चमोली ऋषिगंगा दुर्घटनेचा धडा

हिमालय हा भागच मुळात अत्यंत अस्थिर, भूकंपप्रवण क्षेत्र असलेला आहे. त्यामुळे, असे अपघात पूर्वीही होत होते आणि भविष्यातही होणारच आहेत. ही आपत्ती नैसर्गिक आहे. असे अपघात काही ठरावीक ठिकाणी घडतात की ते सर्वत्र आहेत, त्या भागातील भूगर्भ परिस्थिती, वातावरणातील बदल इत्यादी गोष्टींवर लक्ष ठेवलं, तर अशा घटनांमुळे होणारं नुकसान आपण कमी करू शकू.

 

उत्तराखंडमधील चमोली जिल्ह्यात गेल्या रविवारी (7 फेब्रुवारी 2021 रोजी) एक हिमखंड कोसळून झालेल्या हिमप्रपातामुळे अलकनंदा आणि धौलिगंगा या नद्यांना अचानक पूर आला आणि त्यात बहुचर्चित ऋषिगंगा विद्युतनिर्मिती प्रकल्प पूर्णपणे वाहून गेला. यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर मालमत्ता, निसर्ग आणि मनुष्य-जीवितहानी झाली. या अचानक आलेल्या संकटामुळे आणि या घटनेवर सर्वच माध्यमांमधून चर्चा सुरू झाली.

दुर्दैवाने, आपल्याकडे चर्चा ही ती घटना द्ध त्याची कारणं द्ध त्यावरील उपाय अशा मार्गाने न जाता ती घटना द्ध त्याला जबाबदार कोण द्ध आणि त्याची कारणं, अशा मुद्द्यांवर प्रत्येकाच्या विचारसरणीप्रमाणे चालते. त्यामुळे यात नक्की बरोबर काय आणि याला जबाबदार नक्की कोण, माझी यात काही जबाबदारी आहे का, या गोष्टी परत घडू नयेत म्हणून ‘मी’ काही करू शकतो/शकते का, इत्यादी प्रश्न सर्वसामान्य लोकांच्या मनात उभे राहतात आणि त्यांना समाधानकारक उत्तरं न मिळाल्याने आणि टोकाची परस्परविरोधी मतं वाचल्याने किंवा ऐकल्याने त्यांचा गोंधळ वाढत जातो आणि मूळ प्रश्न बाजूलाच पडतो.

आत्ताच्या दुर्घटनेला नक्की काय जबाबदार आहे? हा प्रश्न बहुसंख्य लोकांच्या मनात आजही आहे. दोन परस्परविरोधी मतं यात व्यक्त झाली आहेत. एक मत म्हणजे, हिमालयासारख्या कमकुवत दगड असलेल्या आणि भूकंपप्रवण क्षेत्रात गेल्या काही काळात झालेल्या अनिर्बंध विकासाच्या प्रक्रियेमुळे ही दुर्घटना आपण ओढवून घेतली आहे. तर दुसरं मत आहे, ही नैसर्गिक प्रक्रिया आहे, हिमालयात अशा प्रकारे हिमप्रपात येणं आणि त्यामुळे त्याचा परिणाम म्हणून ठरावीक भागात पूर येणं, भूस्खलन होणं ही एक सामान्य प्रक्रिया आहे. या दोन्ही प्रतिक्रिया किंवा मतं आपल्याला सगळी कथा सांगत नाहीत. त्यातून केवळ दोन टोकाचे दृष्टीकोन दिसतात. त्यातून पुढे जायचा काही मार्ग दिसत नाही.

घटना काय घडली?

