जर्मनीला पूर आणि आपत्ती व्यवस्थापनाला धडा...

जुलैच्या दुसर्‍या आठवड्यात एक आठवडा सुट्टी घेऊन मी फ्रान्स-बेल्जियमला फिरायला गेलो होतो. बेल्जियमचा फ्लॅन्डर्स हा परगणा, तसंच फ्रान्समध्ये डंकर्क आणि तिथल्या बीचेसवर जाणं हा आमच्या ट्रिपचा उद्देश होता. युरोपमधला उन्हाळा आणि अटलांटिक महासागरातल्या उत्तर समुद्रातले समुद्रतट हे कॉम्बिनेशन तसं छान आहे (अर्थात भूमध्य सागरतट जास्त चांगले आहेत, पण तुलनेने महागसुद्धा). पण सुट्टीच्या तिसर्‍या-चौथ्या दिवशी एकाएकी वातावरण थंड झालं आणि आमचा समुद्रात जायचा कार्यक्रम बारगळला. समुद्राला दुरूनच हाय हॅलो करून पाचव्या दिवशी आम्ही परत जर्मनीला यायला निघालो, तेव्हा महामार्गांवर हीऽऽ गर्दी की काही विचारू नका. आम्ही विचारच करतोय की आज रस्त्यावर एवढी वाहनं का आहेत, तर जर्मन बॉर्डरच्या जवळ असताना एका मैत्रिणीचा संदेश आला - ‘तुम्ही ठीक आहात ना? न्यूजमध्ये जर्मनीत आणि बेल्जियममध्ये पुराने धुमाकूळ घातल्याच्या बातम्या येतायत.’ जर्मनीमध्ये पूर? नदीच्या पाण्याची पातळी थोडीवर गेली की हे लोक पूर पूर म्हणून ओरडू लागतात, खरा पूर बघायचा असेल तर यांना एकदा भारतात नेलं पाहिजे.. वगैरे गमजा मारत आम्ही हा विषय उडवून लावला. तोपर्यंत आम्ही न्यूज, रेडियो काहीच बघितलं नव्हतं. पण डोक्यात कुठेतरी हा विषय घर करून होता. एकाएकी ट्रॅफिक जॅम आणि वाहनांची गर्दी बघून डोक्यात ट्यूब पेटली आणि बायकोला म्हटलं की “खरंच बघ, मोठा पूर वगैरे आहे का?” पण न्यूज बघायच्या आधीच आम्हाला आमचं उत्तर मिळालं होतं. एका शहराजवळून जाताना महामार्गाच्या बाजूला बर्‍यापैकी खाली असलेल्या एका मोठ्या उद्यानाचा तलाव झाला होता. त्यातल्या मोठ्या झाडांची फक्त डोकी पाण्याच्या वर होती. बाकी जवळजवळ तीस-चाळीस फुटांचं संपूर्ण झाड पाण्याखाली. पाण्याची पातळी आणखी थोडी वाढली असती, तर पाणी महामार्गावरच आलं असतं. एकाएकी आम्हाला परिस्थितीचं गांभीर्य जाणवलं. आमचं सुदैव आणि गूगलने वेळीच सांगितलेले पर्यायी रस्ते यामुळे आम्हाला ट्रॅफिक सोडलं तर पुढे घरी पोहोचेपर्यंत पुराचा काही त्रास झाला नाही, पण नंतर वाचलेल्या सविस्तर रिपोर्ट्सने खर्‍या परिस्थितीची जाणीव झाली.

क्लायमेट चेंज अर्थात हवामानातील बदल यामुळे युरोपमध्ये पूरसदृश परिस्थिती वाढत जाणार, अतिवृष्टीचं प्रमाण वाढणार, अशा प्रकारची भाकितं वैज्ञानिक गेल्या बरेच वर्षांपासून करताहेत. गेल्या काही वर्षांतल्या पुराच्या घटना या भाकितांना दुजोरा देतात. पण जर्मनीसारखी विकसित राष्ट्रं या बदलांना सामोरी जायला कितपत तयार आहेत? हा प्रश्न विचारायची वेळ आता आलेली आहे.

