नाकर्तेपणाची दोन वर्षे

दीर्घकाळ सुरू असलेला आणि चिघळत ठेवलेला एस.टी. कर्मचार्‍यांचा संप, या संपामुळे अनेक वैफल्यग्रस्त एस.टी. कर्मचार्‍यांनी केलेल्या आत्महत्या, लाचखोरीच्या प्रकरणात अडकलेले-अटकेत असलेले राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख, सचिन वाझेशी आणि अन्य अधिकार्‍यांशी असलेले त्यांचे आर्थिक हितसंबंध, फरार घोषित झालेले मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमवीरसिंह, कोविडने दगावलेल्या रुग्णांची लक्षणीय संख्या, अनेक कोविड केंद्रांवर रुग्णांची झालेली आबाळ, वादळासारख्या नैसर्गिक आपत्तीत प्रशासनाच्या आपत्ती व्यवस्थापनाचा उडालेला बोजवारा, गरीब शेतकर्‍यांवर कोसळलेले वीजकपातीचे-वीजतोडणीचे संकट, पालघर येथे झालेले अतिशय लांच्छनास्पद असे साधूंचे हत्याकांड... पुरोगामी म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या महाराष्ट्रातल्या गेल्या दोन वर्षांतल्या या ठळक घडामोडी. महाविकास आघाडी सरकारच्या गेल्या दोन वर्षांच्या कार्यकाळातल्या या घडामोडी. सरकारचे नाकर्तेपण स्पष्ट करणार्‍या.

या पार्श्वभूमीवर जेव्हा जनतेवर लादलेल्या या तिघाडी सरकारचे शिल्पकार शरद पवार, “महाविकास आघाडी सरकार उत्तम काम करत असून, ते आपला कार्यकाळ पूर्ण करेल आणि भविष्यात एकत्र निवडणुका लढविण्याचा निर्णय घेतला तर पुढील पाच वर्षंही राज्यात आघाडीचेच सरकार असेल” असे प्रशंसोद्गार काढतात, तेव्हा या राज्याच्या योगक्षेमाची काळजी वाटते. असे प्रशस्तिपत्र देण्यासाठी नेत्याचे मन किती संवेदनशून्य हवे! त्याच वेळी, आपल्या सहकार्‍यांनी केलेल्या अक्षम्य चुकांकडे डोळेझाक करण्याची क्षमताही हवी. दोन वर्षांत राज्याची दुरवस्था करणारे हे सरकार आपला कार्यकाळ पूर्ण करून त्यापुढेही सत्तेवर आले, तर या राज्याचे भविष्य काय असेल?

 

 

मुळात वेगवेगळ्या दिशांनी विचार करणारे हे तीन पक्ष एकत्र आले ते जनमताच्या कौल मिळाल्यामुळे नाही आणि जनहितासाठीही नाही, हे सर्वसामान्य जनतेलाही ठाऊक आहे आणि गेल्या दोन वर्षांत केलेल्या ढिसाळ कारभाराने, दाखवलेल्या अकार्यक्षमतेने त्यावर शिक्कामोर्तबही झाले आहे.

 

सत्ताग्रहणानंतर कोरोनाचे भीषण संकट दाराशी उभे राहीपर्यंत, ‘मी अजून नवा आहे, मला शिकायला वेळ द्या’ असे म्हणत मुख्यमंत्र्यांनी वेळकाढूपणाचे धोरण स्वीकारले होते. त्यांचे हे नवेपणाचे गार्‍हाणे संपण्याआधीच संकटांची मालिका सुरू झाली. कोरोनाशी दोन हात करण्यात या सरकारला अनेक पातळ्यांवर अपयश आले. मात्र या विषयात चुका सुधारण्याऐवजी केंद्र सरकारच्या नावाने बोटे मोडण्यात आणि कालापव्यय करण्यात धन्यता मानली. पालघरमधले साधूंच्या हत्याकांडांचे प्रकरण सरकारने ज्या पद्धतीने हाताळले, त्यातून विशेषत: शिवसेनेबद्दल नागरिकांच्या मनात नाराजी निर्माण झाली. सत्तेसाठी हा पक्ष आपल्या मूळ ध्येयधोरणांना मूठमाती देऊ शकतो, हा संदेश लोकांमध्ये गेला. कोकणपट्ट्यात आलेले निसर्ग चक्रीवादळ आणि विदर्भातील अतिवृष्टी आदी नैसर्गिक आपत्तींचे व्यवस्थापन करण्यातही तिघाडी सरकार अपयशी ठरले.

