डोंबिवली - रासायनिक उद्योगांचे स्थलांतररोगापेक्षा इलाज भयंकर

‘डोंबिवली येथील एमआयडीसीच्या उद्योग क्षेत्रातील 156 कारखान्यांचे पाताळगंगा येथील उद्योग क्षेत्रात स्थलांतर करण्याची योजना’ ही वर्तमानपत्रातील बातमी वाचून काय प्रतिक्रिया द्यावी हे कळेनासे झाले आहे. बातमीवरून असे दिसते की प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (प्रनिमं) आणि औद्योगिक सुरक्षितता संचालनालय (संचालनालय) यांनी संयुक्तरित्या अभ्यास करून या 156 कारखान्यांची यादी तयार केली आहे. ही यादी तयार करण्यामध्ये प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा सहभाग साहजिक आहे, परंतु संचालनालयाला कुठल्या भूमिकेतून या यादीसाठी मदत करायला लावली, हे संदिग्ध आहे, कारण प्रश्न अपघाताचा नसून प्रदूषणाचा आहे. ज्या कारखान्यात आग, स्फोट किंवा वायुगळती असा धोका संभवतो, त्या कारखान्यात जर अशापैकी कुठलाही गुणधर्म असलेले रसायन एका विशिष्ट मर्यादेपलीकडे साठविले जात असेल तर त्यांना महाराष्ट्र कारखाने (मोठ्या अपघातांपासून जोखीम नियंत्रण) अधिनियम, 2003 हे लागू असणारे कारखाने समजले जाते आणि सोप्या भाषेत ‘जास्त धोकादायक कारखाना’ हे बिरुद त्याला लागते. पण महत्त्वाचा मुद्दा हा आहे की असे कारखाने जास्त प्रदूषण करतात काय? याविषयी एक सोपे उदाहरण घेऊ या. पाणी शुद्ध करण्यासाठी निरनिराळ्या शुद्धीकरण संयंत्रात सरकार व स्थानिक स्वराज्य संस्था क्लोरीन या घातक वायूचा वापर करतात. वायुगळतीचा धोका व त्याबरोबर अशा रसायनाचा दहा टनापेक्षा जास्त साठा असल्यास या अधिनियमाप्रमाणे त्याला ‘जास्त धोकादायक कारखाना’ समजले जाते. परंतु इथे प्रदूषण असते काय? सर्वसाधारण परिस्थितीत ते नसेल आणि असलेच तर ते फक्त एखाद्या अपघाताच्या वेळी - म्हणजे क्लोरीनची गळती झाल्यानंतर. दुसरे उदाहरण साखर कारखान्याचे देता येईल. मळीच्या घाण वासाच्या उपद्रवाने त्याच्या प्रदूषणाच्या चर्चा सतत होत असतात. परंतु तो कारखाना या ‘जास्त धोकादायक कारखाना’ या वर्गात बसणारा नाही, कारण तिथे स्फोटाची अथवा आगीची शक्यता तुलनेने बरीच कमी.

 

प्रदूषण ही उत्पादन प्रक्रियेशी संबंधित सतत होत असणारी बाब आहे हे आपण समजून घ्यायला हवे आणि प्रदूषणात निर्माण होणार्‍या द्रव, घन किंवा वायुरूप पदार्थापासून पर्यावरणावर (यात सर्व सजीव सामील) होणार्‍या परिणामावर इलाज म्हणून प्रदूषित रसायनाला शुद्ध करण्यासाठी प्रक्रिया यंत्रणा असणे, यासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दिलेल्या संमतीच्या (कन्सेंटच्या) निकषानुसार निराकारण किंवा शुद्धीकरण आवश्यक आहे. तो द्रव सांडपाण्याच्या स्वरूपात असेल, तर त्याकरिता प्रदूषित पाणी शुद्ध करून प्रदूषण नियंत्रण मंडळच्या ठरवून दिलेल्या निकषाप्रमाणे सोडणे अपेक्षित. ते रसायन वायुरूपात असेल तर स्क्रबर यंत्राने नाहीसे करून किंवा स्वच्छ करून वातावरणात सोडणे, आणि ते घन स्वरूपात असेल तर ठरलेल्या पद्धतीने जमिनीत पुरणे किंवा जाळणे आवश्यक आहे. एखाद्या औद्योगिक क्षेत्रात नियंत्रणासाठी सरकारने यासाठी सामायिक सोय पुरविली असेल किंवा मान्य केली असेल, तर संमतीने लागू केलेल्या अटीबरहुकूम या सर्व घन, वायू आणि द्रव टाकाऊ आणि प्रदूषण करणार्‍या गोष्टींचा नाश करणे कायद्यानेच बंधनकारक आहे.

