बेजबाबदार आणि बेलगाम

“आम्हाला हिंदुत्व शिकवू नका” अशी गर्जना करत मुख्यमंत्री सभागृहात जे काही बोलले, त्यावरून त्यांनी आणि त्यांच्या पक्षाने केवळ हिंदुत्वाशीच नाही, तर सत्याशीही फारकत घेतली आहे, याची खात्री पटते. ‘गर्व से कहो हम हिंदू है’ असे मोठ्या गौरवाने सांगणारा रा.स्व. संघाचा परिवार आणि त्याच विचारांच्या मुशीत तयार झालेला भाजपा यांचे हिंदुत्व पटल्यामुळेच शिवसेनेचे संस्थापक बाळासाहेब ठाकरे प्रभावित झाले होते. शिवसेनेला मुंबईत जे पहिले राजकीय यश मिळाले, ते केवळ त्यांनी मांडलेल्या हिंदुत्वाच्या विचारांनी नव्हे, तर संघपरिवाराच्या पाठिंब्यामुळे, हे उघड गुपित आहे.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर मन मानेल तशी टीका केली की आपल्या खात्यात ‘ब्राउनी पॉइंट्स’ जमा होतात, असा तमाम संघविरोधकांचा (अप)समज आहे. म्हणूनच विविध राजकीय पक्षांत, सत्तेत महत्त्वाची पदे भूषवणार्‍यांनाही त्याचा मोह होतो. या संदर्भातले दोन पुरावे नुकतेच राहुल गांधी आणि उद्धव ठाकरे दोघांनीही दिले. ‘भारतातल्या संघसंचलित शाळा आणि पाकिस्तानातील मुस्लिमांचे मदरसे दोघेही सारखीच शिकवण देतात’ अशी मुक्ताफळे उधळून राहुल गांधींनी आपल्या वैचारिक कुवतीचे प्रदर्शन मांडले, ते त्यांच्या लौकिकाला साजेसेच... त्याच सुमारास, ‘रा.स्व. संघाने स्वातंत्र्यलढ्यात भाग घेतला होता का?’ अशी विचारणा करून राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनीही आपले झाकलेले अज्ञान उघड केले. शिवसेना स्वातंत्र्यलढ्यात नव्हती हे सांगताना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघही त्यात नव्हता असे एका दमात त्यांनी सांगून टाकले, तेही विधानसभेत. रा.स्व. संघाचे संस्थापक डॉ. हेडगेवार हे तत्कालीन काँग्रेसचे दीर्घकाळ पदाधिकारी होते आणि सक्रिय कार्यकर्ते होते. या भूमिकेतून ते रा.स्व. संघ स्थापनेनंतरही 1930मध्ये काँग्रेसच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत ब्रिटिशांविरुद्धच्या सत्याग्रहात विदर्भातील पुसद येथून सहभागी झाले होते, इतकेच नव्हे, त्यात त्यांना 1 वर्षाचा कारावासही भोगावा लागला हा इतिहास त्यांना ठाऊक नसावा. त्यातूनच त्यांनी हा बेजबाबदार प्रश्न उपस्थित केला. मा. राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेत सहभागी होताना राज्याच्या विरोधी पक्षनेत्याने काही प्रश्न सरकारसमोर ठेवले होते. त्यांच्या घणाघाती टीकेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री महोदय गांभीर्याने व्यक्त होतील असे वाटले होते. किमान तशी अपेक्षा होती. मात्र वर्षानुवर्षे चौकातल्या सभेत टाळ्यांसाठी केलेल्या भाषणांपेक्षा विधिमंडळ सभागृहातल्या भाषणांचा बाज वेगळा असतो, त्यात योग्य त्या आकडेवारीसह तर्कशुद्ध आणि मुद्देसूद मांडणी अपेक्षित असते, हे त्यांच्या गावीही नसावे असे त्यांचे भाषण ऐकून मत झाले.

तसेही हे सरकार सत्तेवर आल्यापासून अधिवेशन हा एक उपचार झाला आहे. जनतेचे प्रश्न मांडणे, त्यावर साधकबाधक चर्चा करणे आणि त्यातूनच व्यापक जनहिताचे निर्णय घेणे यासाठी राज्य सरकारची वर्षभरातली ही तीन अधिवेशने महत्त्वाची असतात. याचे महत्त्व न समजणारे किंवा समजूनही त्याकडे साफ दुर्लक्ष करणारे सरकार सत्तेवर आहे, हे महाराष्ट्राचे दुर्दैव.

अलीकडेच एल्गार परिषदेच्या मंचावरून उत्तर प्रदेशातला शर्जिल हिंदू धर्मीयांविरोधात उघडपणे बेताल वक्तव्ये करून गेला. त्याच्या अटकेची मागणी करणार्‍या जनहित याचिका राज्यात ठिकठिकाणी दाखल झाल्या. आपल्या जाज्वल्य हिंदुत्वाविषयी वल्गना करणारे मुख्यमंत्री शर्जिलला अटक करण्याची हिंमत दाखवण्याऐवजी, उत्तर प्रदेश सरकारच्या कोर्टात बॉल टाकून देतात आणि त्यात त्यांना काही गैर वाटतही नाही.

आपल्या भाषणात दिल्लीच्या सीमेवरील शेतकरी आंदोलन आणि भारत-चीन संबंध या दोहोंची केलेली तुलनाही त्यांच्या बदललेल्या मानसिकतेवर प्रकाश टाकणारी आहे. 26 जानेवारीला या कृषी आंदोलकांचा खरा चेहरा उघड झाल्यानंतरही आपले मुख्यमंत्री, ‘त्यांच्या मार्गात खिळे आणि चीन दिसला तर पळे’ अशी बालिश टिप्पणी करणार असतील, तर यांची आणखी किती वैचारिक घसरण होणार? असा प्रश्न मनात येतो. इतकी बेजबाबदार आणि खोडसाळ भाषा घात करू शकते हे मतदानातून त्यांना कळायचे तेव्हा कळेलच, त्याआधीही कोणीतरी हे सांगायची गरज आहे. राज्याच्या भल्यासाठी त्याची आवश्यकता आहे.