उपलब्धी विपुल, आव्हाने बाकी

मोदी यांच्या सात वर्षांच्या कार्यकाळातील विविध क्षेत्रांतील कामगिरीविषयी जनमताचा कानोसा घेणार्‍या काही पाहण्या सध्या समोर आल्या आहेत. यातील एका महत्त्वाच्या पाहणीमध्ये मोदी सरकारने सर्वाधिक चांगली कामगिरी परराष्ट्र धोरणामध्ये केली असल्याचे मत जनतेने नोंदवले आहे. या निमित्ताने मोदी काळातील परराष्ट्र धोरणाचा विस्तृतपणे आढावा घेणारा आणि आगामी काळातील आव्हानांचा वेध घेणारा हा संशोधनपर लेख तीन भागांमध्ये मांडण्यात येणार आहे.

भारतीय परराष्ट्र आणि संरक्षण धोरणात अभिनव प्रयोग आणणार्‍या ‘मोदी डॉक्ट्रीन’ला सात वर्षे पूर्ण झाली आहेत. परराष्ट्र धोरणाच्या क्षेत्रात कोणत्याही कृतीचे परिणाम दिसण्यासाठी मोठा कालावधी जावा लागतो. भारताच्या स्वातंत्र्यापासून भारतातील पंतप्रधानांनी व परराष्ट्र मंत्र्यांनी परराष्ट्र धोरणाला नवीन दिशा देण्याचा वेळोवेळी प्रयत्न केलेला आहे. तथापि, 2014 ते 2021 या सात वर्षांच्या काळामध्ये परराष्ट्र व संरक्षण धोरण हे सर्वाधिक चर्चेचा विषय बनले. पंतप्रधान मोदींचे सात वर्षांतील 70हून अधिक परदेश दौरे, चीनबरोबरचा डोकलामचा, गल्वानचा वाद, पाकिस्तानविरुद्ध सर्जिकल व प्रिएम्प्टिव्ह अ‍ॅटॅक, मुस्लीम राष्ट्रांबरोबर संबंध सुधारण्यापासून ते अंतराळातील उपग्रह पाडण्याची क्षमता विकसित करणे, कोरोना महामारीच्या काळात 120हून अधिक देशांना हायड्रॉक्सिक्लोरोक्वीनचा पुरवठा, ‘व्हॅक्सिन मैत्री’ धोरणांतर्गत 70हून अधिक देशांना साडेसहा कोटी लसींचा पुरवठा, वंदे मातरम मिशन अंतर्गत कोरोना काळात परदेशात अडकलेल्या भारतीयांना मायदेशात आणणे, क्वाड गटाची पुनर्बांधणी अशा अनेक मोठ्या घडामोडी या सात वर्षांच्या काळात घडल्या.

दोन वर्षांपूर्वी सीआरपीएफच्या जवानांवर झालेल्या पुलवामा हल्ल्यानंतर संपूर्ण आंतरराष्ट्रीय समुदाय भारताच्या पाठीशी उभा राहिला. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सुरक्षा परिषदेने आपल्या इतिहासात पहिल्यांदाच या हल्ल्यावर टीका करणारा प्रस्ताव मंजूर केला. या हल्ल्यानंतर भारताने केलेल्या सर्जिकल स्ट्राइकच्या विरोधात चकार शब्दही कोणी काढला नाही, यापासून तर यूएनएससीवर दोन वर्षांसाठी निवड, जागतिक आरोग्य संघटनेच्या कार्यकारी मंडळाचे अध्यक्षपद, संयुक्त राष्ट्र संघाच्या आर्थिक आणि सामाजिक परिषदेवर निवड अशा अनेक घटनांमुळे या काळात भारताच्या वाढत्या आंतरराष्ट्रीय प्रभावाची पावती मिळते. त्याचप्रमाणे शांघाय सहकार्य संघटना, एमटीसीआर, वासेनर व ऑस्ट्रेलिया समूह यांसारख्या प्रभावशाली आंतरराष्ट्रीय संघटनांचे सदस्यत्व मिळण्याबरोबरच अमेरिकेकडून प्राप्त झालेला एसटी-1 दर्जा व रशियाकडून मिळणारी एस 400 ही क्षेपणास्त्रविरोधी यंत्रणा हे भारताचे मोठे यश मानले पाहिजे. जी-20सारख्या संघटनांच्या व्यासपीठांवरून भारताने उपस्थित केलेला व मान्य झालेला काळ्या पैशाचा प्रश्न यांसारख्या उपलब्धी एकीकडे असताना दुसरीकडे मात्र अद्यापही कोरोना महामारीमुळे अर्थव्यवस्थेवर झालेले नकारात्मक परिणाम, कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेत झालेली मोठी जीवितहानी, आरोग्य क्षेत्रातील उणिवा, चीनचा सीमावादावरून खोडसाळपणा, पाकिस्तानच्या कुरघोड्या यांसारखी आव्हाने बाकी आहेत. परंतु एकूणच परराष्ट्र धोरणाला कमालीचे महत्त्व देणारा हा कालखंड ठरला आहे.