बातमीप्रमाणे डोंबिवली औद्योगिक क्षेत्रात दोन मुख्य घटनांचा उल्लेख आहे. पहिली घटना आहे की रस्ताच गुलाबी रंगाचा झाला आणि दुसरी घटना आहे की नाल्यातून वाहणार्‍या पाण्याला रंग होता. या बाबतीत असे कळते की रस्ता गुलाबी होण्याचा प्रदूषणाशी प्रत्यक्ष संबंध नव्हता. प्रदूषित पाणी वाहून नेणारे भूमिगत गटार तुंबल्याने त्याची साफसफाई करण्याचे काम सुरू असताना गटारातील कचरा रस्त्यावर सुकण्याकरिता ठेवण्यात आला, तो गुलाबी रंगाचा होता. रहदारीने तो पसरला व ओघाने रस्ता पूर्णपणे गुलाबी दिसू लागला.

ओढ्यात दिसलेल्या रंगीबेरंगी पाण्याविषयी - हे खरे आहे की पाण्याला कुठलाही रंग असू नये. परंतु दुर्दैव असे की रंगाच्या प्रदूषणाला प्रदूषण नियंत्रण मंडळ जरी मंजुरी देताना त्याविषयी अटी घालते, तरी ते गांभीर्याने घेतले जात नाही. सर्वसाधारण जनता ज्या घाण वासामुळे सतत त्रासलेली असते किंवा तक्रार करते, त्या बाबतीत असे दिसते की वासाचे नेमके प्रमाण ठरविण्यासाठी पक्के तंत्रज्ञान उपलब्ध नाही. रेयॉनचे किंवा ऑरगॅनो फॉस्फरस कीटकनाशके तयार करणारे कारखाने यासाठी प्रसिद्ध आहेत.

वासासाठी बहुधा नाकावरच अवलंबून राहावे अशी सध्या परिस्थिती आहे. आतातरी घाण वासाला प्रदूषण म्हणून समजावे, अशी प्रदूषण नियंत्रण करणार्‍या कायद्यात किंवा अधिनियमात तरतूद करण्याची वेळ आली आहे. पोलीस जर वासाने गुन्हेगारांचा तपास करण्यासाठी किंवा अमली पदार्थ हुंगून शोधण्यासाठी कुत्र्यांचा खात्रीशीर उपयोग करू शकतात, तर वासाने उद्भवणारे प्रदूषण ठरविण्यासाठी प्रनिमं श्वानमित्रांची मदत नक्कीच घेऊ शकेल.

 
सध्या जो त्रास डोंबिवलीकरांना होतो, तो पाताळगंगेच्या शेजारी असणार्‍या लोकवस्तीला होणार नाही याची खात्री कोण देणार?

एकवेळ असे समजून घ्या की हे सर्व 156 कारखाने प्रदूषण करणारे आहेत. यांचे जिथे कुठे स्थलांतर होणार आहे, त्याचा खर्च वगळता ते नवीन जागी नवीन तंत्रज्ञान खास करून प्रदूषण नियंत्रणाचे तंत्रज्ञान वापरतील, याची शक्यता तशी फार कमी आहे. मग जिथे कुठे हे कारखाने स्थापित होतील, तिथे प्रदूषणाचे चित्र डोंबिवलीसारखेच असणार. सध्या जो त्रास डोंबिवलीकरांना होतो, तो पाताळगंगेच्या शेजारी असणार्‍या लोकवस्तीला होणार नाही याची खात्री कोण देणार?

तिथेही तक्रारी आल्यानंतर तिथले कारखाने आणखी वीस वर्षांनंतर कुठल्यातरी आकाशगंगेच्या शेजारी न्यावे लागतील. एकदा हा असा प्रकार सुरू झाला, तर तळोजा, पनवेल, खोपोली, महाड, नवी मुंबई इथल्या जनतेलासुद्धा जाग येईल आणि आमच्या शेजारचे रासायनिक कारखाने तुम्ही पाताळगंगा किंवा आणखी कुठे घेऊन जा अशी मागणी होईल आणि एक वेळ अशी येईल की महाराष्ट्रातले कुठलेही शहर अशा तर्‍हेने विस्थापित कारखान्यांना जागा देण्यासाठी तयार असणार नाही. या स्थितीला आपण आमंत्रण द्यायचे का? हा खरा मुद्दा आहे.

