‘शहरी नक्षलवादाला’ खतपाणी देणारी देशी-विदेशी प्रसारमाध्यमे

देश-विदेशात बहुतांश प्रसारमाध्यमांनी भारतीय सुरक्षा यंत्रणांच्या तपासावर प्रश्नचिन्ह उभे करतानाचे चित्र पाहायला मिळते. शहरी नक्षलवादी प्रसारमाध्यमांना आपल्या हेतूसाठी वापरतात आणि त्यांना त्यात बहुतांशी यश मिळते. त्यांच्या या गोष्टींचा प्रभाव समाजावर पडतो. नक्षलवादी वास्तविक प्रसारमाध्यमांना ध्येयपूर्तीसाठी एक ‘माध्यम’ बनवतात.

लोकशाही असणार्‍या राष्ट्रांमध्ये प्रसारमाध्यमे हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक असतो. घडणार्‍या घटनांची माहिती समाजापर्यंत पोहोचवणे आणि प्रबोधन करणे ही मुख्यत: प्रसारमाध्यमांची महत्त्वाची कर्तव्ये आहेत. जनमताचे प्रतिबिंब त्यात उमटणे, विरोधकांच्या भावनांना वाट मोकळी करून देणे, जागतिक स्तरावरच्या घडामोडींना सामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचवणे हे सगळे यात अपेक्षित आहेच. एकूणच राष्ट्राच्या विकासासाठी आणि प्रगल्भ जनमानस घडवण्यात प्रसारमाध्यमांचा वाटा अभिप्रेत असतो. मात्र, अलीकडे केवळ सवंग लोकप्रियतेसाठी, प्रसंगी राष्ट्राचे ऐक्य पणाला लावणे म्हणजेच खरी पत्रकारिता आहे असा बर्‍याच प्रसारमाध्यमांचा अभिनिवेश दिसून येतो. सरकारच्या विरोधी मत मांडण्याचे स्वातंत्र्य लोकशाहीत असतेच, पण ह्या विरोधाच्या अभिव्यक्तीसाठी राष्ट्रविघातक घटकांना जाहीरपणे समर्थन देणे हा राष्ट्रद्रोहच असतो. शहरी नक्षलवादाला खतपाणी घालणार्‍या प्रसारमाध्यमांनी हाच गुन्हा केलेला आहे. मानवतेचे शत्रू असणार्‍या नक्षलवाद्यांच्या हिंसक कृत्याचे समर्थन करण्यासाठी आपल्या विचारधारांचा प्रचार शहरात बसून करणारे हे तथाकथित बुद्धिवादी म्हणजेच अर्बन - शहरी नक्षलवादी.

पारंपरिक वर्गसंघर्ष संपवण्यासाठी तथाकथित क्रांतीची भाषा करणार्‍या ह्या नक्षलवाद्यांचेच दोन वर्ग आढळून येतात.

1. ग्रामीण नक्षलवादी - ह्यांचे ध्येयपूर्तीचे साधन - शस्त्रे आणि अशिक्षित-कष्टकरी मनुष्यबळ,

2. शहरी नक्षलवादी - ह्यांचे ध्येयपूर्तीचे साधन - प्रसारमाध्यमे आणि सुशिक्षित-प्रस्थापित मनुष्यबळ.

दोन्हीही परस्परपूरक असून त्यांचे परस्पर संपर्क, देवाणघेवाण आहे. त्यात प्रसारमाध्यमांचा वापरही मोठ्या प्रमाणात केला जातो आहे. हा त्यांच्या कार्यप्रणालीचाच एक भाग आहे. शहरी भागातून मिळणारा पाठिंबा हा काही उत्स्फूर्त नाही, तर त्यामागे व्यापक रणनीती आहे.

अर्बन नक्षलवाद ह्या संकल्पनेच्या आधी मुळात नक्षलवादाविषयी संक्षिप्त विवेचन महत्त्वाचे ठरते.

