एबीजी शिपयार्ड ही टायटॅनिक कोणी बुडवली?

@आनंद देवधर

गेल्या आठवड्यात एक खळबळजनक बातमी आली. भारतीय बँकिंगच्या इतिहासात सर्वात मोठ्या घोटाळ्याची ही बातमी होती. गुजरातमधील एबीजी शिपयार्ड या कंपनीने अनेक सरकारी आणि खाजगी बँकांची 22842 कोटी रुपयांची फसवणूक केली आहे, अशी तक्रार स्टेट बँकेने केली होती. त्या बाबतीत सीबीआयने एफआयआर नोंदला आहे, असे जाहीर झाले. कंपनीचे प्रमुख ऋषी अगरवाल यांना आणि इतर संचालकांना दोषी ठरवण्यात आले असून त्या सर्वांच्या विरोधात लुक आउट नोटिसेस जारी करण्यात आल्या आहेत. देशभरात एकूण 13 ठिकाणी धाडी टाकण्यात आल्या आहेत.

आता अशी धक्कादायक घटना उघडकीस आली की त्याबाबत धुरळा उडणे स्वाभाविक आहे. साहजिकच लोकांच्या मनात काही प्रश्न उपस्थित होतात. हा खरोखरच फसवणुकीचा प्रकार आहे का? व्यवसायात अनेकदा आपल्या आवाक्याबाहेरच्या गोष्टींमुळे तोटा होतो, तसे तर झाले नाही ना? इतके रुपये बुडेपर्यंत सगळे झोपले होते का? या घोटाळ्यात सामील असणारे नक्की कोण आहेत? ऑडिटर्स काय करत होते? यात राजकीय हस्तक्षेप होता का? असलाच तर कोणत्या पक्षाचा होता?

या सर्व शंकांचे निरसन आपल्या देशात कधी होईल याबाबत काही सांगता येणार नाही. या खळबळजनक घोटाळ्याचा तीन बाजूंनी विचार करू. एबीजी शिपयार्ड कर्जव्यवहार हा मुख्य मुद्दा आहेच. त्याचबरोबर एनपीएचा कॅन्सर आणि याचे तथाकथित गुजरात किंवा मोदी कनेक्शन या दोन मुद्द्यांकडेसुद्धा एक नजर टाकली पाहिजे.

एबीजी शिपयार्ड कर्जव्यवहार

एबीजी समूह हा ऋषी अगरवाल यांच्या मालकीचा असून एबीजी शिपयार्ड ही समूहाची प्रमुख कंपनी आहे. दि. 12 मार्च 1985 रोजी कंपनीची स्थापना झाली होती. ही कंपनी जहाजबांधणी क्षेत्रातील भारतातील सर्वात मोठी खाजगी कंपनी आहे. जहाजबांधणी आणि जहाजदुरुस्ती व्यवसायात कार्यरत असलेली एक मोठी कंपनी. या व्यवसायाची क्षमता डेड वेटमध्ये मोजली जाते. कंपनीचे गुजरातमध्ये दोन ठिकाणी कारखाने आहेत. सुरत येथील युनिटची क्षमता 18000 डेड वेट टनेज आहे, तर दहेज येथील युनिटची 120000 डेड वेट टनेज.

कंपनीने गेल्या 16 वर्षांत 165 जहाजे बांधली आहेत. यूपीए-1 सरकारने कंपनीला प्रदूषण नियंत्रण प्रकारची जहाजे बनवण्यासाठी ऑर्डर दिली. त्यानंतर कंपनीने आपले समभाग 2005 साली विक्रीस काढले होते. हा पब्लिक इशू 85 लाख शेअर्सचा होता आणि त्याचा किंमत बँड 155-185 रुपये असा होता.

कंपनीला यूपीए-2 सरकारनेच 2009 साली नौदल आणि कोस्ट गार्ड दोन्हींसाठी जहाजबांधणीच्या ऑर्डर्स दिल्या होत्या. याच काळात कंपनीला आंतरराष्ट्रीय बाजारात मोठ्या ऑर्डर्स मिळत गेल्या. 2012नंतर कंपनीचे वाईट दिवस सुरू झाले.

