गोष्ट ‘मराठवाडा विकसन प्रकल्पा’च्या कामाची

 

 

मराठवाड्यात कामाचा विस्तार का करावासा वाटला? याविषयी सांगताना राष्ट्रीय सर्वांगीण ग्रामविकास संस्थेचे सचिव प्रा. अनिल व्यास म्हणाले, “मुळशीत काम सुरू करून 17-18 वर्षे झाली होती. तेथील औद्योगिक व पर्यटनविषयक प्रगतीमुळे कामची गरज किती आहे, असा एक विचार मनात येत होता.

 

माझा जन्मच मूळ तेरगावी झाला होता. धाराशीव जिल्ह्यातील तेर गाव हे ऐतिहासिक परंपरा असलेले गाव. त्यामुळे गावाबद्दल व जिल्ह्याबद्दल स्वाभाविक जिव्हाळा होता. नवीन तंत्रज्ञान आधारित शेती, शेतीपूरक व्यवसाय, शेतीमाल प्रक्रिया व पर्यटन या विषयांच्या आधारावर स्थानिक ठिकाणी तरुणांना रोजगारासाठी प्रवृत्त करणे हा विषय ठरवून मराठवाड्यात जायचे असे ठरवले. भौगोलिक कार्यक्षेत्र निवडताना सर्वात मागे राहिलेले क्षेत्र म्हणून बीड व धाराशीव या दोन जिल्ह्यांत जाण्याचा विचार केला. नंतर गो-धारित शेती उपक्रमात लातूर जिल्ह्याचा समावेश करण्यात आला.”

2012-13 वर्षात पाऊस कमी झाल्यामुळे मराठवाड्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली होती. पाण्यासाठी फेब्रुवारी-मार्चपासूनच अनेक गावात टँकर सुरू झाले. त्यासाठी काय करणार असा विचार संस्थेच्या मनात घोळत होता. पाणी व शेती क्षेत्रात भरीव कार्य करण्यासाठी जून 2013पासून संस्थेच्या माध्यमातून मराठवाडा विकसन प्रकल्प चालवण्यास अनुमती देण्यात आली.

प्रा. व्यास सांगतात, “सन 2013मध्ये मुंबईतील मराठवाडा मित्रमंडळात सक्रिय असलेले शशी व्यास यांच्या प्रयत्नातून व सारस्वत को.ऑप. बँक यांच्या आर्थिक साहाय्यातून मराठवाड्यातील सहा जिल्ह्यांमध्ये 380 गावांत (टँकर सुरू असलेल्या गावांत) 450 सिंटेक्स टाक्या (2 हजार ली. क्षमता) असलेल्या बसवून दिल्या, ज्यातून पाणी साठवून वितरण करण्याची सोय झाली. बीड-आहेर वडगाव व धाराशीव जिल्ह्यातील सोन्नेवाडी (ता. वाशी) येथील चारा छावण्यांना चारा उपलब्ध करून देण्यात आला होता.

 

 

2016 हे वर्षही दुष्काळीच होते. सेवा वर्धिनीच्या जलदूत प्रकल्पात संस्थेतील प्रदीप पाटील व आहेर वडगावचे लक्ष्मण काटे यांच्या प्रशिक्षणामुळे तयार झालेल्या जलदूतांनी बीड जिल्ह्यातील आहेर वडगाव गावात पाणी अडवा-जिरवा अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती, डोंगरउतारावर समतल चर निर्मिती अशी कामे करवून घेतली. पुण्यातील के.पी.आय.टी. या संगणक क्षेत्रात कार्यरत उद्योगाने मराठवाड्यात एक सिमेंट बंधारा बांधण्यासाठी भरीव निधी दिला. त्यातून वाशी तालुक्यातील शेलगाव या गावी एक मोठा व एक छोटा, असे दोन बंधारे दोन गावांच्या हद्दी नक्की करणार्‍या ओढ्यावर बांधले गेले. त्यासाठी रोटरीच्या श्रीमती मीराताई भरवीरकर यांनीसुद्धा भरीव निधी दिला होता. या कामामुळे शेलगाव व विजोरा या दोन गावांत दर वर्षी दोन-तीन पिके घेण्यासाठी पाणी उपलब्ध झाले.

 

संघाचे एक जेष्ठ कार्यकर्ते रमेश पांडव यांच्या जेबा पिंपरी या जन्मगावी वर्षभर पाण्याचा टँकर चालू होता. यावर काही उपाय काढावा असे त्यांचे अमेरिकेतील ज्येष्ठ बंधू वसंत व वृंदा पांडव यांच्या आग्रहाखातर गावात पाणीविषयक काही काम करण्याचा विचार झाला. स्वत: रमेशजी पाणीतज्ज्ञ असल्याने त्यांच्याच मार्गदर्शनाखाली गावाला लागून असलेल्या मांजरा नदीतील कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधार्‍याला लागून परिसरात गाळ काढावा, असे ठरले.