या सात वर्षांच्या कार्यकाळातील विविध क्षेत्रांतील कामगिरीविषयी जनमताचा कानोसा घेणार्‍या काही पाहण्या सध्या समोर आल्या आहेत. यातील एका महत्त्वाच्या पाहणीमध्ये मोदी सरकारने सर्वाधिक चांगली कामगिरी परराष्ट्र धोरणामध्ये केली असल्याचे मत जनतेने नोंदवले आहे. या निमित्ताने मोदी काळातील परराष्ट्र धोरणाचा विस्तृतपणे आढावा घेणारा आणि आगामी काळातील आव्हानांचा वेध घेणारा हा संशोधनपर लेख तीन भागांमध्ये मांडण्यात येणार आहे.

2014मध्ये स्पष्ट बहुमत घेऊन मोदींच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार सत्तेत आले आणि या स्पष्ट बहुमताचा परिणाम निश्चितपणे परराष्ट्र धोरणावर झालेला आहे. मोदी सरकारच्या गेल्या सात वर्षांतील कामगिरीचे मूल्यांकन करताना असे लक्षात येते की, परराष्ट्र धोरणाच्या क्षेत्रात या सरकारने सर्वांत भरीव कामगिरी केलेली आहे. तुलनात्मकदृष्ट्या इतिहासात डोकावून पाहता ही कामगिरी ऐतिहासिक स्वरूपाची म्हणावी लागेल.

परराष्ट्र धोरणाला प्राधान्य

गेल्या सात वर्षांतील परराष्ट्रविषयक घडामोडींवर नजर टाकताना एक गोष्ट सर्वांत प्रकर्षाने जाणवते, ती म्हणजे केंद्रातील सरकारने परराष्ट्र धोरणाला दिलेले सर्वाधिक प्राधान्य. कारकिर्दीच्या सात वर्षांमध्ये परराष्ट्र धोरणाला इतके महत्त्व देणारे आणि जवळपास 70हून अधिक देशांना भेटी देणारे नरेंद्र मोदी हे स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या इतिहासातील पहिले पंतप्रधान आहेत. मनमोहनसिंग यांनीही 45 देशांना भेटी दिल्या होत्या, पण त्या त्यांच्या पूर्ण 10 वर्षांच्या कारकिर्दीमध्ये घडल्या होत्या. मोदी सरकारने परराष्ट्र धोरणाला प्राधान्य देत अतिशय नियोजनबद्ध पद्धतीने त्याचा विकास करण्याचे धोरण अवलंबले आहे. भारताचे आर्थिक हितसंबंध साधण्याचे साधन म्हणून परराष्ट्र धोरणाकडे पाहिले जाऊ लागले. त्यामुळेच आपल्याकडे सध्या परराष्ट्र धोरणाची जितकी चर्चा होताना दिसत आहे, तितकी यापूर्वी कधी झाल्याचे दिसून आले नाही. आज भारतीय परराष्ट्र धोरणाची उद्दिष्टे बदलताना दिसत आहेत. भारताच्या अंतर्गत विकासासाठी आणि प्रामुख्याने आर्थिक विकासासाठी परराष्ट्र धोरणाचा वापर कसा करता येईल, या दृष्टीने परराष्ट्र धोरणाकडे पाहिले जात आहे. आर्थिक हितसंबंध साधण्याचे साधन म्हणजे परराष्ट्र धोरण हा दृष्टीकोन विकसित झालेला आज पाहायला मिळत आहे.

परराष्ट्र धोरणाला का प्राधान्य?

