जबान सँभालके!
17 Sep 2021 18:59:12
आपण केवळ एका राजकीय पक्षाचे प्रमुख नसून राज्याचे मुख्यमंत्री आहोत, तेव्हा आपल्या कार्यतत्परतेतून, जबाबदार वक्तव्यातून त्या पदाची गरिमा राखणे हे आपले कर्तव्य आहे याची मुख्यमंत्र्यांना जाणीव आहे का? असेल, तर तिचा दोन्ही मार्गांनी आविष्कार दिसायला हवा. बलात्कारासारख्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री म्हणून या प्रकरणाच्या आढावा बैठकीत वक्तव्य करताना, मुंबईतील मराठी माणसांची मतपेढी डोळ्यासमोर ठेवून अशा प्रकारचे राजकीय विधान करणे हे निंदनीय आहे.
देशाची आर्थिक राजधानी असण्याचा बहुमान गेली अनेक वर्षे महाराष्ट्राच्या राजधानीकडे आहे. यापुढेही तो तसाच राहील, याची खात्री आहे. औद्योगिक वाढीसाठी पोषक असलेले वातावरण जसे या बहुमानाला कारणीभूत आहे, तसे औद्योगिक-आर्थिक क्षेत्रात गुंतलेले मनुष्यबळ हेही एक महत्त्वाचे कारण आहे. ते मनुष्यबळ केवळ या राज्यातून प्राप्त झालेले नाही. कामासाठी देशाच्या कानाकोपर्‍यातून महानगरी मुंबईत आलेल्या आणि त्या माध्यमातून देशाची आर्थिक राजधानी हा किताब मुंबईला बहाल करण्यात हातभार लागलेल्या सर्वांना याचे श्रेय जाते. महानगरीला मिळालेला हा बहुमान जसा इथल्या सर्वसामान्यांना अभिमानास्पद वाटतो, तसा इथल्या राज्यकर्त्यांनाही वाटतो. म्हणूनच, अन्यप्रांतीयांचे हे योगदान विसरून जेव्हा राज्याचा घटनात्मक प्रमुख त्यांना अवमानास्पद वाटेल असे जाहीररित्या बोलतो, तेव्हा त्याचा जाहीर निषेध करावा लागतो. हे उद्गार सरसकट परप्रांतीयांना गुन्हेगाराच्या पिंजर्‍यात उभे करणारे तर आहेतच, तसेच राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना घटनात्मक पदाचे भान नसल्याचेही द्योतक आहे.
आपण केवळ एका राजकीय पक्षाचे प्रमुख नसून राज्याचे मुख्यमंत्री आहोत, तेव्हा आपल्या कार्यतत्परतेतून, जबाबदार वक्तव्यातून त्या पदाची गरिमा राखणे हे आपले कर्तव्य आहे याची मुख्यमंत्र्यांना जाणीव आहे का? असेल, तर तिचा दोन्ही मार्गांनी आविष्कार दिसायला हवा. बलात्कारासारख्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री म्हणून या प्रकरणाच्या आढावा बैठकीत वक्तव्य करताना, मुंबईतील मराठी माणसांची मतपेढी डोळ्यासमोर ठेवून अशा प्रकारचे राजकीय विधान करणे हे निंदनीय आहे. ज्या पक्षाचे प्रमुख म्हणून जबाबदारी आहे, त्या पक्षाच्या संस्थापकांनी हिंदुत्वाची धरलेली कास आता इतिहासजमा झाली काय? राष्ट्रीय एकात्मतेच्या विचाराला शिवसेनेने सोडचिठ्ठी दिली काय?
साकीनाका बलात्कार प्रकारणातला मुख्य आरोपी उत्तर भारतीय आहे, म्हणून सर्व परप्रांतीयांचा यापुढे हिशेब ठेवावा लागेल असे या बलात्कार प्रकरणाच्या आढावा बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. हे विधान अवमानास्पद, समाजात तेढ निर्माण करणारे, राष्ट्रीय एकात्मतेला सुरुंग लावणारे तर आहेच, शिवाय ते अत्यंत हास्यास्पदही आहे. आपली अकार्यक्षमता झाकण्याचा मुख्यमंत्र्यांनी केलेला हा केविलवाणा प्रयत्न आहे. या विधानाचे दूरगामी गंभीर परिणाम होऊ शकतात. परप्रांतीयांच्या नाराजीचा फटका मुंबईतल्या, महाराष्ट्रातल्या औद्योगिक जगताला बसू शकतो.
