कालसुसंगत नवे चलन

 

 

क्रवार दि. 11 नोव्हेंबर 2022ला बातमी आली की जगातील दुसर्‍या क्रमांकाच्या क्रिप्टो एक्स्चेंजने - ऋढदने दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरू केली आणि काही तासांत बातमी आली की - FTXचे अ‍ॅप आणि वेबसाइट हॅक झाल्यामुळे 60 कोटी डॉलर्स रक्कम निघून गेली आहे. शनिवार उजाडेपर्यंत निघून गेलेली रक्कम 1 अब्ज डॉलर्स इतकी आहे असा अंदाज वर्तवण्यात आला, तर रविवारी काही तज्ज्ञांच्या मते हीच निघून गेलेली रक्कम काही अब्ज डॉलर्स असावी, असा अंदाज वर्तवण्यात आला. - FTXचे अ‍ॅप आणि वेबसाइट हॅक झाले, म्हणून वापरकर्त्यांना ते मोबाइलमधून काढून टाकण्यास सांगण्यात आले. त्यानंतर - FTXने पैसे काढून घेऊ नका असे आवाहन केले, पण तरीही लोकांनी पैसे काढून घ्यायचा प्रयत्न केला असता ते निघाले नाहीत, तेव्हा काही दिवसांनी व्यवहार पूर्ण होतील असे - FTXने सांगितले. यामुळे या क्षेत्रात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मुळात या क्रिप्टो करन्सीवर कोणत्याही सरकारचे किंवा संस्थेचे नियंत्रण नसल्यामुळे, आता नुकसान झाल्यावर जबाबदारी कोणाची? हा प्रश्न उरतोच. या निमित्ताने क्रिप्टो व्यवहारांवर नियंत्रण असावे की नसावे हा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. खुद्द अमेरिकन ट्रेझरीकडून अशी मागणी होत आहे. (भारतात हे व्यवहार कायदेशीर नाहीत. रिझर्व्ह बँक आणि केंद्र सरकार याच्या विरोधात का आहेत, हे या निमित्ताने स्पष्ट होत आहे.)

 

 

 

जागतिक पातळीवर या घडामोडी घडत होत्या, तेव्हा भारतात डिजिटल करन्सीचा नवा अध्याय सुरू होत होता. मात्र या क्रिप्टो करन्सी आणि डिजिटल चलन यात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. डिजिटल चलन म्हटले की सगळ्यात आधी डोळ्यासमोर येते ती क्रिप्टो करन्सी. पण क्रिप्टो करन्सी म्हणजे डिजिटल चलन नाही. क्रिप्टो (crypto)चा अर्थ बघितला, तर त्याचा अर्थ आहे गुप्त. म्हणजेच गुप्त पद्धतीने किंवा गुप्त पद्धतीचे व्यवहार करण्यासाठी वापरली जाते ती क्रिप्टो करन्सी. पण ही करन्सी जरी करन्सी म्हटली गेली, तरी ते चलनाच्या व्याख्येत बसत नाही, तर ती एक गुंतवणूक योजनेसारखी आहे. क्रिप्टो करन्सी ही खाजगीरित्या माइनिंग केली जाते (अस्तित्वात आणली जाते), त्यामुळे त्यावर कोणाचेही नियंत्रण नाही. इथे क्रिप्टो करन्सी विकत घेतली जाते किंवा विकली जाते आणि नफा/तोटा होतो. या व्यवहारात सहभागी असलेल्यांची ओळख कोणालाही कळत नाही. सुरुवातीला अनैतिक आणि बेकायदेशीर व्यवहार करण्यासाठी वापरल्या गेलेल्या क्रिप्टो करन्सीमध्ये आजकाल सर्वसामान्यही गुंतवणूक करू लागले. आजही अमली पदार्थ, दहशतवाद इत्यादींसाठी मोठ्या प्रमाणात क्रिप्टो करन्सीमध्ये व्यवहार केले जातात. त्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने क्रिप्टो व्यवहार धोकादायक ठरू लागले आहेत. याच कारणासाठी काही देशांनी याच्यावर बंदी घातली आहे. कतार, चीन, रशिया, बांगला देश, इजिप्त, मोरोक्को इत्यादी देशांनी क्रिप्टो व्यवहारांवर बंदी घातली आहे. भारतात क्रिप्टोवर बंदी नसली, तरीही त्याला कायदेशीर मान्यता नाही. (यातील नफ्यावर कर आकारला आहे.)

