उजाडायचे राहते थोडेच?

सरकारने पुरेसे स्पष्टीकरण देऊनही ‘पेगॅसस’ मुद्दा लावून धरला आहे. यामागे हेरगिरी या मुद्द्याव्यतिरिक्त आणखीही काही कारण असू शकते का? विरोधकांच्या मनात यंदाच्या 5 ऑगस्टला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काही नवी घोषणा करतील का, एखादे नवे विधेयक आणतील का, ही भीती दबा धरून बसली आहे. दोन वर्षांपूर्वीच्या पावसाळी अधिवेशनात 5 ऑगस्ट रोजी 370 कलम व 35 ए हटवण्याचा निर्णय झाला, तर गेल्या वर्षी 5 ऑगस्टला बहुप्रतीक्षित राममंदिराचे भूमिपूजन झाले. तेव्हा ‘इजा-बिजा’नंतर तिजा म्हणून या वर्षी 5 ऑगस्टला समान नागरी कायदा वा लोकसंख्या नियंत्रण विधेयक तर संसदेत मांडले जाणार नाही ना, अशी भीती विरोधकांच्या मनात आहे आणि म्हणूनच कामकाज होऊ न देण्याकडेच त्यांचा कल आहे, असा एक तर्क केला जातो आहे.



यंदाचे संसदेचे पावसाळी अधिवेशन चालू होण्याचा मुहूर्त साधत, ‘पेगॅसस’ या हेरगिरीसाठी बनवण्यात आलेल्या इस्रायली संगणक प्रणालीने - सॉफ्टवेअरने पाळत ठेवण्याच्या बातमीने पुन्हा डोके वर काढावे, यामागे काही जुळवून आणलेला योगायोग असू शकतो का? असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे. असे वाटण्याचे एक कारण म्हणजे संसदेचे अधिवेशन चालू होण्याच्या आदल्याच दिवशी जगभरातल्या 10 देशांतल्या 16 माध्यमसंस्थांनी हा एकत्रितपणे गौप्यस्फोट केला. या गौप्यस्फोटाला आधार होता, स्वत:ला स्वयंसेवी संस्था म्हणवणार्‍या आणि तशीच कागदोपत्री ओळख असलेल्या ‘अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल’ या संस्थेने या संदर्भात केलेल्या तपासाचा-शोधकार्याचा. या स्वयंसेवी संस्थेला वर्षभरापूर्वीच भारतातून गाशा गुंडाळायला लावण्यात आला आहे, याचीही इथे नोंद करणे महत्त्वाचे वाटते. शिवाय ज्या माध्यमसंस्थांना त्यांनी आपला अहवाल पाठवला, त्यामध्ये ‘द वायर’, ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’, ‘द गार्डियन’ या तीन प्रमुख माध्यमसंस्थांचा समावेश आहे. या माध्यमसंस्थांचे भारतातल्या विद्यमान उजव्या विचारसरणीच्या सरकारविषयी असलेले ग्रह, गृहीतके जगजाहीर आहेत. तेव्हा ‘पेगॅसस’ या स्पायवेअरच्या माध्यमातून 2019मध्ये घडलेले तथाकथित पाळतीचे प्रकरण आत्ता पुन्हा का बाहेर यावे, त्याने भारताच्या संसदेचे कामकाज का वेठीला धरले जावे? याचा विचार करायला हवा.

कोरोनासारख्या महामारीमुळे समोर उभी असलेली विविध आव्हाने, शेतकरी आंदोलनाचे जाणीवपूर्वक भिजत घातलेले घोंगडे या विषयांसह देशासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या जवळपास 31 महत्त्वाच्या विधेयकांवर या अधिवेशनात साधकबाधक चर्चा होणे अपेक्षित असताना हा विषय उकरून काढणे म्हणजे शिळ्या कढीला ऊत आणण्याचाच प्रकार आहे. दोन वर्षांपूर्वी जेव्हा हे प्रकरण विरोधकांनी समोर आणले, त्याच वेळी सरकारने अशा प्रकारची हेरगिरी केंद्र सरकार करत नसल्याचा निर्वाळा दिला होता. तेव्हा हा विषय विकीलिक्समुळे समोर आला होता, आता ‘द वायर’सारख्या माध्यमसंस्थांनी यात विशेष रस दाखवल्यामुळे गाजतो आहे.

