अफगाणिस्तान - पुढे काय?

 

तालिबानने अफगाणिस्तानवर कब्जा मिळवल्याचे घोषित केल्यानंतर तेथे बाँबहल्ल्यांची मालिकाच सुरू झाली. वस्तुत:, तालिबानने ताबा घेताना आता अफगाणिस्तानात शांतता आणि स्थैर्य प्रस्थापित होईल, लोकांना घाबरण्याची आजिबात गरज नाही, आम्ही सुरक्षितता प्रदान करू अशा प्रकारची आश्वासने दिली होती. तथापि, 26 ऑगस्ट रोजी काबुल आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर अत्यंत भीषण स्वरूपाचा आत्मघातकी दहशतवादी हल्ला झाला. या हल्ल्यामध्ये 170हून अधिक जणांचा बळी गेला, तर शेकडो जण जखमी झाले. यामध्ये अमेरिकेचे 13 सैनिकही मरण पावले. त्याच दिवशी नागरी वस्तीवर ड्रोनहल्ले झाले. त्यापाठोपाठ काबुल विमानतळानजीक पुन्हा रॉकेट हल्ले झाले. या हल्ल्यानंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी तत्काळ अधिक कडक पावले उचलली आणि नांगरहारमध्ये ड्रोनच्या साहाय्याने हल्ला करण्यात आला. तसेच काबुल हल्ल्याची योजना आखणार्या मास्टरमाइंडला या हल्ल्यामध्ये ठार करण्यात आल्याचा दावा जो बायडेन यांच्याकडून करण्यात आला. पण बायडेन प्रशासनाचा हा दावा संशयास्पद ठरला. कारण नांगरहार परिसरात आयसिस खोरातनचे योद्धे आता राहिलेले नाहीत. दुसरी गोष्ट म्हणजे, काबुल हल्ल्याच्या ज्या सूत्रधाराला मारल्याची शेखी बायडेन यांनी मिरवली, त्याचे नाव काय याविषयी कसलीही माहिती अमेरिकेकडून जाहीर करण्यात आलेली नाही.

 

 

वास्तविक, काबुल परिसरात होणारे हल्ले अमेरिकेला लक्ष्य करण्यासाठी होते. तालिबानने अमेरिकेला 31 ऑगस्टपूर्वी सैन्य काढून घेण्याचा इशारा दिला होता. या इशार्यापुढे अमेरिका झुकला आणि 30 ऑगस्ट रोजीच अमेरिकन सैन्य माघारी फिरले. आजघडीला अमेरिकेचा आणि नाटोचा एकही सैनिक अफगाणच्या भूमीवर नाही. त्यामुळे संपूर्ण अफगाणिस्तानवर आता तालिबानचा एकछत्री अंमल सुरू झाला आहे. ज्या ज्या शहरांवर तालिबानने कब्जा मिळवला आहे, तेथे त्यांनी फतवे काढण्यास सुरुवात केली आहे. यामध्ये महिलांनी घराबाहेर पडू नये, त्यांनी मॉडेलिंग करता कामा नये, पुरुषांनी दाढी ठेवलीच पाहिजे यांसारखे तुघलकी आणि मध्ययुगीन मानसिकतेचे दर्शन घडवणारे फतवे तालिबानकडून काढले जात आहेत. इतकेच नव्हे, तर विधवांनी, चाळिशी उलटूनही विवाह न झालेल्या महिलांनी आम्हाला शरण यावे अशा प्रकारचे फतवे तालिबानी काढत आहेत. यावरून त्यांचा उद्देश स्पष्टपणे उघड होतो. दुर्दैवाने, तालिबानच्या या अमानुष राजवटीचा पहिला फटका अफगाणिस्तानातील महिलांना बसणार आहे. येणार्या काळात तेथे मानवाधिकारांचे हनन होण्याच्या घटना वाढण्याच्या दाट शक्यता आहेत. या संदर्भातील अनेक व्हिडिओ सध्या समोर येत असून ते अंगावर शहारे आणणारे आहेत.