 

महाराष्ट्रातले कुठलेही शहर अशा तर्‍हेने विस्थापित कारखान्यांना जागा देण्यासाठी तयार असणार नाही. या स्थितीला आपण आमंत्रण द्यायचे का? हा खरा मुद्दा आहे. म्हणून सुचवावेसे वाटते की हे कारखाने जसेच्या तसे कुठेही नेले किंवा गेले, तरी प्रदूषण करणारच; त्यापेक्षा व्यावहारिक असे होईल की या क्षेत्रासाठी प्राधिकरण नेमण्यात यावे व पूर्वीप्रमाणेच त्या प्राधिकरणाच्या प्रमुखपदी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांना बसवावे. त्यांना काही तांत्रिक मदत लागेल, त्यासाठी प्रथितयश पर्यावरणतज्ज्ञांना सदस्य म्हणून घ्यावे.

आणखी एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे, ती ही की दरम्यानच्या काळात तंत्रज्ञान बरेच प्रगत झाले आहे. जास्त प्रदूषणकारक उद्योग किंवा प्रदूषित सांडपाणी 100 घनमीटरपेक्षा जास्त असल्यास प्रदूषण मंडळाची संमती (कन्सेंट) ज्या कुठल्या कारखान्याला देण्यात येते, त्याला कायद्यानेच बंधनकारक आहे की सांडपाणी शुद्धीकरणाचे सयंत्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सर्व्हरला ) जोडणे आवश्यक आहे. शिवाय स्क्रबर किंवा चिमणीमधून येणारा धूर यांच्यावरसुद्धा क्लोज सर्किट कॅमेर्‍यामधून लक्ष ठेवण्याची सोय प्रतिमं करू शकते. यामुळे पर्यावरणाचे कायदे व मंडळाने दिलेल्या संमतीच्या अटी पाळण्याचे काम निव्वळ मनुष्यबळावर अवलंबून राहणार नाही आणि तंत्रज्ञान नि:पक्षपणे जिथे कुठे त्रुटी असतील किंवा जिथे कुठे हे बंधन तोडले जाईल ते दाखवेल. ही यंत्रणा आपल्यावर नजर ठेवून आहे असा कारखान्यांनाही धाक असेल. मुंबई-पुणे महामार्गावर अशाच तंत्रज्ञानाचा वापर झाल्याने वाहतुकीस शिस्त आली आणि अपघात कमी झाले. तंत्रज्ञान जर नीट असले आणि वापरले, तर डोंबिवली औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये असा फरक नक्कीच घडेल.

 

आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे बेरोजगार होणार्‍या जवळजवळ एक लाख नियमित कामगारांचा आणि तेवढ्याच कंत्राटी कामगारांचा विचार सहानुभूतीने करणे आवश्यक आहे.नागरिकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यामध्ये उद्योगांचे मोठे योगदान असते. उद्योगांमधील एक रोजगार अकरा पूरक रोजगार निर्माण करतो, असे म्हटले जाते. वाहतूक व्यवस्था, कच्चा माल, उत्पादने, कामगारांची वाहतूक, कामगारांसाठी रहिवास, जेवणाची व्यवस्था, कामगारांच्या कुटुंबासाठी शाळा, किराणा, बँक इत्यादी सुविधांमध्ये हे पूरक रोजगार निर्माण होतात. असे कामगार सहसा जवळच्या निवासी क्षेत्रात स्थायिक होतात. परवडणारे घर व मुलाबाळांच्या शाळा इत्यादीचा विचार करूनच कुणीही स्थायिक होत असते. या अशा गरीब कामगारांना पाताळगंगेला नेण्याचे ठरविले, तर अगदी सुरुवातीलाच त्यांच्या राहण्याची निवासाची आगाऊ सोय जवळपास करणे आवश्यक ठरेल. ते होईपर्यंत त्याला डोंबिवली ते पातळगंगा हा प्रवास करावा लागेल, त्याचा एक वेगळा खर्च असेल व तो उद्योगाला सोसावा लागेल. या दोन स्थानांमध्ये आजघडीला तशी थेट वाहतुकीची सोय नाही. कुठल्याही समस्येचे निराकरण करत असताना हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की या नवीन निर्णयामुळे मूळ समस्येपेक्षा नव्या गंभीर समस्येला आमंत्रण तर मिळत नाही ना?

 

उद्योग उभारणीसाठी औद्योगिक वसाहतींची निर्मिती खासगी, सहकारी वा शासनाच्या माध्यमातून केली जाते. उद्योगामुळे प्रदूषणाचे व सुरक्षेचे प्रश्न निर्माण होतात. तसे पाहता आपल्या घरामध्येही विद्युत उपकरणे, स्वयंपाकाचा गॅस अशा बर्‍याच गोष्टी असतात. योग्य ते सुरक्षा उपाय योजून आपण या गोष्टींचा वापर करतच असतो. विजेचा वापर बंद, गॅसचा वापर बंद असे निर्णय आपण घेत नाही.