भारतातील नक्षलवाद

1925च्या डिसेंबरमध्ये भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाची स्थापना झाली. पुढे 1967मध्ये यातून फुटून निघून कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया-मार्क्सवादी आणि लेनिनवादी निर्माण झाली. त्यात 21 सप्टेंबर 2004 रोजी 1. पीपल्स वॉर ग्रूप आणि मार्क्सवादी-लेनिनवादी विचारसरणी आणि 2. माओइस्ट सेंटर ऑफ इंडिया माओवादी विचारसरणी ह्यांच्या एकत्रीकरणातून ‘कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया-माओवादी’ची स्थापना झाली. ही राजकीय पक्षासह एक लष्करी संघटनाही आहेच. (संदर्भ - मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ऑक्टोबर-डिसेंबर 2005, माओइझम - अ‍ॅन एक्सरसाइज इन अनार्चिझम, सीपीआयएम. ऑर्ग. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया - माओवादी.) सी.पी.आय.-माओवादी ह्यांनाच पश्चिम बंगालच्या नक्षलबारी उठावामुळे ‘नक्षलवादी’ असेही संबोधले जाते. (संदर्भ - पंडिता, राहुल 2011, हॅलो बस्तर, दी अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज माओइस्ट मूव्हमेंट, चेन्नई, वेस्टलँड, त्रांक्यूबार प्रेस.) वास्तविक, सी.पी.आय.-माओवादी ही तालिबान, इसीस, आफ्रिकेतील अल शबाब, बोको हराम आणि फिलिपिन्सची कम्युनिस्ट पार्टी ह्यांच्यानंतरची सगळ्यात घातक संघटना असून त्यांनी 1999 ते 2019 दरम्यान 2,799 - म्हणजेच दर वर्षी 132 सुरक्षा रक्षकांना ठार केलेले आहे. (संदर्भ - ‘व्हाय माओइस्ट आर बिगर मिनेस दॅन पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिझम इन जे अँड के’, संतोष चौबे, 6 एप्रिल 2021, न्यूज 18.) सी.पी.आय.-माओवादी पक्षावर प्रिव्हेन्शन ऑफ टेररिस्ट अ‍ॅक्टिव्हिटी अ‍ॅक्ट अंतर्गत बंदी आहे. (संदर्भ - कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया-माओइस्ट, साउथ एशिया टेररिझम पोर्टल, इन्स्टिट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट मॅनेजमेंट, रिट्रीव्ह, 19 जानेवारी 2010.)

अर्बन नक्षल/शहरी नक्षलवाद

नक्षलवाद सुरुवातीला आदिवासी-ग्रामीण भागात पसरला. गेल्या काही वर्षांपासून त्यांना शहरी नक्षलवाद्यांची जोड मिळाली. प्रसारमाध्यमांना आपल्या हेतूसाठी वापरणे ह्यातसुद्धा त्यांना यश मिळाले आहे. सशस्त्र क्रांतीचा मार्ग पत्करणे आणि भारतीय शासन व्यवस्था उलथवून लावणे ही ध्येये ते बाळगतात. ग्रामीण तसेच आदिवासी भागात हिंसक कारवाया, सुरक्षा रक्षकांच्या अमानुष हत्या, पोलिसांना मदत करणार्‍याला गद्दार ठरवून त्यांच्या निर्घृण हत्या ह्या नक्षलवाद्यांच्या कारवाया आढळतात. त्याला शहरी भागातून जे लोक तात्त्विक आणि सक्रिय समर्थन देऊ लागले, ते ‘अर्बन नक्षल’.

आदिवासी भागातील थेट क्रांती करणारे केडर, शिवाय त्यांचे समर्थन करणारे एक शहरी ‘केडर’ ही रचनात्मक व्यवस्था आहे. शहरातून मोठा दबावगट निर्माण करण्यात त्यांना यश मिळाले. ‘अन्यायाविरुद्ध आणि गरिबांसाठी लढा’ ही संकल्पना फारच उदात्त भासते. पण ह्या लढ्यासाठी नक्षलवादी जी साधने वापरत आहेत, ती ‘अर्बन नक्षलवादी’ जाणीवपूर्वक विसरतात. मुळात, अशा लढ्याची गरजच नसताना प्रसारमाध्यमे ह्या अर्बन नक्षलवादी विचारसरणीला अग्रक्रम देऊन समाजाची दिशाभूल करतात.

