शांतीचा, समृद्धीचा, सलोख्याचा राजमार्ग कारबी आंगलाँग शांतता करार

 

ईशान्य भारताचा सर्वांगीण विकास करायचा असेल, इथे शांतता, सौख्य प्रस्थापित करून इथल्या जनतेला प्रगतीच्या वाटेवर पुढे न्यायचे असेल, तर इथल्या विविध जनजातींचे प्रश्न त्या प्रश्नांच्या मूळ स्वरूपात समजून घेणे ही पहिली पायरी आहे. गेल्या सात वर्षांत जे महत्त्वाचे शांतिप्रस्ताव, विकासयोजना झाल्या आहेत, चालू आहेत, त्यावरून भारत सरकारने या गोष्टीला सर्वाधिक महत्त्व दिलेले आपल्याला समजून येते.

त्याच्या पुढचा महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे ते प्रश्न सोडवण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करणे. इथल्या प्रत्येक जनजातीची स्वत:ची अशी स्वतंत्र जीवनपद्धती आहे - मग ती जनजाती पहाडी असो, गावभागांत पसरलेली असो वा शहरी जीवन जगणारी असो. त्यांच्या गरजा, आवडीनिवडी, मूलभूत अपेक्षा आणि संकल्पना यांचा आदर करून त्यांचे प्रश्न सोडवणे आवश्यक आहे. याचा विचार करूनच भारतीय समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सामील होण्याच्या दृष्टीने भारत सरकार अशाच स्वरूपाच्या उपाययोजना करीत आहे. प्रस्तावित शांतता करारांचे स्वरूपही असेच सर्वसमावेशक व मूलगामी आहे. जनजातींचे स्वतंत्र अस्तित्व टिकवूनही त्यांना भारतीय परिपोषात सम्मीलित करून घेणारे आहे आणि म्हणूनच केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्या एकत्रित प्रयत्नांना नेत्रदीपक यश प्राप्त होताना दिसत आहे.

आपल्याला नागालँडमधील एनएससीएन किंवा आसामातील उल्फा असे सक्रिय फुटीरतावादी बंडखोर गट माहीत असतात. परंतु ईशान्य भारतात असे अनेक छोटेमोठे बंडखोर गट सक्रिय आहेत आणि ते इथली शांतता भंग करण्यात मोठी भूमिका बजावत असतात. त्यामुळे त्यांना मोठ्या कौशल्याने आणि चातुर्याने भारतीय प्रवाहात सामील करून घ्यावे लागते. अन्यथा देशविघातक शक्ती अशा अस्वस्थ गटांचे कान भरून, त्यांना शस्त्रास्त्रे, सैनिकी शिक्षण आणि इतर मदत पुरवून त्यांना भारतीय संघराज्याविरोधात उभे करतात. कठपुतळीप्रमाणे आपल्याला हवा तसा त्यांचा वापर करतात. यामुळे एकूण भारताचे नुकसान तर होतेच, तसेच त्या भागांतही प्रचंड रक्तपात होतो, अशांती भरून राहते.

 

 

शनिवारी दि. 4 सप्टेंबर रोजी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, आसामचे उपमुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, मुख्यमंत्री हिमंता सरमा आणि इतर मान्यवरांच्या उपस्थितीत ‘कारबी आंगलाँग’ जनजातीतील 5 फुटीरतावादी गटांनी शांतता करारावर स्वाक्षर्‍या केल्या. कारबी आंगलाँगमधील सक्रिय असे पाच बंडखोर गट, आसाम सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यात केंद्राने पुरस्कृत केलेला हा त्रिपक्षीय करार झाला आहे. या प्रदेशातील बंडखोरी संपवण्यासाठी जे प्रयत्न होत आहेत, त्यातला अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे हा शांतता करार.

