ही द्वेषाची कावीळ उतरायला हवी

16 जानेवारी 2021 रोजी कोविड-19चा मुकाबला करण्यासाठी देशव्यापी लसीकरण मोहीम सुरू झाली. सव्वाशे कोटीहून अधिक लोकसंख्या आणि प्रचंड भौगोलिक वैविध्य असलेल्या, आकारमानाने मोठ्या असलेल्या आपल्या देशात अशी मोहीम चालू करणे हे शिवधनुष्य उचलण्यासारखे होते, तेही विक्रमी वेळेत एक नव्हे, तर दोन लशींची निर्मिती करत. हे धाडस होते आणि एका ऐतिहासिक घटनेचा प्रारंभही.

आज या मोहिमेला 9 महिन्यांचा कालावधी उलटून गेल्यावर आणि 80 कोटीहून अधिक नागरिकांची किमान एक लस घेऊन झाल्यावर, मोदी सरकारने केलेले हे धाडस नियोजनबद्ध आणि विचारपूर्वक केलेले होते असे नक्की म्हणता येईल. त्यासाठी हे सरकार आणि या मोहिमेशी संबंधित सर्व लहान-मोठे घटक अभिनंदनास पात्र आहेत. पंतप्रधान मोदी आणि मंत्रीमंडळातील त्यांचे सहकारी यांच्यावर टीका करायला सोकावलेली छिद्रान्वेषी वृत्तीची भारतीय प्रसारमाध्यमे या महत्त्वाच्या उपलब्धीकडे सहज दुर्लक्ष करतील. ते त्यांच्या ख्यातीला साजेसेच आहे. या अतिशय कौतुकास्पद कामगिरीबद्दल आम्ही सरकारचे आणि संबंधित सर्व घटकांचे मन:पूर्वक अभिनंदन करतो.

 

मार्च 2020पासून या वैश्विक महामारीने जगभरात हाहाकार माजवला. महासत्ता म्हणून टेंभा मिरवणार्‍या देशांतले सत्ताधारीही या आकस्मिक आणि जीवघेण्या संकटाने पुरते भांबावून गेले. या विषाणूने तर अवघे जग वेठीला धरले होते. योग्य औषधोपचार सापडेपर्यंत कित्येक लाख लोक यात मृत्युमुखी पडले. लोकसंख्येच्या आणि उपलब्ध सोयीसुविधांच्या तुलनेत भारतात झालेली प्राणहानी कमी होती. केंद्र सरकारने आपत्तीचे गांभीर्य, व्याप्ती ओळखून केलेल्या उपाययोजना, त्यासाठी केंद्र सरकार व राज्य सरकारांमध्ये साधला गेलेला समन्वय, भारतीय आहारविहार पद्धतीमुळे बहुतेकांमध्ये असलेली नैसर्गिक प्रतिकारक्षमता आणि या महामारीला आळा घालण्यासाठी लसनिर्मितीला, त्यासाठीच्या संशोधनाला दिलेले प्राधान्य व सर्व प्रकारचे सहकार्य... अशी अनेक कारणे त्यामागे आहेत.

ज्या वेळी वर्षभराच्या आत प्रतिबंधक लशीची निर्मिती करण्याची घोषणा पंतप्रधानांनी केली, तेव्हा त्यावरही टीकेची झोड उठवण्यात आली. एका खात्रीशीर लशीच्या निर्मितीसाठी जिथे दहा वर्षांचा कालावधी लागतो, तिथे एका वर्षात कोरोनावर खात्रीलायक लसनिर्मिती करणे हे कसे अशास्त्रीय, धोकादायक आहे, हे सांगणारे लेख/बातम्या वेगाने फिरू लागल्या. सरकारची खिल्ली उडवणे सुरू झाले. जनमानस संभ्रमित केले गेले. या पार्श्वभूमीवर, स्वत:च्या निर्णयाशी आणि संशोधकांच्या पाठीशी सरकार ठामपणे उभे राहिले. म्हणूनच विक्रमी वेळेत संशोधन व लसनिर्मिती झाली. मग तिच्या गुणवत्तेबद्दल व परिणामकारकतेबद्दल शंकाकुशंकांचे मोहोळ उठवण्यात आले. तरीही, एकाच वेळी संपूर्ण देशभर मोठ्या धडाक्यात लसीकरण मोहिमेस सुरुवात झाली.