 

सत्ताकारणात नवखे असलेले मुख्यमंत्री, कोरोनामुळे घरबसल्या कारभार करू लागले. विरोधकांनी टीकेची झोड उठवूनही यात फरक पडला नाही. राज्याचा विरोधी पक्षनेता कोरोनाकाळात जनसामान्यांमध्ये फिरतोय आणि मुख्यमंत्री हस्तिदंती मनोर्‍यात बसून जनतेला उपदेश देतोय, हे सगळ्यांनी पाहिले. पक्ष चालवणे वेगळे आणि सरकार व प्रशासन चालवणे वेगळे. उद्धव ठाकरे यांची पक्षावर पकड असण्यामागची कारणे वेगळी होती. वडिलांच्या पुण्याईमुळे झाकली मूठ सव्वा लाखाची राहू शकली. मात्र सत्तेच्या राजकारणात उतरल्यानंतर त्यांच्या सगळ्या मर्यादा उघड्या पडल्या आणि सत्ताप्राप्तीसाठी ते हिंदुत्वाची कासही सोडतात, हेही समोर आले.

 

वर्षातून होणारी विधिमंडळाची तीन अधिवेशने कोणत्याही सरकारसाठी महत्त्वपूर्ण असतात. जनहिताच्या अनेक विषयांची तड लागण्याचा तो राजमार्ग असतो. मात्र लोकप्रतिनिधींना तोंड देण्याचे धाडस नसलेले हे तिघाडी सरकार प्रत्येक अधिवेशनाचा कालावधी कमी करून लोकांच्या तोंडाला पाने पुसत आहे. आता तोंडावर आलेले हिवाळी अधिवेशन कोणत्या कारणासाठी रद्द होते, थोडक्यात आटोपते घेतले जाते की आणखी काही, हे पाहायचे.

 

सहकारी मंत्र्यांवर लाचखोरीचे, खंडणीचे वा गैरवर्तनाचे आरोप होणे आणि त्यातून त्या मंत्र्याला पदावरून दूर व्हावे लागणे हे कोणत्याही सरकारसाठी लज्जास्पदच. मविआ सरकारमधल्या संजय राठोड, अनिल देशमुख यांना यामुळे मंत्रिपद सोडावे लागले. धनंजय मुंडे, अनिल परब यांच्यावर झालेले आरोपही विसरण्याजोगे नाहीत. राज्यात महिलांवरच्या अन्याय-अत्याचाराच्या घटनांमध्ये गेल्या दोन वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर झालेली वाढही इथल्या संवेदनशील नागरिकाला अस्वस्थ करणारी आहे.

 

 

केंद्र सरकारने डिझेल-पेट्रोल करकपात केल्यानंतर अनेक राज्यांनी इंधनदर कमी केले. महाराष्ट्र सरकारने मात्र दर कमी करण्याची तसदी घेतली नाही. सर्वसामान्यांसाठी जिव्हाळ्याच्या असलेल्या या मागणीकडे दुर्लक्ष करत त्याऐवजी विदेशी मद्यावरचा व्हॅट 50 टक्क्यांनी कमी करण्याची तत्परता दाखवली.

 

 

‘पीएम केअर फंड’ला मदत करणार्‍यांना महाराष्ट्रद्रोही ठरवणार्‍या या सरकारकडे कोविड काळात मुख्यमंत्री वैद्यकीय साहाय्यत निधीसाठी लोकांनी दिलेल्या निधीपैकी 606 कोटींचा निधी आजही वापराअभावी पडून आहे.

 

 

अशा या सरकारला पवार प्रशस्तिपत्र देत आहेत. थोडक्यात, केलेल्या चुका स्वीकारण्याची मानसिकताही नाही, मग सुधारणांची अपेक्षा करणेही व्यर्थ! त्याऐवजी लोकांची दिशाभूल करणार्‍या अमरावतीसारख्या घटना घडताना, मौन बाळगून समाजात दुही माजायला कारणीभूत होणारे हे सरकार.. याने सरकारविषयीची विश्वासार्हता पूर्णपणे लयाला जाईल, याचेही भान नाही. तरी नागरिकांनी सावध राहणे राज्याच्या हिताचे.