परराष्ट्र धोरणाची दिशा

भारताने परराष्ट्र धोरणातील आपली काही उद्दिष्टे आणि हितसंबंध निर्धारित केले असून कोणत्याही परिस्थितीमध्ये या हितसंबंधांना धक्का लागणार नाही यासाठी विशेष काळजी घेतली जात आहे. विविध देशांचे दौरे करताना आणि विविध देशांशी संबंध विकसित करत असताना कोणत्याही परिस्थितीमध्ये भारताचे परराष्ट्र धोरणातील निर्णयस्वातंत्र्य अबाधित राहण्यासाठी आणि भारताचे जे गाभ्याचे हितसंबंध (कोअर इंटरेस्ट) आहेत त्यांना धक्का न लागण्यासाठी या सरकारने काही लक्ष्मणरेषा (रेड लाइन्स) आखल्या आहेत. उदाहरणच द्यायचे, तर जागतिक व्यापार संघटनेबरोबरच्या ट्रेड फॅसिलिटेशन अ‍ॅग्रीमेंटसंदर्भात भारताने अतिशय कडक स्वरूपाचे धोरण स्वीकारत नकाराधिकाराचाही वापर केला. काही महिन्यांपूर्वी भारताने अमेरिकेच्या आर्थिक निर्बंधांच्या धमकीची पर्वाही न करता भारतीय सुरक्षेसाठी आवश्यक असणारी एस-400 ही अँटीबॅलेस्टिक मिसाइल सिस्टिम रशियाकडून विकत घेण्याचा करार केला. त्याच प्रकारे अमेरिकेने चार नोव्हेंबरची मुदत दिलेली असतानाही भारताने इराणकडून तेलआयात करण्याचा निर्णय कायम ठेवला व शेवटी अमेरिकेकडून सवलतही मिळवली होती. याचाच अर्थ असा होतो की भारताचे परराष्ट्र धोरण वॉशिंग्टनमध्ये अथवा क्रेमलिनमध्ये ठरत नाही, तर ते भारतातच ठरते. त्यांनी पाकिस्तानबाबत तशाच प्रकारची कडक भूमिका घेतलेली दिसते. काश्मीरचा प्रश्न हा केवळ भारत आणि पाकिस्तान या दोन देशांमधील असून तिसर्‍या पक्षाला यामध्ये हस्तक्षेप करू दिला जाणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका घेत आपली लक्ष्मणरेषा दाखवून दिली. असाच प्रकार चीनबाबतही दिसून येतो. चीनशी आर्थिक हितसंबंध विकसित करण्यासाठी प्रयत्न करत असतानाच या सरकारने भारत-चीन सीमेवर साधनसंपत्तीचा विकास करण्यास सुरुवात केली आहे. थोडक्यात, ‘कॅरेट अँड स्टिक’ म्हणजेच एकीकडे गाजरही दाखवायचे आणि दुसरीकडे हातात काठीही ठेवायची, अशा स्वरूपाचे धोरण या सरकारने अवलंबल्याचे दिसते आहे. पाकिस्तानवरील दोन सर्जिकल स्ट्राइक्स याचे उत्तम उदाहरण आहे.

दहशतवादाच्या प्रतिकाराचे नवे तंत्र

मोदी सरकारच्या गेल्या 7 वर्षांच्या कालखंडात भारताचा दहशतवाद प्रतिकाराचा एकूणच दृष्टीकोन बदलला आहे. सर्जिकल स्ट्राइक आणि प्रिएम्प्टिव्ह अ‍ॅटॅक अशा प्रकारे आपण दहशतवादाला आजवर प्रत्युत्तर देत नव्हतो. याचा अर्थ, आपल्यावर भविष्यात होऊ शकणार्‍या संभाव्य हल्ल्यांना गृहीत धरून ते थोपवण्यासाठी अथवा नष्ट करण्यासाठी केलेला हल्ला. अशा प्रकारचे हल्ले अमेरिकेकडून, इस्रायलकडून केले जातात. भारताने ही पद्धती पहिल्यांदाच वापरली. बालाकोटातील दहशतवादी तळामध्ये 250 प्रशिक्षित दहशतवादी होते. त्यांनी भविष्यात भारतात येऊन हिंसाचार घडवून आणलाच असता. त्यापूर्वीच आपण त्यांना कंठस्नान घातले.

