‘विवेक’विरुद्धचा खटला व न्यायालयीन कार्यक्षमता

  

 

 

2009 साली मिरज येथील एका सार्वजनिक गणेश उत्सवात फलकावर अफझलखानाच्या वधाचे सर्वपरिचित चित्र प्रदर्शित केले होते. त्या चित्राला अतिरेकी गटातील काही मुस्लीम तरुणांनी आक्षेप घेतला, दगडफेक केली व त्यात गणेशमूर्तीवरही झाली. दंगलकर्त्या मुस्लिमांवर कारवाई करण्याऐवजी पोलिसांनी गणेश मंडळालाच ते चित्र काढायला लावले. हिंदू समाजात याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटली व जाळपोळीला, दगडफेकीला सुरुवात झाली. एवढे घडूनही दंगलकर्त्या मुस्लीम दंगेखोरांना अटक करण्याऐवजी हिंदू समाजावरच पोलिसी अत्याचार सुरू झाले. तेव्हा यावर चर्चा करण्याकरिता संभाजीराव भिडे गेले असता त्यांनाही पोलिसांच्या लाठीचा प्रसाद सहन करावा लागला. या सर्वांची प्रतिक्रिया सांगलीत उमटली व जोवर अफझलखान वधाचा फलक पुन्हा लावला जात नाही आणि गणरायांची विटंबना करणार्‍या धर्मांधांना अटक होत नाही, तोवर सांगली बंद करण्याचा निर्णय घेतला गेला. बंद दोन दिवस शांततेत पार पडला. परंतु त्यानंतर पुन्हा एका अतिरेकी मुस्लीम गटाने वाहने पेटवून द्यायला सुरुवात केली. त्यानंतर हिंदूंची उग्र प्रतिक्रिया उमटली व मिरज, सांगली, हातकणंगले, इचलकरंजी आदी भागांत दंगलीने पेट घेतला. त्या वेळी तेथे ती दंगल मोडून काढण्यासाठी पोलिसांनी जे अत्याचार केले, त्याच्या कहाण्या हृदयद्रावक होत्या. ज्या समाजाने प्रथम आक्रमण केले आहे, त्याला शिक्षा न करता पोलिसांनी हिंदू समाजावर जे अत्याचार केले, ते संतापजनक होते. या सर्व घडामोडीबाबत प्रमुख वृत्तपत्रे मौन बाळगून होती, सत्ताधारी पक्षाचे नेतेही या भागाचा दौरा करायला तयार नव्हते, म्हणून त्या भागाचा प्रत्यक्ष दौरा करून एका विशेषांकाद्वारे ही वस्तुस्थिती मांडण्याचा निर्णय आम्ही घेतला व ऑक्टोबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात ‘प्रताप वर्दीतील अफझलखानांचे‘ हा विशेषांक प्रकाशित केला.

 

 

 

या विशेषांकात पोलिसी अत्याचारांचे वस्तुस्थितीदर्शक चित्रण केलेले असल्याने या विशेषांकाचा तेथे मोठा परिणाम झाला. मुद्रित अंकापेक्षा कितीतरी पटीने त्या अंकांच्या झेरॉक्स प्रती काढून त्या वाटल्या गेल्या. या अंकाच्या झालेल्या परिणामामुळे पोलीस अस्वस्थ झाले आणि या विशेषांकाच्या विरोधात मिरज व इचलकरंजी पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हे दाखल करण्यात आले.

 

 

इचलकरंजी पोलीस स्टेशनमध्ये 12 ऑक्टोबर 2009 रोजी कलम 153 (अ) जातीय विद्वेष निर्माण करणे आणि कलम 505 सरकारविरुद्ध विद्रोह करायला चिथावणी देणे या कलमांखाली प्रत्यक्ष गुन्हा दाखल झाला. प्रत्यक्ष आरोपपत्र मात्र दि. 5 ऑगस्ट 2015 रोजी दाखल केले. या कलमांखाली आरोपपत्र दाखल करत असताना त्याला शासनाची अनुमती घ्यावी लागते. ती अनुमती घेतलेली नव्हती.

 

 

 

ज्या वेळी आरोपपत्र दाखल केले गेले, त्या वेळी न्यायाधीशपदावर कायद्याची जाण असलेली पण तरुण वयातील एक व्यक्ती होती. सर्वांच्या नावांचा मी जाणीवपूर्वक उल्लेख करीत नाही, कारण इथे व्यक्तीपेक्षा घटनाक्रम महत्त्वाचा आहे.

