांच्यात प्रत्यक्ष युद्ध सुरू आहे. या पारंपरिक युद्धात दोन्ही देशांचे सैन्य परस्परांशी लढते आहे, रॉकेट हल्ले सुरू आहेत; तर दुसरीकडे रशिया आणि अमेरिका यांच्यात एक युद्ध सुरू असून ते आर्थिक पातळीवर आहे. रशिया-युक्रेन यांच्यातील पारंपरिक युद्धातून मार्ग निघण्याच्या काहीशा अंधुकसर आशा निर्माण झाल्या आहेत. कारण युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की यांनी एक महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. त्यानुसार युक्रेन हा यापुढील काळात नाटोचा सदस्य बनण्यासाठी आग्रह धरणार नाही, तसेच डोनबास प्रांतातील डोनिएट आणि लुहान्स्क या दोन्ही देशांना स्वतंत्र देश म्हणून मान्यता देण्यास आमची तयारी असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. याखेरीज रशियाने सत्तांतराची मागणीही केली होती. तसेच क्रामिया हा रशियाचाच भाग आहे, यालाही मान्यता देण्याची मागणी रशियाने केली आहे. रशिया या मागण्यांवर ठाम असल्याने आतापर्यंत चर्चेच्या तीन फेर्या होऊनही त्यातून काहीही हाताशी लागले नव्हते. पण आता झेलेन्स्कींनी समझोत्यास तयारी दर्शवल्याने चौथ्या फेरीतून काही तरी ठोस हाताशी येते का, हे पाहावे लागेल.

 

या दोन्ही नेत्यांनी युद्धबंदी जाहीर केली, तरी मुख्य मुद्दा आहे तो रशिया आणि अमेरिका यांच्यातील आर्थिक पातळीवरील युद्धाचा. आज अमेरिका आणि त्यांच्या मित्र देशांनी रशियाविरुद्ध 5000 प्रकारचे निर्बंध लादले आहेत. यातून रशियाला आर्थिकदृष्ट्या दिवाळखोर बनवण्याची तयारी या देशांनी केली आहे. काही अभ्यासक तर असाही दावा करत आहेत की, यासाठीच अमेरिका आणि नाटो युक्रेनला मोठ्या प्रमाणावर शस्त्रास्त्रे पुरवत आहे, जेणेकरून हे युद्ध अधिक काळ चालावे. कारण युद्ध जितका काळ लांबत जाईल, तितका रशियाला आर्थिकदृष्ट्या फटका बसणार आहे. अमेरिकेने रशियाच्या तेलावरही निर्बंध घातले आहेत. येणार्या काळात अमेरिका आपल्या दबावतंत्राचा वापर करून अन्य देशांना रशियाकडून तेलआयात थांबवण्यास सांगू शकते. यामागे अमेरिकेचा उघडउघड डाव आहे. रशिया हा जगातील दुसर्या क्रमांकाचा तेलउत्पादक देश आहे. अमेरिका जरी तेलउत्पादक देश असला, तरी अमेरिकेच्या तेलाला जगात मागणी नाही. त्यामुळे यामागे अमेरिकेचा आर्थिक हेतू आहे, हे स्पष्ट होते. पण यामुळे संपूर्ण जग अडचणीत आले आहे. अमेरिका रशियावरील आर्थिक निर्बंध इतक्यात हटवेल असे वाटत नाही. त्यामुळे हायब्रीड युद्धातील दुसरा प्रकार असलेले हे आर्थिक युद्ध जगासाठी मोठी डोकेदुखी ठरली आहे.

