राष्ट्रसुरक्षा सर्वोपरि

 

  

अरूणाचल प्रदेशात तवांगपासून 25 किलोमीटर अंतरावर, भारत-चीन सीमारेषा ओलांडून भारतीय हद्दीत घुसलेल्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीला - अर्थात चिनी सैन्याला हुसकावून लावण्यात भारतीय सैन्याला यश आले. या वेळी झालेल्या चकमकीत काही भारतीय आणि बरेच चिनी सैनिक जखमी झाल्यावर, दोन्ही बाजूच्या कमांडरची फ्लॅग मिटिंग झाली. त्यात ताण आणखी वाढण्याआधी तोडगा काढण्याचा निर्णय दोन्ही बाजूंनी झाला. या भागात अशी तणावाची स्थिती पहिल्यांदाच उद्भवलेली नाही. ज्या तवांगवर चीनचा डोळा आहे, त्या प्रदेशाकडे जाण्याचा हा मार्ग आहे. त्यामुळे भारतीय सैन्याला इथे फार दक्ष राहावे लागते. मात्र या भागातील भारतीय सैन्य हे चिनी सैन्यापेक्षा उंचावर असल्याने ते त्यांच्या हालचालीवर लक्ष ठेवू शकते, हे चीनच्या अस्वस्थतेचे एक मुख्य कारण आहे.

 

 

अरुणाचल प्रदेशात भारताच्या ताब्यात असलेल्या भूभागात आपली सीमारेषा आहे, असा चीनचा दावा असल्यानेही चीनचे त्या भागात कुरापती काढणे चालूच असते. या कुरापतींना चिनी राज्यकर्त्यांचे पाठबळ असते. या वेळी चकमक झाली ती मोदी आणि शी जिन पिंग यांची बाली इथे भेट झाल्यानंतर, 15 दिवसांनी. याचाच अर्थ थेट युद्धसदृश परिस्थिती नसली, तरी चीनचे वाकडे शेपूट सरळ होण्यातले नाही.

 

 

अशा घटनांचे वार्तांकन/निवेदन करताना ते नेमके आणि आवश्यक तितकेच केले जाते. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने अशी खबरदारी घ्यावी लागते. याचे भान जसे राज्यकर्त्यांना हवे, तसे विरोधी पक्षीयांनाही हवे आणि वृत्तवाहिन्यांना, समाजमाध्यमांनाही हवे. मात्र राज्यकर्त्यांव्यतिरिक्त अन्यांच्या हे लक्षातही येत नाही.

 

 

 

ही घटना घडली 9 डिसेंबर रोजी आणि या संदर्भातली व्हिडिओ क्लिप व्हायरल झाली 12 डिसेंबरला. त्यानंतर भारताचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांनी या संदर्भात संसदेत निवेदन दिले. मात्र, ‘हे निवेदन त्रोटक आहे’ असे म्हणत आणि ‘हे सरकार देशापासून काहीतरी लपवत आहे’ असा बिनबुडाचा सनसनाटी आरोप करत विरोधी पक्षांनी हिवाळी अधिवेशनाच्या कामकाजात अडथळे आणणे सुरू केले आहे. विरोधी पक्षांनी घेतलेली ही भूमिका त्यांच्यातल्या असमंजसपणाचे आणि अप्रगल्भतेचे द्योतक आहे. त्याच वेळी भारतातल्या बहुसंख्य प्रसारमाध्यमांनीही या संदर्भात अपप्रचार सुरू केला आहे. विविध वृत्तवाहिन्यांवर, समाजमाध्यमांवर ज्या चित्रफिती दाखवल्या गेल्या, त्या वर उल्लेख केलेल्या ठिकाणी झालेल्या चकमकीच्या नाहीत, असे जाणकारांचे मत आहे. त्या एक तर गलवानमध्ये झालेल्या चकमकीच्या आहेत किंवा दोन देशांच्या सैन्यादरम्यान अन्यत्र झालेल्या चकमकींच्या आहेत. तेव्हा विरोधी पक्ष आणि प्रसारमाध्यमे या दोघांचेही हे वर्तन सर्वसामान्य नागरिकांची दिशाभूल करणारे आहे.