हिमालयातील वातावरण बरेचदा अनाकलनीय असतं. अचानक वादळ होणं, पाऊस किंवा बर्फवृष्टी होणं इत्यादी गोष्टी सामान्य समजल्या जातात. एक तर हिमालय हा खूप तरुण आणि अजूनही वाढ होत असलेला पर्वत आहे. इथली भूगर्भ परिस्थिती इतर ठिकाणांपेक्षा खूप वेगळी आहे. दगड ठिसूळ आहे, वातावरणातील बदलांमुळे आणि बर्फाचं आच्छादन वर्षातील बराच काळ असल्याने त्याचा परिणाम होत असतो. या प्रदेशात अशा प्रकारची वादळं होणं, हिमप्रपात आणि हिमखंड कोसळून पडणं इत्यादी बाबी अनेकदा अनुभवायला मिळतात. या वेळीही आठवडाभर बर्फवृष्टी होत होती. त्यामुळे हिमखंडावर असलेला दबाव वाढत होता. त्याचा परिणाम होऊन डोंगराचा भाग बर्फ, दगड आणि माती यासकट सुमारे 2 किलोमीटर उंचीवरून खाली कोसळला आणि हिमप्रपाताने दोन्ही नद्यांना त्या भागात अचानक प्रचंड पूर आला.

या पुरामध्ये ऋषिगंगा विद्युत प्रकल्प वाहून जाणं आणि मालमत्ता आणि मनुष्यहानी होणं या दोन्ही गोष्टींना जबाबदार कोण यावर सगळी चर्चा रंगली. दुर्दैवाने, यामध्ये बरेचदा राजकारण आणि पराकोटीचे वैचारिक मतभेद दिसून येतात आणि सगळे आपापल्या मुद्द्यांवर ठाम राहिल्याने यातून त्याच त्याच मुद्द्यांवर वाद याव्यतिरिक्त सर्वसामान्य माणसाच्या हाताला फार काही लागत नाही.

या भागात घडणार्‍या या प्रकारच्या बहुतेक सर्व घटनांना माणसाने चालवलेला विकास कारणीभूत आहे असं मत व्यक्त केलं जातं. हा भाग संवेदनशील असल्याने या भागात असे प्रकल्प येऊ नयेत, डोंगराला धक्का बसेल अशा प्रकारे काम होऊ नये, इथली परिस्थिती आहे तशी जपावी, इत्यादी मतं व्यक्त केली जातात. हे सर्व व्यावहारिक दृष्टीने जमणार आहे का, इथे कोणतीही विकासकामं करायची नाहीत का, लोकांना प्राथमिक सुविधा देण्याच्या दृष्टीने काही पावलं उचलायची नाहीत का, त्यासाठी काय पर्यायी मार्ग आहेत, इत्यादी प्रश्नांवर ‘नरो वा कुंजरो वा’ भूमिका घेतली जाते.

स्थानिक लोकांना प्राथमिक सुविधा मिळाव्यात, रस्ते, वीज आणि इतर महत्त्वाच्या सोयी करून देणं ही कोणत्याही सरकारची जबाबदारी असते. जर समृद्धी आणायची असेल, लोकांना रोजगार द्यायचा आहे, तर विविध उद्योग सुरू करणं आणि ते चालवणं यासाठीही अनेक मूलभूत सोयी उपलब्ध करून द्याव्या लागतात. त्यामुळे, कोणतंही सरकार असो, ते विकासकामांना चालना देत असतं.
 

विकासकामांना चालना देताना तिथली नैसर्गिक परिस्थिती, स्रोत आणि भूगर्भ परिस्थिती, एकूण वातावरण आणि आपण करत असलेल्या कामांचा त्यावर होणारा परिणाम याकडे सरकारी पातळीवर दुर्लक्ष होतं, हा पर्यावरण क्षेत्रात काम करणार्‍या बहुसंख्य लोकांचा आक्षेप असतो. नैसर्गिक स्रोत जपले पाहिजेत, विकासकामांमुळे त्यावर वाईट परिणाम होत असेल किंवा होणार असेल तर ती कामं होऊ नयेत अशी भूमिका मांडली जाते. यातही, पर्यावरणावर परिणाम होऊ नये हाच बहुसंख्य लोकांचा हेतू असतो.

यात दोन्ही बाजूंनी अनेक मुद्दे योग्य आहेत. सरकारी पातळीवर लोकांना प्राथमिक सुविधा पुरवणं, त्यासाठी वेगवेगळी विकासकामं करणं, त्यासाठी स्थानिक पातळीवर भौगोलिक रचना बघून विविध उपायांनी त्यात बदल करून त्यातून आपल्याला हवं ते मिळवायचा प्रयत्न करणं इत्यादी गोष्टी केल्या जातात. यात बरेचदा आर्थिक विचार जास्त महत्त्व देऊन केला जातो. त्यामुळे, जरी काही गोष्टी अडचणीच्या ठरत असतील, तरी त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करून, किंवा तात्पुरता किंवा कामचलाऊ उपाय करून प्रकल्प आणि विकास पुढे रेटला जातो. हे दुर्लक्षित केलेले मुद्दे कधीतरी फटका देतात आणि मग त्यावर जोरदार चर्चा व्हायला लागते. तोपर्यंत नुकसान होऊन गेलेलं असतं.