21 हजार घनमीटर एवढा गाळ काढण्यात आला. त्याचा परिणाम लगेचच्या पावसाळ्यात दिसून आला. भरपूर पाऊस झाल्यामुळे टँकर बंद झाला. अंदाजे 150 शेतकर्‍यांनी 20-25 पंपांच्या साहाय्याने दोनशे एकर जमिनीवर दुसरे पीक घेतले. पुढील वर्षी गावातून नदीला मिळणार्‍या चार ओढ्यांपैकी एक ओढ्यावर पावणेदोन कि.मी. लांबीचे, 7-8 फूट खोलीकरण व रुंदीकरण करण्यात आले. या सर्वाचा परिणाम म्हणजे गाव पूर्णपणे टँकरमुक्त झाले व निम्म्या गावकर्‍यांना दोन पिके घेता येऊ लागली.

 

मुंबईतील पार्ले येथे राहणार्‍या वीणा भागवत या दीनदयाळ संशोधन संस्थेच्या अंबेजोगाई येथील कृषी विज्ञान केंद्राशी संबंधित आहेत. त्यांना असे वाटले की, अंबेजोगाई तालुक्यात कानडी व बदन दोघोळ अंबा या दोन गावात असलेल्या ओढ्यांवर 7-8 गॅबियन पद्धतीचे बंधारे बांधावेत. हे काम क्षेत्रसेवा प्रमुख उपेंद्र कुलकर्णी यांच्या सूचनेनुसार करावयाचे होते. संस्थेने हे काम केले.

या पद्धतीने 2016 ते 2018 या कालावधीत पाण्याची चांगली कामे करवून घेण्यात आली. त्यामुळे 7-8 गावे टँकरमुक्त तर झालीच, तसेच गावकर्‍यांना 2-3 पिके घेता येऊ लागल्यामुळे त्यांचा आर्थिक स्तरही नक्कीच उंचावला, असे दिसले

मराठवाडा विकसन प्रकल्पातील सेंद्रिय शेती हा सर्वात मोठा व व्यापक विषय आहे. 2013 साली बीड व धाराशीव जिल्ह्यांतील शेतकर्‍यांचे सेंद्रिय शेतीकडे वळण्याचे प्रमाण नगण्य होते.

 

व्यास म्हणाले, “आजच्या काळात निसर्गचक्राच्या मदतीने शेती करणे आवश्यक आहे, ही गरज लक्षात घेऊन आम्ही गो-आधारित शेती चळवळ राबवण्याचा निर्णय घेतला.

त्यासाठी 2014चा खरीप हंगाम अर्धा संपला होता. त्यामुळे रब्बी हंगामावर लक्ष केंद्रित करण्याचे ठरले होते. त्यासाठी 2014च्या ऑक्टोबर महिन्यात लोहारा तालुक्यातील हराळी गावच्या ज्ञान प्रबोधिनीच्या शाळेशी संपर्क साधून त्यांच्या जागेत दोन्ही जिल्ह्यांसाठी एकच शेतकरी मेळावा घेण्याचे ठरले. या मेळाव्यास 23 गावांतून 47 शेतकरी उपस्थित होते.

 

 

 

या मेळाव्यात कीटनाशक म्हणून वनस्पतिजन्य (उदा. गोमूत्र, जीवामृत, गांडूळ खत, दशपर्णी अर्क, निंबोळी खत आदी) पदार्थांचा वापर करण्याचा सल्ला देण्यात आला. 2016च्या रब्बी हंगामाकरिता बीड जिल्ह्यातील 5 तालुक्यांच्या 25 गावी व 150 शेतकरी व धाराशीव जिल्ह्यातील 8 तालुक्यांच्या 64 गावांमधील 320 अशा एकूण 470 शेतकर्‍यांच्या शेतात जीवामृत वापराचे व गोमूत्र फवारणीचे प्रयोग करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यात आले.

धाराशीव जिल्ह्यात जयंत पाटील यांनी गावोगावी प्रवास करून सेंद्रिय शेती चळवळीला बळ दिले. 2019-20च्या आर्थिक वर्षांत बीड-धाराशीवबरोबरच लातूर जिल्ह्यातही कामास सुरुवात झाली. लातूर जिल्ह्यातील कामाची सुरुवात करण्यामागचे कारण म्हणजे या कामातील प्रगती बघून पुण्यातील सी.ओ.इ.पी.चे सेवानिवृत्त प्राध्यापक लक्ष्मण साने यांनी दिलेले आर्थिक साहाय्य होय.