ते केवळ दिशाभूल करणारे आहे असे नाही, तर आपल्या सरकारवर, आपल्या लष्करी क्षमतेवर अविश्वास दाखवणारे आहे.

 

 

 

नागरिक आणि शासन यांच्यात विश्वासाचे नाते असते, तेव्हा देशाकडे वाकड्या नजरेने पाहताना शत्रूला दहा वेळा विचार करावा लागतो, इतका हा विश्वास महत्त्वाचा व गरजेचा आहे. हे लक्षात न घेता, सर्वसामान्य भारतीयांच्या मनात सरकार व लष्कराविषयी अविश्वास निर्माण करण्याचे काम संसदेतील विरोधी पक्ष आणि त्यांची बटीक असलेली प्रसारमाध्यमे करताहेत. चीनला हेच हवे आहे. सरकारविषयी, लष्कराच्या क्षमतेविषयी संशय व्यक्त करणे हे जबाबदार विरोधी पक्ष असल्याचे लक्षण नाही. ‘पुलवामामध्ये खरेच हल्ला झाला का? त्यामध्ये इतके दहशतवादी मारले गेले का?’ अशा शंका विरोधकांनी याआधीही उपस्थित केल्या आहेत. सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यामधला हा विसंवाद भारताला महासत्ता बनवण्यात मोठा अडथळा ठरू शकतो, हे विरोधी पक्षांनी लक्षात घ्यायला हवे.

 

 

 

चीन भारताशी केवळ सीमेवर लढत नाही. अतिशय धूर्त, कावेबाज आणि कपटी असा तो शत्रू आहे. म्हणूनच वेगवेगळ्या रूपांत आतवर घुसून तो लढतो आहे. भारताला पोखरण्याचे प्रयत्न करतो आहे. भारतातील ‘हिंदू’सारखी वर्तमानपत्रे चीनच्या जाहिराती रकानेच्या रकाने भरून छापतात. चीनच्या साम्यवादी पक्षाच्या स्थापनेची शताब्दी झाली, तेव्हा भारतातल्या या दैनिकात जाहिराती प्रकाशित झाल्या. अलीकडेच दिल्लीत चीनचे एजंट म्हणून काम करत असलेल्या काही पत्रकारांना पकडण्यात आले. आर्थिक घोटाळे केल्याच्या आरोपावरून अनेक चिनी नागरिकांना पकडले गेले. करबुडवेपणावरून/करात अफरातफर केल्याप्रकरणी काही चिनी कंपन्यांवर खटले भरणे चालू आहे. चिनी अ‍ॅप्सवर बंदी घालण्यात आली आहे. यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते की चीन वेगवेगळ्या माध्यमांतून देशाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण करतो आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या विषयांवर जाहीर चर्चा करणे धोकादायक असते. अशा वेळी सरकार जे निवेदन देते, त्यावर विश्वास ठेवून सरकारला सहकार्य करणे अपेक्षित आहे.

त्याचबरोबर, भारताचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वाढत चाललेला प्रभाव रोखण्यासाठी चीन वेगवेगळ्या माध्यमांतून प्रयत्न करतो आहे. भारत सरकारने गेल्या काही वर्षांत सीमारेषेवर केलेला पायाभूत सुविधांचा विकास, लष्कराचे झालेले आधुनिकीकरण या सगळ्यानेही चीन अस्वस्थ आहे. त्यात भर पडली आहे ती शी जिनपिंग यांच्या विरोधात सर्वसामान्य चिनी नागरिकांनी सुरू केलेल्या निदर्शनांची. या नागरिकांचे मूळ समस्येवरून लक्ष हटविण्यासाठीही भारताच्या कुरापती काढणे क्रमप्राप्त आहे. तेव्हा या सगळ्याचा आणि देशाच्या सुरक्षेचा विरोधी पक्षाने, प्रसारमाध्यमांनी साकल्याने विचार करावा ही अपेक्षा. राष्ट्रसुरक्षा सर्वोपरि असते हे लक्षात ठेवावे.