शहरात विविध वर्तमानपत्रांतील लेख, टी.व्ही.वरील चर्चा, मालिका, सोशल मीडियावर फेसबुक, ट्विटर, ब्लॉग यासारख्या लोकप्रिय माध्यमांद्वारे हा वर्ग सतत ह्या हिंसाचाराचे समर्थन करत राहतो. विविध तर्क वापरून सतत सरकारच्या अपयशाचे कारण देतो. तथाकथित बुद्धिवादी शहरात अशा हिंसक विचारधारेचे समर्थन करताना आढळतात. हा समाजातील दुसरा वर्गच आहे, जो प्रत्यक्षात शस्त्रे उचलून हिंसा करतोच असे नाही, पण त्यांच्याद्वारे हिंसाचाराला वैचारिक समर्थन मिळते. नक्षलवाद्यांना प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष मदत मिळते. शहरी नक्षलवादी म्हणजे ज्यांच्याद्वारे राष्ट्रद्रोही कारवायांचे समर्थन करणारी विचारधारा समाजात रुजवली जाते. मानवतावादाच्या नावाखाली अत्यंत चुकीच्या गोष्टींचे समर्थन करून त्यातून समाजाची दिशाभूल केली जाते. हा वर्ग समाजात प्रस्थापित, सुस्थितीत आणि सुशिक्षित असल्यामुळे त्याच्या तात्त्विक विचारप्रणालीला लगेच प्रसिद्धी मिळते. प्रसारमाध्यमे त्यांच्या वक्तव्यांची अग्रक्रमाने दखल घेतात. त्याचा प्रभाव समाजावर पडतो. हा वर्ग वास्तविक प्रसारमाध्यमांना ध्येयपूर्तीसाठी एक ‘माध्यम’ बनवतो.

देशी-विदेशी प्रसारमाध्यमे

देशी आणि विदेशी प्रसारमाध्यमे शहरी नक्षलवादाला पाठिंबा देतात. कारण ह्या तथाकथित बुद्धिवादी व्यक्तींची वक्तव्ये अभ्यासपूर्ण असतात, असा गैरसमज असतो. शहरात वास्तव्य करणारे काही समाजसुधारक, प्राध्यापक, संशोधक, पत्रकार, लोकप्रिय अभिनेते, व्यावसायिक याचा गैरफायदा घेतात. बुद्धिवादाच्या आणि तर्काच्या जोरावर आपली भूमिका खरी करतात. त्यातून शहरात असा दबावगट तयार होतो, जो ग्रामीण नक्षलवाद्यांना मोठा पाठिंबा देऊ लागतो. त्यामुळे त्याविरुद्ध सहजासहजी कोणतीही कारवाई करणे शक्य होत नाही.

पूर्वीच्या काळात नक्षलवाद्यांना मोठ्या प्रमाणात छापील साहित्य वापरावे लागे. पण आता इंटरनेटमुळे ते मोठा प्रभाव पाडू शकतात. नक्षलवाद्यांनी त्यांचा शहरी आधार विस्तारण्यासाठी सोशल मीडियाचा वापर चालू केला. अनेक फेसबुक पेज, अनेक अकाउंटस हिंसेला समर्थन देतात. आता काहींवर बंदी आहे. ‘नक्षलिझम कम्युनिटी’ ह्या पेजवर बस्तर येथे माओवाद्यांनी 27 जण ठार केल्याची बातमी अपलोड केल्यावर त्यावर 404 लाइक आले. ‘नक्षल कम्युनिटी’, ‘नक्षल’ आणि ‘नक्षलबारी हामीज’ ह्या ऑनलाइन फोरमद्वारे माओवादी प्रचार चालू होता. कारण ग्रामीण किंवा आदिवासी भागात चालणार्‍या त्यांच्या कारवायांना शहरातून पाठिंबा मिळत नव्हता. सोशल मीडियामुळे ही दरी भरून निघाली. शहरी युवकांना आकर्षित करण्यासाठी प्रामुख्याने हा उपाय केला. ग्रामीण भागातून शहरी - विशेषत: औद्योगिक भागात त्यांना आपला तळ विकसित करावयाचा होता. (संदर्भ - माओइस्ट यूज सोशल मीडिया टू रिच अर्बन एरिया, दी टाइम्स ऑफ इंडिया, 21 जून 2013.) म्हणजेच शहरातून पाठिंबा मिळवण्यासाठी जाणीवपूर्वक धोरण राबवले गेले.

हल्ली तर माओवाद्यांनी व्हॉट्सअ‍ॅपचा वापर करून मराठा युवकांना नक्षलवादी चळवळीला सामील होण्याचे पत्र पाठवले होते. एल्गार परिषदेत वाटलेल्या पत्रांप्रमाणेच ती होती. त्याखाली मिलिंद तेलतुंबडे, सेक्रेटरी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी अशी सही आहे. (संदर्भ - ‘माओइस्ट यूज व्हॉट्सअ‍ॅप टू ल्युर मराठा यूथ इनटू जॉयनिंग नक्षलाइट मूव्हमेंट’, पंकज खेलकर, इंडिया टुडे ऑनलाइन, 16 जून 2021.)

