मोहवृक्षाला मिळाला राजाश्रय

 मोहवृक्ष हा आदिवासींचा जीवनाधार समजला जातो. महाराष्ट्रात मोहफुलांच्या विक्रीवर आणि वाहतुकीवर बंदी होती. ही बंदी उठवण्यासाठी नागपूरचे डॉ. शांतीलाल कोठारी यांनी तब्बल दोन दशके निकराचा लढा दिला. आता मोहफुलावरील निर्बंध हटवण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. त्यामुळे कोठारी यांच्या लढ्याला यश मिळालेच, मुख्य म्हणजे आता आदिवासींचा आर्थिक मार्ग आणखीन सुखकर होणार आहे.

 पाणी, वने, पाऊस आणि भरपूर सूर्यप्रकाश यासारख्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीने संपन्न असलेल्या भारतात विपुल प्रमाणात वनसंपदा आहे. ग्रामीण/आदिवासी भाग क्षेत्रातील लोक या वन उपजांच्या माध्यमातून आपला उदरनिर्वाह करत असतात. ‘मोह’ हा त्यातील एक महत्त्वाचा वृक्ष. या झाडापासून मध्य भारतात किमान 50 जिल्ह्यांत आदिवासींना शाश्वत रोजगार मिळतो. त्यामुळे या झाडाला कल्पवृक्षाची उपमा दिली जाते.

डॉ. कोठारी यांच्या लढ्याला यश

‘विदर्भाचे अण्णा’ म्हणून ओळखले जाणारे, अ‍ॅकॅडमी ऑफ न्युट्रिशन इम्प्रूव्हमेंटचे अध्यक्ष डॉ. शांतीलाल कोठारी यांनी मोहफुलावरील बंदी उठवावी, या मागणीसाठी वीस वर्षांपासून लढा दिला. मोहफुलांवर महाराष्ट्र सोडले तर देशात कुठेही बंदी नाही. कोठारी यांच्या लढ्याचा परिपाक म्हणून राज्य सरकारला मोहफुलावरील बंदी मागे घ्यावी लागली. यामुळे आदिवासी बांधवांच्या बाजूने असा चिवट लढा देऊन तो यशस्वी करून दाखविल्याचे उदाहरण क्वचितच आढळून आले आहे.

डॉ. कोठारी म्हणाले, “मध्य प्रदेश व छत्तीसगड या राज्यांच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात मोहफुलावरील निर्बंध हटवण्यात यावे यासाठी गेल्या दोन दशकांपासून माझा संघर्ष सुरू होता. 2008 साली केंद्र शासनाच्या कृषी विभागाने मोहफुलाचे ग्रेडिंग व मार्केटिंग सुरू केले. त्यामुळे मोहफुलास कृषी उपजचा दर्जा मिळाला. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, माजी वनमंत्री बबनराव पाचपुते, सुधीर मुनगंटीवार यांना पत्र पाठवून सकारात्मक दृष्टीने पाहण्याचे आवाहन केले होते. राज्य शासनाने वनविभागाचे तत्कालीन प्रधान सचिव विकास खारगे यांच्या समितीच्या शिफारशी मान्य करून मोहफुलांवरील निर्बंध हटविण्याबाबत गृह विभागाने तसा शासन निर्णय काढला आहे. यामुळे दोन दशकांच्या लढ्याला यश आले आहे. या निर्णयामुळे मी आनंदी आणि समाधानी आहे

निर्बंध उठविल्याचे फायदे

1) मोहफुल गोळा करण्यापासून त्याची वाहतूक करण्यापर्यंत आता कुठलीही परवानगीची गरज राहणार नाही.

2) खासगी व्यक्ती वर्षाकाठी 500 क्विंटल या कमाल मर्यादेत मोहफुलांचा कोटा ठेवू शकतो.

3) मोहफुलाच्या व्यापाराकरिता एफएम 2 अनुज्ञप्ती मंजूर करून घ्यावी लागेल. आदिवासी विकास संस्था, महिला बचत गटांनाच ती मिळेल.