2014च्या लोकसभा निवडणुकांच्या प्रचारादरम्यान नरेंद्र मोदींनी जवळपास 450 भाषणे दिली होती. त्यांच्या संपूर्ण निवडणूक प्रचार मोहिमेमध्ये आर्थिक विकास आणि त्यातून रोजगारनिर्मिती यावर भर देण्यात आला होता. त्या दृष्टीकोनातून परराष्ट्र धोरणाची आखणी केली जावी, यावर त्यांनी भर दिला होता. याला पार्श्वभूमी होती ती त्यांच्या गुजरातमधील मुख्यमंत्रिपदाच्या कारकिर्दीची. नरेंद्र मोदी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी पुढाकार घेऊन अनेक देशांचे दौरे केलेले होते आणि त्यातून त्यांनी गुजरातमध्ये मोठ्या प्रमाणावर परकीय गुंतवणूक आकर्षित केलेली होती. एकट्या चीनला त्यांनी जवळपास तीन वेळा भेट दिलेली होती. याशिवाय जपान आणि इतर आग्नेय आशियाई देशांच्या भेटीवर ते जाऊन आलेेले होते. या सर्व दौर्‍यांमधून त्यांनी या देशांनी आपला आर्थिक विकास कसा साधला याचा अभ्यास केला होता, निरीक्षण केले होते. खासकरून चीनच्या आर्थिक विकासाच्या आणि प्रगतीच्या मॉडेलने त्यांना प्रभावित केले होते. तसेच आग्नेय आशियाई देशांनी आर्थिक प्रगती कशी साधली आणि त्यांनी एशियन टायगर म्हणून कसा नावलौकिक मिळवला, दुसर्‍या महायुद्धात बेचिराख झालेल्या जपानसारख्या देशाने 1970च्या दशकात जगातील दुसरी अर्थव्यवस्था बनण्यापर्यंत कशी भरारी घेतली, या संदर्भातील बर्‍याच गोष्टींचा अभ्यास केलेला होता. त्यामुळे निवडणूक निकालांनंतर जेव्हा एनडीएचे शासन प्रस्थापित झाले आणि पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतली, तेव्हा मोदींनी भारताच्या आर्थिक विकासासाठी काही महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आखले. ‘मेक इन इंडिया’, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, स्टँडअप इंडिया आणि आता आत्मनिर्भर भारत अशा स्वरूपाचे हे प्रकल्प होते आणि या प्रकल्पांना केंद्रस्थानी ठेवून त्यांनी आपली आर्थिक धोरणे आणि परराष्ट्रनीती आखली. मेक इन इंडियाच्या माध्यमातून देशातील उत्पादन क्षेत्राचा आणि उद्योगधंद्यांचा विकास करणे, त्यातून आर्थिक विकास दर वाढवणे आणि मुख्य म्हणजे रोजगाराला चालना देणे अशा प्रकारचे उद्दिष्ट तयार करून त्यानुसार त्यांनी आखणी केली. त्यानुसार या सरकारचे पूर्ण परराष्ट्र धोरण उपरोक्त प्रकल्पांभोवतीच प्रामुख्याने फिरताना दिसते आहे. भारताचा आर्थिक विकास हा या परराष्ट्र धोरणाचा गाभा आहे.

या परराष्ट्र धोरणामध्ये अनेक नवीन प्रवाह दिसून येतात. या प्रवाहांचा ऊहापोह करणे औचित्याचे आहे.

* परराष्ट्र धोरणातील नवे प्रवाह

* आर्थिक हितसंबंधांच्या पूर्ततेचे ध्येय

शीतयुद्धाच्या काळामध्ये भारताचे परराष्ट्र धोरण हे तत्कालीन परिस्थितीनुसार राजकीय उद्दिष्टांनी प्रेरित होते. त्यामुळे परराष्ट्र धोरणाच्या माध्यमातून भारतामध्ये परकीय गुंतवणूक आणणे, इतर देशांच्या बाजारपेठा भारतासाठी मिळवणे, इतर देशांबरोबर आर्थिक भागीदारी विकसित करणे, भारताच्या आर्थिक विकासासाठी आवश्यक असणार्‍या इतर गोष्टी मिळवणे या दृष्टीकोनातून फारसा विचार झालेला नव्हता. त्या काळी भारताच्या परराष्ट्र धोरणामध्ये राजकीय मुद्द्यांना फार महत्त्व दिले गेलेले होते. शीतयुद्धोत्तर काळामध्ये - म्हणजे विशेषतः पी.व्ही. नरसिंह राव पंतप्रधान असताना व मनमोहनसिंग अर्थमंत्री असताना परराष्ट्र धोरणांच्या उद्दिष्टांमध्ये बदल होण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. पण आज आर्थिक उद्दिष्टे केंद्रस्थानी मानून आणि भारताच्या औद्योगिक विकासावर भर देणार्‍या मेक इन इंडियावर भर देऊन या सरकारने परराष्ट्र धोरणाची आखणी केली आहे. 2014 ते 2021 सात वर्षांच्या कार्यकाळामध्ये भारतात साधारणपणे 500 अब्ज डॉलर्स इतकी परकी गुंतवणूक आणण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवलेले आहे. त्यासाठीच पंतप्रधान स्वतः हे आर्थिकदृष्ट्या प्रगत असणार्‍या देशांना भेटी देत आहेत आणि त्या राष्ट्रांना भारतात गुंतवणूक करण्यासाठी आवाहन करत आहेत. त्या देशांचे भांडवल आणि तंत्रज्ञान भारताच्या आर्थिक विकासासाठी कसे उपयोगी ठरू शकते, यासाठी या सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत.