उत्तराखंडमधील उदाहरण द्यायचं, तर गेल्या काही वर्षांमध्ये या भागात शेकडो जलविद्युत प्रकल्प तयार केले गेले किंवा त्यांच्या निर्मितीची कामं चालू आहेत. त्यामुळे होत असलेले स्थानिक भौगोलिक बदल, आधीच अस्थिर असलेल्या आणि तीव्र उतार असलेल्या भागांमध्ये या गोष्टी केल्या जात आहेत. त्यातच हा भाग भूकंपप्रवण आहे, त्यामुळे इथे काम करायला परवानगी देताना नक्की काय अभ्यास केला होता आणि प्रकल्पांचे निर्णय कसे झाले याबाबत माहिती मिळाली, तर यावर काही स्पष्ट मत व्यक्त करणं शक्य आणि योग्य होईल.

हिमालय हा भागच मुळात अत्यंत अस्थिर, भूकंपप्रवण क्षेत्र असलेला आहे. त्यामुळे, असे अपघात पूर्वीही होत होते आणि भविष्यातही होणारच आहेत. कारण हे सर्व नैसर्गिक आहे. ही घटना म्हणजे अनेक कारणं एकत्र येऊन झालेला अपघात आहे. आपल्याला हे लक्षात घेतलं पाहिजे, की हे प्रकल्प तिकडे नसते तरीही अशा घटना घडल्या असत्याच.

आपल्याला निर्णय घेताना यावर विचार करणं गरजेचं आहे. ही आपत्ती नैसर्गिक आहे. असे अपघात काही ठराविक ठिकाणी घडतात की ते सर्वत्र आहेत, त्या भागातील भूगर्भ परिस्थिती, वातावरणातील बदल इत्यादी गोष्टींवर लक्ष ठेवलं, तर अशा घटनांमुळे होणारं नुकसान आपण कमी करू शकू. आपण नैसर्गिक घटना तर थांबवू शकत नाही. मग फरक कुठे पडू शकतो? तर भविष्यात अशा ठिकाणी कुठल्याही प्रकारची विकासकामं करताना अशा घटनांचा अभ्यास करून त्यानुसार निर्णय घेतले तर होणारं नुकसान टळू शकतं, किमान कमी तरी होऊ शकतं.

त्या भागातील धोरण ठरवताना, या सर्व संवेदनशील बाबींवर गंभीर काम होतं का? यातले धोके समजून घेऊन त्यावर उपाय योजले जातात का? यावर प्रमाणिक विचार केला, तर आपलं कुठे चुकतंय हे सहज लक्षात येईल.

उत्तराखंडमधील उदाहरण घेतलं, तर राज्याचा 60-65% भाग जंगलांखाली आहे आणि 80%पेक्षा जास्त भाग डोंगराळ आहे. त्यामुळे विकासकामं करताना मर्यादा खूप आहेत आणि काही चूक झाली तर होणारं नुकसानही खूप जास्त आहे.

अशा घटनांमधून ‘मी’ काय शिकायचं?

शहर असो वा गाव, विकास म्हणजे नवीन इमारती, बांधकाम असा काहीसा समज करून घेतल्यामुळे असेल कदाचित, पण जागेची कमतरता पडायला लागल्यामुळे जमिनींचे भाव वाढले आहेत. त्यामुळे केवळ शेतजमिनीचं रूपांतर निवासी भागात होतंय, एवढंच नाही, तर त्या भागातील नैसर्गिक नाले, ओढे, नद्या यांच्यावर अतिक्रमण होतंय आणि पूर्वी ज्या जागा पावसाळ्यात पाणी वाढलं तर सुरक्षिततेसाठी म्हणून ठेवल्या होत्या, त्याही अतिक्रमणाखाली आल्या आहेत. केवळ जमिनीला मिळणारी किंमत हा एकच मुद्दा प्रबळ झाल्याने आपण खूप ठिकाणी अतिरेक केला आहे. त्याचा परिणाम अनेकांना या वर्षी भोगायलाही लागला आहे.

