अमेरिकेत आंतरराष्ट्रीय मुस्लीमद्वेष प्रतिबंधक कायदा?

 

 

14 डिसेंबर 2021 रोजरी, अमेरिकन काँग्रेसच्या डेमोक्रॅटिक बहुसंख्य असलेल्या लोकप्रतिनिधी सभागृहाने आंतरराष्ट्रीय इस्लामोफोबिया - मुस्लीमद्वेष प्रतिबंधक कायद्याचा प्रस्ताव संमत करून घेतला.

 

 

अमेरिकेत ‘हेट क्राइम’ अर्थात कुठल्याही समुदायाच्या विरोधात जर द्वेष पसरवला, तर तो गंभीर गुन्हा मानला जातो आणि त्याविरोधात कडक कारवाई करता येऊ शकते. गेल्या दहा वर्षांचा सरकारी विदा पाहिला, तर लक्षात येते की मुस्लीमविरोधी गुन्हेगारीच्या (2,445) चौपट गुन्हेगारी ज्यूंच्या विरोधात (8,630) आहे; अथवा धर्माचा विचार न करता नुसते गौरवर्णीयांच्या विरोधातले (ते गौरवर्णीय आहेत म्हणून) झालेले गुन्हे (8,203) सुमारे चौपट आहेत. तरीदेखील त्या समुदायांसाठी असे विशेष कायदे झालेले नाहीत. ज्यूद्वेषविरोधातील कायदा अमेरिकन सभागृहात मांडला गेला आहे, पण त्यावर अजूनही मतदान झालेले नाही. पण हा मुस्लीमद्वेषविरोधी कायदा मात्र तडकाफडकी आणून त्यावर किमान अमेरिकन काँग्रेसमध्ये मतदान घेतले गेले आहे.

 

 

एक प्रश्न विचारला जाऊ शकतो की हिंदुद्वेषाबद्दल काय? अमेरिकेत हिंदूसुद्धा अर्थातच अल्पसंख्य आहेत. पण सरकारी विदा लक्षात घेतल्यास त्यांच्यावरील हल्ले कमी (64) आहेत. पण तरीदेखील हिंदुद्वेष नाहीच अशी अवस्था नाही. तो दिसून येतो तो विशेषत: अ‍ॅकॅडमिक जगतात, जिथे हिंदू धर्माला कमी लेखणारे आणि त्याचे महत्त्व कमी करणारे स्कॉलरशिपच्या नावाखाली छापले जाते. तो दिसून येतो तो अनेकदा नेटफ्लिक्स, अ‍ॅमेझॉन प्राइम यासारख्या ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सवर येणार्‍या मालिकांतून अथवा चित्रपटांमधून, आणि शाळेतल्या पाठ्यपुस्तकात हिंदू धर्माची माहिती देण्याच्या नावाखाली मुलांना बदनामीकारक माहिती शिकवण्यातून हिंदुद्वेष दिसून येतो. ही वैचारिक लढाई आहे, जी इथला जागरूक हिंदू समाज विचाराने आणि हिंदू तत्त्वज्ञानाची बैठक असलेल्या आचरणाने करत आहे आणि हिंदू धर्माची सर्वसमावेशकता अमेरिकन समाजाला आपलेसे करत आहे.

कुठल्याही - विशेषत: वादग्रस्त राजकीय घडामोडी घडण्यासाठी काहीतरी तात्कालिक कारण घडते. या ठरवासंदर्भातदेखील असेच घडले आहे. रिपब्लिकन लोकप्रतिनिधी लॉरेन बोबर्ट यांनी मुस्लीमधर्मीय असलेल्या डेमोक्रॅटिक लोकप्रतिनिधी इलहान ओमार यांच्यावर त्यांच्या मुस्लीम धर्मावरून काही विनोद केले, तसेच त्यांना दहशतवादाशी संबंधित असल्याची टीका सातत्याने केली. त्याचा धागा घेऊन, अमेरिकेत आणि जगभरच मुस्लीमधर्मद्वेषाची प्रकरणे जगभर वाढत आहेत याचा संदर्भ देत हा कायदा आणला गेला. तूर्तास तो लोकप्रतिनिधी गृहाच्या एकाच घरात संमत झाला आहे.

अमेरिकन कायदे मंडळात, जागतिक स्तरावर विविध राष्ट्रांमध्ये होणारे अथवा न होणारे मानवी हक्काचे तसेच धार्मिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन यावरून अहवाल देण्यात येतो. हा कायदा संमत झाला, तर त्यानुसार या अहवालांमध्ये मुस्लीमविरोधी घडलेल्या घटनांचासुद्धा अहवाल देणे बंधनकारक राहील. त्याचबरोबर विविध देशांच्या सरकारी आणि बिनसरकारी प्रसिद्धी माध्यमांमध्ये मुस्लीम द्वेष किती पसरवला जातो, त्यावर तिथली सरकारे कशी नियंत्रण घालतात अथवा घालायचे टाळतात यासंबंधीची माहितीसुद्धा पुरवावी लागेल. हे सर्व पाहण्यासाठी एक विशिष्ट हक्क असलेले प्रभारी अधिकार्‍याचे ऑफिस स्थापले जाईल, जे जगभर इतर देशात काय चालले आहे त्याचा अमेरिकन सरकारला अहवाल देईल. मुस्लीमद्वेष असो अथवा नसो, पण त्या राष्ट्रांवर कुठल्याही प्रकारचा बहिष्कार घालण्याची सध्याच्या ह्या कायद्याच्या मसुद्यात तरतूद नाही.

