अध:पतनाकडे वाटचाल!

 

सुपरमार्केट व किराणा दुकानाद्वारे वाइन विक्री’च्या निर्णयातून द्राक्ष उत्पादक शेतकर्‍यांची उन्नती साधण्याची कल्पना ही परीसाच्या कल्पनेसारखी आहे. समाजाच्या व्यापक हिताचा विचार न करता महाविकास आघाडी सरकारने केवळ वाइन उद्योगपतींचे ‘अर्थपूर्ण’ संबंध जोपासण्यासाठी घेतलेला हा अविचारी व आत्मघातकी निर्णय आहे.

 

यावर जोरदार प्रहार करत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारला निरुत्तर केले. हा विषय गांभीर्याने घेऊन बारामतीकर दादांनी “दारू आणि वाइन यात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे” असे सांगून या निर्णयाचे समर्थन केले. मात्र वाइनमध्ये 13 टक्के मद्यांश असल्याने थोड्या प्रमाणात जरी प्यायली तरी आरोग्याचा अल्प प्रमाणात का होईना, धोका संभवतो असे अभ्यासातून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे पवारांचे विधान एक कल्पना आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. या चर्चेत नाशिककर छगन भुजबळ, सेनेचे राऊत सामील होत त्यांनी वाइन विक्रीचे उघडउघड उदात्तीकरण केले.

 

या संदर्भात विचार केला असता असे लक्षात येते की, यामध्ये दोन प्रकारच्या लॉबीज काम करताना दिसतात. पहिल्या लॉबीमध्ये महाविकास आघाडी सरकार वाइन उद्योगाला चालना देण्यासाठी ज्यामध्ये कमी प्रमाणात अल्कोहोल (दारू) आहे अशा प्रकारची वाइन खुलेआमपणे कशी उपलब्ध होईल, यासाठी घेतलेली भूमिका. दुसर्‍या लॉबीमध्ये वाइन कारखानदार आपल्या उद्योगवाढीसाठी जे हवे ते सरकारच्या माध्यमातून पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. एकूणच शेतकर्‍यांची उन्नती साधणारा हा सरकारचा निर्णय असू शकत नाही.

येथे आणखीन गोष्ट नमूद करणे आवश्यक आहे. 2007 सालची गोष्ट असावी. शरद पवार तेव्हा केंद्रीय कृषिमंत्री होते. या काळात सार्वजनिक ठिकाणाच्या धान्य गोदामात प्रचंड प्रमाणात धान्य सडविले गेले. तेव्हा सडलेल्या धान्यापासून दारू प्रक्रिया उद्योग सुरू करण्याची कल्पना पवारांना सुचली होती. फलोत्पादन क्षेत्रात महाराष्ट्राने क्रांती केली आहे. सरकारला खरेच शेतकर्‍यांचे भले करायचे होते, तर कोकणात काजू, आंबा यांपासून, विदर्भात संत्री, मोसंबी यांपासून, पश्चिम महाराष्ट्रात डाळिंबापासून, तर चंद्रपूर, गडचिरोली जिल्ह्यातील मोहफुलांपासून दारू अथवा वाइन निर्मितीला प्रोत्साहन का दिले नाही?

 

टाळेबंदीच्या काळात संपूर्ण महाराष्ट्रात किराणा दुकानांना वेळेची बंदी होती, पण या महाविकास आघाडी सरकारने दारूची दुकाने खुली करून आपले हित कशात दडले आहे हे जनतेच्या लक्षात आणून दिले.

वाइनमागील अर्थकारणाची आणि विक्रीची सध्या महाराष्ट्रात ठळक चर्चा होताना दिसत आहे. त्याचबरोबर सोशल मीडियात मिम्सही व्हायरल झाले. नैतिक, अनैतिक आणि आर्थिक चक्रात अडकलेल्या वाइनचे अर्थकारण डोक्याला मुंग्या आणणारे आहे. देशात आजघडीला 100हून अधिक वायनरी उद्योग कार्यान्वित आहेत. त्यापैकी महाराष्ट्रात तब्बल 60 वायनरी उद्योग आहेत. नाशिक हे ‘वाइन हब’ म्हणून ओळखले जाते. नाशिक जिल्ह्यात 40हून अधिक वायनरी कंपन्या आहेत. वाइन उद्योगात भुजबळ व पवार यांसारख्या बड्या नेत्यांचा कसा सहभाग आहे, याविषयी समाजमाध्यमांत चर्चा रंगत आहे.