 

 

कारबी जनजाती समुदाय मध्य आसामातील पहाडी जंगल क्षेत्रांत गेली अनेक सहस्रके राहत आहे. खरे तर असे म्हटले जाते की ईशान्य भारतात ज्या जनजाती अगदी सुरुवातीला, म्हणजे हजारो वर्षांपूर्वी स्थलांतरित होऊन आल्या, त्यापैकी कारबी किंवा मिकिर समुदाय होते. कारबी हे जनजातीचे नाव आहे, तर ‘आंगलाँग’ या शब्दाचा अर्थ ‘माणूस’ असा होतो. या जनजाती जिल्ह्यात प्रामुख्याने जनजातीय वांशिक गट - म्हणजे कारबी, बोडो, कुकी, दिमासा, ह्मार, गारो, रेंगमा, नागा, तिवा, मान (ताई भाषा बोलणारे) इत्यादी, तसेच मोठ्या संख्येने नागर समाज एकत्र राहतात. कारबी जिल्हे आणि त्यांच्या दक्षिणेला असणारा कचारी जनजातीय भूभाग किंवा दिमासा जनजातीय लोक हे ऐतिहासिक काळातील आहोम राज्याचा भाग नव्हते. ब्रिटिशांनी 1827मध्ये हा भाग आपल्या ताब्यात घेतला, तेव्हाही या भागांना वेगळ्या प्रशासनांच्या अंतर्गत ठेवले गेले होते.

शासनाने 17 नोव्हेंबर 1951 रोजी आसाममध्ये एक नवीन जिल्हा - ‘युनायटेड मिकिर आणि उत्तर कचर हिल्स’ जिल्हा औपचारिकरित्या निर्माण केला. मध्य आसामच्या आदिवासी लोकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी शिवसागर (आता गोलाघाट), नागाव, कचर आणि संयुक्त खासी आणि सध्याच्या मेघालयातील जयंतिया हिल्स जिल्हा यांच्या काही भागांचा मिळून हा जिल्हा तयार करण्यात आला. पुढे 1970 साली युनायटेड मिकिर आणि उत्तर कचर हिल्स जिल्ह्याचे विभाजन करून ‘मिकिर हिल्स’ आणि ‘उत्तर कचर हिल्स जिल्हा’ असे दोन स्वतंत्र जिल्हे करण्यात आले. त्यानंतर 14 ऑक्टोबर 1976पासून ‘मिकीर हिल्स’चे नामकरण ‘कारबी आंगलाँग’ असे करण्यात आले. अशा प्रकारे कारबी आंगलाँग आसामच्या नकाशात एक पूर्ण विकसित जिल्हा म्हणून अस्तित्वात आला, ज्याचे मुख्यालय दिफू येथे आहे. भारतीय संविधानाच्या सहाव्या अनुसूचीच्या तरतुदीनुसार जिल्ह्याला स्वायत्तता प्राप्त आहे. स्वतंत्र राज्य मिळावे यासाठी 1980च्या दशकात या समुदायाने सशस्त्र क्रांती करण्यास सुरुवात केली. आसामी लोकांना किंवा ब्रह्मपुत्रा नदीच्या काठावरील जनजातीय लोकांनाही इथे ‘बाहेरून आलेले’ असे मानण्याची पद्धत सुरू झाली. भारत सरकारशीच नव्हे, तर नागा, कुकी समुदायांशीही या जनजातींच्या चकमकी घडत असत. यात दोन्ही बाजूंचे शेकडो नागरिक, बंडखोर मृत्युमुखी पडत असत. या छोट्याशा क्षेत्रात असे 30 गट सक्रिय झाले होते. हा आसाममधील सर्वात मोठा जिल्हा आहे. सप्टेंबर महिन्याच्या सुरुवातीला झालेल्या करारान्वये या भागांत आश्वासक सुधारणा, विकासकामांना गती देण्याचे काम मोठ्या प्रमाणावर होईल, अशी आशा निर्माण झाली आहे.

 

 

या कराराची कलमे अभ्यासली की कारबी आंगलाँग जिल्ह्याचा आणि कारबी जनजातीचा किती साकल्याने विचार होत आहे, याची जाणीव होते.