 

 

 

भारताचे डिजिटल चलन अस्तित्वात येईल अशी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी फेब्रुवारी 2022मध्ये घोषणा केली आणि त्या दृष्टीने रिझर्व्ह बँकेने तयारी सुरू केली. चलन जरी डिजिटल असले, तरी ते अधिकृत चलन असल्यामुळे चलनाची जी वैशिष्ट्ये असतात, ती या चलनाला पूर्णपणे लागू पडतात. त्यामुळे चलन व्यवस्थापन या रिझर्व्ह बँकेच्या कार्याअंतर्गत ही जबाबदारी रिझर्व्ह बँकेकडे आली. त्याप्रमाणे रिझर्व्ह बँकेने 10 ऑक्टोबर 2022 रोजी त्याबद्दल सविस्तर माहिती देणारी कन्सेप्ट नोट (concept note) जाहीर केली आणि pilot project म्हणून 1 नोव्हेंबर 2022पासून डिजिटल रुपया होलसेल (e Rupee w)चे व्यवहार सुरू केले. यात सरकारी रोखे विकले गेले. या व्यवहारात नऊ बँकांना सहभागी होण्याची संधी देण्यात आली. यात स्टेट बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ बडोदा, युनियन बँक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बँक, आयसीआयसीआय बँक, कोटक महिंद्र बँक, येस बँक, आयडीएफसी फर्स्ट बँक आणि एचएसबीसी या बँकांचा सहभाग होता. या दिवशी एकूण 275 कोटी रुपयांचे व्यवहार झाले. त्या वेळी बोलताना रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास म्हणाले की “डिजिटल चलनामुळे व्यापार आणि आर्थिक व्यवहारांत आमूलाग्र बदल घडेल. तेच डिजिटल रुपया रिटेल (e Rupee  r) हाही लवकरच अस्तित्वात येईल.” (व्यापारी तसेच मोठ्या व्यवहारांसाठी (e Rupee r) आणि लहान, सर्वसामान्य व्यवहारांसाठी (e Rupee r) असणार आहे.) तर अशा या डिजिटल चलनाबद्दल सर्वसामान्यांच्या मनात बरेच प्रश्न आहेत. त्यांची उत्तरे शोधण्याचा एक छोटासा प्रयत्न इथे करत आहे.

 

 

 

डिजिटल चलन आणि क्रिप्टो करन्सी यांमधला मुख्य फरक हा आहे की डिजिटल चलन हे एखाद्या देशाच्या अधिकृत चलनाची डिजिटल आवृत्ती म्हणता येईल. त्यामुळे अधिकृत चलन हे जसे देशाच्या मध्यवर्ती बँकेकडून किंवा अर्थखात्याकडून अस्तित्वात आणले जाते, त्याचप्रमाणे डिजिटल चलनही मध्यवर्ती बँकेकडून किंवा अर्थखात्याकडून अस्तित्वात आणले जाते. भारतात केंद्र सरकारशी विचारविनिमय करून रिझर्व्ह बँकेने डिजिटल रुपया अस्तित्वात आणला आहे. जशा नोटा किंवा नाणी लीगल टेंडर म्हणून काम करतात, तसाच हा डिजिटल रुपयाही लीगल टेंडर ((legal tender)) आहे. त्यामुळे त्याच्यावर रिझर्व्ह बँकेचे पूर्ण नियंत्रण असणार आहे. क्रिप्टो करन्सी ही पूर्णपणे ब्लॉकचेन (blockchain) तंत्रज्ञानावर आधारित आहे. डिजिटल रुपयासाठी हे तंत्रज्ञान वापरले गेले असले, तरी डिजिटल रुपया हा पूर्णपणे ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानावर आधारित नाही. काही व्यवहारांकरिता ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे, तर काही व्यवहारांत इतर तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचे वैशिष्ट्य म्हणजे विकेंद्रीकरण (decentralisation). त्यामुळे जिथे हे शक्य आहे अशा व्यवहारांसाठी ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर होणार आहे, तर इतर ठिकाणी केंद्रीकृत (centralised) पद्धतीचा वापर होईल. अशा वेळेस इतर तंत्रज्ञान वापरण्यात येणार आहे. या व्यवहारांसाठी रिझर्व्ह बँकेने तीन पद्धती ठरवल्या आहेत - Direct Method, Indirect Method Am{U Hybrid Method. Indirect Method आणि Hybrid Method यासाठी ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. डिजिटल रुपया हा टोकन (token) किंवा अकाउंट (account based) या स्वरूपात असेल. टोकन पद्धतीमध्ये वापरकर्त्याला डिजिटल टोकन दिले जाईल आणि ते तंत्रज्ञानाच्या पद्धतीने पडताळून (verify करून) व्यवहार केले जातील. अकाउंट पद्धतीमध्ये खातेदाराची ओळख पडताळली (verifyकेली) जाईल आणि व्यवहार पूर्ण होतील.

