स्वत्वाकडे परतण्याची प्रक्रिया

 

आमचीसंस्कृती, अस्मिता, परंपरा, वारसा काय आहे हे जाणून घेण्यात, तो अभिमानाने सांगण्यात आणि जे आपलं नसूनही आपल्यावर अकारण लादलं गेलं ते छातीठोकपणे नाकारण्यात सर्वसामान्य भारतीयांस आता काहीही वावगं वाटत नाही. उदाहरणार्थ, गेल्या सात वर्षांत भारतात ठिकठिकाणी शहरं, गावं, रस्ते आदींना पुन्हा त्यांचं मूळ नाव प्रदान करण्यात आलं किंवा बदलण्यात आलं. राजधानी नवी दिल्लीच्या ल्युटेन्स झोनमधील औरंगजेब मार्ग मग एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग झाला, गुडगाव किंवा गुरगावचं गुरुग्राम झालं, अलाहाबादचं प्रयागराज झालं, फैजाबाद जिल्हा अयोध्या झाला, अगदी आपल्या मुंबईतील एल्फिन्स्टन रोड स्थानक प्रभादेवी झालं. विशेषत: उत्तर प्रदेशात तर योगी सरकारने अशी नामकरणाची मालिकाच चालवली. या मालिकेत आता आसाममधील हिमंता बिस्व सर्मा सरकारचीही भर पडण्याची चिन्हं आहेत.

 

आसामी संस्कृतीच्या आणि परंपरांच्या विरुद्ध असलेल्या शहरांची आणि गावांची नावे बदलण्याची घोषणाच हिमंता बिस्व सर्मा यांनी केली आहे. विशेष म्हणजे, याकरिता राज्यातील नागरिकांकडूनच सूचना मागवण्यात येणार असून त्यासाठी स्वतंत्र वेबपोर्टलदेखील सुरू करण्यात येणार आहे. जी नावं आमच्या संस्कृतीच्या वा परंपरांच्या विरोधात असतील, कुणा समुदायाचा अवमान करणारी असतील तर ती नावं बदलण्यात येतील, अशी स्पष्ट भूमिका बिस्व सर्मा यांनी मांडली असून यामुळे देशात पुन्हा एकदा नामांतर या विषयावर नवी चर्चा सुरू होण्याची चिन्हं आहेत. ट्विटर, फेसबुक आदी समाजमाध्यमांवर एव्हाना नेहमीच्या ठरावीक मंडळींकडून या निर्णयावर टीकाही सुरू झाली आहेच. मुळात, आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सर्मा हे आपल्या रोखठोक, ‘एक घाव दोन तुकडे’ स्वरूपाच्या निर्णयांसाठी आणि वक्तव्यांसाठी नेहमीच - विशेषत: समाजमाध्यमांमध्ये चर्चेत असतात. मध्यंतरी एका मुलाखतीत प्रश्नकर्त्याने “तुम्ही मदरशांचं काय करणार?” असा प्रश्न विचारताच बिस्व सर्मा यांनी “बंद करून टाकणार” असं उत्तर क्षणार्धात देऊन टाकलं होतं. हेच बिस्व सर्मा काँग्रेस सोडून भाजपामध्ये का व कसे आले, हेही एव्हाना सर्वश्रुत आहेच. कोणत्याही व्यासपीठावर उघड व ठाम राष्ट्रीय भूमिका घेण्यास आणि तशी प्रत्यक्ष कार्यवाही करण्यास बिस्व सर्मा कोणतीही हयगय करत नाहीत. याचंच प्रतिबिंब गेल्या एक वर्षाच्या त्यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कारकिर्दीवरही पडलं असून शहरांची नावं बदलण्याचा निर्णयही याचाच भाग म्हणता येईल.

 

राहता राहिला प्रश्न टीकाकारांचा. मुळात आपण आपल्या इतिहासात डोकावलं तर लक्षात येईल की प्रत्येक राज्यकर्ता हा आपली काही ओळख, शिक्का ठळक करण्यासाठी अशी काही ना काही कृती करत असतो. शहर, ठिकाण, रस्ता इत्यादींची नावं बदलणं हे तर इतिहासाच्या प्रत्येक टप्प्यावर जवळपास प्रत्येक राज्यकर्त्याकडून घडलेलं दिसेल. यात काही राज्यकर्ते हे ठिकाणांना स्वत:चीच नावं देतात, स्वत:चेच पुतळे बांधतात. काही राज्यकर्ते अशा नामांतरातून समाजाचं स्वत्व जागृत करतात, समाजात आत्मविश्वास व चैतन्य जागृत करतात. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी अनेक किल्ल्यांची नावं बदलली, तशीच आपल्या दरबारातील पदांचीही नावं बदलली. ‘अष्टप्रधान मंडळ’ निर्माण करून त्यात सचिव, अमात्य, न्यायाधीश अशी पदं निर्माण केली. शेकडो वर्षांची राजकीय गुलामगिरी संपवत असतानाच हा हिंदू समाज परकीयांच्या मानसिक गुलामीतूनही बाहेर पडावा, ही स्वत: महाराजांची दूरदृष्टी होती.

 

आजही जेव्हा कुठे असा नामांतराचा विषय येतो, तेव्हा समाजातील एक छोटा गट सतत प्रश्न विचारात असतो की नावं बदलून काय होणार, काय साध्य होणार वगैरे. परंतु, कोणत्याही ठिकाणाचं, वास्तूचं नाव हे प्रतीकात्मक असतं आणि या अशा लहानमोठ्या प्रतीकात्मक गोष्टींचा समाजाच्या मानसिकतेवर सूक्ष्म परंतु मोठा परिणाम होत असतो. त्यामुळेच जेव्हा राज्यकर्ते स्वत:चीच टिमकी वाजवण्यासाठी नावांचा खेळ करतात, तेव्हा जनता मतपेटीतून त्यांना उत्तर देते. उदा., अनेक मोठ्या वास्तू, सरकारी योजना यांना नेहरू-गांधी घराण्याच्याच व्यक्तींची नावं देणं असेल किंवा उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यात मुख्यमंत्रिपदी असताना मायावतींनी स्वत:चेच पुतळे बांधणं असेल. परंतु जेव्हा अशा वैयक्तिक हितापेक्षा समाजाला आपल्या मूळ संस्कृतीकडे घेऊन जाणारा निर्णय घेतला जातो, तेव्हा समाज निर्णयकर्त्यांच्या पाठी उभा राहतो. केंद्रात व देशातील अनेक राज्यांत भाजपा सरकारांनी केलेल्या नामांतराला तेथील जनतेने मतपेटीतून दिलेलं समर्थन हेच दर्शवतं. मद्रासचं चेन्नई, कलकत्त्याचं कोलकाता, बँगलोरचं बंगळुरू आणि बॉम्बेचं मुंबई झालं, ही सर्व नामांतरं यशस्वी झाली, लोकांच्या तोंडी रुजली, कारण त्याला जनतेचं समर्थन होतं. आसाममध्ये तर खुद्द जनतेतूनच सूचना मागवून नावं बदलली जाणार आहेत. त्यामुळे आसामसारख्या ईशान्य भारतातील एका अत्यंत महत्त्वाच्या राज्यातही स्वत्वाकडे परतण्याची प्रक्रिया घडत असून याकरिता आसाम राज्य व त्यांचे मुख्यमंत्री बिस्व सर्मा यांच्या निर्णयाचं स्वागत करायला हवं.