 

हा जिल्हा भौगोलिकदृष्ट्या आसामच्या साधारणत: मध्य भागात येतो. जवळपास अकरा लाख लोकसंख्या असलेला हा जिल्हा भविष्यातील एकूणच ईशान्य भारतातील विकासकामांच्या आणि दळणवळणाच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा आहे. केंद्र सरकार ईशान्य भारतावर विशेष लक्ष केंद्रित करून या भूभागात आधीच्या सरकारांच्या निष्काळजीपणामुळे निर्माण झालेले किंवा अधिक दाहक रूप घेतलेले प्रश्न मोठ्या कौशल्याने सोडवत आहे. हा शांतता प्रस्ताव मूर्त स्वरूपात यावा, यासाठी गेले अनेक महिने यावर काम होते आहे, वाटाघाटी चालू आहेत.

 

* या करारातील मेमोरँडम ऑफ सेटलमेंटनुसार, कारबी आंगलाँग स्वायत्त परिषदेला मोठ्या प्रमाणात स्वायत्तता दिली जाईल. आसामच्या दिमा हसाओ आणि कारबी आंगलाँग या पर्वतीय जिल्ह्यांमध्ये, सहाव्या अनुसूचीचा दर्जा नाकारणारा फुटीरतावाद 1990च्या दशकात शिगेला पोहोचला. दशहतवादाचा मार्ग स्वीकारून काही गट संविधानाच्या अनुच्छेद 244(अ) अंतर्गत स्वायत्त राज्याची मागणी करू लागले. शनिवारी स्वाक्षरी केलेला कारबी आंगलाँग करार घटनेच्या सहाव्या अनुसूचीअंतर्गत स्वायत्त परिषदेने आतापर्यंत मिळवलेल्या स्वायत्ततेपेक्षा अधिक स्वायत्ततेचे आश्वासन देणारी मागणी पूर्ण करण्यात कमी पडतो. परंतु आश्वासकता आणि विश्वासार्हता या दोन गोष्टी या कराराची शक्तिस्थाने आहेत.

 

* तसेच या कराराद्वारे कारबी लोकांची ओळख, भाषा, संस्कृती संरक्षित केली जाणार आहे.

 

* परिषदेच्या क्षेत्रात येथील प्रश्नांना अनुसरून आवश्यक ती सर्व विकासकामे हातात घेतली जातील.

 

 

* सरकार कारबी भाषेला परिषदेची अधिकृत भाषा म्हणून अधिसूचित करण्याचाही विचार करीत आहे.

 

 

* या शांतता कराराअंतर्गत एक हजाराहून अधिक सशस्त्र बंडखोरांनी शस्त्रे खाली ठेवली आहेत व शरणागती पत्करली आहे. यात इंग्ती कथार सांबजीत हा प्रसिद्ध बंडखोरही शरण आला आहे.

 

* या सर्व शस्त्रास्त्रांसहित शरण आलेल्या बंडखोरांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी, त्यांना संरक्षण देऊन त्यांची व्यवस्था लावण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जात आहेत.

 

* या करारातील महत्त्वाचा बिंदू हा आहे की या करारान्वये भारत सरकारच्या हाती बंडखोरांचा प्रचंड शस्त्रसाठा आला आहे. ईशान्य भारतात एक संघटना बंद झाली, तरी दुसरे लोक परत बंडखोरी सुरू करतात. हा धोका यामुळे खूपच कमी झाला आहे.

* कारबी वेल्फेअर काउन्सिलची स्थापना करण्यात आलेली आहे.

* राजधानी दिल्ली येथे कारबी सदनाचे कामही चालू झाले आहे.

* या सर्व कामांसाठी केंद्र सरकारने एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

* 350 कोटीचे 32 प्रकल्प यात आश्वासित केले गेले आहेत. 22 कोटीचे नवे प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. 200 कोटींचे फंड्स उभे केले गेले आहेत, जे या वर्षी खर्च न झाल्यास पुढील वर्षी खर्च करता येणार आहेत.