योग्य भूमिका

 

 

माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात धर्मांतरित ख्रिश्चन व मुस्लीम समाजांतील अनुसूचित जातींच्या स्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी न्यायमूर्ती रंगनाथ मिश्रा आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. या आयोगाने देशभर सर्वेक्षण करून काही शिफारशी सुचवलेल्या होत्या. मुस्लीम व ख्रिश्चन समुदायांत अस्पृश्यतेचा अनुभव येतो. सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, शैक्षणिक पातळीवर मागासलेपणाचे अनुभव येत असून हिंदू समाजातील दलितांपेक्षा त्यांची वाईट अवस्था आहे. त्यामुळे त्यांना विशेष आरक्षणाची तरतूद करण्यात यावी, अशी शिफारस करण्यात आली. मुस्लीम व ख्रिश्चन समुदायांसाठी पंधरा टक्के आरक्षण द्यावे, त्यातील दहा टक्के मुस्लीम समाजातील अनुसूचित जातींना मिळावे, अशी शिफारस करण्यात आली होती. या आयोगाने जेव्हा आपले सर्वेक्षण करण्याचे काम सुरू केले, तेव्हा त्याला देशभर मोठा विरोध झाला होता. डॉ. मनमोहन सिंग यांनी हा आयोग स्थापन करण्यामागे लांगूलचालनाची भूमिका आहे, असाही आरोप त्या काळात झाला होता. इस्लाम व ख्रिश्चन धर्मांतील दलितांना आरक्षण व इतर लाभ द्यावेत अशी एक जनहित याचिका सेंटर फॉर पब्लिक लिटिगेशन - सीपीआर एल या स्वयंसेवी संस्थेने केली आहे. त्या संदर्भात आपली भूमिका मांडताना केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर केले असून त्यात म्हटले आहे की, संविधानाचा (अनूसूचित जाती) आदेश (1950) पूर्णपणे कायदेशीर आणि वैध आहे.इस्लाम आणि ख्रिश्चन धर्मातील दलितांना आरक्षण व इतर लाभ देता येणार नाहीत. अनुसूचित जाती आदेश 1950 हा पूर्णपणे ऐतिहासिक तपशिलावर आधारित होता. त्यात वरील दोन्ही धर्मांमध्ये मागासलेपण किंवा दडपशाही नाही, असे स्पष्ट म्हटले होते. वास्तविक अनुसूचित जातींमधील लोक इस्लाम किंवा ख्रिश्चन धर्म केवळ यासाठी स्वीकारत आले की या धर्मामध्ये अस्पृश्यतेसारख्या प्रथा नाहीत.

 

 

 

या पार्श्वभूमीवर, मुस्लीम व ख्रिश्चन समाजांतील अनुसूचित जातिबांधवांना केवळ राजकारणासाठी असे वापरले गेले हे आपण समजून घेणे आवश्यक आहे. मुळात भारतीय संविधानाच्या चौकटीत राहून जे आरक्षण लागू करण्यात आले, ते केवळ अस्पृश्यतेचे दाहक चटके ज्यांनी दीर्घकाळ अनुभवले, अशा हिंदू धर्मातील अनुसूचित जातींना सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, शैक्षणिक क्षेत्रात समानतेचा अनुभव घेता यावा यासाठी आरक्षणाचे सूत्र स्वीकारले गेले होते. मागील काही शतके हिंदू समाजजीवनात अस्पृश्यतेचे वातावरण निर्माण झाले होते, ते दूर करण्यासाठी कृतीतून उत्तर शोधणे आवश्यक होते आणि त्यासाठी आरक्षणाचा मार्ग स्वीकारला गेला. केवळ मागासलेपण दूर करणे हा आरक्षणाचा मूळ उद्देश नसून दीर्घकाळ उपेक्षा आणि अवहेलना सहन करत जगणार्‍या समाजबांधवांना समतेची अनुभूती देण्याचा आहे. घटनाकारांनी आरक्षणाचा पर्याय सुचवताना त्यांच्यासमोर हिंदू धर्म आणि हिंदू धर्मातील अनुसूचित जातिबांधव होते, हे लक्षात घेतले पाहिजे आणि ते न्याय्यही आहे.