दहशतवादासारख्या धोक्यापासून देश सुरक्षित ठेवण्यासाठी स्वतंत्र हेरखाते असणे प्रत्येक विकसित, विकसनशील देशासाठी गरजेचे असते. त्यात वावगे काहीच नाही. देश प्रगतिपथावर असताना तर हा धोका कैक पटींनी वाढतो. म्हणनूच आज बहुतेक देशांच्या हेरखात्यात धूर्त, धाडसी मनुष्यबळाइतकेच अत्याधुनिक तंत्रज्ञानालाही महत्त्व आले आहे. ‘पेगॅसस’ला असलेली मागणी ही त्याचेच द्योतक म्हणावी लागेल. तेव्हा देशरक्षणासाठी सावधगिरी म्हणून अशी स्पायवेेअर अनेक देशांना लागतात. त्यातही, केवळ एका मिस्डकॉलने कोणत्याही मोबाइल फोनचा ताबा घेऊ शकणारे ूशीे लश्रळलज्ञ ळपीशीींळेप हे तंत्रज्ञान ही इस्रायलच्या स्पायवेअरची खासियत आहे.

‘अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल’ या स्वयंसेवी संस्थेची विश्वासार्हता (?) आणि त्यांच्या अहवालावरून लेख तयार करताना अगदी सुरुवातीलाच ‘द वायर’ने केलेली बुद्धिभेद करणारी वाक्यरचना पाहता, केवळ सनसनाटी निर्माण करण्यासाठी, महत्त्वाच्या विषयांवरून संबाधितांचे लक्ष वळवण्यासाठी केलेला खटाटोप आहे असे म्हणता येईल. आणि ज्या माध्यमसंस्थांमधल्या बातम्यांचा- त्यातल्या हेरगिरीच्या दाव्याचा हवाला देत संसदेत विरोधकांनी गेले 4 दिवस गोंधळ घातला, त्या दाव्याबाबत ‘अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल’ने आता परस्परविसंगत विधाने केली आहेत. ‘लीक झालेल्या फोेन नंबर्सची यादी आणि पेगॅसस स्पायवेअरचा संबंध असल्याचा दावा आपण केला नसल्याचे’ ही संस्था आता म्हणत आहे. मानवी स्वातंत्र्य आणि समाजहित डोळ्यासमोर ठेवून गंभीर, धोकादायक गोष्टींचा छडा लावायचा, त्यावर उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न आपली संस्था करते असा त्यांचा दावा आहे. त्या हेतूनेच त्यांनी पेगॅसस या स्पायवेअरचे विश्लेषण केले. मात्र या विश्लेषणासाठी, महामारीच्या - अनेक नियमांनी जखडलेल्या काळात मोबाइल फोन त्यांच्या सिक्युरिटी लॅबमध्ये कसे पोहोचले, हे न उलगडलेले कोडे आहे. त्याबाबतचे स्पष्टीकरण या संस्थेेने दिलेले नाही. किमान अद्याप वाचनात तरी आलेले नाही. तसेच, जी 50 हजारांची यादी आहे असे सांगितले जाते, त्यात फक्त 300 भारतीय नावे आहेत आणि ज्याविषयी पुरावा मिळाल्याचा अ‍ॅम्नेस्टी दावा करते आहे अशी फक्त 37 नावे आहेत, ज्यांच्या फोनमध्ये हॅकिंग झालेले असण्याची शक्यता आहे. थोडक्यात, हा सगळा अहवालच संशयाच्या धुक्याने वेढलेला आहे.

 

असे असातानाही विरोधक मात्र संसद वेठीला धरण्यासाठी या अहवालाचा उपयोग करत आहेत. सरकारने पुरेसे स्पष्टीकरण देऊनही त्यांनी हा मुद्दा लावून धरला आहे. यामागे हेरगिरी या मुद्द्याव्यतिरिक्त आणखीही काही कारण असू शकते का? विरोधकांच्या मनात यंदाच्या 5 ऑगस्टला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काही नवी घोषणा करतील का, एखादे नवे विधेयक आणतील का, ही भीती दबा धरून बसली आहे. दोन वर्षांपूर्वीच्या पावसाळी अधिवेशनात 5 ऑगस्ट रोजी 370 कलम व 35 ए हटवण्याचा निर्णय झाला, तर गेल्या वर्षी 5 ऑगस्टला बहुप्रतीक्षित राममंदिराचे भूमिपूजन झाले. तेव्हा ‘इजा-बिजा’नंतर तिजा म्हणून या वर्षी 5 ऑगस्टला समान नागरी कायदा वा लोकसंख्या नियंत्रण विधेयक तर संसदेत मांडले जाणार नाही ना, अशी भीती विरोधकांच्या मनात आहे आणि म्हणूनच कामकाज होऊ न देण्याकडेच त्यांचा कल आहे, असा एक तर्क केला जातो आहे.