15-16 जुलै 2021च्या पुराने जर कुठल्या गोष्टीवर शिक्केमोर्तब केलं असेल, तर ती म्हणजे कितीही विकसित आणि सुशासित राष्ट्र असलं. तरी जर्मनीला संकट व्यवस्थापनाच्या आघाडीवर आणखी काम करायची आवश्यकता आहे. या पुराने व्यवस्थापनातल्या बर्‍याच त्रुटी उघड्यावर आणल्या. त्यातल्या काही नोकरशाहीशी निगडित होत्या, तर काही तंत्रज्ञानाशी जुळवून घेण्याबाबत होत्या. पुराचा भर ओसरल्यानंतर थोडं जनजीवन सुरळीत झाल्यावर लोकांना या संपूर्ण व्यवस्थापनात कुठली गोष्ट सर्वात जास्त खटकली असेल, तर ती म्हणजे एखाद्या सेंट्रलाइज्ड वॉर्निंग सिस्टिमचा अभाव. नाही म्हणायला जर्मन सरकार पुरस्कृत छखछअ या नावाचं मोबाइल अ‍ॅप आहे. हे अ‍ॅप तुम्हाला तुमच्या मोबाइलवर कुठल्याही प्रकारच्या नैसर्गिक संकटाची सूचना देतं. आणि सर्वसामान्य परिस्थितीत याची अचूकता बर्‍यापैकी चांगलीदेखील असते. पण या वेळेस स्थिती असामान्य होती. एकतर छखछअसारखी सरकार पुरस्कृत सिस्टिम यायला बर्‍यापैकी उशीर झाला. हा उशीर झाल्यामुळे जर्मनीतल्या बर्‍याच नगरपालिकांनी काही ओपन सोर्स किंवा प्रायव्हेट सिस्टिम्स त्यांच्या त्यांच्या पातळीवर वापरायला सुरुवात केली होती. त्यामुळे त्यांच्या फायरब्रिगेड, पोलीस दल, अतिदक्षता विभाग, आपत्ती निवारण विभाग इत्यादी विभागांना परत नवीन तंत्रप्रणालीवर प्रशिक्षित करणं कठीण होतं. त्यामुळे ज्याला जे जमेल, जे आवडेल ती प्रणाली तो तो विभाग गेली काही वर्षं वापरायला लागला. हे प्रत्येक महापालिकेनुसार बदलत जातं. त्यामुळे या प्रकारच्या सूचना प्रसारणामध्ये भरपूर सावळा गोंधळ झाला. इतका की एका लहान गावात शेवटी मध्ययुगासारखं चर्चची घंटा वाजवून लोकांना संकटाची सूचना द्यावी लागली की गाव रिकामं करा. त्यामुळे हवामान खात्याने वेळीच सावध करूनदेखील बर्‍याच छोट्या गावांमध्ये आणि शहरांमध्ये ह्या सूचनांवर वेळेवर पाहिजे तशी अंमलबजावणी झाली नाही. दुसरा प्रॉब्लेम डेटा प्रायव्हसीबद्दलदेखील आहे. या सर्व सूचना प्रसारणाच्या प्रणाली ह्या इंटरनेट आणि अ‍ॅप्सद्वारे काम करतात. जर्मन लोकमानस एकूणच डेटा प्रायव्हसीबद्दल अतिशय सजग आणि काहीसं साशंक असतं. त्यामुळे कित्येक लोक अशा प्रकारच्या सूचना प्रसारणाच्या सिस्टिम्स वापरायला फारसे उत्सुक नसतात. त्याचऐवजी जर मोबाइल नेटवर्क आधारित ब्रॉडकास्टिंग सिस्टिम उभी केली, तर त्याचा जास्त फायदा होण्याची शक्यता आहे.

 

पण जिथे या सूचना नागरिकांपर्यंत वेळेवर पोहोचल्या, तिथे काय? काही शहरांमध्ये अग्निशमन विभागाने वेळेवर भोंगे वाजवत लोकांना घरं सोडायला सांगितलं. पण एवढ्या अभूतपूर्व प्रमाणात पाऊस पडेल याचा कोणालाच अंदाज आला नाही. नदीकाठच्या कित्येक गावांमध्ये नदीची पातळी वाढणं, क्वचित रस्त्यांवर पाणी येणं हे होत असतं, आणि तिथल्या रहिवाशांना त्याची सवयदेखील असते. पण अगदी दोन तासांच्या आत पाणी आपल्या घरच्या दारापर्यंत येईल आणि एवढंच नाही, तर घरात घेऊन घर, दुकान, व्यवसायाच्या जागा सगळं उद्ध्वस्त करून टाकेल, हा विचार बहुसंख्य लोकांच्या मनाला शिवला पण नव्हता. आणि म्हणूनच हा झटका लोकांना जास्त तीव्रतेने जाणवला.

 

अर्थात आपत्ती आल्यानंतर जर्मन प्रशासन आणि जनता वेगाने साहाय्याच्या कामाला लागले. बर्‍याच व्यवसायांनी तसेच संस्थांनी मोठी मदत उभी केली. कित्येक कंपन्यांच्या कामगारांनी त्यांच्या एका दिवसाचा पगार साहाय्यता निधी म्हणून दान केला. तसेच जर्मन प्रशासनाने लोकांना जमेल ती मदत अतिशय वेगाने पोहोचवायचा प्रयत्न केला. परिस्थिती आता वेगाने पूर्वपदावर येते आहे. पण या आपत्तीतून धडा घेत, अशी परिस्थिती परत उद्भवू नये म्हणून ठोस पावलं उचलण्याची गरज आहे. या घटनेतून धडा घेत आपत्ती निवारणातल्या त्रुटी लवकरात लवकर भरून काढण्यासाठी प्रशासनाने आणि नोकरशाहीने पावलं उचलण्याची गरज आहे. तसंच हवामान बदलामुळे या प्रकारच्या घटनांना यापुढे आपल्याला वरचेवर सामोरं जाण्याची वेळ येऊ शकते, ही खूणगाठ बांधणं आपण सर्वांनाच आवश्यक आहे. जर्मनीत या वर्षी निवडणुका आहेत. अँजेला मार्केल यांचं प्रदीर्घ राज्य या निवडणुकींबरोबरच संपेल. येणारं नवीन सरकार या आपत्तीच्या पार्श्वभूमीवर हवामान बदलाच्या प्रश्नाला कसं सामोरं जातं, यावर आता सगळ्यांचंच लक्ष आहे. आपत्ती निवारण आणि हवामान बदल या आघाड्यांवर येणारं नवीन सरकार भरीव कामगिरी करेल, हीच आशा सध्या सर्वसामान्य जर्मन जनतेच्या मनात असावी.

pole.indraneel@gmail.com