रंगनाथ मिश्रा आयोगाने दिलेल्या शिफारशीनुसार धर्मांतरित ख्रिश्चन व मुस्लीम अनुसूचित जातीतील लोकांना आरक्षण मिळावे अशी याचिका दाखल करण्यात आली असली, तर या याचिकाकर्त्यांनी दोन विरोधाभास समजून घेतले पाहिजेत. एक तर मुस्लीम व ख्रिश्चन धर्मांत कोणत्याही प्रकारची अस्पृश्यता नाही, जाती नाहीत, हे धर्म समतेच्या तत्त्वावर आधारित आहेत असे सांगितले जाते. त्यामुळे जे धर्मांतरित झाले ते आपोआपच अस्पृश्यतामुक्त व्हायला हवेत. पण तसे झाले नाही. जे धर्मांतरित झाले, ते आपल्या मूळ जातीसह या दोन धर्मांत गेले. दुसरे म्हणजे अनुसूचित जातींमधील बांधवांना एक तर बळाने किंवा त्यांच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन भूलथापांनी भुलवून त्यांचे धर्मांतर केले आहे. अनुसूचित जातिबांधवांना ज्या अस्पृश्यतेचा त्रास होता, ती अस्पृश्यता आमच्या धर्मात नाही असे सांगणारे मुल्ला आणि पाद्री आज इस्लाम व ख्रिश्चन धर्मांतील अस्पृश्यतेला जबाबदार आहेत, हे लक्षात घेतले पाहिजे. मूळ हिंदू धर्मातून जे अस्पृश्यतेमुळे इस्लाम किंवा ख्रिश्चन धर्मात गेले, त्यांनी आपली जात सोडली पाहिजे होती. मात्र तसे झाले नाही. धर्मांतरित होऊनही दैन्य, दारिद्य्र यापासून सुटका झाली नाही, म्हणून आता पुन्हा हिंदू धर्मातील अनुसूचित जातींना असणारे आरक्षण त्यांना हवे आहे. इस्लाम व ख्रिश्चन धर्मातील बांधवांची ही मागणी असली, तरी त्यातून राजकीय फायदा लक्षात घेऊन तत्कालीन पंतप्रधानांनी रंगनाथ मिश्रा आयोगाची स्थापना करून त्या मागणीला दुजोरा दिला होता. ही मागणी संविधानविरोधी असूनही तिची पाठराखण केली होती. विविध सामाजिक संस्थांच्या व संघटनांच्या माध्यमातून याचिका दाखल करून रंगनाथ मिश्रा आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यात याव्यात, यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.

 

 

 

अशाच एका याचिकेवर आपली भूमिका मांडताना संविधानाच्या चौकटीत राहून मुस्लीम व ख्रिश्चन समाजातील अनुसूचित जातींना आरक्षण देता येणार नाही, हे स्पष्ट केले आहे. लांगूलचालन आणि मतपेढीचा विचार न करता केंद्र सरकारने घेतलेल्या योग्य भूमिकेचे स्वागत केले पाहिजे. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, त्याने संविधानाच्या चौकटीत राहून काम केले पाहिजे. काही वर्षांपूर्वी मुस्लीम समाजाच्या मतपेढीसाठी संविधानविरोधी भूमिका घेणारा पंतप्रधान देशाने अनुभवला होता. शाहबानो प्रकरणात न्याय्य भूमिका घेण्याऐवजी लांगूलचालन करण्यात आले होते. आता मात्र संविधानाच्या आधारे काम करणारे पंतप्रधान आणि त्याचे सहकारी सत्तेत आहेत. परिणामी योग्य भूमिका घेताना या सरकारला कोणतीही भीती वाटत नाही.

 

 

 

याचा अर्थ असा नाही की विद्यमान सरकार इस्लाम व ख्रिश्चन धर्मांच्या विरोधात आहे. आरक्षणाशिवायच्या अनेक सुविधा उपलब्ध करून देताना सरकार कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव करत नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ‘सबका साथ, सबका विकास’ या घोषणेतून आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे आणि या घोषणेनुसार इस्लाम व ख्रिश्चन धर्मांतील दरिद्री, मागास घटकांना विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. आधुनिक शिक्षण आणि कौशल्य विकास यांच्या माध्यमातून इस्लाम व ख्रिश्चन धर्मांतील धर्मांतरित लोकांना नव्या संधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. हे करताना सरकारने कोणताही छुपा अजेंडा अंमलात आणला नाही. हे सारे भारताचे नागरिक आहेत. त्यांना स्वत:चा विकास करून घेण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे आवश्यक त्या सोयीसुविधा उपलब्ध करून देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे आणि सरकार त्यानुसारच काम करताना दिसत आहे. सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक मागासलेपण दूर करण्यासाठी विकासाची गती वाढवणे आवश्यक असून हा प्रश्न आरक्षण देण्यातून सुटणार नाही. आणि म्हणूनच केंद्र सरकारने घेतलेल्या योग्य भूमिकेचे समर्थन केले पाहिजे.