पहिल्या दोन महिन्यांतच भारतात लसीकरण चालू असतानाच 95 विकसनशील देशांना लसपुरवठा करून, भारत ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ या आपल्या ब्रीदाला जागला. आधी लशीच्या गुणवत्तेबद्दल शंका निर्माण करणार्‍या चिंतातुर जंतूंना या लसपुरवठ्यामागेही काही काळेबेरे असल्याची शंका आली. कोविड संकटात सापडलेल्या शेजारी तसेच अन्य गरजू देशांना केलेला लसपुरवठा म्हणजे नफ्यासाठी केलेला धंदा आहे, असा प्रच्छन्न आरोप करायलाही यापैकी अनेकांनी मागेपुढे पाहिले नाही.

 

त्याच वेळी, मार्च 2021मध्ये आलेल्या दुसर्‍या लाटेने पुन्हा एकदा खळबळ माजवली. रोजचा बाधितांचा, मृत्युमुखी पडणार्‍यांचा आकडा पुन्हा वाढू लागला. तेव्हा अन्य देशांना लसपुरवठा थांबवत सर्व लक्ष देशातले कोविडबाधित बरे करण्यावर केंद्रित करण्यात आले. दुसर्‍या लाटेची तीव्रता कमी झाल्यावर पुन्हा एकदा लसीकरण मोहिमेने वेग घेतला. तोवर उत्पादनाचा वेगही वाढला होता. प्रबोधनाच्या माध्यमातून लसीकरणासाठी लोकांची मानसिकता तयार करण्यात यश आले. लशीचे सुरक्षाकवच किती गरजेचे आहे, हे दुसर्‍या लाटेच्या तडाख्याने सर्वसामान्यांना कळून चुकले.

 

आता अंदाज वर्तवण्यात आलेली तिसरी लाट, खरेच आली, तर तोवर 100 कोटीहून अधिक भारतीय लसवंत झालेले असतील. अलीकडेच, 17 सप्टेंबर रोजी एकाच दिवशी अडीच कोटी नागरिकांच्या झालेल्या लसीकरणाची विश्वविक्रम म्हणून नोंद झालेली आहे. त्यानंतरच्या प्रत्येक दिवशी सुमारे 90 लाख ते 1 कोटी भारतीयांचे लसीकरण चालू आहे.

पहिल्या 10 कोटी भारतीयांना लस देण्यासाठी 85 दिवस लागले असले, तरी त्यानंतरचा प्रत्येक 10 कोटीचा टप्पा गाठायला लागणारे दिवस कमी कमी होत आहेत, ही विशेष उल्लेखनीय बाब. 60 कोटींवरून 70 कोटींचा टप्पा गाठायला केवळ 13 दिवस लागले. लसनिर्मितीचा वाढलेला वेग, लोकांच्या मानसिकतेत झालेला सकारात्मक बदल आणि सर्व संबंधित घटकांची कार्यतत्परता याचा हा परिपाक आहे. आणि महत्त्वाचे म्हणजे लसनिर्मितीसाठी केंद्र सरकारने संबंधित फार्मा कंपन्यांना केलेले सहकार्य व दिलेला पाठिंबा. लसनिर्मितीसाठी आवश्यक असे परवाने केंद्र सरकारच्या विविध विभागांतून एकाच ठिकाणी आणि अल्पावधीत मिळण्याची केलेली व्यवस्था, कच्च्या मालाची सहजी उपलब्धता, आवश्यक ते आर्थिक सहकार्य, लसचाचण्यांचा वेग वाढवण्यासाठी ICMRची परवानगी.. लसीकरणाच्या वेळापत्रकासंदर्भात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातही याची नोंद केली आहे.

 

यामुळेच आता पुन्हा एकदा भारत गरजू देशांना लसपुरवठा करण्यासाठी सक्षम झाला आहे. सर्व भारतीयांची किमान एक लस घेऊन होईल, तेव्हा अन्य देशांना लसपुरवठा सुरू झालेला असेल.

अतिशय खडतर आणि टीकेच्या काटेरी मार्गावरून मोदी सरकारने केलेली ही वाटचाल कौतुकास्पद, अभिमानास्पद अशी आहे. सगळे जग या कामगिरीची उचित दखल घेत असताना भारतीय प्रसारमाध्यमातील लोकांनीही डोळ्यावरचे चश्मे काढून या प्रवासाकडे, उपलब्धीकडे पाहायला हवे. शिक्षणावरून, भाषेवरून केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांची कुचेष्टा करून स्वत:ची (ना)लायकी सिद्ध करू नये.

 

कोविडसारख्या अपरिचित विषाणूवर लस शोधता आली, मात्र या द्वेषाच्या काविळीवर अद्याप इलाज सापडलेला नाही.

ही कावीळ उतरायला हवी.