4) मोहफुलांच्या परराज्यातील निर्यातीचे धोरण खुले राहील, पण त्यासाठी निर्यात परवाना मंजूर करून घेणे आवश्यक.

5) परराज्यातून होणार्‍या आयातीवर निर्बंध असणार.

6) आदिवासी बांधवांची, गरीब शेतकर्‍यांची व संस्थांची होणारी पिळवणूक थांबेल.

आदिवासींचे सक्षमीकरण होईल का?

महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम 1949 आणि मुंबई मोहफुले नियम 1960च्या नियमामध्ये दिनांक 10/04/2018 आणि 3/5/2021च्या अधिसूचनांनुसार महाराष्ट्र शासनाने सुधारणा करून मोहाफुलावरील निर्बंध शिथिल केले होते. आता शासनाच्या गृह विभागाने 4/5/2021च्या निर्णयानुसार त्यात आणखी बदल करून मोहफुलास राजाश्रय मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला आहे. शासनाने व खारगे समितीने आदिवासी सक्षमीकरण हा मुख्य उद्देश समोर ठेवलेला असला, तरी आजच्या परिस्थितीत जमीनस्तरावर आदिवासींचे खरोखरच सक्षमीकरण होईल का? असा सवाल ठाणे, पालघर जिल्हा आदिवासी एकता परिषदेचे सरचिटणीस विनोद देवजी दुमाडा यांनी उपस्थित केला आहे.

ठाणे व पालघर जिल्ह्यातील मोहफुलांची सद्य:स्थिती, व्यापार आणि समस्या याविषयी सांगताना विनोद दुमाडा म्हणाले, “ठाणे व पालघर जिल्ह्यातील मोहफुलांचे उत्पादन व व्यापाराचे केंद्र असलेल्या आदिवासी भागातील बाजारावर नजर टाकल्यास काही बाबी ठळकपणे दिसून येतात. येथील बाजारात विक्री होणारी अधिकतर मोहफुले ही गुजरात, मध्य प्रदेश इ. राज्यांतून आयात झालेली असतात. सर्व व्यापारी गैर आदिवासी आणि मुख्यतः परप्रांतीय असतात. या व्यापारात प्रचंड नफा असतो, कारण मोहाफुलांची किंमत किती असावी हे पूर्णपणे व्यापारी ठरवत असतो. हा व्यापार मुख्यतः मुंबई-अहमदाबाद महामार्गाच्या पश्चिमेकडील भागात, तसेच किनारपट्टी प्रदेशात चालतो. कारण या भागात मोहाची झाडे पुष्कळ असली, तरी मोहफुलांचा बहर अतिशय कमी प्रमाणात किंबहुना नगण्यच येतो. बोईसर, तारापूर यासारख्या औद्योगिक वसाहतीत आणि विशेषतः डहाणू थर्मल पॉवर प्लँट आल्यानंतर या भागातील चिंचेच्या व मोहाफुलांच्या उत्पन्नात प्रचंड घट झाल्याचे दिसून येते. या परिस्थितीचा फायदा व्यापार्‍यांनी उचलला आहे. त्यामुळे परराज्यातून मोठ्या प्रमाणात मोहफुलांची आयात होत असते. मोहाफुलांची दारू कडक यावी यासाठी व्यापार्‍यांनी नवसागर विकण्यास सुरुवात केली आहे. या व्यापारात व्यापारी धनाढ्य झाले, परंतु नवसागराच्या रासायनिक भेसळीतून तयार झालेली दारू पिऊन आदिवासी मात्र शारीरिकदृष्ट्या व आर्थिकदृष्ट्या खंगला गेला. अशा परिस्थितीत वाहतुकीवरील व साठवणीवरील शासनाचे निर्बंध आणि मोहफुलांचे घटते उत्पादन यातूनच आयात शुल्क बुडवून परराज्यातील मोहफूल व्यापाराचा ‘अर्थपूर्ण’ कारभार सुरू आहे.