 

 

बायडेन प्रशासनाने जाताना तालिबानला एक भेटही दिली आहे, ती म्हणजे 90 अब्ज डॉलर्सची शस्त्रास्त्रे. गेल्या 20 वर्षांपासून अमेरिका अफगाणिस्तानातील राष्ट्रीय सैन्याला शस्त्रास्त्रे देत आला आहे. परंतु या सैन्याचा पराभव झाल्यामुळे ही सर्व शस्त्रसामग्री आता तालिबानच्या हाती आली आहे. यामध्ये चॉपर्स, हेलिकॉप्टर्स, लढाऊ विमाने, रणगाडे, वाहतूक करणारे मोठमोठे ट्रक, मोठ्या प्रमाणावर दारूगोळा, एके-47सारख्या रायफल्स असा प्रचंड मोठा शस्त्रसाठा तालिबानच्या हाती लागला आहे. अलीकडेच तालिबानने यातील चॉपरला एक मृतदेह लटकवून कंदहारमध्ये फिरवल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. यातून तालिबान अफगाणमधील नागरिकांमध्ये दहशत निर्माण करत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे आता तालिबानच्या भयावह दहशतीचे राज्य अफगाणिस्तानात सुरू झाले आहे.

 

तालिबान 1.0च्या - म्हणजेच 1996 ते 2001 या काळात भारताला अनेक त्रास सहन करावे लागले होते. अफगाणिस्तानात तालिबान 1.0ची राजवट होती, तेव्हा भारताला त्याची खूप मोठी झळ सोसावी लागली होती. याच काळात जैश ए मोहम्मदसारख्या पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादी संघटनांची ताकद कमालीची वाढली होती. या संघटनांना आर्थिक, नैतिक पाठबळ आणि प्रशिक्षण तालिबानकडून दिले गेले होते. याच काळात कंदहार विमान अपहरणाचे प्रकरण घडले होते. भारताचे तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री जसवंत सिंह यांनी मसूद अझहरला तालिबानच्या हवाली केले होते. अझहरला घेण्यासाठी आलेला व्यक्ती दुसरी-तिसरी कोणी नसून तालिबानचा आताचा नेता मुल्ला बरादरच होता. यातून तालिबान आणि जैश ए मोहम्मद यांच्यातील संबंध किती घनिष्ट आहेत, हे लक्षात येते.

 

 

गेल्या 20 वर्षांत भारताचे अफगाणिस्तानबरोबरचे संबंध अत्यंत घनिष्ट बनले आहेत. भारताने अफगाणिस्तानातील विकासकामांमध्ये जवळपास 3 अब्ज डॉलर्स इतका निधी खर्च केला आहे. यामध्ये धरणे, रस्ते बांधकाम, शाळा, महाविद्यालये, संसदेची इमारत आदींचा समावेश होतो. आजघडीला 400 विकास प्रकल्पांवर भारत काम करत असून ते अपूर्ण स्थितीत आहेत. या विकास प्रकल्पांचे काय होणार, याची आता भारताला चिंता लागून राहिली आहे. त्याचप्रमाणे भारताच्या चिंतेचे आणखी एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे जम्मू-काश्मीर. तालिबान 1.0च्या काळात सीमापार दहशतवादाला चालना मिळाली होती. सर्व दहशतवादी संघटनांचे मनोधैर्य उंचावले होते. त्याच काळात संसदेवर हल्लाही झाला होता. त्यामुळे भारताला चिंता वाटणे स्वाभाविक आहे.

 व्यापारी चिंता

 

