चीनशी वाटाघाटी घाईतील चुका

 

श्री. विजय गोखले यांचे 'The Long Game : How the Chinese Negotiate with India'  हे पुस्तक नुकतेच प्रकाशित झालेले आहे. श्री. विजय गोखले हे परराष्ट्र खात्याचे सचिव (फॉरेन सेके्रटरी ऑफ इंडिया) होते. तसेच ते चीनचे भारताचे राजदूत होते. त्यांचे चीनविषयीचे वरील पुस्तक अतिशय महत्त्वाचे असून चीनच्या परराष्ट्रीय धोरणावर अतिशय उत्तम प्रकारे प्रकाश टाकणारे आहे. आपल्यासारख्या सामान्य माणसाचा देशाच्या विदेश नीतीशी तसा फारसा संबंध येत नाही. सामान्य माणसे विदेश नीतीतील खेळाडू नसतात. याचा अर्थ सामान्य माणसाने विदेश नीतीसंबंधी अज्ञानी असले पाहिजे असे नाही. त्याचे कारण असे की, शत्रू राष्ट्राशी आपले संबंध बिघडले की, त्याचे परिणाम देशातील सर्वांनाच भोगावे लागतात. चीनने 1962 साली भारतावर आक्रमण केले. त्याचे परिणाम केवळ सैन्याला भोगावे लागले असे नसून देशातील एकूणच नागरिकांना भोगावे लागले. यासाठी हे पुस्तक इंग्रजीत असले तरी ज्यांना हे शक्य आहे, त्यांनी हे पुस्तक वाचलेच पाहिजे.

 

 

या लेखाचा उद्देश संपूर्ण पुस्तकाचा परिचय करून देण्याचा नाही. लेखाच्या शब्दमर्यादेत ते अशक्य आहे. या पुस्तकात एकूण सहा प्रकरणे आहेत. ही सहा प्रकरणे म्हणजे चीनशी भारताचा जो संबंध आला, ते सहा विषय आहेत. पहिले प्रकरण कम्युनिस्ट चीनला मान्यता देण्याच्या विषयाचे आहे आणि शेवटचे प्रकरण अझर मसूद याला युनोने दहशतवादी ठरविण्याचे आहे. या सर्व विषयात चीनची राजनीती कशी चालली, याची तपशीलवार माहिती आहे. या लेखात आपण कम्युनिस्ट चीनला मान्यता देण्याचा विषय विजय गोखले यांनी कसा मांडला आहे, ते बघूया.

 
 

 

चीनमध्ये कम्युनिस्ट पक्षाने माओ झेडाँग (Mao Zedong) यांच्या नेतृत्वाखाली 1948 साली सत्ता हस्तगत केली. यापूर्वी 1947 साली भारत स्वतंत्र झाला होता. चीनमध्ये टाँगयांग (Tongyong) या पक्षाची सत्ता होती. तिचे नेतृत्त्व चेंग काइ शेक (Chiang Kai-Shek) यांच्याकडे होती. माओने सशस्त्र क्रांती करून त्यांचे सरकार उलथून पाडले. राज्यक्रांती करून एक सत्ता उलथून टाकून दुसरी सत्ता आली की, त्या सत्तेला जागतिक मान्यता मिळविण्याचा विषय सुरू होतो. उदाहरणार्थ - अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानी राजवट आली. जगातील सर्व देशांनी तालिबानी राजवटीला मान्यता दिलेली नाही. चीनमध्ये कम्युनिस्ट सरकारलादेखील जगाने तात्काळ मान्यता दिली नाही. अमेरिकेने चीनला मान्यता दिली नाही. अमेरिकेने चेंग काइ शेक यांच्या शासनाची मान्यता कायम ठेवली. त्यांचे सरकार फार्मोसा बेटावर गेले. तेथे त्यांची राजवट सुरू झाली. काही देशांनी मुख्य भूमीवरील चीनच्या सरकारला मान्यता दिली. काही देशांनी फार्मोसाला मान्यता दिली. त्यामुळे जागतिक राजकारणात दोन चीन अस्तित्त्वात आले.