स्टॅन स्वामी - एक केस स्टडी

नुकताच एल्गार परिषद खटल्यातील एक आरोपी असणार्‍या फादर स्टॅनचा उपचारादरम्यान वयाच्या 84व्या वर्षी मृत्यू झाला. देशविदेशातील काही प्रसारमाध्यमांनी त्याच्याबाबत वस्तुस्थिती लपवली आणि त्याच्यावर कसा अन्याय झाला ह्याकडे समाजाचे लक्ष वेधून घेतले. फादर स्टॅन व्ही.व्ही.जे.व्ही.ए. म्हणजेच विस्थापित विरोधी जन विकास आंदोलन ह्याद्वारे सक्रिय होते. ही संघटना माओवादी फ्रंट संघटना असल्याचे केंद्रीय गृह मंत्रालयाने घोषित केले आहे. स्टॅन हे पी.पी.एस.सी. - परसेक्यूटेड प्रिझनर्स सॉलिडॅरिटी कमिटी याद्वारे ज्या माओवाद्यांवर खटले चालू आहेत त्यांना वकील मिळवून देणे, तसेच अन्य सहकार्य देणे हे काम करीत होते. माओवादी प्रशांत ह्याने फादर स्टॅनला लिहिलेल्या ईमेलमध्ये स्पष्ट म्हटले आहे की ‘माओवाद्यांच्या विरोधात जेव्हा याचिका दाखल होईल, तेव्हा सुरक्षा यंत्रणाच्या विरोधात जोरदार प्रचारतंत्र चालवावे लागेल. तसेच आपल्या पीपीएससीच्या कार्यक्रमासाठी मोठे वक्ते बोलवावेत.’ कॉम्रेड सुधा भारद्वाज हिने भूमिगत असलेल्या कॉम्रेड प्रकाश ह्याला लिहिले होते की ‘कॉम्रेड अंकित आणि कॉम्रेड गौतम नवलखा हे काश्मिरी फुटीरतावाद्यांच्या संपर्कात राहतील. वकील पंकज त्यागी आणि त्याच्या सहकार्‍यांनी कॉम्रेड साईबाबा आणि अन्य कॉम्रेडच्या अटकेच्या विरोधात निदर्शने करावीत.’ त्यासाठी 12 मार्च 2017 रोजी 50 हजार रुपये रकमेची तरतूद केली गेली. म्हणजेच जाणीवपूर्वक समाजात जनमताला विशिष्ट दिशेने सक्रिय करण्यासाठी आणि प्रचारमाध्यमांचे लक्ष वेधण्यासाठी हे केले गेले.

फादर स्टॅनकडे भाकप माओवादीची महत्त्वाची कागदपत्रे, प्रसिद्धी पत्रके, सुरक्षा यंत्रणेशी कसा संघर्ष करावा हे साहित्य, माओवादी गनिमी सैन्याबद्दलचे तपशील सापडले, तरीही काही प्रसारमाध्यमे त्याला समाजात सहानुभूती मिळावी यासाठी धडपडत होते. त्यांचा सक्रिय सहभाग असल्याचे पुरावे मिळालेले असतानाही त्यांना निर्दोष ठरवण्यासाठी आणि मानवतावादी कार्यकर्ता म्हणून प्रस्थापित करण्यासाठी प्रसारमाध्यमे प्रयत्नशील होती, असे दिसून येते. स्टॅन स्वामीच्या मृत्यूनंतर प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या बातम्यांवरून त्यांची भूमिका लक्षात येते.

पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज, झारखंड ह्यांच्या वतीने स्टॅनच्या मृत्यूनंतर रस्त्यावर मोर्चा काढण्यात आला. कार्यकर्ते ‘इन्स्टिट्यूशनल मर्डर’चे बॅनर दाखवत होते. ह्याची मोठी बातमी छापली गेली. (संदर्भ - हंड्रेड्स ऑफ अ‍ॅक्टिव्हिस्ट्स हिट रांची स्ट्रीट्स इन सपोर्ट ऑफ स्टॅन स्वामी, डिमांड यूएपीए रीपील, दी टाइम्स ऑफ इंडिया, जयदीप देवघारिया, 24 जुलै 2021.) अमेरिकेच्या बायडेन प्रशासनाने सगळ्यांना मानवतावादी कार्यकर्ते स्टॅन स्वामी ह्यांच्याप्रती आदर व्यक्त करण्यास सांगितले. युनायटेड स्टेट्स कमिशन ऑन इंटरनॅशनल रिलीजियस फ्रीडम यांनी ट्वीट केले होते - ‘भारत सरकारने जाणीवपूर्वक दाखवलेला निष्काळजीपणा आणि ‘टार्गेट’ केल्यामुळे जेसुईट संत आणि मानवतावादाचे कैवारी स्टॅन स्वामीचा मृत्यू झाला. त्याचा आम्ही तीव्र निषेध करतो.’ (संदर्भ - ‘सॅडन’ बाय फादर स्टॅन स्वामीज डेथ - यू.एस., द हिंदू , श्रीराम लक्ष्मण, 8 जुलै 2021.)

संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या मानवी हक्क प्रमुख मिशेल बॅचलेट, तसेच यू.एस. आणि युरोपियन युनियनच्या अधिकार्‍यांनी स्टॅन स्वामी ह्यांच्या मृत्यूनंतर त्याला संत म्हणून गौरवले. त्याच्यावर दहशतवादाचा ‘खोटा’ आरोप असल्याचे काहींनी बोलून दाखवले. त्या वक्तव्याला मोठी प्रसिद्धी दिली गेली - इंटरनॅशनल बॉडीज एक्स्प्रेस कन्सर्न ऑन स्टॅन स्वामीज डेथ, हिंदुस्थान टाइम्स, 7 जुलै 2021 ‘स्टॅन स्वामी - इंडिया आउटरेज ओव्हर डेथ ऑफ जेल्ड अ‍ॅक्टिव्हिस्ट’. बी.बी.सी. न्यूजने 7 जुलै 2021ला बातमी दिली. त्यात इतिहासकार रामचंद्र गुहा ह्यांनी ह्याला ‘न्यायालयीन हत्या’ म्हटले आहे. राहुल गांधी ह्यांनी ‘त्यांना योग्य न्याय मिळायला हवा होता असे ट्वीट केले’ असे म्हटले आहे. म्हणजेच देश-विदेशात बहुतांश प्रसारमाध्यमांनी भारतीय सुरक्षा यंत्रणांच्या तपासावर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. समाजातील सर्व स्तरांतून त्यांना पाठिंबा मिळेल अशी वातावरणनिर्मिती केली. भारताच्या एन.आय.ए.सारख्या सुरक्षा यंत्रणेच्या कारवाईला थेट दोषी ठरवून टाकले. ह्या मृत्यूला थेट ‘राज्य पुरस्कृत हत्या’ असे काही जणांनी सोशल मीडियावर घोषित केले.

वास्तविक हे सगळे सामान्य जनतेच्या विचारप्रक्रियेवर प्रभाव पाडते. हेच ह्या शहरी नक्षलवाद्यांचे विकृत यश असते. प्रसारमाध्यमेसुद्धा स्वत:चा असा गैरवापर करवून घेतात. कारण बहुतांश वेळा ‘नि:पक्षपातीपणा म्हणजे सत्तारूढ पक्षाच्या विरोधात मते मांडणे’, ‘टीआरपी वाढवणार्‍या वायफळ चर्चा घडवून आणणे’, ‘लोकशाही म्हणजे प्रस्थापितांवर केवळ टीका करणे’ अशी धारणा असते. ह्या प्रसारमाध्यमांना नक्षलवाद्यांचा तथाकथित ‘न्याय्य संघर्ष’ दिसतो, पण त्यांनी कत्तल केलेले खरे देशभक्त पोलीस, लष्करी-निमलष्करी जवान, सामन्य जनता दिसत नाही. काही प्रसारमाध्यमे नैतिकतेपेक्षा व्यवसाय मोलाचा मानतात, मग नफ्यासाठी शहरी नक्षलवाद्यांना व्यासपीठ उपलब्ध करून द्यावे लागले, तरीही..

थोडक्यात, सामान्य जनता ही ‘मार्केट’, शहरी नक्षलवादी हे ‘टीआरपी’, ‘जाहिराती’, शहरी नक्षलवाद्यांसाठी ‘ह्यूमॅनिझम’, ‘आयडीऑलॉजी’. मग शहीद होणारे जवान म्हणजे कोण.. तर फक्त ‘ब्लॅकआउट’..