पेला अर्धा भरलेला आहे

सात वर्षांत नरेंद्र मोदी यांनी सात सिद्धान्त व्यवहारात आणण्याचा कसोशीने प्रयत्न केलेला आहे. कोणी कितीही टीका केली, तरी हे त्यांचे यश झाकून राहणार नाही. 



नरेंद्र मोदी शासनाला 22 मे रोजी दोन वर्षे पूर्ण झाली आणि 2014पासूनचे शासन धरले, तर सात वर्षे झाली. 7 हा आकडा आपल्या परंपरेत अतिशय महत्त्वाचा मानला जातो. चिरंजीव 7 आहेत. अश्वत्थामा, बळी, व्यास, हनुमान, बिभीषण, कृपाचार्य, परशुराम यांना सप्तचिरंजीव म्हणतात. सात समुद्रांची संकल्पना आपल्याकडे आहे. साता समुद्रापलीकडे... हे गोष्टीतले वाक्य सर्वांना पाठ असते. संगीतातले स्वर सात आहेत... सा, रे, ग, म, प, ध, नी, सा. आठवड्याचे दिवस सात असतात आणि इंद्रधनुष्याचे रंगदेखील सात असतात. आकाशात सप्तर्षींचा समूह असतो. अनेक काळपर्यंत सात ग्रहमालिका ही संकल्पना होती. मोदी शासनाने सात वर्षे पूर्ण केली, हे या परंपरेच्या पार्श्वभूमीवर बघितले तर ही मोठीच उपलब्धी आहे.

देश स्वतंत्र झाल्यानंतर या देशाने देशाच्या पुनर्बांधणीसाठी जी विचारधारा स्वीकारली, तिची मुळे भारतीय मातीत नव्हती. अल्पसंख्याकांचे तुष्टीकरण करणारा सेक्युलरवाद, दुर्बळ राहून अहिंसेच्या गोष्टी करणे, परराष्ट्रांकडून मार खाणे, पाकिस्तानी दहशतवादी हल्ल्यानंतर प्रेते मोजत बसणे किंवा कँडल मार्च काढणे अशी आपली स्थिती राहिली. समाजवादी समाजरचना निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला, त्यातून प्रशासकीय भ्रष्टाचार जन्मास आला आणि हिंदू ‘रेट ऑफ ग्रोथ’ म्हणजे हिंदू आर्थिक विकासदर असा उपाहासात्मक शब्द निर्माण झाला. उद्योजकता मारली गेली, विदेश व्यापार घाट्याचा झाला आणि 90 साली परकीय गंगाजळी जवळजवळ आटली. जे आपले नाही ते कवटाळले गेले, त्याचे हे परिणाम झाले.

नरेंद्र मोदी 2014 साली सत्तेवर आले. त्यांची विचारधारा वेगळी. तिची पाळेमुळे संघविचारधारेत आहेत. संघविचारधारेचा पहिला सिद्धान्त - राष्ट्र प्रथम, दुसरा सिद्धान्त - जे काही करायचे ते आपल्या सनातन विचारधारेच्या आधारावर करायचे. तिसरा सिद्धान्त - विकासाच्या योजना करताना कसलाही भेदभाव करायचा नाही. जातीपातीचा आणि उपासनापंथांचा विचार करायचा नाही. चौथा सिद्धान्त - सामर्थ्याची उपासना करायची. अगोदर सामर्थ्यशाली व्हायचे आणि मग जगाला शांतीचा उपदेश द्यायचा. पाचवा सिद्धान्त - विदेशी विचारांची उधार-उसणवार करायची नाही. त्यातले जे आपल्याला अनुकूल असेल ते आपल्या पद्धतीत आणून बसवायचे. वैचारिक गुलामी नको. सहावा सिद्धान्त - जगाशी व्यवहार करताना बरोबरीच्या नात्याने करायचा. याचक बनून जायचे नाही. आणि सातवा सिद्धान्त - भारताचे वैश्विक लक्ष्य दृष्टिआड करायचे नाही. ‘वसुधैव कुटुंबकम’ हा आपल्या राष्ट्राचा वैश्विक सिद्धान्त आहे, त्याची अंमलबजावणी करायची.