तीन जिल्ह्यांत एकूण 29 तालुके आहेत. त्यापैकी 2019पर्यंत 11-12 तालुक्यांत काम सुरू झाले होते व वाढत होते. नव्या योजनेत दूरचे 7-8 तालुके वगळून किमान 21-22 तालुक्यांची योजना आखण्यात आली. जवळजवळच्या तीन तालुक्यांचा एक गट करायचा व त्यासाठी एक अंशकालीन कार्यकर्ता नियुक्त करायचा, असा विचार केला. त्याप्रमाणे लातूर (राम बलवाड) धाराशीव (धनाजी धोतरकर, अनिल नाळे) व बीड (रवी देशमुख) या जिल्ह्यांमध्ये अंशकालीन कार्यकर्त्यांची नेमणूक करण्यात आली. या सर्व योजनेसाठी जिल्हा संयोजक व स्वयंसेवी पद्धतीने लक्ष घालणारे व विषयाची आवड असणारे 5-6 कार्यकर्ते यांची समिती तयार केली गेली आहे.

 

सध्या 17 तालुक्यांतील 157 गावांतील तब्बल 781 हजार शेतकर्‍यांनी सेंद्रिय शेतीची कास धरली आहे. यामध्ये 229 सेंद्रिय शेतकरी गटांचा समावेश आहे. धाराशीव जिल्ह्यातील शिवकरवाडी गावातील 80 टक्के शेतकरी सेंद्रिय शेतीकडे वळले आहेत. सेंद्रिय शेतीमुळे शेतकर्‍यांच्या पीक उत्पादनात वाढ झाली आहे. यामुळे औषधे आणि खते यांचा खर्च कमी होऊन मूळ उत्पादन खर्चात बचत झाली आहे.

 

परंडा (जि. धाराशीव) येथील शेतकर्‍यांच्या सेंद्रिय शेतीमालाची पुणे येथील रोटरी क्लबला, हॉटेल्सना व अन्य खाजगी ग्राहकांना विक्री करण्याची सोय उपलब्ध करून देण्यात आली आहे, तर बीड येथे गो-आधारित शेतीमाल विक्री केंद्र उभारण्यात आले आहे.

सेंद्रिय शेतीबरोबरच शेतीचा फिरता दवाखाना (माती परीक्षण संच, अवजारांची माहिती इ.), पशुआरोग्य व शेती प्रयोगासाठी आवश्यक माहितीची पुस्तके, शेतीतज्ज्ञाद्वारे तत्काळ शेती सल्ल्याची सोय उपलब्ध करून देण्यात आली आहे

 

बीड, धाराशीव आणि लातूर जिल्ह्यांत गो-आधारित सेंद्रिय शेतीच्या माध्यमातून विषमुक्त शेती प्रक्रियेला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न होत आहे. प्रत्येक शेतकर्‍यांकडे गाय आणि दुभती जनावरे आहेत. जनावरांच्या माध्यमातून शेतीकामी लागणार्‍या शेणखताची गरजही भागवली जाते. सेंद्रिय शेती रुजण्यास हेदेखील महत्त्वाचे कारण पूरक ठरले आहे.

 

धारूर तालुक्यातील गावंदरा येथील डॉ. सत्यभामा चोले-बडे या बीड शहरातील एक प्रथितयश डॉक्टर आहेत. विशेष म्हणजे त्या आता सेंद्रिय शेतीकडे वळल्या आहेत.

 

डॉ. चोले सांगतात, “मला बालपणापासूनच शेती व गोसंवर्धनाची आवड होती. माहेरी गावंदरा येथे दहा एकर जमीन खरेदी केली. ग्रामविकास संस्थेच्या माध्यमातून सन 2015पासून विषमुक्त शेती करायला सुरुवात केली.”

 

 

खडकाळ माळरान जमिनीची उत्तम मशागत करून त्या ठिकाणी केशर आंबा (दीड एकर), सीताफळ (दीड एकर), पेरू (900 झाडे), चिकू (50 झाडे), चिंच (25 झाडे), लिंबू (50 झाडे), बोर (100 झाडे), अंजीर (809) एक एकर शेवगा अशी विपुल फळझाडांसह कडधान्य, भाजीपाला, हळद, आले यासारखी पिके घ्यायला सुरुवात केली आणि सर्व पिकांची चार वर्षांच्या प्रयत्नाने उत्पादनक्षमता सव्वा पटीने वाढली. शेतात ‘गोशाळा’ प्रकल्पही सुरू केला आहे. या गोशाळेत आता जवळपास 55 गोधन आहे.