 

 

भारताने चीनला 30 डिसेंबर 1949 रोजी मान्यता दिली. ही मान्यता देत असताना खूप घाई झाली असे विजय गोखले यांनी नमूद केले आहे. याबाबतीत त्यांचेच मत त्यांच्याच शब्दात असे - A foreign policy decision of this magnitude-recognizing the new government in China as well as the timing of such recognition-ought to have been the outcome of a more deliberative process within the government. त्याचा सारांश असा चीन सरकारची मान्यता आणि त्याची वेळ यासंबंधीचा आहे. विदेश नीतीचा अतिशय महत्त्वाचा निर्णय शासनात सखोल विचारांती घ्यायला पाहिजे होता, तो घेतला गेला नाही. विजय गोखले सांगतात की, हा निर्णय पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी जवळजवळ वर्षाने घेतला.

 

 

 

 

सरदार वल्लभाई पटेल यांचे म्हणणे असे होते की, कम्युनिस्ट चीनला लवकर मान्यता देऊन आपला काही फायदा नाही. चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यांचेदेखील मत असेच होते. पटेल आणि राजगोपालाचारी यांनी नेहरूंना घाई करू नये असा सल्ला दिला, पण नेहरूंनी तो मानला नाही. याबाबतीत नेहरूंचे मत असे होते की, चीनमध्ये कम्युनिस्ट राजवट स्थिर राहणार आहे आणि अन्य युरोपियन देशांनी, आणि विशेष करून ब्रिटनने चीनला मान्यता देण्याअगोदरच आपण चीनला मान्यता दिली पाहिजे. ब्रिटनच्या नंतर आपण जर मान्यता दिली तर आपण ब्रिटनच्या गोटातील होऊ आणि त्याचे तट्टू ठरू.

 

 

चीनमध्ये कम्युनिस्टांना जागतिक मान्यतेची आवश्यकता होती. गरज त्यांची होती. चीनला मान्यतेची गरज आपली नव्हती. म्हणून ज्याची गरज आहे, त्याची गरज भागविताना आपल्या हिताच्या चार गोष्टी आपल्या पदरात पाडून घेणे गरजेचे होते. सरदार पटेल यांचा दृष्टीकोन असा व्यवहारी होता. नेहरूंचा दृष्टीकोन भावनिक होता. नेहरूंना चीनविषयी कमालीचे प्रेम होते. चीन आणि भारत यांचे धार्मिक आणि सांस्कृतिक संबंध बौद्ध काळापासूनचे आहेत. पं. नेहरू यांचे Glimpses of world History हे पुस्तक आहे. विजय गोखले यांनी त्यांच्या या पुस्तकाचा उल्लेख केला आहे. पं. नेहरू या पुस्तकात चीनविषयी म्हणतात की, चीन हा महान देश आहे आणि तो भारताचा मित्र आहे. वसाहतवाद समाप्त झाल्यानंतर हे दोन देश जर जवळ आले तर जागतिक राजकारणात ते महत्त्वाची भूमिका बजावतील. म्हणून 1927 सालापासून नेहरू यांनी चीनशी मैत्री करण्याचा प्रयत्न केला आहे. 1927 साली ब्रुसेल्स इथे परिषद झाली, त्या परिषदेत टाँगयांगचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. पं. नेहरूंनी त्यांच्याबरोबर संयुक्त पत्रक प्रकाशित केले. चीनबरोबर घट्ट ऐक्य निर्माण करण्याचा त्यात विषय आला. चीनबरोबरची मैत्री दृढ करण्यासाठी 1937 साली काँग्रेसने डॉ. द्वारकानाथ कोटणीस यांच्या नेतृत्वाखाली एक वैद्यकीय शिष्टमंडळ पाठविले. (डॉ. कोटणीस यांची कहाणी अजरामर झाली आहे) व्ही. शांताराम यांनी ‘कोटनीस की अमर कहानी’ हा चित्रपटही प्रदर्शित केला. 1939 साली पं. नेहरू चीनला भेट द्यायला गेले. त्यावर पं. नेहरू लिहितात,“मी परत आल्यानंतर पूर्वीपेक्षा अधिक प्रशंसक झालो.”