सात वर्षांत नरेंद्र मोदी यांनी हे सात सिद्धान्त व्यवहारात आणण्याचा कसोशीने प्रयत्न केलेला आहे. कोणी कितीही टीका केली, तरी हे त्यांचे यश झाकून राहणार नाही. सात वर्षांत मोदी शासनाने सात आघाड्यांवर अपयश मिळविले, असे सवयीप्रमाणे काँग्रेसने म्हटले, त्याची यादी त्यांनी दिली. शेतकरी, सीमांचे संरक्षण, महागाई, कोरोना महामारीत जबाबदारीपासून दूर जाणे, चुकीची धोरणे आणि त्यामुळे बेकारीत वाढ... अशी यादी काँग्रेसने दिली आहे. सातऐवजी त्यांनी सत्तर दिली नाही, हे आपले नशीब. ती सत्तर करण्यासाठी त्यांनी संजय राऊत यांच्याशी संपर्क करायला पाहिजे होता. त्यांनी ती यादी सातशेपर्यंत नेली असती. प्रतिभावंतांना प्रतिभेचे खेळ करण्यात कोणी अडवू शकत नाही.

गेल्या सात वर्षांत पक्षाने काय केले, म्हणजे शासनाने काय केले, याची यादी भाजपानेदेखील जाहीर केली आहे. सत्ताधारी पक्षाने यादी जाहीर करायची आणि विरोधी पक्षाने त्यावर टीका करायची, आणि आपली पर्यायी यादी द्यायची, याला राजकारण म्हणतात. या राजकारणाचा आपण आनंद घ्यावा, परंतु मूल्यमापन करताना या राजकीय भूमिकांना काहीही अर्थ नसतो, हेसुद्धा लक्षात ठेवायला पाहिजे. सत्ताधारी पक्षाने आपल्या कामाचा लेखाजोखा मांडताना त्यात आत्मसंतुष्टता आली तर ती भयानक धोकेबाज असते. आणि सतत टीका केली की, तुमच्याकडे बोंबाबोंब करण्यापलीकडे काही नाही, असा संदेश लोकांपर्यंत जातो.

हे सातवे वर्ष कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेमुळे शतकातील अनोखे वर्ष ठरले आहे. या वर्षात अन्य सर्व प्रश्न दुय्यम झाले आणि आरोग्याचा विषय सर्वाधिक महत्त्वाचा विषय झाला. विकास, रोजगार, परराष्ट्र धोरण यापेक्षादेखील कोरोनापासून लोकांना कसे वाचवायचे, प्राणवायूचा पुरवठा कसा वाढवायचा, लसीकरणाचा वेग कसा वाढवायचा, रुग्णांच्या देखभालीची व्यवस्था आणि अनाथ झालेल्या अपत्यांचे संगोपन.. एकापेक्षा एक भीषण विषय पुढे आलेले आहेत. नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे सहकारी जिवाचे रान करून या संकटाशी लढत आहेत. पुढील काळात विकास, आरोग्य, रुग्णालये, अत्यावश्यक औषधे अशा सर्वांचा मिळून एक मास्टर प्लॅन बनवायला लागेल, हे मोदी शासनापुढील आव्हान आहे.

सात वर्षांतील नरेंद्र मोदी शासनाचे कार्य लक्षणीय आहे. परंतु ते परिपूर्ण आहे, असे म्हणता येणार नाही. असे अनेक विषय आहेत, जे मार्गी लागलेले नाहीत. देशात 23 कोटीच्या आसपास मुसलमान आहेत. ते भारताचे नागरिक आहेत. त्यांना मतदानाचा अधिकार आहे. राज्यघटनेने दिलेले सर्व अधिकार त्यांनाही प्राप्त झालेले आहेत. जगातील कोणत्याही मुस्लीम देशात मुसलमान जेवढा सुरक्षित नसेल, तेवढा तो भारतात सुरक्षित आहे. परंतु त्याचे प्रतिनिधित्व राजकीय क्षेत्रात नगण्य आहे. देश उभा करायचा असेल तर हे चालणार नाही. अधिक काळ एवढ्या मोठ्या जनसमुदायाला राजकीय सहभागातून वंचित ठेवता येणार नाही. फाळणीच्या जखमा अजून कायम आहेत, त्यामुळे सामान्यपणे मुसलमानांविषयी सामान्य हिंदूला विश्वास वाटत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. दोन समाजांत विश्वासाचे वातावरण कसे निर्माण होईल, हा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. नरेंद्र मोदी शासनाने त्या दिशेने उर्वरित काळात खूप काही करण्यासारखे आहे.