 

 

 

डिजिटल रुपयाचे व्यवहार करण्यासाठी आता उपलब्ध असलेले डिजिटल प्लॅटफॉर्म वापरण्यात येणार आहेत. UPI, NEFT, RTGS, IMPS इत्यादी डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे जसे सध्या व्यवहार केले जातात, तसेच डिजिटल रुपयाचे व्यवहार केले जातील. अगदी सामान्य ग्राहकापासून ते उद्योजकांपर्यंत सगळ्यांना याचा वापर करता येईल. सुरुवातीला देशांतर्गत वापरासाठी डिजिटल रुपया असेल. काही काळाने आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही याचा वापर करता येईल. मग यात फरक काय? तर फरक हा आहे की रिझर्व्ह बँक ज्या नोटा छापते, त्याचा काही भाग डिजिटल रुपयामध्ये वळवण्यात येईल. उदा., समजा, 500 रुपयाच्या 1000 नोटा आहेत, त्याचे मूल्य 5 लाख आहे. यातले 2 लाख रुपये जर डिजिटल चलनामध्ये वळवायचे असतील, तर यातल्या 400 नोटा कमी केल्या जातील. म्हणजे हे 2 लाख रुपये डिजिटल स्वरूपात अस्तित्वात असतील आणि 3 लाख रुपये 500 रुपयांच्या 600 नोटांच्या स्वरूपात अस्तित्वात असतील. वापरकर्त्यांना जर डिजिटल रुपये पुन्हा नोटांच्या स्वरूपात हवे असतील, तर तसे करता येईल असे रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे.

 

 

 

भारतात डिजिटल व्यवहारांचे प्रमाण गेल्या काही वर्षांत प्रचंड वाढले आहे. मार्च 2022च्या अहवालानुसार डिजिटल पेमेंट करण्यात भारत जगात सर्वात वरच्या क्रमांकावर आहे. त्यामुळे अर्थातच डिजिटल रुपयाला जास्त महत्त्व प्राप्त झाले आहे. यात डिजिटल रुपया जारी करण्यापासून ते फायनल पेमेंटपर्यंत मोठ्या व्यवहारांवर (e Rupee w) रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण असल्यामुळे संशयास्पद व्यवहारांना आळा बसेल अशी अपेक्षा आहे. तसेच यात वापरल्या गेलेल्या तंत्रज्ञानामुळे व्यवहार जलद होतील. जितक्या मोठ्या प्रमाणात डिजिटल रुपया वापरला जाईल, तितक्या प्रमाणात नोटा छपाईचा रिझर्व्ह बँकेचा खर्च वाचेल. (दर वर्षी रिझर्व्ह बँकेला नोटा छपाईचा 4 ते 5 हजार कोटी रुपये खर्च येतो.)

 

 

 

याला आपल्या सोयीसाठी डिजिटल रुपया म्हटले आहे. पण या चलनाला सीबीडीसी - सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी (CBDC - Central Bank Digital Currency) म्हटले जाते. आतापर्यंत 9 देशांमध्ये सीबीडीसी अस्तित्वात आली आहे. यात बहामाज, अँटिग्वा आणि बार्बुडा, सेंट कीट्स आणि नेविस, मोन्झेरात, डॉमिनिका, सेंट ल्युशिया, सेंट व्हिन्सेंट, ग्रेनाडा आणि नायजेरिया यांचा समावेश आहे. सध्या 80 देश सीबीडीसीसाठी तयारी करत आहेत. भारताने सीबीडीसीचा वापर करण्यास सुरुवात केली आहे. रशिया, जपान, चीन, अमेरिका हे देश लवकरच डिजिटल चलन अस्तित्वात आणतील, अशी अपेक्षा आहे.