ठाणे व पालघर जिल्ह्याचा विचार करता शहापूरसारख्या ठिकाणच्या अंतर्गत जंगलात मोहाच्या झाडाखाली मोहफुलांचा सडा पडलेला दिसतो. तिथे गुरे व वन्यजीव या फुलांचा आस्वाद घेताना दिसतात; पण वनविभागाचा जाच, शासनाची बंदी असल्याने चोरीछुपे वैयक्तिक वापरापलीकडे या मोहफुलांचा व्यापार किंवा विक्री करण्यास आदिवासी सहसा धजावत नव्हता. ही परिस्थिती पाहता पूर्वेकडील भाग हा मोहफुलांचा उत्पादक, तर पश्चिमेकडील भागात मोठी बाजारपेठ उपलब्ध आहे. परराज्यातून येणारी मोहफुले ही स्थानिक मोहफुलांपेक्षा कमी दर्जाची असल्याची दिसून येतात. स्थानिक मोहफुले रंग, वास व रसदारपणात उजवी असली, तरी आजपर्यंतच्या निर्बंधामुळे ती खुल्या बाजारात येत नव्हती.”

शासन निर्णयातील त्रुटी

शासन निर्णयातील त्रुटीवर बोट ठेवताना दुमाडा म्हणतात, “मोहफुलांची साठवण, वाहतूक व विक्री यावरील निर्बंध उठल्यामुळे आदिवासींच्या हाताला एक नवीन रोजगार उपलब्ध होण्याची शक्यता वाढली असली, तरी हा शासनादेश काढण्यापूर्वी मोहफुलांचा प्रमुख उत्पादक आणि वापरकर्ता असलेल्या आदिवासी समुदायाला विश्वासात घेणे, त्याचे मत विचारात घेणे, उपलब्ध होणार्‍या संधीसाठी जागृती व प्रशिक्षण ह्या बाबींवर शासनाने अजिबात लक्ष दिलेले नाही. परिणामी या शासनादेशाचा वापर करून आदिवासींचा फक्त मोहफुले वेचण्यासाठी उपयोग करून दारूचे कारखाने उघडण्यात येणार नाहीत ना? याची काळजी घेणे गरजेचे आहे.

मोहफुले म्हटल्यावर आजपर्यंत फक्त दारू हा एकमेव उद्देश समोर येत असला, तरी यापासून मोहाचे लाडू हा अतिशय पौष्टिक आदिवासी पदार्थ बचतग टांच्या माध्यमातून पुढे यायला हवा. अंगणवाडी, आश्रमशाळा, मध्यान्ह भोजन यासाठी मोहफुलांचे लाडू वितरित केल्यास कुपोषित बालकांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी मदत होईल. यासाठी बचत गटांचे प्रशिक्षण, वाहतूक, वितरण, विक्री यासाठी जाळे विणणे आदींचा गृहपाठ शासनाने केलेला दिसत नाही. हा शासनादेश लागू होत असताना आदिवासी सबलीकरणासाठी काही बाबींवर गांभीर्याने अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे.

सर्वप्रथम या प्रक्रियेत आदिवासी समाजाचा व आदिवासी संघटनांचा कृतिशील सहभाग घ्यायला हवा. एकात्मिक आदिवासी विकास विभागाला या प्रक्रियेत सामावून घेऊन मोहफुले, मोह मद्यार्क, पौष्टिक लाडू, मोहाचे सॅनिटायझर इ. उत्पादनांचे भौगोलिक व बौद्धिक संपदा अधिकार (जिऑग्राफिकल इंडिकेशन व कम्युनिटी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रजिस्ट्रेशन) नोंदविले गेले पाहिजेत. त्याद्वारे आदिवासी भाग (अनुसूचित क्षेत्र) वगळता मोहफुलांची व मोह पदार्थांची निर्मिती व साठवण यावर बंदी येऊन खर्‍या अर्थाने आदिवासींना त्याचा लाभ मिळेल, कारण आदिवासी हाच मोह पदार्थांचा संशोधनकर्ता आहे आणि त्याला त्याच्या शोध-संशोधनाचा फायदा देणे हे नैसर्गिक न्यायाला धरूनच आहे.