 

 

 

आंतरराष्ट्रीय राजकीय संबंध निश्चित करीत असताना भावनांना काही स्थान नसते. व्यक्तिगत भावनांच्या आधारे जाऊन कोणतेही निर्णय करायचे नसतात. थंड डोक्याने लाभ-हानीचा विचार करूनच निर्णय करावे लागतात. पं. नेहरू आपल्या स्वभावाप्रमाणे भावनेच्या आहारी गेले. माओ झेडाँग (Mao Zedong) आणि त्याचे सहकारी भारताकडे वेगळ्या दृष्टीने पाहत असत. भारत आणि चीन यांचे संबंध बुद्ध काळापासून आहेत. भगवान बुद्धांचे शिष्य चीनमध्ये आले. त्यांनी बौद्ध धर्माची दीक्षा दिली. या गोष्टी त्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या नव्हत्या. भारताशी संबंध निर्माण करून आपल्याला काय मिळणार आहे, याचा ते विचार करीत. विजय गोखले लिहितात की, “माओ याने कधीही भारत चीनचा मुख्य सहयोगी असेल असे म्हटले नाही. तो म्हणत राहिला की, आशिया खंडातील शांततेची हमी फक्त चीनच असेल.”

 

 

भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर दोन्ही देशांनी परस्पर राजकीय संबंध प्रस्थापित केले. हे संबंध चेंग काइ शेक याच्या सरकारशी निर्माण झाले. 1948 साली चेंग काइ शेक याचे सरकार कोसळले आणि माओचे कम्युनिस्ट सरकार अधिकारावर आले. या सरकारच्या मान्यतेचा विषय आला. या मान्यतेच्या विषयाकडे पाहण्याचा भारताचा दृष्टीकोन कसा होता. विजय गोखले लिहितात की, नेहरूंची व्यक्तिगत मते ही महत्त्वाची ठरली. 1947च्या आशियाई परिषदेत पं. नेहरू म्हणाले,“चीन हा महान देश आहे, आशिया त्याचे देणे लागतो आणि त्याच्याकडून खूपशा अपेक्षादेखील आहेत.” अशी मान्यता देत असताना भारताच्या उत्तर सीमेचे अनेक विषय निकाली काढणे आवश्यक होते. 1914 साली तिबेटची स्वायत्तता मान्य केली. चीन आणि भारत यांच्यातील सीमारेषा आखली. तिला मॅकमोहन लाईन असे म्हणतात. तिबेटवरील चीनची अधिसत्ता ब्रिटीशांनी मान्यता केली होती. अधिसत्ता मान्य करणे याचा अर्थ तिबेट चीनचाच भाग आहे असा होत नाही, त्याचे स्वतंत्र अस्तित्त्व मान्य करणे असा होतो.

 

 

विजय गोखले सांगतात की, “परराष्ट्रीय धोरणाच्या संदर्भात चीनचे शेकडो वर्षापासूनचे सातत्य आहे. राजेशाही असो, की राष्ट्रीय सरकार असो, की कम्युनिस्ट सरकार असो, त्यांची परराष्ट्र नीती फारशी बदलत नाही. आंतरराष्ट्रीय वाटाघाटी करण्याचा त्यांना शेकडो वर्षांचा अनुभव आहे आणि त्यात सातत्य आहे. ज्या चेंग काइ शेकशी पं. नेहरूंनी मैत्री केली, त्याचे सरकार म्हणाले होते की, तिबेट हा चीनचा भाग आहे. 1914चा सिमला समझोता आम्हाला मान्य नाही आणि मॅकमोहन लाईन आम्ही मानत नाही. कम्युनिस्टांचीदेखील हीच भूमिका होती.”

