अनर्थवाद्यांचा प्रताप
एककल्ली, कर्कश आणि अंध टीकेला, लेखनाला आमच्या पुरोगामी मंडळींनी डोक्यावर घेतलं. हाच काय तो बुद्धिवाद, उदारमतवाद म्हणून त्याचं उदात्तीकरण केलं. लेखाच्या प्रारंभी उल्लेख केलेला अनर्थ लावण्याचा उद्योग तो हाच. या अशा अनर्थवाद्यांचाच आता जनतेला वीट आलेला आहे. विद्यापीठाचे विश्वस्त, देणगीदार, व्यवस्थापक हे काही आभाळातून पडलेले नव्हेत, तेही या देशाचे, या जनतेचेच भाग आहेत. सरकारला, भाजपा-संघाला, त्यांच्या विचारसरणीला ऊठसूठ दोष देण्याच्या या ‘लेफ्ट-लिबरल’ मंडळींच्या सवयीचा या देशातील एका मोठ्या वर्गाला कंटाळा आलेला आहे. यापूर्वीही अनेक घटनांमधून या प्रवृत्तीवरील लोकांचा दोष दिसून आला आहे आणि प्रताप भानू मेहता प्रकरणातही तोच दिसून येतो.
‘लिबरल’ अर्थात उदारमतवादी असणं म्हणजे डावं असणं (अलीकडील काळात भाजपाविरोधी, संघविरोधी, मोदीविरोधी वगैरे) असा सोयीस्कर अर्थ आपल्याकडील तथाकथित बुद्धिवादी - पुरोगामी वर्तुळाने काढला, तोच अर्थ आपल्या माध्यमांतून, साहित्यातून रुजवला आणि तोच अर्थ खरा मानून घडणार्‍या प्रत्येक गोष्टीचे अन्वयार्थ लावण्याची सवय स्वतःला, सोबतच्या इतरांना लावून घेतली. मात्र अमुक म्हणजेच उदारमतवाद हे गृहीतकच मुळात इतक्या भुसभुशीत पायावर उभं राहिलेलं असल्याने त्या अन्वयार्थाचा कधी ना कधी अनर्थ होणार होताच. गेल्या सहा-सात वर्षांत या अशा अनर्थांची मालिकाच निर्माण झालेली आपल्याला दिसून येते. या मालिकेतील ताजं उदाहरण म्हणजे अशोका विद्यापीठ आणि प्रताप भानू मेहता यांच्या राजीनाम्याचं प्रकरण.
हरियाणातील सोनिपत येथील अशोका विद्यापीठ हे पूर्णपणे खासगी, ना नफा ना तोटा तत्त्वावर, पूर्णपणे देणग्यांवर चालणारं विद्यापीठ. या विद्यापीठात प्राध्यापक म्हणून कार्यरत असलेले प्रताप भानू मेहता हे देशातील नावाजलेले स्तंभलेखक, राज्यशास्त्राचे अभ्यासक. विविध वृत्तपत्रांतून प्रसिद्ध होणार्‍या त्यांच्या लेखांचा सूर हा केंद्र सरकारच्या नेतृत्वाविरोधात, धोरणांच्या विरोधात असतो. मेहता यांच्या अभ्यासाबद्दल आणि विद्वत्तेबद्दल शंका असण्याचं काहीच कारण नाही. परंतु ते सरकारविरोधी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधी लेखन करत असल्यामुळे ते आपल्याकडील फॅशननुसार लगेचच ‘लिबरल’ झाले, बुद्धिवादी आणि पुरोगामी झाले. असे हे ‘लेफ्ट-लिबरल’ मेहता 2014 साली स्थापन झालेल्या अशोका विद्यापीठाचे दुसरे कुलगुरू होते. 2017 ते 2019 अशा दोन वर्षांच्या कार्यकाळानंतर ऑगस्ट 2019मध्ये मेहता यांनी कुलगुरुपदाचा राजीनामा दिला आणि नुकताच त्यांनी प्राध्यापकपदाचाही राजीनामा दिला. विद्यापीठाच्या व्यवस्थापनाशी झालेल्या बैठकीनंतर विद्यापीठासाठी मी एक राजकीय लोढणं किंवा ओझं ठरत असल्याचं लक्षात आल्याने मी अशोकामधून बाहेर पडत असल्याचं विधान मेहता यांनी केलं. ही बातमी सर्वदूर पसरते ना पसरते, तोच दोनच दिवसांत केंद्र सरकारचे माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार आणि विद्यापीठातील अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक अरविंद सुब्रह्मण्यम यांनीही राजीनामा दिला. या राजीनाम्यांमुळे लागलीच देशात ओरड सुरू झाली आणि ती ओरड मुख्यतः केंद्र सरकारच्या विरोधात होती. गेली सहा-सात वर्षं या ना त्या निमित्ताने देशभर चघळलं गेलेलं अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचं गुर्‍हाळ पुन्हा एकदा चघळलं गेलं आणि मोदी सरकार अभिव्यक्तीची कशी गळचेपी करत आहे, विद्यापीठांत स्वातंत्र्य राहिलेलं नाही, देशात अघोषित हुकूमशाही आहे वगैरे रडगाणी गायली गेली. योगेंद्र यादव, शशी थरूर, कपिल सिब्बल, रामचंद्र गुहा, संजय झा वगैरे मंडळी यासाठी हिरिरीने पुढे आली, प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरित्या मोदी सरकारवर टोमणेबाजी सुरू झाली.