दुसरी गोष्ट अशी की मोहाफुलांच्या जोडीला किंवा तर मार्गाने नवसागर वा तत्सम रसायन विक्रीस बंदी घालावी. तसे करणार्‍यावर अन्नपदार्थ भेसळ प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करून त्याच्यावर कारवाई व्हायला हवी. काळा गूळ आणि मोहफुले ही पशुखाद्य म्हणून विक्री होत असल्यास ती नोंदणीकृत पशुपालकांनाच व्हावी.  

तिसरी आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आदिवासी भागात स्वशासनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी, नियंत्रण व नियमन करण्यासाठी 1996 साली संसदेने संमत केलेल्या पी-पेसा कायद्याने आदिवासी ग्रामसभांना स्वशासनाचे, बाजार नियंत्रणाचे आणि विशेषतः मादक पदार्थ नियंत्रणाचे अधिकार दिले आहेत. ग्रामसभांच्या पूर्वपरवानगीखेरीज या अधिकारांशी विसंगत कायदा करण्याचा अधिकार सरकारला नाही. असे असताना मोहफुलांवरील निर्बंध उठविण्याचा हा शासनादेश पी-पेसा 1996 कायद्याशी विरोधाभास निर्माण करणारा आहे. अशा वेळी अनुसूचित क्षेत्रातील (आदिवासी) ग्रामसभांचे अधिकार दाबले जाणार नाहीत, याची पुरेपूर काळजी घेणे ही सरकारची जबाबदारी आहे.”

आदिवासी समाजातील सजग नागरिक राजू ठोकळ सांगतात, “आदिवासी समाजाद्वारे मोहफूल झाडाला मोठा देव म्हणून ओळखले जाते. म्हणून त्यांनी या वृक्षांना जतन करून ठेवले आहे.

मोहफुलांची साठवण, वाहतूक व विक्री करण्याचा परवाना फक्त आदिवासींना मिळाला, तर खर्‍या अर्थाने त्यांना दोन पैसे मिळू शकतात, अन्यथा मधले दलाल, व्यापारी व वाहतूकदार यांचेच सबलीकरण होईल. मोहफुले लागवड, संकलन, मद्यार्क निर्मिती हे अनुसूचित क्षेत्रातील आदिवासींची बौद्धिक संपदा म्हणून रजिस्टर करावे व क्षेत्र बंधन असावे. यासाठी आदिवासी विकास विभागाकडे पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे.”

गडचिरोली जिल्ह्यातला असा एक प्रयोग

डॉ. सतीश गोगुलवार यांनी आदिवासी गावकर्‍यांना मोहफुले गोळा करण्यासाठी प्रेरित केले आहे. डॉ. गोगुलवार ‘आम्ही आमच्या आरोग्यासाठी’ कुरखेडा (जि. गडचिरोली) या संस्थेचे अध्यक्ष आहेत. गेल्या 35 वर्षांपासून शेती, आरोग्य आणि ग्रामविकासाच्या उपक्रमांमध्ये सातत्य ठेवत आहेत.

डॉ. गोगुलवार सांगतात, “मोह उपयुक्त झाड आहे. या झाडापासून दारू बनवली जाते. त्यामुळे हे झाड नेहमीच बदनाम ठरले. पण या मोहफुलांत मनुका आणि दुधापेक्षाही जास्त न्युट्रिशन (पोषणतत्त्वे) असल्याचे सिद्ध झाले आहे. अलीकडे आदिवासींच्या खाण्यातून मोह गायब झाला आहे. त्यामुळे आम्ही मागील सात-आठ वर्षांपासून मोहाचे विविध पदार्थ बनवून लोकांना ते खाऊ घालून जनजागृतीचे काम करत आहोत. मोह गोळा करून विक्री व आदिवासींच्या उपजिविकेसाठी प्रयत्न करत आहोत.

