अभिसरणाच्या प्रक्रियेतील मराठवाडा

मराठवाड्यातील सामाजिक प्रश्न बिकट आहेत. महाराष्ट्राच्या इतर भागांत नसतील एवढे मंदिरप्रवेश, पाणवठा, स्मशानभूमी यावरून जातीजातींतील वाद मराठवाड्यात दर वर्षी होतात. या पार्श्वभूमीवर श्रीराममंदिर निधीसंकलन अभियान सामाजिक समरसतेला पुढे नेत आहे. सामाजिक प्रश्नांबरोबरच येथे पायाभूत सुविधांचे प्रश्न आहेत. कोविड आणि लॉकडाउनमुळे रोजगाराचा नव्याने निर्माण झालेला प्रश्न आहे.

 

मराठवाडा तसा नेहमीच ‘हॅपनिंग’ असतो. मराठवाडा विशेषत: सामाजिक आंदोलनांची ‘प्रयोगशाळा’ यापूर्वीही ठरला आहे. अनेक आंदोलने, मोर्चे यांची सुरुवात मराठवाड्यातून झाली व पुढे राज्यभर ती पसरली. गेल्या महिन्यात ‘औरंगाबाद’ आणि ‘संभाजीनगर’चा वाद राजकीय पक्षांनी माध्यमांतून जागता तर ठेवला, पण संभाजीनगरच्या मूलभूत समस्यांवर काही ठोस मुद्दे मात्र मांडले नाहीत!

देशपातळीवरील आंदोलनांचे पडसादही मराठवाड्यात उमटतात. पण दिल्लीत चालू असलेल्या किसान आंदोलनांची प्रतिक्रिया मराठवाड्यात अगदीच नगण्य आहे. पण याच वेळी देशपातळीवर चालू असलेल्या एका अभियानाला मात्र मराठवाडाभर भरभरून प्रतिसाद मिळतो आहे, ते आहे श्रीरामजन्मभूमी तीर्थक्षेत्र निधीसंकलन अभियान! पंथ, संघटना किंवा राजकीय विचारांच्या पलीकडे जात संपूर्ण हिंदू समाजापर्यंत हे अभियान अगदी थोड्या कालावधीतच पोहोचले आहे, असे चित्र मराठवाड्यात दिसते आहे. नागरी भाग, शहरी उपेक्षित वस्त्या, गावे, वनवासी पाडे - सगळीकडे ‘सबके राम’ हा संदेश सर्वांना जोडत आहे. मराठवाड्यातील सामाजिक प्रश्न बिकट आहेत. विशेषत: ग्रामीण भागात दलित-सवर्ण सामाजिक अभिसरण अजून पुष्कळ बाकी आहे. महाराष्ट्राच्या इतर भागांत नसतील एवढे मंदिरप्रवेश, पाणवठा, स्मशानभूमी यावरून जातीजातींतील वाद मराठवाड्यात दर वर्षी होतात. या पार्श्वभूमीवर हे अभियान सामाजिक समरसतेला पुढे नेत आहे.

गेला महिना गाजला तो गावोगावच्या ग्रामपंचायत निवडणुकांमुळे. मराठवाड्यात चार हजारांहून अधिक गावांनी आपले कारभारी निवडले. डिजिटल प्रचार आता गावपातळीपर्यंत पोहोचला आहे, हे या निवडणुकांत ठळकपणे दिसले. उमेदवारांनी डिजिटल पोस्टर्स, छोटे व्हिडिओ, फेसबुक यांचा भरपूर वापर केला. या धामधुमीत बिनविरोध निवडणुका झालेल्या गावांची संख्या अत्यल्प दिसली. मोठ्या गावांत प्रचारावरचा खर्चही तगडा झाला. मात्र मराठवाड्यातील गावांचे चिरंतन प्रश्न असलेल्या रस्ते-पाणी यावरच्या खुल्या चर्चांऐवजी उमेदवारांच्या व्यक्तिगत प्रतिमांवरच प्रचाराचा सर्व भर राहिला.

मराठवाड्यातील अतिवृष्टीमुळे उखडून गेलेल्या ग्रामीण व निमशहरी रस्त्यांची अवस्था वाईट आहे. यासाठी 550 कोटी रुपयांची तरतूद करत असल्याची घोषणा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी तीन महिन्यांपूर्वी केली होती, पण त्याची पूर्तता कधी होणार याची प्रतीक्षा सर्वांना आहे. याच वेळी मराठवाड्यातून जाणार्‍या राष्ट्रीय महामार्गांचा चेहरामोहरा बदलण्याचा चंग केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी बांधला आहे. संभाजीनगर ते सोलापूर हे अंतर कापायला पूर्वी सात-साडेसात तास लागायचे, तेच आता पाच तासांत पोहोचता येते. समृद्धी महामार्गाचे आणि त्यानिमित्ताने उपलब्ध होणार्‍या संधींचे स्वप्न मराठवाड्यातील दोन जिल्ह्यांना पडले आहे. एरव्ही रस्ते म्हणजे खड्ड्यांची एक न संपणारी मालिका अशी स्थिती बहुतेक जिल्ह्यांत असताना मराठवाड्यासाठी हे नवे गुळगुळीत महामार्ग स्वप्नवत आहेत. मात्र मराठवाड्यातील काही महामार्गांचे रखडलेले काम हा चिंतेचा विषय ठरतो आहे. संभाजीनगर ते जळगाव महामार्ग हे याचे उदाहरण आहे.