डिफेन्सिव्ह डिफेन्सकडून ऑफेन्सिव्ह डिफेन्सकडे

दुसरी गोष्ट म्हणजे आपण दहशतवादाबाबतचे आपले धोरण बदलले आहे. पूर्वी आपले धोरण डिफेन्सिव्ह डिफेन्स असे होते. आता आपले धोरण ऑफेन्सिव्ह डिफेन्स आहे. याचाच अर्थ आपण आपल्या रक्षणार्थ हल्ला करणे. आजवर भारताने स्वत:वर एक बंधन घालून घेतले होते. त्यानुसार भारत कधीही पहिल्यांदा हल्ला करणार नाही. मात्र ताज्या कारवाईत भारताने प्रथम हल्ला केला आहे. त्यामुळे आपल्या आजवरच्या चौकटीला आपण छेद दिला आहे.

नियोजनबद्ध परराष्ट्र धोरणाची आखणी

गेल्या सात वर्षांत नरेंद्र मोदी यांच्या परदेशदौर्‍यांची आखणी अतिशय सूत्रबद्ध पद्धतीने करण्यात आल्याचे दिसून येते. साधारणत: पाच टप्प्यांमध्ये परराष्ट्र धोरणाची आखणी करण्यात आली आहे. यामध्ये पहिल्या टप्प्यात दक्षिण आशियातील शेजारील राष्ट्रांशी संबंध घनिष्ठ करण्याचे ठरवले आहे. त्यामागे दोन उद्दिष्टे होती - एक म्हणजे शेजारील राष्ट्रांचा विश्वास संपादन करणे आणि दुसरे उद्दिष्ट गेल्या काही वर्षांमध्ये वाढत चाललेला चीनचा दक्षिण आशियातील हस्तक्षेप कमी करणे. त्यानुसार पंतप्रधानांनी भूतान, नेपाळ, बांगला देश, श्रीलंका आणि मालदीव या देशांचे दौरे केले. या दौर्‍यांमधून काही महत्त्वपूर्ण गोष्टी घडलेल्या आहेत. शेजारील राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्था डबघाईला आल्यामुळे त्यांना आर्थिक मदत करणे, त्यांच्या विकासाला मदत करणे याला प्राधान्य देण्यात आले. त्यानुसार नेपाळ आणि भूतानमध्ये जलविद्युत्निर्मितीसाठी मोठ्या प्रमाणावर मदत करण्यात आली. गेल्या सात वर्षांतील एक मोठी उपलब्धी म्हणजे भारत आणि बांगला देश यांच्यामध्ये 1974पासून प्रलंबित असणारा भूसीमारेषा करार पूर्णत्वास गेला. त्यामुळे दोन्ही देशांमधील भूखंडांच्या अदलाबदलीचा अतिशय कठीण आणि गुंतागुंतीचा प्रश्न सोडवला गेला. त्यामुळे बांगला देशबरोबरचे संबंध सुधारण्यास फार मोठी मदत झाली. कोरोना महामारीच्या काळातही भारताने बांगला देशला हायड्रॉक्सिक्लोरोक्वीनचा, मास्क्सचा, पीपीए किट्सचा, तसेच लसींचा पुरवठा केला.