सध्या गडचिरोली जिल्ह्यात आदिवासीबहुल भागात प्रत्येक कुटुंब साधारण 80 ते 100 किलो मोहफुले गोळा करतात. सुरुवातीला व्यापार्‍याला 10 ते 20 रुपये किलो दराने मोह विक्री व्हायची, कारण बंदीची भीती होती. वनहक्क कायदा 2006 नियम 2008 व सुधारणा 2012प्रमाणे ग्रामसभेत सामूहिक वनहक्क मिळाला. त्यामुळे ग्रामसभेचा वन उपजावरील हक्क प्रस्थापित झाला. परिणामी, ग्रामसभा लोकांकडून मोह खरेदी करून विक्री करू लागल्यात.”

2019पासून आदिवासी विकास महामंडळ व आदिवासी सहकारी मार्केटिंग डेव्हलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ट्रायफेड) यांच्या वतीने वनधन केंद्र (यात 60 टक्के आदिवासी सदस्य असतात) तयार करण्याचे काम सुरू झाले. त्या अंतर्गत वनकेंद्राना 5 लाख रुपये फिरता निधी वन उपज खरेदीसाठी मिळालेत. त्यातून 2020 वर्षांपासून वनधन केंद्र 40 ते 45 रुपये किलो दराने गावातील लोकांकडून मोह खरेदी करून 50 ते 52 रुपये किलो दराने विक्री करू लागले.

विदर्भ विकास मंडळ उपसमिती आणि सेवा संस्था गडचिरोली यांनी कमी श्रमात जास्त प्रमाणात मोहफुले कशी संकलित करता येतील याचा विचार केला. त्याचबरोबर मोहफुलांच्या पौष्टिक आहारातून कुपोषण निर्मूलनाचे आणि स्वयंरोजगारनिर्मितीचे कार्य हाती घेतले.

बारीपाड्यात 4 हजार 435 मोहवृक्षाचे जतन

सातपुडा व सह्याद्री यांच्या मधोमध वसलेल्या बारीपाडा या वनवासी पाड्यात चैत्राम पवार या किमयागाराने गेल्या तीन दशकांपासून जल, जमीन, जंगल, जनावर यांचे व्यवस्थापन केले आहे. या गावात पूर्वी प्रचंड प्रमाणात वृक्षतोड होत असे. ती वृक्षतोड थांबवावी यासाठी त्यांनी गावातील सात पुरुष आणि सहा महिला यांना संघटित करून अकरा सदस्यांची ‘वनसंरक्षण समिती’ बनविली. ‘वनसंरक्षण समिती’ने नियमावली तयार केली. त्यात कुर्‍हाडबंदी, चराईबंदी केली. त्या अंतर्गत बारीपाड्यात साग, मोह यांचे, तसेच वनसंपदेचे जतन व संवर्धन केले जाते.

चैत्राम पवार सांगतात, “पर्यावरणावर आधारित शाश्वत विकास ही काळाची गरज आहे. आपल्या आवतीभोवती जी संसाधने आहेत, त्यांचा योग्य वापर करणे आवश्यक आहे. जंगल, जल, जमीन आणि जनावर ही आपली संपत्ती आहे. यावर बारीपाडा गेली 30 वर्षे काम करत आहे. मोह वन व्यवसाय हा कायदा 1992मध्ये अस्तित्वात आला. त्यामुळे बारीपाड्यात लोक मोठ्या प्रमाणात मोहफुले गोळा करू लागले. पिंपळनेर, बारीपाडा या पट्ट्यात मोठ्या प्रमाणात मोहाचे वृक्ष आहेत. एकट्या बारीपाड्यात मोहाचे 4 हजार 435 वृक्ष आहेत.