 

असाच विषय हिंदू समाजातील तथाकथित अस्पृश्य वर्गाविषयी निर्माण होतो. त्यांची संख्यादेखील 15-16 कोटीच्या आसपास असावी. त्यातील काही जाती सोडल्या, तर अनेकांच्या मनात हिंदू आणि हिंदुत्व याविषयी विलक्षण भ्रम आहेत. धार्मिकदृष्ट्या यातील बहुसंख्य जाती हिंदू देवदेवता, सण-उत्सव, जीवनमूल्ये जगतच असतात. परंतु राजकीय हिंदुत्व आणि राजकीय हिंदुभाव याबद्दल त्यांच्या मनात अनेक शंका असतात. म्हणून ते हिंदुत्ववादी राजकीय चळवळीकडे संशयाने बघत असतात. म्हणजे भाजपाकडे त्या दृष्टीने बघत असतात.

त्यांचा विश्वास संपादन करणे हे महत्त्वाचे काम नरेंद्र मोदी शासनापुढे आहे. नरेंद्र मोदी यांनी पूज्य डॉ. बाबासाहेब आंबेकडर यांच्याविषयी वेळोवेळी श्रद्धाभाव प्रकट केला आहे. “त्यांनी दिलेल्या राज्यघटनेमुळे माझ्यासारखा एक सामान्य माणूस देशाचा पंतप्रधान होऊ शकला” असेदेखील त्यांनी कैक वेळा म्हटले आहे. दलित समाजाच्या आर्थिक उन्नतीसाठी अनेक योजनादेखील त्यांनी केल्या आहेत. परंतु एवढ्याने काम होत नाही. दलित वर्गाचा प्रश्नदेखील सहभागाचा आहे. सहभागाचा विषय आला की प्रश्न उपस्थित केले जातात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तिपदावर एखादा दलित का जात नाही? अत्युच्च शासकीय अधिकारपदावर दलितांची संख्या नगण्य का असते? पक्षाच्या धोरण मंडळात आणि शासनाच्या धोरण समितीत आमचा सहभाग किती? असे प्रश्न उपस्थित केले जातात. काही योजना केल्याने, काही आर्थिक लाभ दिल्याने विश्वासाच्या दरीमध्ये थोडे अंतर पडते, पण ती दरी पूर्ण मिटत नाही. ती मिटविण्याचे मार्ग नरेंद्र मोदी शासनाला शोधावे लागतील.

 

समाजातील असा दुर्लक्षित वर्ग म्हणजे भटके आणि विमुक्त समाजगट आहे. मुंबईमध्ये मोठ्या रस्त्यांतून जाताना सिग्नलजवळ गाडी थांबली की हार, गजरे, त्या त्या सीझनमधली फळे, फॅन्सी वस्तू विकण्यासाठी स्त्रिया, मुले, पुरुष येत असतात. हे सगळे भटके-विमुक्त गटातील लोक आहेत. रेल्वेच्या मोकळ्या जागेवर त्यांच्या झोपड्या असतात. कसल्याही नागरी सुविधा तिकडे नाहीत. महिलांना उघड्यावरच स्नान करावे लागते. कसलीही आर्थिक सुरक्षा नाही. महाराष्ट्रात यांची संख्या एक कोटीच्या आसपास असावी. देशाचा विचार केला तर ती कैक कोटीच्या आसपास जाईल. ‘शेवटच्या पंक्तीतील शेवटचा माणूस’ हे भाजपाचे घोषवाक्य आहे. प्रश्न एवढाच आहे की, शेवटची पंक्ती कोणती आणि ती कशी ठरवायची? जेवढे आपण खाली वाकावे तेवढे पायाखालचे स्पष्ट दिसू लागते. असे वाकल्याशिवाय समाजातील शेवटची पंक्ती लक्षात येणार नाही आणि शेवटचा माणूसही लक्षात येणार नाही. तिथपर्यंत नरेंद्र मोदी शासनाचा संदेश आज तरी गेलेला नाही. त्याची मन:स्थिती अशी आहे की, कोणतेही शासन येईना, मला सिग्नलवर हार घेऊन उभे राहायचे आहे. या परिस्थितीत बदल झाला पाहिजे.