सावध राज्यपाल आणि फसलेला डाव

 

 

 

मुख्यमंत्री पूर्णवेळ अनुपस्थित आणि विधानसभाध्यक्षपदाची खुर्ची रिकामी असताना राज्याचे हिवाळी अधिवेशन उरकण्यात आले. हे अधिवेशन अनेक कारणांनी विवादास्पद ठरले असले, तरी त्यातही वर उल्लेखलेले दोन मुद्दे सर्वाधिक आक्षेपार्ह आहेत.

गेल्या फेब्रुवारी महिन्यात माजी विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी काँग्रेसच्या हायकमांडने दिलेल्या आदेशानुसार पदाचा राजीनामा दिला. मात्र तो देताना, सत्तेतल्या आपल्या दोन सहकारी पक्षांना सांगण्याची तसदी घेतली नाही. त्याचा परिणाम आधीच मधुर असलेल्या या तिघांच्या संबंधांवर झालाच. त्यानंतरची तीन अधिवेशने अध्यक्षाविना पार पडली. एवढेच नव्हे, तर पटोले यांच्या राजीनाम्यानंतर, विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांच्या निवडणूक नियमांत बदल करण्यासंदर्भात जुलै महिन्यात एक नियम समिती बनविण्यात आली. त्यासाठीची समिती विधानसभाध्यक्षांनी गठित करायची असते, विधानसभेचे उपाध्यक्ष अशी समिती तयार करू शकत नाहीत, याकडे दुर्लक्ष करत समिती स्थापन झाली. या समितीने, अध्यक्षपदासाठी गुप्त मतदान पद्धतीने निवडणूक घेण्याऐवजी आवाजी मतदानाने घ्यावी असा बदल सुचविला. आणि विधानसभा निवडणूक नियम 6च्या पोटनियम (1)मध्ये, ‘निवडणूक घेण्यासाठी’ हा मजकूर वगळून, ‘मुख्यमंत्र्यांच्या शिफारशीवरून निवड करण्यासाठी’ हा बदल करण्यात आला. हे बदल राज्यघटनेतील तरतुदींचा भंग करत असल्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी निदर्शनास आणून दिल्यानंतरही आवाजी मतदानानेच ही निवडणूक घेण्याबाबत मविआ सरकार ठाम राहिले. राज्यपालांनीही या घटनाबाह्य नियम दुरुस्तीस हरकत घेत, अशा प्रकारे अध्यक्ष निवडण्याला नकार दिल्याने शेवटी निवडणुकीशिवायच अधिवेशन पार पडले.

 

 

 

वास्तविक मविआ सरकारकडे पुरेसे बहुमत असतानाही गुप्त मतदान पद्धतीने होणारी अध्यक्षपदाची निवड त्यांना अडचणीची का वाटावी, हे कोडे आहे. या निवडणुकीत घोडेबाजार होण्याची शक्यता गृहीत धरून हा बदल केला असल्याचे या बदलाच्या समर्थनार्थ नियम समितीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे. त्यावर, “यापूर्वी महाराष्ट्रात अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत घोडेबाजार झाला आहे का? तसे असेल तर त्याची माहिती द्यावी” अशी फडणवीस यांनी मागणी केली. प्रत्यक्षात असा इतिहास नसतानाही, केवळ नियम बदलासाठी सत्ताधारी हे कारण पुढे करत असल्याचे फडणवीस यांनी म्हटले. (या नियम समितीत आमदार गिरीश महाजन हेही सदस्य होते. मात्र त्यांच्यावर 1 वर्षासाठी निलंबनाची कारवाई झालेली असल्याने ते एकाही बैठकीस हजर राहू शकले नाहीत, हे आवर्जून नमूद करण्याजोगे.)

 

 

  मुळात अकरा महिन्यांपूर्वी हे पद रिक्त झाल्यावर लगेचच निवडणूक घेण्यात यावी, अशी राज्यपालांनी सूचना केली होती. त्या सूचनेकडे दुर्लक्ष करत सरकारने वेळकाढूपणाचे धोरण स्वीकारले. मुख्यमंत्रिपद सेनेकडे, उपमुख्यमंत्रिपद राष्ट्रवादीकडे आणि विधानसभाध्यक्षपद काँग्रेसकडे अशी त्यांनी आपापसात वाटणी केली होती. निष्प्रभ आणि हतप्रभ झालेल्या काँग्रेससाठी या माध्यमातून आपली प्रतिमा सुधारण्याची, आघाडीत वरचश्मा ठेवण्याची संधी होती. पण ती साधण्याएवढा धूर्तपणा, हुशारी दिल्लीतल्या काँग्रेस नेतृत्वाकडे नाही आणि एकमेकांचे पाय खेचण्यात धन्यता मानणार्‍या महाराष्ट्रातल्या त्यांच्या तथाकथित नेत्यांमध्येही नाही. त्यामुळे त्यांच्या कर्मानेच हाती राहिले धुपाटणे, अशी त्यांची गत झाली आहे.

 

 

राज्यपालांनी दिलेल्या सूचनेकडे अकरा महिने दुर्लक्ष केले. लोकशाही परंपरेत या विधानसभाध्यक्षाला असलेले महत्त्व त्यांच्या खरोखरच लक्षात आले असते, तर यावर त्यांनी तातडीने पावले उचलली असती. पण तसे घडले नाही. अक्षम्य वेळकाढूपणा केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी निवडणूक पद्धतीतील बदलासंदर्भातले पत्र राज्यपालांना पाठविले ते अगदी शेवटच्या क्षणी आणि राज्यपालांनी मात्र ताबडतोब - म्हणजे काही तासांतच, तेही राज्य सरकारला अनुकूल अशी संमती द्यावी, ही त्यांची अपेक्षा. मात्र त्यांच्या दबावाला राज्यपाल बळी पडले नाहीत. संविधानाचा मान राखणारे उत्तर देऊन त्यांनी आपल्या पदाची इभ्रतही सांभाळली. याबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले पाहिजे. आणि एवढे सगळे घडल्यानंतर, ‘आवाजी मतदानाने निवडणूक न घेण्याचा आपला निर्णय हा राज्यपालांच्या सन्मानासाठीच’ असा दावा करणार्‍या काँग्रेसच्या नेत्यांचा ढोंगीपणाही लक्षात घेतला पाहिजे. बारा आमदारांच्या नियुक्तीचा जो निर्णय राज्यपालांनी स्वत:च्या अधिकारात अद्याप राखून ठेवला आहे, त्याला काटशह देण्याचाही हा प्रयत्न असावा, जो पूर्णपणे फसला.

 

 

तेव्हा कशीबशी मिळविलेली सत्ता टिकविण्याकरता या आघाडीने अध्यक्षपदाची निवडणूक टाळली, हे उघड गुपित आहे हे न समजण्याएवढा ना विरोधी पक्ष कच्चा आहे, ना जनता खुळी.

 

 

हा घटनाक्रम म्हणजे जेव्हा नेते सत्तांध होतात, तेव्हा सांविधानिक तरतुदींचा आणि घटनाकारांचाही अनादर कसा केला जातो, त्याचे जिवंत उदाहरण आहे. सत्ताधार्‍यांना आगामी काळात याचे परिणाम भोगावे लागतील, हे नक्की.