परराष्ट्र धोरणावर पंतप्रधानांची पकड

अलीकडच्या काळात परराष्ट्र धोरण प्रामुख्याने राष्ट्रप्रमुखांकडूनच निर्धारित केले जाते व ते अमलात आणण्यासाठी आवश्यक प्रयत्नही केले जातात. अमेरिकेत व इतर प्रगत युरोपीय देशांमध्ये परराष्ट्र मंत्र्यांऐवजी राष्ट्रप्रमुखच (पंतप्रधान, राष्ट्राध्यक्ष) परराष्ट्र धोरणाला दिशा देण्याचा प्रयत्न करतात. बहुराष्ट्रीय परिषदांमध्ये, तसेच द्विपक्षीय करार करताना राष्ट्रप्रमुखच अग्रस्थानी असतात. असाच प्रकार आता भारतात दिसायला लागला आहे. नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यानंतर काही बदल प्रामुख्याने दिसून आले. त्यात पहिला होता परराष्ट्र धोरणाबाबत. पारंपरिकदृष्ट्या परराष्ट्र मंत्री परराष्ट्र धोरणाला वळण देत असत. मात्र पंतप्रधान जेव्हा प्रचंड शक्तिशाली असतात, तेव्हा तेच परराष्ट्र धोरणाला वळण देऊ लागतात. पंडित नेहरू यांच्या काळात हे घडताना आपण पाहिले आहे.

पंतप्रधान मोदींनी परराष्ट्र धोरणामध्ये काही मूलभूत बदल घडवून आणले.

1. परराष्ट्र धोरणामध्ये गतिमानता, विविधता आणली.

2. परराष्ट्र धोरणाकडे व्यक्तिगत लक्ष दिले आणि त्यात ऊर्जा निर्माण केली.

3. परराष्ट्र धोरणात निश्चितता आणि ठामपणा आणला. पूर्वी अर्धवट राहिलेल्या गोष्टी, काही करार पूर्णत्वास नेले.

4. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे भारतामध्ये भव्य, उच्च स्वप्ने पाहण्याची महत्त्वाकांक्षा निर्माण केली. आतापर्यंत भारताचे वर्णन ‘रिलक्टंट सुपरपॉवर’ म्हणून होत होते. मोठा देश असूनही कोणतेही कृत्य करायला तयार नसल्याने, पुढाकार घेत नसल्याने भारताला ‘उदासीन सत्ताकेंद्र’ म्हटले जायचे. भारत आजवर आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये समतोल साधण्याचा प्रयत्न करत होता. त्या भूमिकेऐवजी भारताने आता नेतृत्व प्रदान केले पाहिजे, या परराष्ट्र धोरणातील उद्दिष्टाला मोदींच्या नेतृत्वाने खूप मोठी उंची गाठून दिली. पंडित नेहरूंच्या काळात आशिया खंडाचे नेतृत्व भारताने केले पाहिजे अशी नेहरूंची कल्पना होती. तशाच पद्धतीने जगात नेतृत्व करणारी सत्ता म्हणून पुढे येण्याची क्षमता भारतात आहे, ही जाणीव मोदींच्या काळात निर्माण करण्यात आली. पूर्वी आपल्याकडे क्षमता असूनही आपण उच्च स्वप्नेे पाहत नव्हतो. आता ती परिस्थिती बदलली आहे. हे मोदींच्या परराष्ट्र धोरणाचे एक खूप महत्त्वाचे वैशिष्ट म्हणावे लागेल.

मोदी कालखंडातील भारतीय परराष्ट्र धोरणाची मुख्य उद्दिष्टे

विद्यमान शासनाने परराष्ट्र धोरणाची काही मुख्य उद्दिष्टे निर्धारित केलेली होती.