परराष्ट्र धोरणाच्या लोकशाहीकरणाचा प्रयत्न

आतापर्यंत भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे क्षेत्र परराष्ट्र मंत्रालय आणि तेथील नोकरशहा यांच्यापुरते मर्यादित राहिलेले होते. परराष्ट्र धोरण म्हणजे केवळ दोन देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांमधील भेटी-चर्चा किंवा राजकीय पातळीवरील संबंध, त्यांच्यामधील क्रिया-प्रतिक्रिया अशीच ओळख होती. परराष्ट्र धोरणाला दिल्लीच्या बाहेर घेऊन येणे फार गरजेचे होते. परराष्ट्र धोरणामध्ये सामान्य माणसांच्या आर्थिक आकांक्षा, अपेक्षा यांचे प्रतिबिंब पडणे किंवा परराष्ट्र धोरणाने त्यांचे प्रतिनिधित्व करणे आवश्यक होते. याचे कारण हा केंद्राचा विषय असला, तरी भारतामध्ये संघराज्य व्यवस्था असल्यामुळे त्या संदर्भात राज्यांशी संवाद साधला जाणे गरजेचे होते. त्या दृष्टीने या सरकारने सहकार्यात्मक आणि स्पर्धात्मक संघराज्य ही संकल्पना पुढे आणली. त्यामुळेच परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी प्रत्येक राज्य सक्रिय झाल्याचे, पुढे आल्याचे अलीकडील काळात दिसून आले. त्यासाठी बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश अशा राज्यांमध्ये प्रवासी भारतीयांची संमेलने आयोजित केली गेली. त्याचप्रमाणे गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी राज्यांचे मुख्यमंत्री देशाबाहेर जाऊ लागले. अलीकडेच चीन, मंगोलिया, दक्षिण कोरिया या तीन देशांच्या दौर्‍यावर पंतप्रधानांसोबत गुजरातच्या मुख्यमंत्री आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा सहभाग असल्याचे दिसून आले. अशा प्रकारे परदेश दौर्‍यावर राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना घेऊन जाणे आणि तेथे त्यांना परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी संधी देणे हा प्रकार अभिनव असून तो पहिल्यांदाच पाहायला मिळाला. त्यामुळे नवी दिल्लीच्या परिक्षेत्रामधून परराष्ट्र धोरणाला बाहेर काढणे आणि ते सर्वाधिक सर्वसमावेशक बनवणे, त्यामध्ये सर्वसामान्यांच्या आकांक्षांचे प्रतिबिंब पडण्यासाठी प्रयत्न करणे या परराष्ट्र धोरणाच्या लोकशाहीकरणाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या गोष्टी गेल्या वर्षभरात आपल्याला पाहायला मिळाल्या. देशाचे परराष्ट्र धोरण ठरवताना ते राष्ट्रीय हितसंबंधांवरच असायला हवे. तथापि हे धोरण निर्धारित करताना घटक राज्यांबरोबरदेखील चर्चा व्हायला हवी, या दृष्टीकोनातून पहिल्यांदाच भारताच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयात एका सहसचिव दर्जाच्या अधिकार्‍याची समन्वयक म्हणून नेमणूक करण्यात आलेली आहे. हा अधिकारी परराष्ट्र धोरण निर्णयनिर्मिती प्रक्रियेत राज्यांच्या सूचनांचे संकलन करेल.