रशियाच्या तेलावर निर्बंध टाकल्यामुळे आणि पश्चिम युरोपीय देशांना रशियाकडून तेलआयात खंडित करण्यास अमेरिकेने सांगितल्यामुळे जागतिक बाजारात तेलाच्या किमती 140 डॉलर्स प्रतिबॅरलपर्यंत जाऊन पोहोचल्या. कारण रशियाचे तेल बाजारात येणे थांबल्याने तेलाचा पुरवठा कमी झाला. रशियाचे प्रतिदिवस तेलाचे उत्पादन 1 कोटी 10 लाख बॅरल्स इतके असून त्यातील 50 लाख बॅरल्स रशिया स्वत:साठी वापरतो आणि उर्वरित तेलाची निर्यात केली जाते. ही निर्यात प्रामुख्याने युरोपमध्ये आणि चीनला केली जाते. युरोपच्या एकूण तेलाच्या गरजेपैकी 40 टक्के गरज रशियाकडून भागवली जाते, तर नैसर्गिक वायूच्या एकूण गरजेपैकी 60 टक्के गरज रशियाकडून पूर्ण केली जाते. रशियाकडून त्यांना स्वस्त दरात नैसर्गिक वायू उपलब्ध होतो. नैसर्गिक वायू वाहून नेण्यासाठी जी पायाभूत सुविधांची आवश्यकता असते, ती अब्जावधी डॉलर्स खर्चून रशियाने उभी केली आहे. पण अमेरिकेच्या दबावामुळे हा संपूर्ण नैसर्गिक वायुपुरवठा खंडित होऊ शकतो. त्यामुळे युरोपच्या अडचणी वाढणार आहेत. अमेरिका युरोपवर आमच्याकडून एलएनजी खरेदी करा यासाठी दबाव आणत आहे. अर्थात यासाठी अमेरिकेकडून आवश्यक साधनसंपत्ती नाहीये. त्यामुळे युरोपला अमेरिकेकडून नैसर्गिक वायू खरेदी करणे महागडे आणि गैरसोईचे ठरणारे आहे. दुसरीकडे रशियावरील निर्बंधांमुळे तेलाबरोबरच जागतिक बाजारात नैसर्गिक वायूच्या किमतीही कडाडल्या आहेत. एलएनजीच्या किमतींमध्ये 30 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

रशिया हा तेल आणि नैसर्गिक वायूचा जसा मोठा पुरवठादार देश आहे, तशाच प्रकारे रशियातून गहू आणि मका यांचीही निर्यात मोठ्या प्रमाणावर होते. तीही आता मंदावली आहे. रशियाबरोबरच युक्रेन या देशाकडून भारतासारख्या देशांना सूर्यफुलाच्या तेलाची निर्यात केली जात होती. युक्रेन हा मकानिर्मितीतही आघाडीवर आहे. याखेरीज मोबाइल बॅटरीमध्ये वापरल्या जाणार्या लिथियम ऑक्साइडचे सर्वाधिक साठे युक्रेनमध्ये असल्याने तो जगाचा प्रमुख पुरवठादार देश आहे. यावरही आता प्रतिकूल परिणाम झाला आहे.

एकंदरीत पाहता रशिया-युक्रेन यांच्यातील प्रत्यक्ष युद्धापेक्षा हायब्रीड युद्धाच्या झळा जगाला अधिक प्रमाणात बसल्या आहेत. भारत यापासून वंचित राहिलेला नसला, तरी यामुळे काही फायदेही झाले आहेत. रशियाकडून होणारी गव्हाची निर्यात थांबल्यामुळे भारताच्या गव्हाला जागतिक बाजारपेठेची चांगली संधी मिळाली आहे. भारतात गहू 2000 ते 2100 रुपये प्रतिक्विंटल दराने विकला जात होता, त्याला आता 2500 रुपये प्रतिक्विंटल इतकी किंमत आली आहे. त्यामुळे पंजाबसारख्या प्रांतातून होणारी गव्हाची निर्यात वाढली आहे. दुसरीकडे, भारताच्या कापसालाही मागणी वाढली आहे. याखेरीज भारतातून निर्यात होणार्या शेंगदाणा तेलाला आणि मोहरीच्या तेलालाही जागतिक बाजारातून मागणी वाढली आहे. भारतीय शेतकर्यांना याचे लाभ मिळत आहेत.

