न वाजलेली पुंगी
या बैठकीमुळे खरंच एखादं जनआंदोलन उभं राहतं का, त्यातून विद्यमान राजसत्तेला काही पर्याय उभा राहतो का, ते कळेलच. तोवर तरी ही बैठक म्हणजे यशवंत सिन्हा प्रभृतींनी स्वत:चं राजकीय अस्तित्व लक्षात आणून देण्यासाठी, आपलं नाव चर्चेत ठेवण्यासाठी केलेला फार्स यापलीकडे त्याला महत्त्व नाही. तूर्तास तरी ती न वाजलेली पुंगीच आहे.
मोठा गाजावाजा करत, पूर्वप्रसिद्धीसाठी पत्रकार परिषद घेऊन ज्या बैठकीची दवंडी राष्ट्रवादीने पिटली, ती बैठक फक्त महागाई, बेकारी अशा घासून गुळगुळीत झालेल्या विषयांवर जनआंदोलनाच्या उभारणीसाठी बोलावलेली समविचारी पक्षांची (‘भाजपाविरोध’ हा एकमेव समविचार!) बैठक होती आणि तीही यशवंत सिन्हा यांच्या ‘राष्ट्रमंच’ या संस्थेने बोलावलेली होती, असा खुलासा राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी केला. ज्या बैठकीचं यजमानपद आपल्या पक्षाकडे वा शीर्षस्थ नेत्याकडे नाही, ज्याची पूर्वकल्पनाही आहे अशा बैठकीला राष्ट्रवादीने पूर्वप्रसिद्धी दिली आणि त्यातून फारसं ठोस काही हाताला लागणं शक्य नाही, हे लक्षात आल्यावर पुन्हा निवेदन देत त्यापासून अंतर राखण्याचाही प्रयत्न केला. यातून फक्त वृत्तवाहिन्यांचा दोन दिवसांचा ‘ब्रेकिंंग न्यूज’चा प्रश्न सुटला.
25 वर्षं भाजपात राहून अगदी अलीकडेच तृणमूलच्या तंबूत शिरलेल्या आणि तिथे उपाध्यक्षपदाची माळ गळ्यात पडलेल्या यशवंत सिन्हा यांनी त्यांच्या ‘राष्ट्रमंच’ या संस्थेच्या माध्यमातून बोलावलेली ही बैठक होती. संसदेच्या बाहेर विरोधकांना एकत्र करणं आणि त्यातून आगामी काळात विरोधकांची एकजूट व दबावगट निर्माण करणं ही उद्दिष्टं डोळ्यासमोर ठेवून हा मंच काम करत असल्याचा त्यांचा दावा आहे. हा दावा खरा मानला, तर या बैठकीचे हेतू स्पष्ट होतात. यशवंत सिन्हा यांच्या आजही जिवंत असलेल्या राजकीय आकांक्षा यामागे आहेत आणि पवारांसारखा राजकारणात मुरलेला दिग्गज जर या कामात बरोबर असेल तर कार्यभाग साधता येईल, अशी अटकळ पवारांना बरोबर घेण्यात असावी. मोदींचे, तसेच भाजपाचे विरोधक असलेल्या प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांना या बैठकीचं प्रामुख्याने निमंत्रण होतं. काँग्रेसच्या सर्वोच्च नेत्यांना वगळून कपिल सिब्बल यांच्यासह 5 काँग्रेसी नेते या बैठकीला निमंत्रित करण्यात आले होते. ते काही व्यक्तिगत कारणामुळे उपस्थित राहिले नाहीत. इतकंच नव्हे, तर बहुतेक पक्षांच्या प्रथम फळीतल्या नेत्यांनी या बैठकीपासून लांब राहणं पसतं केलं. नॅशनल कॉन्फरन्सचे ओमर अब्दुल्ला आले तेही थोड्या काळासाठी, हजेरी लावण्यापुरते. बाकी उपस्थितांमध्ये सिन्हा-शरद पवार वगळता, समाजवादी पक्षाचे घनश्याम तिवारी, रालोदचे जयंत चौधरी, माकपचे नीलोत्पल बसू, भाकपचे विनय विशम, आपचे सुशील गुप्ता, काँग्रेसमधून हकालपट्टी झालेले संजय झा, सुप्रिया सुळे, वंदना चव्हाण अशा दुसर्‍या फळीतल्या नेत्यांचाच भरणा होता. काँग्रेस या बैठकीपासून दूर राहिल्याने शिवसेनेनेही बैठकीपासून दूर राहण्याचा धोरणीपणा दाखवला. थोडक्यात, होण्याआधीच खूप चर्चेत आलेल्या या बैठकीत प्रत्यक्षात मात्र भरीव, सांगण्याजोगं काही घडलंं नाही. महागाई, बेकारी, शेतकरी आंदोलन आदी प्रश्नांवर जनआंदोलन उभारण्याबाबत चर्चा झाल्याचं सांगितलं गेलं.