पंतप्रधान वनधन केंद्र विकास केंद्र ही संकल्पना केंद्र सरकारने 2018 साली सुरू केली. त्यात पहिल्या टप्प्यात महाराष्ट्रात 64 केंद्रे सुरू झाली. बारीपाडा हा एक त्यातील एक केंद्राचा भाग आहे. या गावाने चार गावे मिळून वनधन केंद्र स्थापन केले. शबरी विकास महामंडळाचे एम.डी. नितीन पाटील यांच्या सहकार्यामुळे केंद्रासाठी 5 लाख रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध झाले. त्यात मोहफुले गोळा करणे, साठवणे व विक्री करणे असे कार्य हाती घेऊन गावाने ते कर्ज फेडले. दुसर्‍या टप्प्यात सहा महिन्यांसाठी 10 लाख रुपये बिनव्याजी कर्ज दिले. वनधन केंद्राने पुन्हा मोहफुले जमा करणे, साठवणे व योग्य किंमत मिळाली की विकणे असे नियोजन केले. याद्वारे 300 कुटुंबे जोडली गेली आहेत.

येत्या काही दिवसांत वनधन केंद्राच्या माध्यमातून मोहफुलांचे लाडू, पुरणपोळी, तेल काढणे आदी प्रक्रिया उद्योग सुरू करण्याबरोबर मोहाची नवीन लागवड करणे असे उपक्रम हाती घेतले जाणार आहेत.

मोहफुलावर संशोधनाची आवश्यकता

मोह हा पूरक उद्योगासाठी बहुउपयोगी वृक्ष आहे. या वृक्षाचे फायदे पाहता यावर अधिक संशोधन होणे गरजेचे आहे, असे मत कृषी विज्ञान केंद्र, (कोसबाड हिल, ता. डहाणू, जि. ठाणे) येथे कार्यरत असलेले प्रा. जगन्नाथ सावे यांनी सांगितले.

 

जबलपूर येथील जवाहरलाल नेहरू कृषी विद्यापीठाने मोहाच्या जाती विकसित केल्या आहेत. स्थानिक आदिवासी गावकर्‍यांना लागवडीसाठी प्रोत्साहित केले जाते. मोहफुलांची संख्या आणि गावकर्‍यांची संख्या लक्षात घेऊन प्रत्येकाला मोहाचे झाड दिले आहे. यामुळे स्थानिकांकडून मोहाचे जतन व संरक्षण होते.

आपल्याकडेही जास्त तेल उतारा असलेल्या मोहाच्या जाती विकसित झाल्यास त्याचा शेतकर्‍यांना नक्कीच फायदा होईल.

कोकणामध्ये नैसर्गिकरित्या वाढलेली मोहाची भरपूर झाडे आहेत. यामधून चांगले उत्पादन देणारे आणि बियामध्ये तेलाचे प्रमाण जास्त असणार्‍या झाडांची निवड करणे गरजेचे आहे. तेल काढण्याच्या पद्धतीबाबत अद्ययावत तंत्रज्ञान, तसेच कच्च्या तेलाच्या शुद्धीकरणाबाबत तंत्रज्ञान विकसित होणे गरजेचे आहे.

मोहाच्या फुलांपासून अल्कोहोलनिर्मिती करून त्याचा इंधनासाठी वापर करण्याचे तंत्रज्ञान विकसित होणे आवश्यक आहे, तसेच बियांपासून मिळणार्‍या तेलाचा बायोडिझेल म्हणून उपयोग शक्य आहे. मोहफुलांपासून उत्तम प्रतीचे सॅनिटायझर बनवतात, याशिवाय अन्नपदार्थ, साबण, औषधे, सुगंधी द्रव्य, सॉफ्ट ड्रिंक, पशुखाद्य अशा अनेक उत्पादनांवर अभ्यास होणे गरजेचे आहे.”

आदिवासींचा कल्पवृक्ष असलेल्या मोहाच्या फुला-फळांपासून रोजगाराच्या असंख्य संधी उपलब्ध आहेत. या संधीचा स्थानिक तरूणांना कसा फायदा होईल यासाठी प्रचार आणि प्रसार होणे गरजेचे आहे.