 

आयटी क्षेत्रात दहा वर्षे नोकरी करून गावाकडे परतलेले वाशी (जि. धाराशीव) येथील विश्वास उंदरे याचीही कथा प्रेरक आहे. सुभाष पाळेकर गुरुजींना व राष्ट्रीय सर्वांगीण ग्रामविकास संस्थेला ते त्यांच्या जीवनात मानाचे स्थान देतात. विषमुक्त ऊस घेऊन नैसर्गिक गुळाच्या विक्रीतून समाधानकारक उत्पन्न मिळवतात.

 

 

विश्वास सांगतात, “मी ‘विकेल ते पिकेल’ या तंत्राचा वापर करून शेती करतो. आंब्याची 250 झाडे आहेत. रत्ना व केशर या जाती आहेत. दीड एकर शेवगा आहे. पपईची शंभर झाडे आहेत. पेरू, रामफळ, सीताफळ, नारळ, आवळा, लिंबू, जांभूळ अशी विविध प्रकारची विषमुक्त झाडे आहेत.

‘आपला शेतमाल-आपली विक्री व्यवस्था’अंतर्गत वाशी शहरात दोन वर्षांपासून विषमुक्त भाजीपाला व कडधान्ये विक्री सुरू केले. सध्या माझ्याकडे देशी गोधनाची संख्या 25 आहे. दूध व्यवसायातून महिन्याला चांगले उत्पन्न मिळते. शेण-गोमूत्रापासून जीवामृत, दशपर्णी, संजीवनी अर्क तयार करून शेतात वापरतो.”

तुळजापूर तालुक्यातील (हंगरगा-तूळ) येथील तरुण शेतकरी सचिन हंगरेकर हे पेशाने सॉफ्टवेअर इंजीनिअर आहेत. पुण्यातील नोकरी सोडून ते शेतात रममाण झाले आहेत.

सचिन सांगतात, “आमची बारा एकर शेती आहे. तीन एकर आंबा, तीन केळीसह ऊस, भाजीपाला, सोयाबीन अशी पिके घेतो. मी गेल्या चार-पाच वर्षांपासून राष्ट्रीय सर्वांगीण ग्रामविकास संस्थेच्या संपर्कात आहे. आता गायी घेतल्या आहेत. घरच्या घरी जीवामृत, दशपर्णी अर्क तयार करतो. या पद्धतीमुळे रासायनिक खतांवरचा खर्च जवळपास दहा लाखाने वाचला आहे. सेंद्रिय शेतीची आवड लक्षात घेऊन आमच्या शेतात ग्रामविकास संस्थेच्या शेतकर्‍यांच्या बैठकाही होत असतात.”

 

लातूर जिल्ह्यातील शिरूर अनंतपाळ तालुक्यातील पांढरवाडी येथील शेतकरी उद्धव दत्तात्रय एरंडे म्हणाले, “माझी 30 एकर शेती आहे. एक वर्षांपूर्वी माझी संपूर्ण शेती रासायनिक पद्धतीखाली होती. ‘मराठवाडा विकसन प्रकल्पा’शी माझा संपर्क आला, तेव्हापासून मी सेंद्रिय शेतीचा ध्यास घेतला आहे. सहा महिन्यांपूर्वी एका एकरात सेंद्रिय मिरचीची (सोनल जात) लागवड करून सुमारे 35 टन उत्पादन निघाले. बाजारात मिरचीला प्रतिकिलो 25 रुपये दर मिळाला आहे.”

‘मराठवाडा विकसन प्रकल्पा’च्या माध्यमातून असे असंख्य शेतकरी सेंद्रिय शेतीकडे वळले असून, यातून प्रत्येक शेतकर्‍यांची स्वतंत्र कथा सांगता येईल.

मराठवाड्यातल्या प्रत्येक तालुक्यात, गावात सेंद्रिय शेती चळवळ उभी करायची आहे. बीड येथे गो-आधारित शेतीमाल विक्री केंद्र व परंडा तालुक्यातील खानापूर येथे डाळ प्रक्रिया उद्योग प्रकल्प उभा केला. या प्रकल्पामुळे स्थानिक शेतकर्‍यांना मोठा फायदा होणार आहे, अशी माहिती राष्ट्रीय सर्वांगीण ग्रामविकास संस्थेचे मराठवाडा पालक प्रदीप पाटील यांनी दिली.

 

आगामी काळात संस्थेने पुढील कामावर लक्ष केंद्रित केले आहे.