 

 

 

पहिल्यांदा 2015मध्ये पोलिसांनी कोर्टात दोषारोपपत्र दाखल केले व आरोपी म्हणून तिघांना कोर्टामध्ये हजर केले गेले आणि जामीन केला गेला. त्याच वेळेला त्या वेळच्या न्यायाधीशांनी ‘ही केस मेंटेनेबल नाही, कारण ही केस दाखल करण्याकरता मुदतबाह्य दोषारोपपत्र दाखल केले गेल्यामुळे त्यास फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम 468ची बाधा येते’ असे तोंडी सांगून ही केस सुओमोटो काढून टाकतो असे सांगितले. परंतु योगायोगाने दुसर्‍याच दिवशी त्या न्यायाधीशांची अन्यत्र बदली झाल्यामुळे हा निकाल होऊ शकला नाही. नंतर आलेल्या न्यायाधीशांनी या कामी आदेश देण्याकरिता आरोपींकडे तशा आशयाचा अर्ज मागितला, परंतु त्या अर्जावर निकाल करण्यापूर्वीच त्या दुसर्‍या न्यायाधीशांचीसुद्धा अन्यत्र बदली झाली. त्यानंतर पुढील दोन न्यायाधीशांनी आपल्या संपूर्ण कार्यकाळात - म्हणजेच तीन अधिक तीन वर्षांत या अर्जावर कोणत्याही प्रकारचा आदेश दिलेला नाही. चौथ्यांदा आलेल्या नव्या न्यायाधीशांनी मात्र या प्रकरणात दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद आणि म्हणणे ऐकून आरोपीला कायद्याच्या पळवाटांचा फायदा होऊ नये अशा आशयाचा दृष्टीकोन ठेवून आपलाच निर्णय आपण बदलू शकत नाही, असे मत नोंदवून आरोपींचा अर्ज फेटाळून लावला.

 

 

 

त्यानंतर त्यावरती सेशन कोर्टात अपील दाखल केले. याचा परिणाम असा झाला की जो खटला एका तारखेत निकालात निघाला असता, तो सहा वर्षे चालला. प्रत्येक वेळी नवा न्यायाधीश आला की तो सर्व आरोपींना हजर करण्याचा आग्रह धरे. या सर्व काळातही या आरोपपत्राला शासनाने मान्यता दिलेली नव्हती. त्यामुळे शासनाची मान्यता व कालमर्यादेचे उल्लंघन या दोन्ही मुद्द्यांवर हे आरोपपत्र बेकायदेशीर होते. पण हा युक्तिवाद कोणी ऐकून घ्यायलाच तयार नव्हते. नवा न्यायाधीश आला की पुन्हा मी, रमेश पतंगे व किरण शेलार यांची इचलकरंजी वारी असा प्रकार सुरू होता.

 

 

 

वास्तविक पाहता हे आरोपपत्रच बेकायदेशीर असल्याने खटला चालूच शकत नव्हता. पण न्यायाधीशांच्या सत्तेपुढे वकिली शहाणपण चालत नसल्याने त्यांनी तो खटला चालविण्याचा निर्णय घेतला. मग त्या विरोधात इचलकरंजीच्या सत्र न्यायालयात दाद मागावी लागली. सत्र न्यायालयात 19 नोव्हेंबर 2021ला या संदर्भात अपील दाखल केले. सत्र न्यायालयाने सरकारी वकिलांना शासनाकडून या आरोपपत्रासंबंधात संमतीपत्र आणण्याचा पाठपुरावा केला. परंतु या आरोपपत्राला आहे त्या स्वरूपात मान्यता द्यायला शासनाने नकार दिला. हे सर्व मुद्दे स्पष्ट असूनही त्या वेळच्या सत्र न्यायाधीशांनी निकाल दिला नाही. अपील दाखल केल्यानंतर निकाल मिळायला वर्षाहून अधिक कालावधी लागला. जे आरोपपत्र प्रथमदर्शनीच बेकायदेशीर होते, ते रद्द करायला एवढ्या तारखा लागणार असतील, तर बाकी खटल्यांच्या संदर्भात काय होत असेल याची कल्पनाच केलेली बरी. या शितावरून भाताची परीक्षा करू शकतो.

 

या सर्व काळात आमचे वकील अ‍ॅड. अक्षय खांडेकर व त्यांचे साहाय्यक अ‍ॅड. विनायक भस्मे यांनी चिकाटीने हा खटला लढविला. आपली बाजू पूर्णपणे बरोबर असतानाही ती न्यायाधीशांना कळत नसेल किंवा त्यांना कळून घ्यायचे नसेल तर त्यांची इतरही खटल्यांबाबत न्यायालयात काय अवस्था होत असेल, याची कल्पना केलेली बरी. या संदर्भात तेथील वकील वर्गाशी चर्चा करीत असताना खालील गोष्टी निदर्शनाला आल्या. 