1) समृद्धी : भारताच्या आर्थिक विकासासाठी परराष्ट्र धोरणाचा वापर करण्यात येत आहे. भारतामध्ये आर्थिक चढउतार होत असतानाही परकीय गुंतवणूक येत आहे आणि ती सातत्याने वाढत आहे. सन 2000मध्ये प्रतिवर्षी 0.5 अब्ज डॉलर्स इतकी परदेशी गुंतवणूक भारतात होत होती. 2017मध्ये हा आकडा 5.5 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला. 2016-17मध्ये तर सर्वच देशांनी भारताला प्राधान्य दिल्याने भारताने चीनलाही मागे टाकल्याचे दिसून आले. आर्थिक मानांकनांमध्ये भारताचे रेटिंग वाढते राहिले. मूडीजने, जागतिक बँकेने, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने भारताची प्रगती उत्तम सुरू असल्याचे सांगितले. ‘ईझ ऑफ डुइंग बिझनेस’च्या क्रमवारीमध्येही भारताने लक्षणीय झेप घेतली आहे. 2018मध्ये प्रकाशित झालेल्या ‘डुइंग बिझनेस विथ ईझ’ या अहवालामध्ये भारताची क्रमवारी 2014च्या 142 क्रमांकावरून 76वर पोहोचली आहे. थोडक्यात, भारताने समृद्धीच्या दृष्टीने परराष्ट्र धोरण उत्तम पद्धतीने वापरले. कोरोना महामारीचा फटका भारतीय अर्थव्यस्थेलाही बसला. पण असे असतानाही जागतिक बँकेकडून 2021मध्ये भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा विकास दर 8% असेल असा अंदाज व्यक्त केला आहे. हा विकास दर अनेक विकसित पश्चिम युरोपीय देशांपेक्षा अधिक आहे, ही बाब उल्लेखनीय म्हणावी लागेल.

2) सुरक्षा : या संदर्भात काही महत्त्वाच्या गोष्टी घडल्या आहेत. मागील काळात भारताला संरक्षण तंत्रज्ञान निर्यात करण्यावर अमेरिकेने किवा प्रगत राष्ट्रांनी निर्बंध टाकले होते. मोदी शासनाच्या काळात ते निर्बंध काढून टाकण्यात आले. अमेरिका, इस्रायल, जपान यांच्याकडून भारताला दुहेरी वापराचे संवेदनशील तंत्रज्ञान (सेन्सेटिव्ह ड्युएल यूझ टेक्नॉलॉजी) मिळते आहे. त्यामुळे संरक्षण क्षेत्रात महत्त्वाची प्रगती होते आहे आणि मोठ्या प्रमाणात अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे पाश्चिमात्य देशांकडून मिळू लागली आहेत. सुरक्षेच्या दृष्टीने नागरी अणुकरार प्रत्यक्षात आला आहे. दुसरा महत्त्वाचा भाग म्हणजे संरक्षण राजनय. त्याअंतर्गत भारत मोठमोठ्या देशांबरोबर संयुक्त लष्करी कवायती करू लागला. त्या माध्यमातून भारताने आपली शक्ती जगाला दाखवायला सुरुवात केली. नुकतेच भारत-अमेरिकेतील मलबार नौदल कवायतींची व्याप्ती वाढवून त्यात जपान आणि ऑस्ट्रेलिया यांचा समावेश करण्यात आला.

सुरक्षेच्या संदर्भात तीन महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले गेले. यातील पहिला निर्णय होता फ्रान्सकडून 36 राफेल विमाने खरेदी करण्याचा. हा करार गेल्या एक दशकापासून प्रलंबित होता. दुसरा निर्णय म्हणजे रशियाकडून एस 400 ही अँटीबॅलेस्टिक सिस्टिम रशियाकडून विकत घेण्याचा करार आणि तिसरी उपलब्धी म्हणजे भारतीय बनावटीची पहिली आण्विक पाणबुडी आयएनएस अरिहंत तयार करण्यात आली. हा प्रकल्प गेल्या 50 वर्षांपासून सुरू होता. तो या सरकारने पुढाकार घेऊन पूर्ण केला.