काही कारणांमुळे यूपीए-2 सरकारने नौदलाच्या ऑर्डर्स रद्द केल्या, जागतिक बाजारपेठेत मंदी आली, पैसे फिरवल्यामुळे खेळते भांडवल आटले, व्याज वाढत गेले. कर्जवसुली होणार नाही, याची जाणीव झाली होती. त्या वेळी अस्तित्वात असलेला उपाय म्हणजे Corporate Debt Restructuring. रिझर्व बँकेने CDR नियमानुसार कर्जाची पुनर्रचना केली, पण त्याचा काही उपयोग झाला नाही.

इथून पुढे वसुलीची कायदेशीर कारवाई करण्यात आली. National Company Law Tribunal कडे (NCLT)कडे मामला आला. कंपनीने Insolvency and Bankruptcy Codeचे गुन्हेगारी स्वरूपाचे उल्लंघन केले आहे, असा अहवाल सादर करण्यात आला.

या घोटाळ्याची व्याप्ती प्रचंड आहे. आतापर्यंत विजय मल्ल्या 9000 कोटी आणि निरव मोदी 12000 कोटी चर्चेत होते. एबीजी शिपयार्डची कर्जाची थकीत रक्कम 22842 कोटी रुपये आहे. एकूण 28 बँकांचे पैसे अडकले आहेत. अनेक बँका मिळून कर्ज देतात, त्याला Consortium Lending म्हणतात. यात एक बँक प्रमुख असते. इथे आयसीआयसीआय बँक ही लीड बँक आहे. सर्वात जास्त - म्हणजे 7089 कोटी रुपये आयसीआयसीआय बँकेचे अडकले आहेत. त्याखालोखाल आयडीबीआय बँक 3634 कोटी, स्टेट बँक 2925 कोटी, बँक ऑफ बरोडा 1614 कोटी, पंजाब नॅशनल बँक 1244 कोटी आणि इंडियन ओव्हरसीज बँक 1228 कोटी अशा रकमा बुडीत खात्यात जमा झाल्या आहेत. उर्वरित रक्कम इतर 22 बँकांनी दिली आहे.

सीबीआयने जाहीर केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात महत्त्वाच्या गोष्टीचा खुलासा झाला आहे. या एकूण रकमेपैकी बहुतेक सगळी रक्कम 2012च्या आधी देण्यात आली आहे. कर्जाच्या रकमेच्या हिशोबात स्टेट बँक जरी तिसर्‍या नंबरवर असली, तरी ती सर्वात मोठी सरकारी बँक असल्याने तक्रार तिनेच दाखल करावी, असा निर्णय घेतला गेला.

E&Y या फर्मने 2012-2017 या कालावधीसाठी फोरेन्सिक ऑडिट केले. तो अहवाल जानेवारी 2019मध्ये आला. या अहवालात घोटाळा झाला असण्याची शक्यता वर्तवली आहे. E&Y या प्रकरणी महत्त्वाचा साक्षीदार असेल.

त्यानंतर नियमानुसार पावले उचलली गेली आणि ठरल्याप्रमाणे स्टेट बँकेने त्याच वर्षी - म्हणजे नोव्हेंबर 2019मध्ये पहिली तक्रार दाखल केली, तर दुसरी तक्रार ऑगस्ट 2020मध्ये. सीबीआयने तपास करून फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात एफआयआर दाखल केला आहे.

दिलेल्या कारणासाठी पैसे न वापरणे (Diversion), अपहार करणे (Misappropriation) आणि गुन्हेगारी स्वरूपाचा विश्वासघात करणे (Criminal Breach of Trust) हे तीन मुख्य आरोप आहेत.

पैसे कसे फिरवले ते बघा.

कंपनीने स्वत:च्याच एबीजी सिंगापूर या कंपनीमध्ये 4 कोटी 35 लाख (43.50 मिलियन) डॉलर्स इतकी गुंतवणूक केली. या सिंगापूरस्थित ग्रूप कंपनीच्या माध्यमातून भारतातील पैसे इतर ठिकाणी वळवण्यात आले असल्याचा संशय आहे.

याशिवाय कर्जाची रक्कम ग्रूप कंपन्यांच्या किंवा ओळखीच्या लोकांच्या खात्यात ट्रान्स्फर केली. तेच पैसे कर्ज फेडण्यासाठी वापरले.