मराठवाड्याच्या पाणीप्रश्नावर महत्त्वाचा उपाय ठरू शकणारा वॅाटर ग्रिड प्रकल्प महाराष्ट्राच्या नव्या सरकारने गुंडाळला आहे. मराठवाड्यात औरंगाबाद-जालना सोडले, तर औद्योगिक क्षेत्राची वाढ कितीतरी काळापासून जणू थांबलेलीच आहे. लॅाकडाउननंतर औद्योगिक क्षेत्रासाठी सरकारकडून विशेष प्रयत्नांची अपेक्षा होती, पण त्या आघाडीवरही सर्व सामसूम दिसत आहे. महाराष्ट्राची पर्यटन राजधानी असलेल्या संभाजीनगरच्या पर्यटन क्षेत्राचे कोविड साथीने प्रचंड नुकसान केले आहे. त्यावर अवलंबून असणार्‍या हजारोंच्या उपजीविकेचे तीव्र प्रश्न उभे राहिले आहेत. कोविडमधून सावरताना मायबाप सरकार यासाठी काही करेल अशा आशेवर हे सर्व जण होते. पण जानेवारी संपला, तरीही अजून या विषयात काही आश्वासक पावले उचलली गेली नाहीत, हे वास्तव आहे. गेल्या काही दिवसांत मराठवाड्यामध्ये महिला सुरक्षेचे प्रश्न पुढे आले आहेत. उस्मानाबाद आणि नांदेड जिल्ह्यांत अल्पवयीन मुलींवर अत्याचाराच्या घृणास्पद घटना घडल्या. विकृत मानसिकतेला वेळीच पायबंद घालण्याचे सर्व प्रयत्न सर्वांनी एकवटून करायला हवेत. मात्र राष्ट्रीय पातळीवर या घटनांची पुरेशी दखल घेतली गेली नाही हे जसे खरे आहे, तसेच प्रादेशिक स्तरावरही जनभावना तेवढ्या तीव्रतेने व्यक्त झाल्या नाहीत, याचीही नोंद घ्यायला हवी.

कोविडची साथ ओसरत असताना आता मराठवाड्याच्या अर्थव्यवस्थेला गती मिळणे गरजेचे आहे. नुकतेच पंधराव्या वित्त आयोगाने महाराष्ट्राच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेताना मराठवाड्याच्या आणि विदर्भाच्या आर्थिक मागासलेपणावर नेमकेपणाने बोट ठेवले आहे. कोविडोत्तर काळात मराठवाड्यातील कृषी, आरोग्य आणि उद्योग यांच्या विकासाकडे विशेष लक्ष दिले नाही, तर ही स्थिती आणखीनच गंभीर होईल. मराठवाड्यातून होणारे श्रमिकांचे स्थलांतर हा नेहमी चिंतेचा विषय राहिलेला आहे. ऊसतोड कामगार, वीटभट्ट्यांवरील कामगार यासारख्या हंगामी स्थलांतरितांच्या, तसेच इतर स्थलांतरित कामगारांच्या आरोग्याचे प्रश्न कोविडच्या काळात अधिक तीव्र झालेले आहेत. एका अंदाजानुसार किमान दहा लाख कामगार लॉकडाउनच्या काळात मराठवाड्यात परतले. अर्थातच मराठवाड्यातील गावांमध्ये त्यांच्या चरितार्थाची संपूर्ण सोय होणे अशक्य आहे. यासंबंधी प्रभावी योजना राबविण्याचे आव्हान सरकारपुढे आहे. आरोग्य क्षेत्रात काम करणार्‍या स्वयंसेवी संस्थाची कोविड काळातील ग्रामीण भागातील आरोग्य विषयातील निरीक्षणे दुर्लक्ष करण्याजोगी नाहीत. मराठवाड्यातील गावांत या काळात मानसिक आरोग्याच्या प्रश्नांचे प्रमाण एकदम वाढले आहे. याशिवाय सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा मुख्यत: कोविडविरुद्धच्या लढाईत गुंतल्याने माता-बाल आरोग्याचे प्रश्न जटिल होत जातील. या प्रश्नांच्या उत्तरांसाठी विशेष नियोजनाची व प्रभावी प्रयत्नांची गरज आहे. असे झाले नाही, तर मराठवाड्यासारख्या आधीच समस्यांनी ग्रस्त प्रदेशासाठी कोविडनंतरचा हा कालखंड नवीन प्रश्न उभे करील!

डॉ. प्रसन्न पाटील

9822435539