 

अमेरिकेतील सध्याची सामाजिक उजवी-डावी दुही या निमित्ताने परत दिसून आली. ओमार यांनी 2019 साली निवडून आल्यावर इस्रायलच्या आणि परिणामी ज्यूंच्या विरोधात टीका केली होती. त्यामध्ये इस्रायलवर आर्थिक बहिष्कार घालण्याच्या मागणीस पाठिंबा असल्याचे दिसले होते, ज्यामुळे ओमार यांनी नंतर माफी मागितली होती.

 

 

ह्या ठरावावर पक्षीय विभागणीनुसार मते पडली. डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या 219 सभासदांनी ठरावाच्या बाजूने मते दिली, तर 212 रिपब्लिकन पक्षसदस्यांनी ठरावाच्या विरोधात मते दिली. रिपब्लिकन लोकप्रतिनिधी लॉरेन बोबर्ट यांनी डेमोक्रॅटिक लोकप्रतिनिधी ओमार यांच्यावर केलेल्या वक्तव्याचा संदर्भ देत डेमोक्रॅटिक नेते हे या कायदा-प्रस्तावाचे समर्थन करत आहेत. यात महत्त्वाचा आणखी एक मुद्दा असा आहे की लॉरेन बोबर्ट यांनी ओमार यांची आणि मुस्लीम समाजाची माफी मागितली होती. त्यामुळे दुसरीकडे रिपब्लिकन नेते ह्या कायद्यावर जाहीर टीका करत आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार हा प्रस्ताव घाईत आणून संमत केला गेला होता. त्यामध्ये इस्लामोफोबिया - मुस्लीमद्वेष म्हणजे काय ह्याची कायद्यासंदर्भात व्याख्यादेखील केलेली नाही.

एखाद्या कायदा प्रस्तावाचे कायद्यात रूपांतर होण्यासाठी तो काँग्रेस आणि सिनेट अशा दोन्हीकडे संमत होणे आणि मग राष्ट्राध्यक्षांची त्यावर संमती मिळणे गरजेचे आहे. हा कायदा प्रस्ताव जर दोन्ही सभागृहात संमत झाला, तर राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांनी त्यावर सही करून कायद्यात रूपांतर करण्याची तयारी दाखवली आहे. अमेरिकेत सिनेटमध्ये एकूण 100 सिनेटर्स असतात. आत्ता त्यामध्ये 48 डेमोक्रॅटिक सिनेटर्स आहेत, 2 अपक्ष आहेत जे डेमोक्रॅटिक पक्षाबरोबर आहेत, तर 50 रिपब्लिकन्स आहेत. त्यामुळे 50-50च्या मतांमध्ये उपराष्ट्राध्यक्ष कमला हॅरिस - ज्या सिनेटच्या पदसिद्ध सभापती आहेत, त्यांचे मत निर्णायक ठरून हा प्रस्ताव संमत होऊ शकतो. पण भारतीय संसदीय राजकरणात जसा पक्षादेश निघाला की खासदारांना त्याच बाजूने मत द्यावे लागते, तसे अमेरिकेत नाही आणि पक्षाच्या विरोधात मत दिले तरी पक्ष त्या कारणावरून निलंबित करू शकत नाही. त्यामुळे प्रत्येक लोकप्रतिनिधी - सिनेटर हे स्वत:च्या निवडणुकीच्या राजकारणाला समजून मते देत असतात. थोडक्यात, त्यामुळे सर्व डेमोक्रॅटिक सिनेटर्स या कायद्याच्या संमतीसाठी मत देतील अशी शक्यता कमी आहे. म्हणून हा कायदा होण्याची शक्यतादेखील कमी आहे. एखाद्या विशिष्ट समाजापुरता कायदा करणे अथवा सवलती देणे याचे दूरगामी दुष्परिणाम होतात, हे भारतासहित अनेक देशांत दिसून आलेले आहे. तरीदेखील त्यातून शिकण्याची तूर्तास अमेरिकन राज्यकर्त्यांची तयारी आहे असे दिसत नाही. परिणामी हा दुहीचा राक्षस बाटलीतून बाहेर आलेला आहे, तो जरी कायदा संमत झाला नाही, तरी परत बाटलीत घालून त्याला कायमचे बंदिस्त करण्याची शक्यता कमी आहे.

या कायद्याच्या मसुद्यानुसार अमेरिका स्वत:ला परत जागतिक पोलीस आणि न्यायाधीश म्हणून सिद्ध करण्याच्या मार्गावर जात आहे. पण दुसर्‍या महायुद्धानंतर शीतयुद्धाच्या काळात साधारण पन्नास वर्षे जे काही चालू शकले, त्या या पोलीसगिरीस नंतर - विशेषत: एकविसाव्या शतकात उतरती कळा लागायला सुरुवात झाली आहे. जग झपाट्याने बदलत आहे. त्याला आर्थिक, सामाजिक, आंतरराष्ट्रीय, राजकीय आणि अगदी तात्त्विक (philosophica) कारणे आहेत. त्यावरील विस्तृत चर्चा या लेखाच्या मर्यादेबाहेरील आहे. हा कायदा स्वत:चे आंतरराष्ट्रीय वर्चस्व वाढवायला म्हणून आणि इतरांचे कमी करायला म्हणून काही अमेरिकन राजकारणी वापरण्याचा प्रयत्न नक्की करतील. पण मुस्लीम अल्पसंख्य असलेले जगच काय, अगदी मुस्लीम राष्ट्रे, जिथे विविध प्रकारचे मुस्लीम पंथ आहेत, तेदेखील मान्य करणार नाहीत. थोडक्यात, हा कायदा जर अस्तित्वात आला, तर त्याने मुसलमान समाजाचे भले होईल का हे सांगता येणार नाही, पण अमेरिकेच्या जागतिक प्रभावावर उलट परिणाम होण्याची शक्यता अधिक आहे.