ग्रूप कंपन्यांना पैसे दिले, पण त्या पैशातून विकत घेतलेल्या अ‍ॅसेट्स कंपनीच्या बॅलन्स शीटमध्ये दिसतच नाहीत.

सगळ्यात भयंकर म्हणजे विक्रीतून आलेले पैसे कंपनीच्या खात्यात जमा न करता परस्पर दुसरीकडे वळवले.

व्यवसायासाठी दिलेले पैसे इतरत्र वळवले की कंपनीला चणचण जाणवू लागते. व्याज वाढत जाते आणि एनपीएचा शिक्का बसतो. ग्रूपच्या इतर कंपन्यांना पैसे ट्रान्स्फर करणे, व्यवसायाशी संबंधित नसलेले खर्च करणे, चुकीच्या पद्धतीने गुंतवणूक करणे आणि बेजबाबदार व्यावसायिक निर्णय ही कंपनी डबघाईला येण्याची काही कारणे आहेत.

एनपीएचा कॅन्सर

बुडीत कर्जे हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेला झालेला कॅन्सर आहे. व्यावसायिक कारणांमुळे कर्जे थकतात. त्याला भ्रष्टाचाराची जोड मिळाली तर परिस्थिती गंभीर होते. बँकांचे सर्व भांडवलच नष्ट होते. आतापर्यंत सरकारला अनेकदा अर्थसंकल्पात तरतूद करून भांडवल द्यावे लागले आहे.

कर्जाची रक्कम आणि त्यासमोर वसुलीसाठी उपलब्ध असलेल्या मालमत्तांची किंमत याचे प्रमाण इतके व्यस्त आहे की सरकारला अशी तरतूद करण्याशिवाय पर्याय नसतो. तारणहार नसल्याने खाजगी बँका बुडतात किंवा सशक्त बँकेत विलीन होतात. सहकारी बँका हा तर मोठा स्वतंत्र विषय आहे.

बँकांचे बॅलन्स शीट्स सुदृढ व्हावेत, म्हणून 2018 साली एनपीए राइट ऑफ करण्यात आले होते. हे सर्व यूपीएच्या काळातील एनपीए होते. व्यवसायातील तोट्यामुळे एनपीए होणे हे नैसर्गिक आहे. पैशांची अफरातफर केली तर तो गुन्हा असतो. प्रत्येक एनपीए हा गुन्हा नसतो. डिसेंबर महिन्यात रिझर्व बँकेच्या एका अहवालानुसार सप्टेंबर 2021मध्ये एनपीएचे प्रमाण 6.9% इतके आहे. हा गेल्या पाच वर्षांतील नीचांक आहे. आकडे बोलतात तेव्हा टीकाकार गप्प होतात.

गुजरात आणि मोदी कनेक्शन

आता आपण या प्रकरणाच्या राजकीय बाजूकडे वळू या. भाजपाने नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली मे 2014मध्ये प्रथमच संपूर्ण बहुमत मिळवले. त्यानंतर 2019च्या निवडणुकीत जास्त संख्येने पुन्हा मिळवले. देशातील राजकारण, समाजकारण, अर्थकारण, शैक्षणिक धोरण, सुरक्षाविषयक धोरण, आंतरराष्ट्रीय धोरण या आणि अशा अनेक बाबतीत 2014च्या आधी आणि 2014च्या नंतर अशी विभागणी केली जाते. अनेकदा खालच्या पातळीवर उतरून युक्तिवाद(?) केले जातात. काही वेळा हा प्रकार हास्यास्पद होतो.

ज्या क्षणी एबीजी शिपयार्ड घोटाळा बाहेर आला, त्याच क्षणी याला राजकीय रंग दिला गेला. केवळ या कंपनीचे दोन्ही कारखाने गुजरातमध्ये आहेत, म्हणून विरोधकांना हर्षवायू झाला. बातम्या देताना गुजरात या शब्दावर भर दिला गेला आणि जणू काही या घोटाळ्यात नरेंद्र मोदी व्यक्तिश: जबाबदार आहेत असा रंग देण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला गेला. वर म्हटल्याप्रमाणे सीबीआयने खुलासा केला आहे. आपण या प्रकरणाच्या घटनाक्रमावर नजर टाकू.