सांस्कृतिक प्रवाह

भारताने आजवर सांस्कृतिक दृष्टीकोनातून परराष्ट्र धोरणाचा फारसा विचार केलेला नव्हता. या सरकारच्या काळामध्ये तो विचार मुख्यत्वेकरून सुरू झाला. या पाच वर्षांच्या काळामध्ये नरेंद्र मोदी सरकारने बुद्धिस्ट आणि इस्लामी देशांबरोबर सांस्कृतिक राजनयाच्या माध्यमातून संबंध विकसित करून भारताचे आर्थिक हितसंबंध साधण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. बुद्ध धर्माचा उगम आणि विकास भारतामध्ये झाला; परंतु आज बुद्धिस्ट देशांचे नेतृत्व हे प्रामुख्याने चीनकडे आहे. वर्ल्ड बुद्धिस्ट फेलोशिपला आर्थिक साहाय्यही चीनकडूनच दिले जात आहे. परंतु पहिल्यांदाच या चीनच्या वर्चस्वाला आव्हान देण्याचा प्रयत्न भारताकडून केला जात असल्याचे अनेक घटनांवरून दिसून आले आहे. नियोजनपूर्वक बुद्धिस्ट देशांना भेटीसाठी निवडणे, बुद्धिस्ट धर्मस्थळांना भेटी देणे, त्यांच्या धर्मगुरूंसोबत चर्चा करणे, त्या धर्मगुरूंना भारतात बोलावणे, भारतामध्ये त्यांच्या विशेष बैठकांचे आयोजन करणे या सर्वांमधून बुद्धिस्ट राष्ट्रांमध्ये भारताबाबतचा एक सकारात्मक संदेश जात आहे. थोडक्यात, आपल्या सांस्कृतिक अंगाचा वापर करून आर्थिक विकास साधण्याचा आणि विविध देशांशी संबंध विकसित करण्याचा प्रयत्न या सरकारने केलेला दिसत आहे. त्याचप्रमाणे पश्चिमेकडील इस्लामी देशांबरोबरदेखील भारताने सांस्कृतिक राजनयाच्या माध्यमातून संबंध घनिष्ठ करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. ज्या ज्या वेळी मोदींनी आशियातील इस्लामी देशांचे दौरे केले, त्या त्या वेळी तेथील धार्मिक स्थळांना भेटी दिल्या.

लोकराजनयाचा प्रवाह

परराष्ट्र धोरण हे दोन देशांमधील राजकीय प्रमुखांमधील संभाषणे, चर्चा-परिषदा एवढ्यापुरते मर्यादित न ठेवता या सरकारने त्याला एक नवा आयाम देण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यानुसार राजकीय पातळीवरील संबंधांखेरीज या देशातील लोकांचे त्या देशातील लोकांशी (पीपल टू पीपल), उद्योगपतींचे उद्योगपतींशी संबंध प्रस्थापित करणे, त्यांच्यामध्ये चर्चा घडवून आणणे या माध्यमातून नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या परराष्ट्र धोरणामध्ये लोकराजनयाचा अतिशय उत्तम वापर करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यासाठी जगभरातील देशांमध्ये असणार्‍या भारतीयांना त्यांनी साद घालण्यास सुरुवात केली आहे. आज जवळपास अडीच कोटी भारतीय सुमारे 100हून अधिक देशांमध्ये स्थायिक झालेले आहेत. या भारतीयांचे आर्थिक विकासामध्ये मोठे योगदान राहिले आहे. हे भारतीय प्रतिवर्षी साधारणतः 70 अब्ज डॉलर्स इतका प्रचंड पैसा भारतात पाठवतात, ज्याला आपण ‘फॉरेन रेमिटन्स’ असे म्हणतो. हा पैसा अनेकदा आपल्याला आर्थिक संकटाच्या काळामध्ये कामी येतो. हा पैसा बाँड्सच्या रूपाने आपल्याकडे उपलब्ध असतो. काही वर्षांपूर्वी संपूर्ण आशिया खंडामध्ये आर्थिक मंदी आली होती (जो एशियन करन्सी क्रायसिस म्हणून ओळखला जातो.) त्या वेळी अनिवासी भारतीयांच्या या पैशाचा आपल्या अर्थव्यवस्थेला मोठा आधार मिळाला होता. आताही संपूर्ण युरोपमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक मंदी आहे आणि अशा परिस्थितीत अनिवासी भारतीयांकडून येणारा पैसा आपल्यासाठी महत्त्वाचा ठरत आहे. त्यामुळे या लोकांकडे विशेष लक्ष देण्यास सुरुवात केली. आपल्या परदेश दौर्यांदरम्यान तेथील भारतीयांचे संमेलन भरवणे, त्यांना एकत्र आणणे आणि त्यांना भावनिक साद घालून भारतामध्ये गुंतवणुकीसाठी आवाहन करणे याला पंतप्रधानांनी प्राधान्य दिल्याचे दिसते. पंतप्रधानांच्या या आवाहनाला जबरदस्त प्रतिसादही मिळाल्याचे दिसून आले.

- लेखक परराष्ट्र धोरण विश्लेषक आहेत.