युरोपमध्ये वाइनकडे अन्न म्हणून पाहिले जाते, तोच दर्जा राज्यात आणि देशात मिळायला हवा, अशी वाइन उत्पादकांची अनेक वर्षांपासूनची मागणी होती. विशेष म्हणजे दारूबंदी कायद्यातून वाइनचा समावेश काढून दारू आणि वाइनला स्वतंत्र दर्जा देण्यात यावा, याशिवाय वाइन पिण्यासाठी वयाची परवानगीची आवश्यकता असू नये, अशीही वाइन उत्पादकांची मागणी होती.

 

सामाजिक नुकसानाचा विचार न करता महाविकास आघाडी सरकारने वाइन उत्पादकांच्या दबावाखाली सुपरमार्केटमध्ये वाइन विक्री करण्याचा निर्णय घेतला. सरकारला मिळणारे उत्पन्न, त्यावर अवलंबून असणारा अर्थसंकल्प ही यातील सर्वांत मोठी मेख आहे. त्यामुळे सरकारच्या दृष्टीने वाइन ही जणू सोन्याची अंडी देणारी कोंबडीच आहे.

 

सध्याचे राज्य स्वत:ला कल्याणकारी राज्य म्हणवून घेते. सामाजिक सुधारणा, पुनर्रचना, विकास करण्याची जबाबदारी राज्यकर्त्यांवर आहे. समाजहित डोळ्यासमोर ठेवून राज्याने काही निर्णय घेणे अपेक्षित असते, पण तसे होताना दिसत नाही.

 

 

येत्या काळात सुपरमार्केट जर वाइनचे अड्डे बनले, तर वाइन पिणार्‍यांची आणि वाइन विकणार्‍यांची संख्या वाढून गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढेल. त्यामुळे व्यक्तीच्या सभोवताली जे सामाजिक वातावरणाचे वलय आहे, त्यावर मोठा परिणाम दिसून येईल. वाइनच्या नावाखाली नवी सुपरमार्केट संस्कृती उदयास येईल. गावात न मिळणारी वाइन सहज दुकानात उपलब्ध होईल.

 

 

सुपरमार्केटमुळे सर्वसामान्यांची मानसिकता बदलली आहे. सीझनल आणि आवश्यक वस्तूंवर भरघोस सूट यामुळे या ठिकाणी लोकांची मोठी गर्दी दिसून येते. आता या मार्केटमध्ये सहज वाइन उपलब्ध होणार असल्यामुळे लोकांची मोठी गर्दी उसळेल, परिणामी सुपरमार्केटची चेन आणखी वाढत जाईल.

 

 

खरे तर शैक्षणिक, सामाजिक संस्था, शासकीय कार्यालय, दवाखाने, ग्रंथालय, धार्मिक स्थळ या ठिकाणांजवळ दारू व वाइन विक्री करता येत नाही. त्यासाठी आंतरनिर्बंध परवान्याची आवश्यकता असते. बहुतांश सुपरमार्केट्स वरील स्थळांशेजारी असतात. त्यामुळे हा निर्णय विद्यार्थ्यांवर, तरुणांवर दूरगामी परिणाम करणारा आहे.

 

व्यसनमुक्तीसाठी आयुष्य समर्पित केलेल्या अनिल अवचट यांच्या निधनाच्या दिवशीच सुपरमार्केटमध्ये वाइन विक्रीचा निर्णय घेतला गेला. वाइन विक्रीचे समर्थन करणार्‍या नेत्यांनी आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी अनिल अवचट यांच्या पुण्यातील मुक्तांगण संस्थेला भेट दिली, तर तेथे अगदी कळत्या वयात मुलांच्या, तरुणांच्या आयुष्यात दारू, वाइन आली आणि वाहवत गेला, आयुष्याला काही दिशा, ध्येय राहिले नाही.. अशा कथा, प्रसंग ऐकायला मिळतील.