एबीजी शिपयार्ड स्टेट बँकेशी 2001पासून व्यवहार करत आहे. कंपनीला यूपीए सरकारने कोट्यवधी रुपयांच्या ऑर्डर्स दिल्या होत्या. जवळपास सर्व कर्जवाटप यूपीएच्या काळात पूर्ण झाले होते. पैसे वळवायला सुरुवात 2007-08मध्येच झाली होती. ग्रूपमधील कंपन्या एकमेकांना पैसे देत होत्या, ज्याला circular transactions म्हटले जाते. व्यवसायातील मंदीमुळे आणि पैसे फिरवल्यामुळे कंपनी 2013 सालीच मोठ्या अडचणीत आली होती.

यूपीएला पराभव नजरेसमोर दिसत होता. 27 मार्च 2014 रोजी घाईघाईने CDRअंतर्गत या सर्व कर्जाची पुनर्रचना केली गेली, ज्यामुळे हे खाते एनपीए झाले नाही.

मोदी सरकार आल्यानंतर 10 सप्टेंबर 2014 रोजी एन.व्ही. दंड असोसिएट्स या फर्मला स्टॉक ऑडिट करण्यासाठी नियुक्त केले गेले. या फर्मने 30 एप्रिल 2016 रोजी अहवाल दिला. कंपनीच्या व्यवहारात त्रुटी आहेत, असे अहवालामध्ये म्हटले होते. कंपनीचे खाते एनपीए आहे, हे 30 जुलै 2016 रोजी ठरवण्यात आले.. पण हे पूर्वलक्षी प्रभावाने (with Retrospective Effect ) - म्हणजे 30 नोव्हेंबर 2013पासून एनपीए ठरवण्यात आले. याचा अर्थ हे खाते आर्थिक वर्ष 2013-14मध्येच अडचणीत आले होते, यावर शिक्कामोर्तब झाले.

NCLTमध्ये रिकव्हरीची प्रक्रिया 1 ऑगस्ट 2017 रोजी सुरू झाली.

फॉरेन्सिक ऑडिटर म्हणून 10 एप्रिल 2018 रोजी E&Y LLP ची नेमणूक करण्यात आली. 2012-2017 या कालावधीसाठी हे ऑडिट करण्यात आले.

स्टेट बँकेने दोन तक्रारी दाखल केल्या.

तपास करण्यात अडचणी आल्या, कारण महाराष्ट्रासारख्या काही राज्यांनी सीबीआयला तपास करू द्यायची परवानगी रद्द केली आहे.

देशातील उजव्या विचारसरणीविरोधात कायम कार्यरत असलेला मीडिया सर्व माहिती जनतेसमोर आणणार नाही. पण हल्ली सोशल मीडिया सशक्त आणि सर्वव्यापी आहे, म्हणून लोकांना सत्य कळते. या प्रकरणातसुद्धा गुजरात आणि मोदी यांच्या विरोधात एक नॅरेटिव्ह सेट करण्याचा प्रयत्न एका दिवसात नव्हे, काही तासांतच फसला.

बँकांचा पैसा म्हणजे आपल्या बापजाद्यांची मालमत्ता आहे, आपण काहीही केले तरी आपल्याला कोणी काही करू शकत नाही, पैशाने सर्व काही विकत घेता येते.. हे सर्व समज जोपर्यंत रूढ आहेत, तोपर्यंत असे घोटाळे होत राहतील. पैसे लुटण्याचे उद्योग करणारे उद्योजक, प्रलोभनांना बळी पडणारे वरिष्ठ अधिकारी, पैशाला चटावलेले राजकीय नेते संगनमत करतात. अशा परिस्थितीत बुडालेली कर्जे तातडीने, लाल फितीत अडकणार नाहीत अशा पद्धतीने वसूल करण्यात आली, तर ती सकारात्मक बाब असेल. मोदी सरकारने याबाबत भरीव कामगिरी केली आहे.

भ्रष्टाचाराला बिलकुल थारा न देणारे सरकार असेल, तर अर्थव्यवस्था लवकर मार्गी लागेल. अशी अपेक्षा ज्यांच्याकडून करता येईल असे सरकार सध्या अस्तित्वात आहे, हे सुचिन्ह आहे.