“ही बैठक नरेंद्र मोदींविरोधात राजकीय डावपेच आखण्याकरिता नव्हती वा तिसरी आघाडी बनवण्यासाठीही नव्हती” असं यशवंत सिन्हा यांनी नंतरच्या पत्रकार परिषदेत सांगितलं असलं आणि ते कदाचित खरंही असलं, तरी एकूणच चर्चेची दिशा, त्यामागच्या सुप्त आकांक्षा-इच्छा समजू शकतात. 2024च्या निवडणुका नजरेसमोर ठेवून अतिशय सावधपणे पावलं टाकायला केलेली ही सुरुवात असूच शकते. तसं नसतं, तर यशवंत सिन्हा यांच्या संस्थेने आयोजित केलेल्या बैठकीला शरद पवारांनी आपली राहती जागा उपलब्ध करून दिली असती का? प्रकृती ठीक नसतानाही ते मुंबईहून दिल्लीला एका साध्या बैठकीसाठी गेले असते का? या प्रश्नांची उत्तरं नकारार्थी आहेत, हे पवारांना ओळखून असणारे कोणीही सांगतील. बैठकीत होणारी चर्चा, त्यातून ठरणार्‍या योजना कदाचित आपल्याही फायद्याच्या असतील इतका विचार तरी पवारांनी जाण्याआधी नक्की केला असेल. या निमित्ताने तिसर्‍या आघाडीची चाचपणी केली नाही, तरी आपलं नेतृत्व किती स्वीकारार्ह आहे, याचा अंदाज त्यांनी घेतला असेलच. अन्य पक्षांचे नेतेही असेच राजकीय हेतू मनात धरून तिथवर पोहोचले असतील. एरव्ही यशवंत सिन्हा आणि काही मोजक्या मंडळींचा अपवाद वगळता विस्मृतीत गेलेल्या या राष्ट्रमंचाच्या निमंत्रणाचा सर्वांनी इतक्या गांभीर्याने विचार केला असता का?
यशवंत सिन्हा काय वा सुधींद्र कुलकर्णी काय, एका ठरावीक वर्तुळापलीकडे ज्यांची ओळख नाही, जनाधार वगैरे तर फार दूरची गोष्ट.. अशांनी राज्याराज्यांमधल्या मोदी-भाजपाविरोधी प्रादेशिक पक्षांची मोट बांधण्याचा, त्यांच्या बळावर जनआंदोलन उभारण्याचा विचार करत, स्वत:चा जमेल तितका राजकीय फायदा करून घेण्यासाठी चालवलेला हा खटाटोप आहे. त्यात फारसा दम नाही हे कदाचित पवारांच्याही लक्षात आलं असावं. ‘काँग्रेस, शिवसेना, द्रमुकलाही या जनआंदोलनात सहभागी करून घ्या’ अशी सूचना राष्ट्रमंचला केल्याची बातमी आहे. या बैठकीनंतर प्रशांत किशोर यांनीही, ‘अशी तिसरी चौथी आघाडी भाजपा-मोदींना पराभूत करू शकत नाही’ असं म्हटलं. त्यातूनही पवारांनी योग्य तो बोध घेतला असणार. भाजपाविरोधासाठी विरोधी तसंच प्रादेशिक पक्षांची मोट बांधताना, काँग्रेसला दूर ठेवून फार काळ केंद्रातली सत्ता उपभोगता येत नाही या इतिहासाचं स्मरणही कदाचित प्रशांत किशोर यांनी करून दिलं असावं. गेल्या पंधरवडाभरात पवार आणि प्रशांत किशोर यांच्यात तीन प्रदीर्घ भेटी झाल्या आहेत. त्यामुळे प्रशांत किशोर यांनी केलेलं विधान पवारांनी गांभीर्याने घेतलं असण्याची शक्यता आहे. म्हणूनही राष्ट्रमंचच्या बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेला सिन्हांच्या बरोबरीने स्वत: उपस्थित न राहता त्यांनी माजिद मेमन यांच्यावर ती जबाबदारी सोपवली.
या बैठकीमुळे खरंच एखादं जनआंदोलन उभं राहतं का, त्यातून विद्यमान राजसत्तेला काही पर्याय उभा राहतो का, ते कळेलच. तोवर तरी ही बैठक म्हणजे यशवंत सिन्हा प्रभृतींनी स्वत:चं राजकीय अस्तित्व लक्षात आणून देण्यासाठी, आपलं नाव चर्चेत ठेवण्यासाठी केलेला फार्स यापलीकडे त्याला महत्त्व नाही. तूर्तास तरी ती न वाजलेली पुंगीच आहे.