अफगाणिस्तानवर वर्चस्व प्रस्थापित केल्यानंतर काही दिवसांतच तालिबानने भारताला पहिला मोठा धक्का दिला, तो म्हणजे त्यांनी भारताबरोबरचा द्विपक्षीय व्यापार बंद केला. 2019-20मध्ये या दोन देशांतील व्यापार सुमारे 1.5 अब्ज डॉलर्स इतका होता, तर चालू वर्षी अवघ्या सहा महिन्यांत हा व्यापार 1.4 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला होता. जर तिथे लोकशाही शासन कायम राहिले असते, तर चालू वर्षी तो 2 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचला असता. अफगाणिस्तानची बाजारपेठ तुलनेने खूप मोठी आहे. गेल्या पाच वर्षांमध्ये भारताकडून होणार्या निर्यातीत सुमारे 63 टक्के वाढ झाली आहे. साधारणत: 9000 कोटी रुपयांच्या वस्तू सध्या भारत अफगाणिस्तानला निर्यात करत होता. यामध्ये चहा, कॉफी, औषधे, रसायने, कपडे, कापड, सौंदर्यप्रसाधने, वैद्यकीय उपकरणे, सिमेंट, साखर, कृत्रिम तंतू यांचा आणि अन्य तयार वस्तूंचा समावेश होता. कोरोना महामारीच्या काळात सर्वच देशांच्या निर्यातीवर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. भारतालाही याचा फटका बसलेला आहे. अशा प्रसंगी ही 9000 कोटींची निर्यात ठप्प झाली आहे. दुसरीकडे, भारत अफगाणिस्तानातून सुकामेव्याची आणि मसाल्याच्या पदार्थांची आयात करत होता. तालिबानने कब्जा मिळवल्यानंतर हा व्यापार संकटात सापडल्याने आज भारतीय बाजारात सुकामेव्याच्या, मसाल्याच्या पदार्थांच्या किमती वाढताना दिसत आहेत. येणार्या काळात जर हा व्यापार पूर्ववत झाला नाही, तर या किमतीत आणखी वाढ होणे अटळ आहे. येत्या काळात सबंध देशभरात सणासुदीचे दिवस सुरू होत आहेत. अशा प्रसंगी सुकामेवा महागल्याने त्याची झळ सर्वसामान्यांना बसणार आहे.

अफगाणिस्तानचे भौगोलिक स्थान अत्यंत महत्त्वाचे आहे. हा मध्य आशिया, दक्षिण आशिया आणि पश्चिम आशिया या तिन्ही उपखंडांना जोडणारा देश आहे. त्यामुळे याला ‘अॅक्सेस पॉइंट’ किंवा ‘फ्लड गेट’ म्हटले जाते. उदाहरणार्थ, भारताला अफगाणिस्तानच्या माध्यमातून मध्य आशियाशी व्यापार करणे शक्य होते, चीनला अफगाणिस्तानच्या माध्यमातून पश्चिम आशियाशी व्यापार करणे सोपे आहे. अशाच प्रकारे रशियाला अफगाणिस्तानच्या माध्यमातून दक्षिण आशियाशी जोडले जाणे शक्य होते. त्यामुळे अफगाणिस्तान हा दोन उपखंडांना जोडणारा दुवा म्हणून ओळखला जातो. अशा वेळी तेथे तालिबानने कब्जा मिळवल्याने मध्य आशियाशी व्यापार करण्याच्या भारताच्या संधींमध्ये अडथळा निर्माण झाला आहे. मध्य आशियातील कझाकिस्तान, उझबेकिस्तान, कैरेगिस्तान हे देश इस्लामी देश असले, तरी त्यांच्याशी भारताचे संबंध अत्यंत चांगले आहेत. सद्य:स्थितीत या देशांशी भारताचा असणारा व्यापार सुमारे 3 अब्ज डॉलर्स इतका आहे. परंतु हा सर्व व्यापार हवाईमार्गे होतो. त्यामुळे त्याला मर्यादा येतात. जर जमिनीमार्गे व्यापाराची संधी मिळाली, तर हा व्यापार 100 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचायला वेळ लागणार नाही. किंबहुना भारताने तसे प्रयत्न सुरूही केले होते. इराणमधून अफगाणिस्तानच्या माध्यमातून मध्य आशियापर्यंत जाणार्या एका रेल्वेमार्गाचे काम भारताने हाती घेतले आहे. कदाचित तालिबान या मार्गाचे बांधकाम बंद पाडण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास भारताचे मोठे व्यापारी नुकसान होणार आहे. मध्य आशियात नैसर्गिक वायू मुबलक प्रमाणात आहे. हा नैसर्गिक वायू पाकिस्तानच्या माध्यमातून भारतात आणण्यासाठी एका प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. मात्र तालिबानमुळे या प्रकल्पालाही बाधा येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भारताचे अनेक दृष्टीकोनांतून व्यापारी नुकसान होणार आहे.