 

शेतकर्‍यांच्या हिताचा संबंध वाइन विक्रीशी लावण्यात आला आहे, त्यामुळे हा विषय अधिकच गुंतागुतीचा बनला आहे. वायनरी उद्योगातून द्राक्ष उत्पादक शेतकर्‍यांचा फायदा झाला आहे का? हा एक संशोधनाचा विषय आहे. द्राक्ष आणि वायनरी द्राक्ष यात मोठा फरक असतो, हे लक्षात आले तर बर्‍याच गोष्टी समजून येतील.

 

नाशिक, नगर, सांगली, पुणे या जिल्ह्यांत मोठ्या प्रमाणात वायनरी असल्या, तरी वाइनसाठी द्राक्षाच्या ज्या ज्या जाती लागतात - उदा., ‘झिनफंडेल’, ‘सेव्हिनोन’, ‘शेनॉनब्लँक’, ‘कॅबरनेट कौेरे’ यांची दर हेक्टरी उत्पादकता टेबल द्राक्षाच्या तुलनेत खूप कमी असल्यामुळे बर्‍याच शेतकर्‍यांची वाइन द्राक्ष वाढविण्याची मानसिकता होत नाही. त्यामुळे या जाती महाराष्ट्रात वेगाने वाढताना दिसत नाहीत. दुसरी गोष्ट अशी की, या जातीवर ‘डाऊनी मेल्डिओ’ आणि ‘पावडरी मेल्डिओ’ रोगांचा प्रादुर्भाव होत असतो. द्राक्ष उत्पादनावर आणि वाइनच्या गुणवत्तेवर त्याचा परिणाम होतो. त्याचे संरक्षण करणे खूप खर्चीक असते. बड्या शेतकर्‍यांच्या, नेत्यांच्या शेतात या जाती पाहायला मिळतात. काही कंपन्या किचकट, जटिल द्राक्ष वाण शेतकर्‍यांच्या माथी मारतात, त्यामुळे सामान्य द्राक्ष उत्पादक याकडे आकर्षित होत नाही.

 

 

तिसरी गोष्ट अशी की, वाइन द्राक्ष लागवडीसाठी एकरी अंदाजे पाच लाख रुपये खर्च येतो. तिसर्‍या वर्षांपासून उत्पादन मिळू लागते. द्राक्ष लागवड करण्याआधी शेतकर्‍याला वाइन कंपन्यांशी करार करावा लागतो. त्याप्रमाणे द्राक्ष विक्रीचा व्यवहार सुरू होतो. गारपीट, अवकाळी पावसामुळे वाइन द्राक्षाचे नुकसान झाले, तर वायनरी कंपन्या निम्म्या दराने द्राक्ष विकत घेतात. काही कंपन्या तर हितसंबंधातील बड्या शेतकर्‍यांच्या, नेत्यांच्या द्राक्षांना अधिक दर मिळवून देण्याचा प्रयत्न करतात. वाइन द्राक्ष आणि वायनरी कंपन्या या कोणाच्या आहेत याचा शोध घेतला, तर वाइन विक्रीमागील अर्थकारण लक्षात येईल.

 

आपल्याकडे उत्तम प्रकारे द्राक्ष उत्पादन होत असते. पण बहुतांश शेतकर्‍यांना निर्यातदार कसे व्हायचे याबाबत अज्ञान आहे. निर्यात संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘अपेडा’ (Agricultral & Processed Food Products Export Development Authority) ही संस्था कार्यरत असली, तरी सामान्य द्राक्ष उत्पादक शेतकर्‍यांपर्यंत ही संस्था पोहोचू शकली नाही, हे वास्तव आहे.

 

 

एकूणच महाराष्ट्रात वाइन विक्री खुली करण्याच्या निर्णयावर सरकारने वाइनच्या प्याल्यामध्ये डोकावत आपले प्रतिबिंब आपल्यालाच दिसते का, हे तपासून पाहण्याची गरज आहे.