 

या भूमिकांच्या सातत्याचा विचार पं. नेहरू यांनी अजिबात केला नाही. त्याच काळात सिक्किमच्या राजदूतावासातील एका अधिकार्‍याने लिहिले,“तिबेटचा ताबा किंवा त्यावर अधिपत्य या दोन्ही गोष्टी आक्रमक कम्युनिस्ट सत्तेने जर अमलात आणल्या तर भारताच्या सुरक्षेला त्यापासून फार मोठा धोका निर्माण होईल.” या अधिकार्‍याचे नाव विजय गोखले यांनी दिलेले नाही. परंतु त्याच्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या भावनेला आपण विनम्र अभिवादन केले पाहिजे.

 

 

चीनला मान्यता देण्याची घाई करण्याचे नेहरूंचे दुसरे कारण भारतात वाढत चाललेला कम्युनिस्ट चळवळीचा प्रभाव होता. चीनला मान्यता दिली तर हा प्रभाव मर्यादीत होईल आणि जर दिली नाही तर भारतातील कम्युनिस्ट अडचणी निर्माण करतील असे नेहरूंना वाटले. या काळात सरदार पणीक्कर हे चीनमधील भारताचे राजदूत होते. या सरदार पणीक्करांना चीनने आपला मित्र बनविण्यात यश मिळविले. ‘तिबेटमधील भारताच्या हितसंबंधाचे आम्ही रक्षण करू’ असे चाऊ एन लाय यांनी पणीक्करांच्या डोक्यात भरविले. विजय गोखले हे लिहित नाहीत, पण मी अन्य ठिकाणी पणीक्करांविषयी जे वाचन केले त्यावरून माझे मत असे झाले की, चीनसारख्या देशात भारताचा राजदूत कसा नसावा, याचे पणीक्कर हे सर्वोत्कृष्ट उदाहरण आहेत. या पणीक्करांनी नेहरूंच्या मागे चीनला मान्यता देण्याचा लकडा लावला.

 

 

चीनची भूमिका सावध होती. चीनला भारताच्या मान्यतेची गरज होती, परंतु घाई नव्हती. भारताने मान्यता दिली तर एक गोष्ट होणार होती, ती म्हणजे भारत अमेरिकेच्या गोटात जाणार नव्हता. चीनने आपले धोरण घोषित केले की, मान्यतेचा विषय समानता, परस्पर लाभ आणि प्रादेशिक सार्वभौमत्वाचा परस्पर सन्मान यावर अवलंबून राहील. 1 ऑक्टोबर 1949 रोजी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना (कम्युनिस्ट चीन) ची घोषणा झाली. चीनचे दुसरे म्हणणे असे होते की, जगाच्या मान्यतेसाठी आपण घाई करता कामा नये. अगोदर आपले स्थान बळकट करुया. कुठल्याही प्रकारच्या वेळेच्या दबावाखाली यायचे नाही असे चीनचे धोरण होते.

 

 

भारताचे धोरण त्याविरुद्ध होते. पाश्चात्य देशांनी मान्यता देण्यापूर्वीच आपण मान्यता दिली पाहिजे आणि त्यासाठीची अंतिम तारीख 30 डिसेंबर 1949 ठेवण्यात आली. चीनने मान्यतेच्या अटी घातल्या. पहिली अट अशी की, टाँगयांगची मान्यता काढून घ्यावी. भारतातील त्यांची संपत्ती नव्या सरकारला देऊन टाकावी. अमेरिकेने सुरू केलेल्या चीनविरोधी गटात भारताने सामील होता कामा नये आणि भारताने आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात चीनला मदत करावी. म्हणजे असे झाले की, ज्याला गरज आहे त्याने अटी घातल्या आणि ज्याला गरज नाही त्याने त्या अटी स्वीकारल्या. चीनच्या मान्यतेच्या विषयाची बोलणी करण्यासाठी भारताचे शिष्टमंडळ बेल्जियमला बोलाविले. चीनी सम्राटांचा एक रिवाज आहे. विदेशी राजवटींकडे आपण जायचे नाही, त्यांना आपल्या देशात बोलवायचे. आपल्या दरबारी रितीरिवाजांचे पालन त्यांच्याकडून करून घ्यायचे आणि आपल्या अनुकूल अटींवर समझोते करायचे (हेन्री किसिंजर यांच्या चीनविषयीच्या पुस्तकात तपशीलात आपण हा सगळा भाग वाचू शकतो.) चीनने अशा अटी घातल्या, तर आपणही अशा अटी घातल्या पाहिजेत हे नेहरूंनी केले नाही. आणि चीनच्या राजनीतीत भारत अडकला.