अर्थात, सकारात्मक परिणामांची संख्या कमी आहे. याउलट नकारात्मक परिणामांचा विचार करता तेलाच्या वाढलेल्या किमतींमुळे भारताचे अर्थकारण कोलमडणार आहे. साधारणत: जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाची किंमत प्रतिबॅरल 10 डॉलर्सने वाढल्यास भारतातील महागाई जवळपास एक टक्क्याने वाढते. आज कच्च्या तेलाच्या किमती 60 ते 70 टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. डिसेंबर महिन्यातील 60 ते 65 डॉलर्स प्रतिबॅरल या दरावरून आज या किमती 140 डॉलर्सपर्यंत पोहोचल्या आहेत. त्यामुळे भारतात आता देशांतर्गत बाजारात पेट्रोल-डिझेलच्या दरात वाढ करण्यावाचून पर्याय नाही. ही दरवाढ झाल्यानंतर भारतातील महागाई प्रचंड वाढणार आहे. घाऊक आणि किरकोळ अशा दोन्ही पातळ्यांवर महागाई वाढल्यामुळे ग्राहकांकडून पैसा खर्च करताना हात आखडता घेतला जातो. कारण त्याचे महिन्याचे बजेटच कोलमडून पडते. साहजिकच, क्रयशक्ती कमी झाल्यामुळे मागणी घटते आणि बाजारातील पैशांचे चलनवलन कमी होते. भारताच्या जीडीपीमध्ये एकूण मागणीचा टक्का 55 टक्के आहे. त्यामुळे मागणी घटल्याचा परिणाम म्हणून आर्थिक विकासाचा दर घटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. भारताचा आर्थिक विकासाचा दर 2022मध्ये 7.9 टक्के इतका असेल, असे सरकारचे अनुमान होते. परंतु डिसेंबर-जानेवारी-फेब्रुवारीचा ताळेबंद पाहिला तर भारताचा जीडीपी वृद्धिदर 5.5 टक्क्यांवर आला आहे. आता युद्धामुळे, महागाईमुळे आणि मागणी घटल्यामुळे तो आणखी खाली येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दुसरीकडे ग्राहकांकडून असलेली मागणी घटल्याने उद्योगपतींकडून होणारी गुंतवणूकही मंदावण्याची शक्यता असते. औद्योगिक उत्पादनावर प्रतिकूल परिणाम झाल्याने बेरोजगारी वाढीस लागते. ही एक प्रकारची साखळी असून तिचे मूळ महागाईत आहे. येणार्या काळात या नकारात्मक साखळीला भारताला तोंड द्यावे लागणार आहे.

 

भारत हा जगातील दुसर्या क्रमांकाचा मोबाइल निर्माता देश बनला आहे. अशा वेळी युक्रेनमधून भारताला लिथियम ऑक्साइड न मिळाल्यास मोबाइल उत्पादनावर त्याचा नकारात्मक परिणाम होणार आहे. दुसरीकडे रशिया स्टीलचाही मुख्य पुरवठादार देश आहे. त्यामुळे स्टीलच्या पुरवठ्यावर परिणाम होऊन भारतातील बांधकाम क्षेत्राला त्याचा फटका बसणार आहे. याखेरीज भारत रशियाकडून मोठ्या प्रमाणावर कोळसा आयात करत असतो आणि त्याआधारावर भारतात वीजनिर्मिती केली जाते. कोळशाच्या पुरवठ्यामध्ये व्यत्यय आल्यास वीजनिर्मितीवर त्याचे नकारात्मक परिणाम होणार आहेत.

या सर्व परिणामांमुळेच, भारत सुरुवातीपासून हे युद्ध टळावे आणि लवकरात लवकर संपावे या भूमिकेत होता. परंतु हे युद्ध बराच काळ लांबले आहे. झेलेन्स्कींच्या घोषणेमुळे काहीसा दिलासा मिळाला आहे. तेलाच्या किमती थोड्याशा कमी झाल्या आहेत. बर्याच देशांचे शेअर बाजार निर्देशांकही वधारले आहेत. पण अमेरिकेकडून ज्या प्रकारचे निर्बंध वाढवले जात आहेत, ते पाहता जगाच्या अडचणी वाढतच जाणार असे दिसते. मुख्य म्हणजे यातून रशिया चीनच्या अधिक जवळ जाणार आहे. अलीकडेच चीन-रशिया यांच्यात एक बैठक पार पडली असून दोन्ही देशांनी एकमेकांना मदत करण्याचे आश्वासन दिले आहे. ही बाबही भारताच्या चिंता वाढवणारी आहे.

लेखक परराष्ट्र धोरण विश्लेषक आहेत.