संविधान हेच समस्यांचे उत्तर

 

आपण देशाच्या स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवाकडे वाटचाल करीत आहोत. आपल्या देशात राज्यघटनेचा अंमल सुरू होऊनही बहात्तर वर्षे झाली आहेत. या कालखंडात आपण कसे विकसित झालो? राज्यघटनेला अपेक्षित असणारे समाजजीवन, व्यक्तिजीवन आपण विकसित करू शकतो का? यासारख्या प्रश्नांची गंभीरपणे उत्तरे शोधण्याची ही वेळ आहे. याचे सूचन करणाऱ्या अनेक घटना सातत्याने समोर येत आहेत. विशेषतः ज्यांच्या खांद्यावर उद्याच्या भारताची जबाबदारी आहे, अशा विद्यार्थिवर्गाला वरील प्रश्नांचे महत्त्व कळले की आपल्या जातीची, धर्माची अस्मिता आणि ती जपण्यासाठी आग्रही भूमिका या गर्तेकडे त्यांची वाटचाल सुरू आहे, याचा शोध घेणे अगत्याचे झाले आहे. वानगीदाखल तीन राज्यांतील तीन घटना आपण तपासून पाहिल्या, तर आपल्या लक्षात येईल की उद्याच्या पिढीला आम्ही भारतीय करण्यात अयशस्वी ठरलो आहोत. 

पहिली घटना उत्तराखंड राज्यातील चंपावत जिल्ह्यातील एका शाळेतील सहावी ते आठवी इयत्तेतील विद्यार्थ्यांनी अस्पृश्यतेचा अंगीकार केल्याचा प्रकार समोर आला. शाळेतील भोजनमाता दलित आहे, म्हणून सवर्ण समाजातील विद्यार्थ्यांनी माध्यान्ह भोजन घेण्यास नकार दिला. या दबावामुळे भोजनमाता बदलली गेली. आता सवर्ण समाजातील भोजनमातेने बनवलेले माध्यान्ह भोजन घेण्यास दलित विद्यार्थ्यांनी नकार दिला आहे. दुसरी घटना कर्नाटक राज्यातील उडपी जिल्हातील असून सहा विद्यार्थिनींनी वर्गात हिजाब घालून बसता यावे म्हणून आंदोलन केले. तिसरी घटना दिल्लीतील असून शालेय विद्यार्थ्यांनी सूर्यनमस्कार घालू नयेत असा फतवा ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाने जारी केला असून दिल्लीमध्ये १ ते ७ जानेवारी या काळात होणाऱ्या सूर्यनमस्कार स्पर्धेत मुस्लीम विद्यार्थ्यांना सहभागापासून रोखण्यासाठी प्रयत्न केला आहे. वरील तिन्ही घटना वेगवेगळ्या राज्यांतील असून भारतीय जनमानसाचे प्रतिबिंब म्हणून त्यांकडे पाहिले पाहिजे आणि त्याचा अन्वयार्थ समजून घेतला पाहिजे, असे आम्हाला वाटते.

हिजाबासाठी आंदोलन आणि सूर्यनमस्कारास नकार या दोन्ही घटना मुस्लीम समाजाशी संबंधित आहेत, हे वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाही. आम्ही वेगळे आहोत ही भावना मनात ठेवलेल्या समाजाला राजकीय स्वार्थासाठी वेगळी वागणूक देण्याची परंपरा स्वातंत्र्यानंतर आपल्या देशात सुरू झाली आणि तिलाच 'धर्मनिरपेक्षता' असे गोंडस नाव दिले गेले. भारतीय संविधानापेक्षा, तुमचा पर्सनल लॉ मोठा आहे हे अप्रत्यक्षपणे मान्य करून संविधानाला हरताळ फासणाऱ्या घटनाही आपण अनुभवल्या आहेत. एका अर्थाने हे मुस्लीम लांगूलचालन होते. ते २०१४नंतर बंद झाले. मुस्लीम समाजातील महिलांना न्याय, सन्मान मिळावा म्हणून तिहेरी तलाक कायद्याने बंद केला. एका बाजूला मुस्लीम समाजाला संविधानाच्या परिकक्षेत आणण्यासाठी प्रयत्न चालू असताना उद्या ज्यांना देशाचे आधार बनायचे आहे असे विद्यार्थी हादिस आणि पर्सनल लॉ बोर्डाच्या हातचे बाहुले बनत आहेत, ही दुर्दैवी गोष्ट आहे. जुनी पिढी पोथीनिष्ठ होती, मात्र नव्या पिढीला त्यातून बाहेर काढून संविधाननिष्ठ कोण करणार? हा प्रश्न येथे उभा राहतो.

 

उत्तराखंड राज्यात घडलेल्या घटनेचा अर्थही असाच आहे. इथे  हादिस, पर्सनल लॉ बोर्डाचा संबंध नसेल, पण मानसिकता तीच आहे. उच्चनीचतेचे तनकट असूनही मनात जोपासले जातात, याचे हे उदाहरण आहे. एका बाजूला  शिक्षणव्यवस्था समताधिष्ठित समाज निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करते, मात्र शालेय शिक्षणाव्यतिरिक्त समताधिष्ठित जीवनाचे संस्कार करण्याची जबाबदारी पालकांची असते, ही गोष्ट आपण विसरलो आहोत का? हिंदू समाज हा जातिभेद आणि अस्पृश्यता यांनी ग्रासलेला आहे. त्यातून बाहेर पडायचे असेल, तर उद्याच्या पिढीला या गोष्टीचा अनुभव येणार नाही व उच्चनीचतेच्या अहंकाराची रुजवण त्यांच्या मनात होणार नाही, याची काळजी घ्यावी लागणार आहे. आणि यासाठी सर्वात आधी आपण सर्वांनी संविधान साक्षर होण्याची गरज आहे.

आपला देश संविधानानुसार चालतो, असे आपण अनेक वेळा ऐकत असतो. मात्र हे वाक्य प्रत्यक्ष व्यवहारात आणतो का? हा कळीचा मुद्दा आहे. 

धर्म, परंपरा, संस्कार यापेक्षा संविधान मोठे आहे आणि त्यानुसार आपले जगणे होणे गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे संविधानविरोधी समाजसंचलन करणाऱ्या संस्था व संघटना यांना पायबंद घालावा लागेल. नव्या पिढीला जात-धर्माच्या खोट्या अहंकारातून बाहेर काढून त्यांना संविधाननिष्ठ नागरिक बनवण्यासाठी जोरकस प्रयत्न केले पाहिजेत.