ओबीसी आरक्षण जाण्याची कारणे

#बेबंदशाही

#जनमानसात_सरकार नाही, #मंत्रालयात_मुख्यमंत्री नाही

    महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी शासनाने ओबीसींना न्याय मिळवून देण्याकरिता गावागावातील ओबीसींची संख्या, त्यांचे स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील प्र्रतिनिधित्व याचा अभ्यास करण्याकरिता एक आयोग गठित करून त्याआधारे ओबीसी आरक्षणासाठी पाऊल उचलणे अपेक्षित होते. परंतु मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचे महाविकास आघाडी शासनाने पालन न केल्यामुळे ओबीसींचे आरक्षण रद्द होण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

बुधवार दि. 15 डिसेंबर 2021 रोजी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला ओबीसींकरिता यापूर्वी राखीव असलेल्या 27 टक्के राजकीय आरक्षण असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील जागा खुल्या करण्याचे आदेश देऊन महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी शासनाच्या नाकर्तेपणास सणसणीत चपराक लगावली आहे.

यापूर्वी, माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने दि. 04 मार्च 2021 रोजी महाराष्ट्र राज्यातील जिल्हा परिषद व इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सदस्य व अध्यक्षपदांसाठीचे ओबीसी आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय पारित केला होता. सदरील निर्णयाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्य शासनाने केलेली पुनर्विचार याचिकादेखील मार्च महिन्यात माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली होती.

महाविकास आघाडी शासनाच्या कार्यकाळात मराठा व पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द होण्याबरोबरच ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द होण्याची होण्याची ही तिसरी घटना होय. सध्या महाराष्ट्रात राजकीय वातावरण चांगलेच तापले असून विविध जिल्ह्यांमध्ये नगर पंचायतींच्या, नगर परिषदांच्या निवडणुकांचे बिगुल वाजले असून ह्या निवडणुका ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाशिवाय होत आहेत. या परिस्थितीस मा. सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या त्रिसूत्री चाचण्या करण्यास व त्याआधारित ओबीसी आरक्षण देण्यास राज्य शासन अपयशी ठरल्याने मा. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षित असलेल्या 27 टक्के जागा खुल्या करण्याचे आदेश पारित केले. आपल्या निकालपत्रात मा. सर्वोच्च न्यायालयाने असे स्पष्ट नमूद केले आहे की, राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली अट पूर्ण केली नाही.

एकूणच परिस्थिती आणि संविधानात्मक तरतूदी लक्षात घेता असे लक्षात येते की, भारतीय संविधानात नमुद अनुच्छेद 15(4) व 16(4)मध्ये शैक्षणिकद़ृष्ट्या व सामाजिकद़ृष्ट्या मागास असलेल्या, तसेच शासकीय सेवांमध्ये पुरेशा प्रमाणात प्रतिनिधित्व नसलेल्या मागासवर्गास/जातीस आरक्षण देण्याची तरतूद केलेली आहे. सदरील तरतूद शैक्षणिक संस्थांसाठी व शासकीय सेवांसाठी उपलब्ध जागांवरील आरक्षणासंदर्भात केलेली मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 243 (डी)(6) व अनुच्छेद 243 (टी)(6) हे राज्य शासनास स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सदस्य तसेच अध्यक्षपदांकरीता मागासवर्गीय समाजातील नागरिकांसाठी आरक्षण देण्याकरीता कायदा बनविण्याची मुभा देतात.

मंडल आयोगाच्या अहवालानुसार 1931 साली झालेल्या जनगणनेतील जातिनिहाय सर्वेक्षणाची नोंद घेऊन ओबीसी समाजाची संख्या 52 टक्के असल्याचे गृहीत धरून ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देण्याचे प्रस्तावित केले होते. सन 1994 साली महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम 1961च्या कलम 12मध्ये दुरुस्ती करून कलम 12(2)(क)नुसार जिल्हा परिषदांमध्ये व पंचायत समित्यांमध्ये ओबीसी समाजास 27 टक्के आरक्षण दिले. इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही - ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, महानगरपालिका इत्यादींमध्येही सदरील स्वरूपातील 27 टक्के आरक्षण राज्यभर लागू करण्यात आले.