सध्या डोंबिवली येथील उद्योगाबाबत जशी चर्चा चालू आहे. अंबरनाथमधील उद्योगाबाबतही तशी मागणी आली आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या उद्योगातील काही जीवघेणे अपघात व प्रदूषण समस्या हे त्यामागील कारण आहे. उद्योगांच्या जवळ नागरी वस्ती विकसित झाल्यामुळे, उद्योग हटवण्यासंबंधी रेटा वाढत आहे. उद्योग आधी आला व नंतर रहिवासी क्षेत्र सभोवती विकसित झाले, अशी सर्वसाधारण वस्तुस्थिती असते. नागरी वस्ती उद्योगाशेजारी का व कोणी येऊ दिली, हा प्रश्न उद्योजकांमार्फत विचारला जातो.

जलप्रदूषणाचा उपद्रव कोणत्या बाजूस होऊ शकतो, हे सांगता येते, कारण सांडपाणी उताराकडे वाहते. वायुप्रदूषणाचे मात्र असे नाही. हवेची दिशा सतत बदलत असते. त्यामुळे वायुप्रदूषणाचा त्रास सर्व दिशांना होऊ शकतो.

 

औद्योगिक वसाहतीच्या सभोवताली ‘नो डेव्हलपमेंट झोन’ ठेवावा असे सुचवले जाते. नो डेव्हलपमेंट झोन किती रुंदीचा असावा याबाबत कोणताही निश्चित निकष नाही. कारखान्यांमधील रसायने व साठवण व्यवस्था यानुसार नो डेव्हलपमेंट झोन किती रुंद असावा याबाबत आकडेमोड करून माहिती मिळते. मोठ्या उद्योगामध्ये रिस्क अ‍ॅसेसमेंट अभ्यास करून असे नो डेव्हलपमेंट झोन क्षेत्र ठरवले जाते. नो डेव्हलपमेंट झोन किती रुंद असावा यासंबंधी न्यायालयांनी काही निर्णय दिलेले आहेत. यामध्ये या नो डेव्हलपमेंट झोनचे नियोजन व संरक्षण कोणी करावे? हा गहन प्रश्न समोर येतो. उदाहरणार्थ, 5 किलोमीटर त्रिज्येचे औद्योगिक वसाहतीचे क्षेत्र असेल व 1 कि.मी. ‘नो डेव्हलपमेंट झोन’ ठेवायचा असेल, तर औद्योगिक वसाहतीचे क्षेत्र 78 चौ.कि.मी. असले तर नो डेव्हलपमेंट झोनचे क्षेत्र 35 चौ.कि.मी. असेल. छोट्या वसाहतीसाठी वसाहतीपेक्षा ‘नो डेव्हलपमेंट झोन’चे क्षेत्र मोठे असेल.

डोंबिवली औद्योगिक वसाहत गेल्या 25-30 वर्षांत नागरी वसाहतीने वेढली गेली आहे. औद्योगिक क्षेत्राबाहेरील भागाच्या विकासाचे नियोजन म.औ.वि. महामंडळाच्या अखत्यारीत नाही. ग्रामपंचायत वा कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका यांच्यामार्फत औद्योगिक क्षेत्राबाहेरील भागाच्या विकासाचे नियोजन केले जाते. रस्त्याच्या एका बाजूला उद्योग व दुसर्‍या बाजूस नागरी वसाहत आहे. काही ठिकाणी उद्योगाच्या कंपाउंडला खेटून घरे झाली आहेत.

 

म.औ.वि. महामंडळाच्या बाहेर व वसाहतीलगत उद्योग उभारायचा असेल, तर म.औ.वि. महामंडळाची परवानगी घ्यावी लागते. औद्योगिक वसाहतीलगत रहिवासी विकासाबाबत शासनास असेच काही धोरणात्मक निर्णय घ्यावे लागतील. तसेच नो डेव्हलपमेंट झोन - सुरक्षित अंतर याबाबतही शासनास निर्णय घ्यावे लागतील. उद्योगांच्या प्रदूषण नियंत्रणासंबंधी व सुरक्षेसंबंधी योग्य उपाययोजना करणेही आवश्यक आहेच. पण उद्योग स्थलांतरित करणे हा व्यवहार्य उपाय होऊ शकत नाही.

 

तुघलकाने त्याची राजधानी दिल्लीहून दौलताबादला नेली आणि सर्व प्रजाजनांना हुकूम दिला की दौलताबादला प्रस्थान करावे. त्याचे नंतर काय झाले, हे सर्वविदित आहे. असे वाटते की आपण इतिहासातून शिकणे बंद केले की काय? सरतेशेवटी एक कुजबुज कानावर येते की या स्थलांतराच्या कारस्थानात काही कारखानदारांचा आणि बांधकाम व्यावसायिकांचा हात आहे. तसे असेल, तर चर्चाच नको असे म्हणावेसे वाटते.