 

 

याच काळात चीनच्या वर्तमानपत्रांतून भारताचा उल्लेख ‘भांडवलशाही देशांचा भाड्याचा तट्टू’ या शब्दात करण्यात येऊ लागला. आणि काहीही गंभीर विचार न करता सामूहिक चिंतन न करता मान्यता देत असताना तिबेटची स्वायत्तता, भारत-चीन आंतरराष्ट्रीय सीमा याबद्दल चीनपुढे कोणत्याही अटी न ठेवता भारताने मान्यता देऊन टाकली. भारताचे शिष्टमंडळ चीनला गेले आणि लगेचच वाटाघाटी झाल्या असे नाही. पहिले पंधरा दिवस तर कुणाची भेटही झाली नाही, ही चीनी राजनीती असते. अगोदर तुम्हाला थकवा आणि मग वाटाघाटी करा. या सगळ्या घटनाक्रमावर विजय गोखले पुढील शब्दात आपले मत व्यक्त करतात. “चीनच्या दृष्टीने भारताची मान्यता ही तिबेटवरील 1950च्या आक्रमणाची पूर्वसंध्या झाली. राजनैतिक संबंध निर्माण केल्यामुळे भारताला तिबेटमध्ये हस्तक्षेप करणे अवघड जाईल हे चीनने जाणले. भारताला एकूण काय मिळाले? नेहरूंना आपली प्रतिमा उंचाविण्याची संधी मिळाली. भारताच्या मान्यतेमुळे चीनची मित्रता किंवा उत्तर सीमेच्या रक्षणाची हमी यापैकी काहीही प्राप्त झाले नाही. चीनी कम्युनिस्ट नेहरूंवर विश्वास ठेवायला तयार नव्हते. जरी नेहरू आणि भारताने चीनला मान्यता दिली तरीही.”

या प्रकरणाचा शेवट करीत असताना विजय गोखले यांनी 1972 साली चीनने बांगलादेशाला मान्यता देण्याचा विषय अशा प्रकारे सांगितला. 1972 साली रिचर्ड व्हिस्कन यांना चाऊ एन लाय म्हणतात,“बांंगलादेशाला आम्ही लगेचच मान्यता देणार नाही. कदाचित आमचा क्रमांक शेवटचा असेल. त्याची आमची दोन कारणे आहेत. पहिले कारण पूर्व आणि पश्चिम पाकिस्तानमधून भारतीय सैन्य माघारी गेले पाहिजे आणि दुसरे कारण असे की, काश्मीर प्रश्न हा संपला आहे असे भारताला अजिबात वाटता कामा नये.” (युनोमध्ये तो प्रश्न जसा आहे तसाच आहे.) ही लगीनघाई 1949साली नेहरूंना होती. त्याच्या उलट 1972 साली चाऊ एन लाय यांना होती. चीनशी वाटाघाटी करीत असताना किती सावध राहायला पाहिजे आणि भावनेच्या आहारी न जाता वेळेच्या बंधनात न अडकता वाटाघाटी करणे का आवश्यक आहे हे पहिले प्रकरण आपल्याला दिशादर्शन देणारे ठरते.