ओबीसी आरक्षण टिकायचे असेल तर

महाराष्ट्रातील सत्ताधारी पक्ष या प्रश्नावर गंभीर नाहीत, असे आमचे मत आहे. राज्य मागास वर्ग आयोगाच्या मदतीने या प्रश्नांची सोडवणूक करता आली असती. ज्या ठिकाणी ओबीसी राजकीय आरक्षण मिळते आहे अशा ठिकाणची संख्यात्मक माहिती निवडणूक आयोगाच्या व अन्य सांख्यिकी विभागाच्या मदतीने जमा करता आली असती आणि त्या आधारे जर अध्यादेश काढला असता, तर खंडपीठाला आरक्षणाला नकार देताना विचार करावा लागला असता. मात्र तसे झाले नाही.

आरक्षण कशासाठी? आरक्षण कुणासाठी? असे प्रश्न दीर्घकाळ चर्चेत राहिले आहेत. आरक्षण ही संधी आहे. जे परिस्थितीमुळे, व्यवस्थेमुळे, अज्ञानामुळे मागास राहिले त्यांना अशी संधी उपलब्ध करून देऊन सर्वांच्या सोबत आणत विकासप्रक्रियेत सहभागी करून घेण्यासाठी आरक्षण आहे. आरक्षणाची ही मूळ संकल्पना लक्षात घेऊन ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा विचार व्हायला हवा. मात्र तो तसा न होता त्याचे राजकीय आखाड्यात परिवर्तन झालेले दिसते. मार्च महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यावर तर सर्व राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना यांनी जो राजकीय गोंधळ घातला, तो पाहता ज्यांच्यासाठी आरक्षणाची योजना आहे त्यांच्याशी प्रतारणा करण्यात आली आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. ओबीसी समाजाचेे वैचारिक नेतृत्व करणारे गेले काही दिवस राजकीय पक्षांचे प्रवक्ते असल्यासारखे वागत आहेत आणि ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण केंद्र सरकारमुळे रद्द झाले अशी भाषणबाजी करत आहेत. ओबीसी आरक्षण टिकवण्यासाठी काय गरजेचं आहे, कोणत्या मार्गाने गेलो तर ओबीसींचे राजकीय आरक्षण टिकेल यासंबंधी ते काही बोलताना दिसत नाहीत. प्रश्न राजकीय आरक्षणाचा असला तरी त्याचा राजकारणविरहित होऊन विचार केला आणि त्याबरहुकूम कृती केली, तर या प्रश्नाची तड लागायला उशीर लागणार नाही.

मुळात महाराष्ट्रातील सत्ताधारी पक्ष या प्रश्नावर गंभीर नाहीत, असे आमचे मत आहे. राज्य मागास वर्ग आयोगाच्या मदतीने या प्रश्नांची सोडवणूक करता आली असती. ज्या ठिकाणी ओबीसी राजकीय आरक्षण मिळते आहे अशा ठिकाणची संख्यात्मक माहिती निवडणूक आयोगाच्या व अन्य सांख्यिकी विभागाच्या मदतीने जमा करता आली असती आणि त्या आधारे जर अध्यादेश काढला असता, तर खंडपीठाला आरक्षणाला नकार देताना विचार करावा लागला असता. मात्र तसे झाले नाही. सर्वपक्षीय बैठकीत विरोधी पक्षांनी केलेल्या सूचनाही विचारात घेतल्या गेल्या नाहीत. या सार्‍याची परिणती आरक्षण रद्द होण्यात झाली आहे.

सर्व काही केंद्र सरकारने करावे अशी भूमिका घेऊन या प्रश्नांची तड लागणार नाही. त्यासाठी ओबीसींनी एकत्र येऊन राज्य सरकारला माहिती उपलब्ध करून देण्यासाठी मदत केली पाहिजे. आपल्या राज्यात अडीचशेपेक्षा जास्त जाती या ओबीसी प्रवर्गात येतात. त्यातील काही संख्याबळाने मोठ्या, तर काही ओबीसी अंतर्गत अल्पसंख्याक आहेत. या सर्वांना सामावून घेण्याची व्यवस्था उभी करावी लागेल. आणि ती राजकीय विचारापलीकडे जाऊन करावी लागेल. एका अर्थाने सर्व ओबीसींना सर्वमान्य होईल असे नेतृत्व विकसित व्हावे लागेल, ही काळाची गरज आहे, हे राजकीय नेते, विचारवंत आणि सामाजिक कार्यकर्ते यांनी लक्षात घ्यायला हवे.

 

आरक्षण ही संधी आहे असे आपण जेव्हा म्हणतो, तेव्हा ती उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी आपल्यावर येते. सामाजिक, राजकीय, न्यायालय अशा सर्व पातळ्यांवर त्या दृष्टीने जाणीवजागृती निर्माण झाली पाहिजे. जोपर्यंत असा विचार केला जात नाही, तोपर्यंत एकमेकांवर जबाबदारी ढकलण्याचा आणि केवळ राजकीय लाभहानीकडे लक्ष देण्याचा खेळ चालू राहील. मागील तीस-पस्तीस वर्षांपासून हा खेळ राजकीय पक्षांनी खेळला आहे. आता पुन्हा तो खेळ होऊ नये, म्हणून सजग होण्याची आवश्यकता आहे.

न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण अध्यादेश रद्दबातल करताना सांख्यिकीचा आधार नसल्याचे निरीक्षण नोंदवले आहे. अशी सांख्यिकी जमा करताना आपल्याला समाजाची बलस्थाने आणि ओबीसी अंतर्गत असणारा वंचित घटक याची माहिती मिळणार आहे. यातूनच भविष्यात ओबीसी समूहाचा विचार करताना अनेक योजना व विकासाची दिशा निश्चित करण्यास मदत होईल. त्यामुळे राज्य सरकारने अशा प्रकारे सांख्यिकी माहिती जमा करून पुन्हा न्यायालयात जायला हवे. भविष्यात ओबीसी समाजाचे आरक्षण घटेल की वाढेल यापेक्षा ते कसे टिकेल यावर विचार करणे आवश्यक आहे.