 

 

नियुक्त झालेले न्यायाधीश बर्‍याचदा कोणत्याही प्रकारचा अनुभव न घेता केवळ परीक्षेच्या गुणांवर आणि एमपीएससी वगैरेच्या माध्यमातून थेट न्यायाधीशपदी विराजमान होतात, तेव्हा त्यांना प्रत्यक्ष सामाजिक परिस्थिती, मनुष्यस्वभाव, त्यांचे एकमेकांशी हितसंबंध, राजकारण, समाजकारण यांचा पुरेसा अनुभव नसल्यामुळे एखाद्या विशिष्ट प्रकरणात आरोपी म्हणून आलेल्या प्रत्येक व्यक्तीकडे सर्वसाधारण नजरेने पाहण्याची वृत्ती बनते. प्रत्येक परिस्थितीमध्ये आरोपी म्हणून समोर आलेली व्यक्ती दोषी नसते, किंबहुना कधीकधी परिस्थितीसापेक्ष त्या व्यक्तीवर दोष दाखल केलेला असतो, याकरिता न्यायाधीशाला समाजमन समजून घ्यावे लागते. कमी वयामध्ये अशा पद्धतीची मन:स्थिती न बनल्यामुळे न्यायाधीशांकडून अनवधानाने तांत्रिक अभ्यासाच्या जोरावर निकाल केले जातात. आताच्या केसमध्ये त्याचा प्रत्यय आलेला दिसून येतो.

 

 

 

दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे न्यायाधीशांनी न्यायप्रक्रियेमध्ये निवाडा करताना कायद्याच्या तरतुदींबरोबर प्रत्यक्ष परिस्थितीचेसुद्धा भान ठेवून घटनाक्रमांचे पुरेसे आकलन करून मगच एखाद्या प्रकरणी निर्णय दिला पाहिजे. कोर्टाच्या भाषेत याला ‘डिस्क्रीशन’ असे म्हणतात. म्हणजे स्वत:चा स्वतंत्र विचार निर्णय इतकाच मर्यादित अर्थ नसून त्यामध्ये न्यायतत्त्वांचा आधार घेऊन केलेले विश्लेषण अपेक्षित असते. अनेकदा आदेश देताना न्यायाधीशांकडून डिस्क्रीशनरी पॉवर्स ह्या स्वायत्त अधिकारांसारख्या वापरल्या जातात. वस्तुत: त्या न्यायतत्त्वांच्या आधारे तटस्थपणे परंतु सहृदयतेने केलेल्या विचारांती वापरलेल्या विवेकी निर्णयाच्या असल्या पाहिजे.

 

 

 

इतकेच नाही, तर कधीकधी न्यायाधीश समाजात चाललेल्या प्रसिद्धी माध्यमांच्या प्रपोगंडालासुद्धा बळी पडतात आणि त्या आधारे विशिष्ट प्रकरणात न्यायनिर्णय करताना एकांगी निर्णय देताना दिसून येतात. परिणामी त्यात बाधित व्यक्तीला किंवा पक्षकाराला अपील कोर्टाची मदत मिळवावी लागते. त्यात वेळ, पैसा, मेहनत खर्च होते. अशा वेळेला सामान्य व्यक्तीला न्याय मिळण्यात दिरंगाई होते. इचलकरंजीत एका नगरपरिषदेच्या दाव्यामध्ये न्यायाधीशांनी नगरपरिषदेवर कारवाई करत विरोधी आदेश दिले, याची स्थानिक वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्धी झाल्यावर त्याच न्यायाधीशांनी त्यापुढील अनेक प्रकरणांत नगरपरिषदेविरुद्ध आदेश दिल्याचे आढळून आलेले आहे. अशा आशयाचे निर्णय देणे म्हणजे प्रसिद्धी होऊन त्याआधारे निर्णय दिल्यासारखे आहे.

 

 

 

कॉलेजियम पद्धतीने वरिष्ठ न्यायमूर्तींच्या एका अर्थाने मर्जीतील किंवा त्यांच्या दृष्टीकोनातून पात्र अशा पुढील न्यायाधीशाची नेमणूक करणे किंवा इतर सरकारी नोकर्‍यांप्रमाणे केवळ गुणांच्या बेरजेवर न्यायाधीशाच्या एखाद्या पदावर विराजमान होणे या दोन्ही गोष्टी न्यायव्यवस्थेच्या दृष्टीकोनातून घातक आहेत. न्यायाधीश ही समाजमन जाणणारी विवेकी व्यक्ती पाहिजे. तिची निवड करताना केवळ गुण किंवा वरिष्ठांची मर्जी यापेक्षाही वेगळ्या तर्‍हेने त्याचे परीक्षण होणे अपेक्षित आहे.