गेल्या पावणेदोन वर्षांत राज्यभरात महिलांवर, अल्पवयीन मुलींवर विविध प्रकारचे अत्याचार झाले. त्यांची संख्या शेकड्याच्या घरात आहे. काही प्रकरणात तर खुद्द मंत्रीच आरोपी आहेत, तर काहींमध्ये सत्ताधारी राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी-नेते. शोषित, पीडितांमध्ये सर्वसामान्य महिलाही आहेत आणि प्रशासनातल्या अधिकारी महिलाही आहेत. वनखात्यातल्या अधिकारी दीपाली चव्हाण यांचे प्रकरण आठवा. गेल्या सात महिन्यांत फक्त मुंबई शहरात 550 बलात्काराच्या घटनांची नोंद आहे. या घटनांमधले सर्व गुन्हेगार परप्रांतीय आहेत का?
महिलांवर होणारे अत्याचार हा राजकारणापलीकडचा विषय आहे. आणि सरकार कोणत्याही पक्षाचे असले, तरी तो तसाच असायला हवा. या घटनांचेे मूळ स्त्रीविषयक असलेल्या मानसिकतेत, समाजधारणांमध्ये दडलेले आहे. याला पायबंद बसावा यासाठी एकाच वेळी अनेक मार्गांनी प्रयत्न करायला हवेत. कडक कायदे आणि त्याची त्वरित अंमलबजावणी, गुन्हेगारांना कठोरातले कठोर आणि त्वरित शासन, आवश्यक त्या शासकीय यंत्रणांची ताबडतोब मदत आणि समाजाची स्त्रीविषयक मानसिकता बदलण्यासाठी प्रबोधनाची व्यापक मोहीम हाती घेणे...हे सगळे उपाय एकाच वेळी आणि प्रभावीपणे अंमलात यायला हवेत. त्यासाठी या विषयात काम करणार्‍या सर्वपक्षीय महिलांशी संवाद हवा, त्यांचे मत आणि मदत घ्यायला हवी. महिला-बालकल्याण मंत्रालय पुरेसे सक्षम हवे. (गेली 2 वर्षे राज्य महिला आयोगाचे अध्यक्षपद रिकामे आहे. स्त्रीविषयक प्रश्नांबाबतची उदासीनता स्पष्ट व्हायला हे उदाहरण पुरेसे आहे.) इथे नमूद केलेल्या प्रत्येक मुद्द्यावर हे राज्य सरकार अपयशी ठरले आहे. हे अपयश - ही अकार्यक्षमता झाकण्यासाठी बेजबाबदार विधाने करण्याची नामुश्की विद्यमान मुख्यमंत्र्यांवर यावी, हे राज्याचे दुर्दैव.
या विधानाची पुढची पायरी म्हणून परप्रांतातून मुंबई-महाराष्ट्रात येणार्‍यांची नोंद ठेवण्याचे काम मुंबई पोलिसांना दिले आहे. त्याचा कृती आराखडा काय असेल? संविधानाने प्रत्येक भारतीय नागरिकाला मूलभूत स्वातंत्र्य दिले असताना त्याला छेद देणारा हा कृती आराखडा कसा राबवला जाईल? राज्य सरकारचे बटीक झालेले मुंबई पोलीस संविधानाच्या अधीन राहून हे काम करू शकतील का?
मुख्यमंत्र्यांच्या या आक्षेपार्ह विधानाची गांभीर्याने दखल घेत, त्या विरोधात भाजपाचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी पोलिसात तक्रार दाखल केली आहे. पोलीस यावर काही पावले उचलतील अशी सध्याच्या त्यांच्या स्थितीवरून शक्यता कमीच.
परप्रांतीयांवर गंभीर आरोप करतानाच उत्तर प्रदेश, गोवा आदी राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये सहभागी होत राष्ट्रीय पक्ष म्हणून ओळख मिळवण्यासाठी एकीकडे धडपड चालू आहे, तर दुसरीकडे हातात असलेली एकमेव महापालिका टिकवण्यासाठी अशी शाब्दिक कसरत सुरू आहे. त्याच वेळी पक्षाच्या सचिवाची - एका मराठी माणसाची, आंध्र प्रदेशातल्या तिरुमला तिरुपती देवस्थानाच्या ट्रस्टवर निवड झाली म्हणून त्याच्या अभिनंदनाचे बोर्ड मुंबईत झळकत आहेत. हे सगळे पक्षप्रमुख आणि राज्यप्रमुख म्हणून असलेल्या त्यांच्या गोंधळलेल्या मानसिकतेचे चित्र आहे. या राज्यावर, परप्रांतात राहणार्‍या मराठी माणसाच्या प्रतिमेवर त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात, हे त्यांच्या आणि त्यांच्या भाटगिरीत रमलेल्यांच्या गावीही नाही.