याखेरीज भारताने काही पारंपरिक सामरिक निर्बंध (स्ट्रॅटेजिक रिस्ट्रेन) टाकून घेतले होते. उदाहरणार्थ, पाकिस्तानकडेे अणुबाँब, क्षेपणास्त्र असल्याने आपण युद्ध अथवा प्रत्युत्तरादाखल कारवाई केल्यास पाकिस्तान अण्वस्त्रांचा मारा करेल, असा एक समज करून घेतला होता. याचा फायदा घेत पाकिस्तानचे दहशतवादी हल्ले भारत सहन करत होता. 2001च्या संसदेवरील हल्ल्यापासून ते मुंबईवरील हल्ल्यापर्यंत हा आपल्याकडे मानसिक अडथळा होता. मोदी शासनाने सर्जिकल स्ट्राइक करून त्यातून भारताला बाहेर काढले. आपण कसा प्रतिहल्ला करू शकतो, हे त्यांनी जगाला दाखवून दिले.

याच काळात भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (इस्रो) आणि डीआरडीओ यांनी ऐतिहासिक पाऊल टाकत एक अत्यंत दमदार यश मिळवले. ‘ऑपरेशन शक्ती’अंतर्गत भारताने पहिल्यांदा उपग्रहभेदी क्षेपणास्त्राच्या मदतीने अंतराळातील उपग्रह अंतराळातच उद्ध्वस्त करण्याची क्षमता प्राप्त केली आहे. या संदर्भात केलेल्या चाचणीमध्ये अवघ्या 3 मिनिटांमध्ये पृथ्वीपासून 300 किलोमीटर दूर अंतरावर असणारा अवकाशातील एक उपग्रह उद्ध्वस्त करण्यात आला. आतापर्यंत केवळ रशिया, अमेरिका आणि चीन या तीनच राष्ट्रांकडे अशा प्रकारची क्षमता होती. आता भारताने या ‘एलिट क्लब’मध्ये आपले नाव अभिमानाने नोंदवले आहे. या कामगिरीमध्ये सर्व भारतीय शास्त्रज्ञांचे महत्त्वाचे योगदान आहे. या यशामुळे भारताची संरक्षणसिद्धता तर वाढली आहेच, तसेच भारताची प्रतिकारक्षमताही वाढली आहे.

3) स्वाभिमान : पंतप्रधान मोदी यांनी भारताची मान जगात उंचवण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यातून आज जगात भारताची उच्च प्रतिमा निर्माण झाली आहे. याचाच परिणाम आज परकीय थेट गुंतवणुकीचा ओघ सातत्याने भारतात येत असल्याचे पाहायला मिळते आहे. अर्थव्यवस्थेत काही चढउतार झाले तरीही एफडीआय कमी होत नाही. इतर देशांबरोबरचे आर्थिक संबंध अधिक मजबूत होत आहेत. हे एक अत्यंत महत्त्वाचे यश आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताचा स्वाभिमान वाढवणार्‍या अनेक घडामोडी गेल्या पाच वर्षांत घडल्या आहेत. भारताला शांघाय सहकार्य संघटना, एमटीसीआर, वासेनार करार, ऑस्ट्रेलिया करार या अनेक बहुराष्ट्रीय संघटना व करारांचे सदस्यत्व मिळाले आहे. यूएनएससीवर अकायम सदस्य, तसेच जागतिक आरोग्य संघटनेच्या कार्यकारी मंडळाचे अध्यक्ष म्हणून निवड, 2021च्या 47व्या जी-7 राष्ट्रांच्या परिषदेत आमंत्रण, भारताची निवड संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या मानवाधिकार सभेवरही झाली आहे. त्यामुळे आज बहुराष्ट्रीय संघटनांचे उद्दिष्ट भारत ठरवू लागला आहे. उदाहरणार्थ, जी-20 परिषदेत काळ्या पैशांचा मुद्दा भारताने उपस्थित केला. त्याचबरोबर ‘डायस फोरा डिप्लोमसी’. परदेशस्थ भारतीयांचा वापर आपल्या राष्ट्रीय विकासासाठी कसा करता येईल याला प्राधान्य दिले गेले.

- लेखक परराष्ट्र धोरण विश्लेषक आहेत.