तालिबानने 8 जुलैनंतर अफगाणिस्तान बळकावण्याची जी लढाई सुरू केली, त्यासाठी 20 हजार योद्धे पाकिस्तानकडून पाठवले गेले होते. यामध्ये जैश ए मोहम्मद, लष्करे तैय्यबा याच दहशतवादी संघटनांचे कार्यकर्ते होते. तालिबानने सत्तेत आल्यानंतर आयसिस थोरातन, तहरीक ए तालिबान, अल् कायदा यांसारख्या दहशतवादी संघटनांच्या कार्यकर्त्यांना तुरुंगातून मुक्त केले आहे. हे सर्व अतिरेकी अफगाणिस्तानच्या भूमीवर उजळ माथ्याने फिरत आहेत. अल् कायदाचा एक मोठा नेता अफगाणिस्तानात परत आला आहे. गतवर्षी काबुलमधील शीख धर्मीयांच्या गुरुद्वारावर दहशतवादी हल्ला करण्यात आला होता, ज्यात शीख समुदायाच्या 34 लोकांचा मृत्यू झाला होता; या हल्ल्याची जबाबदारी ज्या अय्याज अहंगारने घेतली होती, त्याचीही मुक्तता करण्यात आली आहे. दोन वर्षांपूर्वी काबुलमधील भारतीय दूतावासावर एक भीषण दहशतवादी हल्ला झाला होता. यामध्ये दूतावासातील तीन भारतीय कर्मचारी ठार झाले होते. या हल्ल्याची जबाबदारी हक्कानी नेटवर्कने घेतली होती. याच हक्कानीकडे आता काबुलच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी आहे. या सर्वांमुळे भारताची चिंता कमालीच्या वाढल्या आहेत.

 

 

 

कोणत्याही परिस्थितीत तालिबानबरोबर चर्चा करायची नाही, केवळ तेथील लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या शासनाला समर्थन द्यायचे ही भारताची आजवरची पारंपरिक भूमिका राहिली आहे. पण ती बदलणे आता अपरिहार्य ठरले आहे. कारण भारताचे हितसंबंध आता धोक्यात आले आहेत. अशा प्रसंगी भारतापुढे दोन पर्याय आहेत - एक म्हणजे, मोठ्या देशांचे समर्थन मिळवत एक फळी तयार करणे आणि त्याआधारे तालिबानला आंतरराष्ट्रीय अधिमान्यता मिळणार नाही, तसेच तालिबानवर आर्थिक निर्बंध टाकण्यात यावेत यासाठी प्रयत्न करणे. दुसरे म्हणजे तालिबानबरोबर चर्चा सुरू करणे आणि आपल्या चिंता तालिबानपुढे मांडून त्या संदर्भात मान्यता मिळवणे. यातील पहिला पर्याय प्रत्यक्षात अमलात आणणे अवघड आहे. कारण अद्याप तालिबानचे शासनच प्रस्थापित झालेले नाही. तथापि, आंतरराष्ट्रीय समुदायाने तालिबानला मान्यता देताना काही अटी टाकाव्यात अशी मागणी भारत करू शकतो.

 

दुसरा पर्याय अत्यंत महत्त्वाचा आहे. तालिबानबरोबर चर्चा करण्यात काही गैर नाही, असा मतप्रवाह आता भक्कम बनत चालला आहे. कारण भारताचे 1000 नागरिक अफगाणिस्तानात अडकले असून भारताला त्यांच्या सुरक्षेची मोठी चिंता आहे. त्यांना सुखरूप मायदेशी आणणे ही भारताची प्राथमिकता असणार आहे. पण अमेरिकेसारख्या महासत्ता देशाच्या सैनिकांवर काबुलमध्ये हल्ले होत असतील, तर भारतीयांवरही असे हल्ले होऊ शकतात. विशेषत: जे अल्पसंख्याक हिंदू आणि शीख भारतीय अफगाणिस्तानमध्ये अडकून पडले आहेत, त्यांना बाहेर काढताना असे हल्ले होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे भारताने एक चाणाक्ष भूमिका घेतली.