विशेष म्हणजे, आपल्यावर वा विद्यापीठावर सरकारचा दबाव आल्यामुळे आपण राजीनामा देत असल्याचं खुद्द प्रताप भानू मेहता यांनी स्वतः कुठेही म्हटलेलं नाही. उलट विद्यापीठाच्या विद्यमान कुलगुरू मालविका सरकार यांनी आपण मेहता यांना समजावण्याचे, राजीनामा मागे घेण्यास प्रवृत्त करण्याचे अनेक प्रयत्न केले असल्याचं सांगितलं. अशोका विद्यापीठाच्या संस्थापकांत, व्यवस्थापनात, देणगीदारांत देशातील अनेक दिग्गज मंडळींचा समावेश आहे. यातील बहुतेक सर्व जण हे देशातील नावाजलेले उद्योजक, व्यावसायिक, आर्थिक क्षेत्रातील नावाजलेल्या व्यक्ती आहेत. राकेश झुनझुनवालांपासून अनू आगांपर्यंत ही मोठी यादी आहे. हे बहुतेक सर्व जण आपापल्या क्षेत्रांत राष्ट्रीयच नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नावाजलेले आहेत, विविध पुरस्कार-सन्मानांनी सन्मानित आहेत. या विश्वस्तांच्या आणि देणगीदारांच्या यादीत व्यक्तींसह बजाज ग्रूप, सिटी बँक, हवेल्स इंडिया, डॉ. रेड्डीज लॅब, अ‍ॅक्सिस बँक, आयडीएफसी फर्स्ट बँक, ऑरोबिंदो फार्मा, मॅनकाइंड, एचडीएफसी बँक, स्टार नेटवर्क यांचा आणि अशा कंपन्यांचा, वित्तीय संस्थांचा समावेश आहे. ही यादी इतकी वैविध्यपूर्ण आहे की यात अनू आगा यांच्यासारख्या ‘लेफ्ट-लिबरल’ शिक्का असलेल्या व्यक्तीही आहेत आणि कथित मोदीसमर्थकही आहेत. याचाच अर्थ कुणा दोन-चार उद्योगपतींचे आर्थिक हितसंबंध जपण्यासाठी मेहतांना राजीनामा देण्यास भाग पाडल्याचा आरोपही करता येत नाही. अन्यथा ‘अदानी-अंबानी’च्या नावे बोटं मोडता आली असती, पण इथे ही संधी नाही. शिवाय, या विषयात प्रत्यक्ष सहभाग असणार्‍या सर्वांच्या विधानावरून हे स्पष्ट दिसतं की हा पूर्णपणे विद्यापीठाचा अंतर्गत प्रश्न आहे. सरकारचा तर या विद्यापीठाच्या प्रशासनात आणि अर्थकारणात काहीच संबंध नाही. त्यामुळे थेट सरकारने केलेली कारवाई म्हणूनही ओरड करता येत नाही. तरीदेखील मेहतांच्या राजीनाम्याचा दोष कुणाचा? तर मोदी सरकारचा!
विशेष म्हणजे, राष्ट्रीय स्तरावरील विद्वान म्हणून मान्यता पावलेले प्रताप भानू मेहता महाशय गेली अनेक वर्षं विविध लेखांतून, भाषणांतून ‘फॅसिस्ट सरकार’ अशी भाजपा सरकारची जाहीर संभावना करत आले आहेत. सलग दोन वेळा देशातील जनतेच्या स्पष्ट बहुमताने निवडून आलेलं हे सरकार मेहतांच्या मते लोकनियुक्त हुकूमशाही आहे. विद्यमान सरकारचा कारभार हा इंदिरा गांधींनी देशावर लादलेल्या आणीबाणीपेक्षाही वाईट असल्याचं मतदेखील मेहता यांनी जाहीरपणे व्यक्त केलं आहे. कदाचित इंदिरा गांधींनी आपल्याविरोधात बोलणार्‍यांची काय अवस्था केली होती हे एवढ्या अभ्यासू विद्वान मेहतांना माहीत नसावं. अशा एककल्ली, कर्कश आणि अंध टीकेला, लेखनाला आमच्या पुरोगामी मंडळींनी डोक्यावर घेतलं. हाच काय तो बुद्धिवाद, उदारमतवाद म्हणून त्याचं उदात्तीकरण केलं. लेखाच्या प्रारंभी उल्लेख केलेला अनर्थ लावण्याचा उद्योग तो हाच. या अशा अनर्थवाद्यांचाच आता जनतेला वीट आलेला आहे. विद्यापीठाचे विश्वस्त, देणगीदार, व्यवस्थापक हे काही आभाळातून पडलेले नव्हेत, तेही या देशाचे, या जनतेचेच भाग आहेत. सरकारला, भाजपा-संघाला, त्यांच्या विचारसरणीला ऊठसूठ दोष देण्याच्या या ‘लेफ्ट-लिबरल’ मंडळींच्या सवयीचा या देशातील एका मोठ्या वर्गाला कंटाळा आलेला आहे. यापूर्वीही अनेक घटनांमधून या प्रवृत्तीवरील लोकांचा दोष दिसून आला आहे आणि प्रताप भानू मेहता प्रकरणातही तोच दिसून येतो.