महाराष्ट्रातील सामाजिक परिस्थिती लक्षात घेता ओबीसी प्रवर्गामध्ये भटक्या जाती, भटक्या जमाती, विमुक्त जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि ओबीसी म्हणून गणल्या गेलेल्या जाती यांचा समावेश होतो. 1994 साली स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये देण्यात आलेल्या 27 टक्के ओबीसी आरक्षणानंतर सदरील संस्थांमध्ये ओबीसी समाजातील पुरुषांचे तसेच महिलांचे प्रतिनिधित्व लक्षणीयद़ृष्ट्या वाढलेले आपल्या लक्षात येते.

अशा परिस्थितीमध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार सांगितलेल्या तीन अटी/त्रिसूत्री चाचण्या/ट्रिपल टेस्ट अशा आहेत की, 1) राज्यभरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील मागासलेल्या जातींच्या परिस्थितीची व त्यावरील परिणामांची समकालीन कठोर अनुभवात्मक चौकशी (Empirical enquiry) करण्यासाठी एक समर्पित आयोग गठित करणे, 2) आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षणाची प्रमाणे निर्दिष्ट करणे, जेणेकरून अतिवृद्धी होणार नाही आणि 3) कुठल्याही परिस्थितीमध्ये असे आरक्षण अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व ओबीसींसाठी राखीव ठेवण्यात आलेल्या एकूण जागांची संख्या 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक होऊ नये. ओबीसींना न्याय मिळवून देण्याकरिता महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी शासनाने गावागावातील ओबीसींची संख्या, त्यांचे स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील प्र्रतिनिधित्व याचा अभ्यास करण्याकरिता एक आयोग गठित करून त्याआधारे ओबीसी आरक्षणासाठी पाऊल उचलणे अपेक्षित होते. परंतु मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचे महाविकास आघाडी शासनाने पालन न केल्यामुळे ओबीसींचे आरक्षण रद्द होण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

 

यापूर्वी मराठा समाजास आरक्षण देताना तत्कालीन शासनाने आयोग गठित करून अशा प्रकारची अनुभवात्मक चौकशी (Empirical enquiry) केली होती. या वेळीही गेल्या दोन वर्षांमध्ये महाराष्ट्र शासनाने अशी चौकशी करून ओबीसींना आरक्षण देणे सहज शक्य झाले असते. परंतु, एकूणच सामाजिक न्यायाकडे व सामान्य जनतेच्या प्रश्नांकडे महाराष्ट्र शासनाने दुर्लक्ष केल्यामुळे ओबीसी समाजावर अन्याय केला आहे.

अशी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, हे ज्ञात असूनही मुळात सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेल्या ट्रिपल टेस्टकडे दुर्लक्ष करणे ही बाब गंभीर असल्याचे लक्षात येते. यापूर्वीसुद्धा, घटनापीठाने दिलेल्या निर्देशांचे राज्य शासनाने पालन न करता केवळ सुनावणीस वेळ मागितला असता महाराष्ट्र शासनाचे वर्तन ढिसाळ व वरपांगी असल्याचे मा. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या न्यायनिर्णयात यापूर्वीच नमूद केले होते. “संयम ठेवण्याकरिता म्हणून यावर अधिक भाष्य करीत नाही.” असे गंभीर मत मा. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात पूर्वी देऊनही राज्य शासनाने ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न गांभीर्याने घेतला नाही, असे स्पष्टपणे दिसते.

महाराष्ट्रातील सामाजिकद़ृष्ट्या व राजकीयद़ृष्ट्या अतिशय गंभीर असलेले राजकीय ओबीसी आरक्षण महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी शासनाच्या नाकर्तेपणामुळे सध्यातरी रद्द झालेले आहे.