 

तालिबानचे अफगाणिस्तानच्या बाहेरचे केंद्र कतारमध्ये आहे. कतार हा भारताचा मित्र देश आहे. त्यामुळे भारताने कतारची मध्यस्थी घेण्याचे ठरवले आहे. कतारमधील आपले राजदूत दीपक मित्तल यांनी 31 ऑगस्ट रोजी तालिबानच्या या देशातल्या प्रमुखांबरोबर प्रत्यक्ष चर्चा केली आणि त्यांच्याकडून अफगाणिस्तानात अडकलेल्या भारतीयांच्या सुखरूप घरवापसीबाबत शाश्वती घेतली. तसेच अफगाणिस्तानची भूमी भारताविरुद्धच्या दहशतवादी कारवायांसाठी वापरली जाणार नाही, याबाबतही त्यांनी आश्वासन घेतले आहे. या मोबदल्यामध्ये भारत तालिबानला मान्यता देणार का, याविषयी आजही ठामपणाने सांगता येत नाही. येणार्या काळातील घडामोडींवरून याबाबतचा निर्णय घेण्यात येईल. लवकरच अफगाणिस्तानात तालिबानचे शासन प्रस्थापित होईल. दरम्यानच्या काळात काबुल विमानतळावरून आंतरराष्ट्रीय विमानांचे उड्डाण सुरू होईल. त्यानंतर भारतीयांना मायदेशी आणण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. यामध्ये एकाही भारतीयाला इजा झाली नाही, तर तालिबानवर विश्वास ठेवण्याच्या प्रक्रियेचा एक टप्पा पार केला, असे म्हणता येईल.

एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे, ती म्हणजे तालिबानने आपण बदललो असल्याचे कितीही दावे केले, तरी त्यांचा बोलविता धनी, कर्ताकरविता पाकिस्तान आहे. अफगाणिस्तानात तालिबानचे वर्चस्व प्रस्थापित व्हावे, यासाठी पाकिस्तान अनेक वर्षांपासून प्रयत्नशील आहे. तालिबानचा उगम पाकिस्तानात विद्यार्थी चळवळीतून झालेला आहे. ही एक धार्मिक चळवळ आहे. सुरुवातीला याला अफगाणी लोकांची मान्यता होती. पण आता तालिबान बदललेला आहे. त्यांना धार्मिकतेशी फारसे देणेघेणे नाही. आज तालिबान ड्रग्ज माफिया, शस्त्रास्त्रांची चोरटी आयात, रिअल इस्टेटमधील काळा पैसा या सर्वांशी जोडला गेलेला आहे. तालिबानला लष्करी साहित्य, शस्त्रास्त्रे, दारूगोळा यांची सर्वात जास्त मदत पाकिस्तानकडून केली जात आहे. तसेच अमली पदार्थांच्या तस्करीतून, दाऊदासारख्या अंडरवर्ल्ड डॉनच्या व्यवसायातून आलेला पैसा हा तालिबानला आर्थिक रसद म्हणून पुरवला जातो. या सामरिक आणि आर्थिक भक्कम पाठिंब्यामुळे तालिबानने अफगाणिस्तानचा पाडाव केलेला दिसतो.

 

अशा वेळी जागतिक समुदायाच्या हाती एक पत्ता बाकी आहे, तो म्हणजे तालिबानकडून स्थापन केल्या जाणार्या संभाव्य सरकारला जागतिक समुदायाने कायदेशीर अधिमान्यता देता कामा नये. ती द्यायची असेल, तर तालिबानबरोबर सौदेबाजी केली पाहिजे. यामध्ये महिलांवरचे अत्याचार, सक्ती, तसेच मानवाधिकार यांचे कोणत्याही परिस्थितीत हनन होणार नाही यांसारखे मुद्दे समाविष्ट केले पाहिजेत. त्यांचे पालन झाले, तर आंतरराष्ट्रीय समुदाय या शासनाला मान्यता देईल, असे ठरवून घेतले पाहिजे.

लेखक परराष्ट्र धोरण विश्लेषक आहेत.