शहरांमध्येही नैसर्गिक स्रोतांवर होत असलेली कायदेशीर आणि बेकायदेशीर अतिक्रमणं, कमी झालेल्या मोकळ्या जागा, वाढतं काँक्रिटीकरण, अपुर्‍या असलेल्या मूलभूत सुविधा, अनियंत्रित लोंढे इत्यादी बाबींमुळे पावसाळ्यात किरकोळ कारणांमुळेही शहर वेठीला धरलं जाणं ही सामान्य गोष्ट झाली आहे.

यावर त्या वेळी आरडाओरडा करणं आणि सरकारी यंत्रणांना नावं ठेवणं याव्यतिरिक्त फार काही ठोस होताना दिसत नाही. याचं कारण आहे, या बाबतीत असलेल्या अज्ञानामुळे आलेली बेफिकीर मनोवृत्ती. यात, नियम, कायदे मनापासून पाळणं यापेक्षा त्यातून हळूच निसटता कसं येईल याचे मार्ग शोधणारे आणि शोधून देणारे विद्वान ही परिस्थिती चिघळवायला हातभार लावत असतात.

आळस, शिस्त पाळायचा अभाव, माझ्या बाकीच्या कामांतून मला अशा गोष्टींमध्ये घालवायला वेळच नाही असं वाटणारे बहुसंख्य यात आपापल्या परीने भर घालतात.

यंत्रणांमधील अनागोंदी, कमी बळामध्ये जास्त कामाचा भार उचलणं, राजकीय दडपणाखाली काम करणं, आर्थिक गणितं इत्यादी गोष्टींमुळे प्रशासनही परिणामकारक काम करू शकत नाही. मग शिल्लक राहतो तो दोष देण्याचा खेळ. तो सर्वच जण हिरिरीने खेळतात. यात बहुधा सर्वांचा वेळ मस्त जातो.

आपल्याला खरंच काही दूरगामी उपाय हवा आहे का?

आपल्याला खरंच काही बदल हवाय, की याबद्दल फक्त जोरजोरात चर्चा करून बदल घडेल असं आपल्याला वाटतंय? की हे दुसर्‍याने करून हातात द्यावं असं वाटतं?

हे काम फक्त सरकारचं आणि प्रशासनाचं आहे, माझा काही संबंध नाही असा समज आहे?

आपल्याला खरंच सकारात्मक बदल घडवायचाय का? उत्तर जर होय असं असेल, तर आपल्या कृतीमुळे पर्यावरणावर काय परिणाम होतो आहे आणि यावर आपण काय करायला हवं, यावर गंभीर विचार आणि प्रामाणिक कृती आवश्यक आणि अपेक्षित आहे. आपली तयारी आहे याला असं वाटतंय का?

आपल्याला मिळणार्‍या सोयी (?) कमी झाल्या तर चालतील का? जंगल, नदी (आणि इतर जलस्रोत) नाहीसे झाले तरी आपल्याला चालणार आहे का? आपल्याला फक्त आपल्या आजूबाजूला हा र्‍हास नकोय, पण थोडा लांब झाला तरी चालणार आहे?

आपल्याला खरंच उपाय करायचाय की तात्पुरती मलमपट्टी करून प्रश्न संपल्याचा भास निर्माण करायचाय?

वरच्या प्रश्नांची प्रमाणिक उत्तरं आपल्याला जबाबदारी कोणाची हे नक्की सांगतील.

आपल्या आजूबाजूला घडत असलेल्या घटना आपल्याला काहीतरी सांगत असतात. आपण बरेचदा ते समजू शकत नाही. अशा घटना नैसर्गिक असोत वा मनुष्यनिर्मित, त्यापासून योग्य बोध घेणं आणि त्याच चुका परत करणं टाळणं हे यातून घेतलेल्या उत्तम शिकवणीचं उदाहरण होऊ शकतं, हे नक्की.