विषवल्ली समूळ नष्ट करण्यासाठी

 

 

 

अज्ञान व गरिबीचा फायदा घेत, विविध आमिषे दाखवत बळजबरीने करण्यात येणारे धर्मांतर हे केवळ बेकायदेशीरच नाही, तर देशाच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण करणारे आहे, असे निरीक्षण काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आणि या संदर्भात काय पावले उचलली जाणार आहेत याविषयीचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला देण्यात आले. यावर, केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर करत बेकायदेशीर धर्मांतर ही गंभीर बाब असून या संदर्भात कायदा करणे गरजेचे आहे, असे म्हटले आहे.

फसवणुकीने केल्या जाणार्‍या धर्मांतराचा प्रश्न आज देशातल्या बहुतेक राज्यांना भेडसावतो आहे. त्याला प्रतिबंध करण्यासाठी आतापर्यंत ओडिशा, मध्य प्रदेश, गुजरात यांच्यासह नऊ राज्यांनी कायदा केला असला तरी केंद्रीय स्तरावर कायदा करण्याची मागणी हिंदुत्ववादी संघटनांकडून सातत्याने होत होती, ती आता प्रत्यक्षात येण्याची चिन्हे दिसत आहेत. शासन जनतेप्रती संवेदनशील असले, तरच असे सकारात्मक बदल घडू शकतात.

 

 

 

भारतात गरिबी आणि अज्ञान यामुळे होणार्‍या धर्मांतराचा इतिहास जुना आहे. त्याला अलीकडच्या काळात जोड मिळाली आहे ती ‘लव्ह जिहाद’ या प्रेमाचे आमिष दाखवून केल्या जात असलेल्या धर्मांतराची. आधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत घेत लव्ह जिहादने मोठ्या प्रमाणावर हिंदू समाज पोखरायला सुरुवात केली आहे. यावरही आतापर्यंत हिंदुत्ववादी संघटनांनी रान उठवून झाले, पण डोळ्यावर झापडे बांधलेल्या डाव्या विचारांच्या (तथाकथित) बुद्धिमंतांनी यावर कपोलकल्पिततेचा शिक्का मारत कुचेष्टा केली. हे म्हणजे मुस्लिमांविरोधात उभारलेले षड्यंत्र आहे, असेही प्रसारमाध्यमांच्या मदतीने समाजमनावर इतकी वर्षे ठसवण्यात आले. अगदी केरळ, कर्नाटक यासारख्या ख्रिश्चनबहुल राज्यांनाही लव्ह जिहादची झळ बसते आहे. या माध्यमातून तिथेही धर्मांतर होत असल्याचे उघडकीस येते आहे. परिस्थितीजन्य पुरावे उपलब्ध असतानाही बहुतेक वेळा लव्ह जिहादच्या घटना गांभीर्याने घेतल्या जात नाहीत आणि यामुळेच या जिहादी मानसिकतेचे फावते आहे. त्याच वेळी, आर्थिक विवंचनेपायी संकटात असलेल्या लोकांचा बुद्धिभेद करत, त्यांना पैशाची मदत करत ख्रिश्चन धर्मात घेण्याचे प्रकारही अगदी मुंबईसारख्या महानगरातदेखील चालू आहेत. धर्मांतराचे हे घातक विष हिंदू समाजात भिनवण्याचे जे उद्योग भारतात चालू आहेत, त्यामागे आंतरराष्ट्रीय कट असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. गेल्या आठ वर्षांत भारताचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वाढत चाललेला प्रभाव आणि त्या अनुषंगाने हिंदू धर्माकडे - त्याच्या व्यापक आणि सहिष्णू विचारांकडे जगाचे लक्ष वेधले गेल्यानेही हिंदू धर्मविरोधी गटाच्या कारवाया वाढत चालल्या आहेत. कसेही करून या देशात अस्वस्थता/अशांतता आणि हिंदू धर्मीयांमध्ये बेदिली माजवणे हाच यामागचा उद्देश आहे. यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयानेही हा विषय ऐरणीवर घेतला आहे. न्यायसंस्था आणि शासन यांचाकडून या विषयात योग्य ती पावले उचलली जात आहेत. त्याचबरोबर, धर्मजागराचे आणि धर्मरक्षणाचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून कार्यरत असलेल्या विहिंप, बजरंग दल आणि दुर्गा वाहिनी या संघटनाही बेकायदेशीर धर्मांतराविरोधात देशव्यापी मोहीम हाती घेत आहेत. बजरंग दलाने शौर्य यात्रेचे आयोजन केले आहे, तर विहिंपतर्फे 21 ते 31 डिसेंबर या कालावधीत ‘धर्मरक्षा अभियान’ होणार आहे. दुर्गा वाहिनीही मुलींमध्ये जागृती करण्यासाठी उपक्रम राबवणार आहे. मात्र या संघटनांच्या माध्यमातून होणार्‍या जगजागृतीला समांतर काही प्रबोधनात्मक उपक्रमही आखले जायला हवेत. समाज म्हणून ती आपली सर्वांची जबाबदारी आहे, तसेच जबाबदार प्रसारमाध्यमांची व समाजमाध्यमांचीही आहे. आताही हे काम चालू असले, तरी त्याची गती आणि व्याप्ती वाढण्याची गरज आहे. या माध्यमातून कर्मकांडापलीकडच्या व्यापक हिंदू धर्माची सर्वसामान्यांना समजेल अशा भाषेत ओळख करून द्यायला हवी. आजच्या युगाला साजेसे डोळस धर्माचरण कसे असावे याबाबतही मार्गदर्शन करायला हवे. हजारो वर्षांच्या कालखंडात जे अमोल वैचारिक धन या धर्माच्या गाठीशी जमा झाले आहे, तिकडे सर्वांचे लक्ष वेधायला हवे. यातून स्वधर्माची ओळख वाढेल आणि त्याविषयीची सच्ची आत्मीयताही. या सगळ्याचा एकत्रित प्रभाव धर्मांतराला विरोध करायची ताकद समाजात निर्माण करेल. समाजात पार खोलवर पसरलेल्या या विषवल्लीची नुसती मुळे छाटायची नाहीत, तर ती समूळ नष्ट करायची आहे.

 

 

एकदा शासनाचा अशा गोष्टींकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन बदलला की परिस्थितीत कसा बदल घडतो, त्याचे हे एक उदाहरण आहे.

ज्या विशेषांकामुळे विवेकच्या संपादकीय विभागावर खटला दाखल झाला, त्या विशेषांकातील संपादकीय शेजारील पानावर आहे. ज्या अफझलखान वधाच्या चित्रामुळे मिरज-सांगली परिसरात दंगल झाली, त्याच अफझलखानाच्या कबरीभोवतीची सर्व अतिक्रमणे विद्यमान राज्य सरकारने हटवली आणि तिथे अफझलखान वधाचा पुतळा उभारण्याचा निर्णय घेतला. परंतु या विरोधात महाराष्ट्रात वा अन्यत्र कोणतीही प्रतिक्रिया उमटली नाही. हा त्या वेळच्या व आजच्या स्थितीतला महत्त्वाचा फरक. या फरकामुळेच केंद्र सरकार धर्मांतरविरोधी कायदाही करेल असा विश्वास वाटतो आहे.