लखीमपूर घटना - वास्तव आणि विपर्यास
07 Oct 2021 17:00:13
भरकटलेले दिशाहीन काँग्रेस नेतृत्व तर या दुर्घटनेकडे संजीवनी मिळाल्यासारखे बघते आहे. गेल्याच आठवड्यात पंजाबमध्ये झालेली इतकी नाचक्की, त्या वेळी पक्षातल्याच ज्येष्ठांनी नेतृत्वाविरोधात आळवलेला नाराजीचा सूर हे सगळे ताजे असताना राहुल-प्रियंकामध्ये या दुर्घटनेने जोश संचारला. त्यांच्या पूर्वलौकिकाला साजेसे हास्यास्पद वागत त्यांनी मोदी व योगी सरकारविरोधात रणशिंग फुंकले. सत्तेच्या लोभापायी अखिलेश यादवही मैदानात उतरले. प्रसारमाध्यमांना हाताशी धरून वातावरण शक्य तितके दूषित करण्याचा प्रयत्न ही सगळी मंडळी करत आहेत. पण अशा बिनबुडाच्या विरोधाची ना योगी दखल घेतात, ना मोदी. खरे तर हेच सर्व विरोधकांचे दु:ख आहे.
उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खेरी येथील दुर्घटनेत 4 शेतकर्‍यांसह 8 जणांचा झालेला मृत्यू हा कोणत्याही संवेदनशील नागरिकाला चटका लावणारा आहे. त्याविषयी जरूर दु:ख व्यक्त करावे. मात्र ते करताना हे लक्षात घ्यावे की, जे घडले त्यामागे कोणताही पूर्वनियोजित कट नव्हता, तर तेथील रस्त्यावर ठिय्या देऊन असलेल्या आंदोलनकर्त्यांनी केंद्रीय गृह राज्यमंत्र्यांच्या गाड्यांचा ताफा अडवत दगडफेक केली, वाहनचालकाला बेदम मारहाण केली आणि त्यातून वाहनचालकांचे नियंत्रण सुटल्याने घडलेला अपघात होता. त्यात 4 शेतकर्‍यांसह ज्या 4 जणांचा जीव गेला, त्यामध्ये भाजपाच्या कार्यकर्त्यांचा आणि एका पत्रकाराचाही समावेश आहे. शवविच्छेदनाच्या अहवालानुसार एकही मृत्यू गोळी लागून झालेला नाही. ही सगळी वस्तुस्थिती समोर आहे. तसेच मृतांच्या कुटुंबीयांना 45 लाख रुपये, कुटुंबातील एकास सरकारी नोकरी, जखमींना 10 लाखाची मदत आणि निवृत्त न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली चौकशी समिती अशा घोषणा योगी सरकारने तातडीने केल्यानंतर आंदोलनातील दुर्घटनाग्रस्त शांतही झाले. पण काँग्रेस आणि तिच्या भाऊबंदांना हा विषय चिघळत ठेवण्यात रस आहे. कारण अर्थातच, आणखी काही महिन्यांत उत्तर प्रदेशात येऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुका. या निवडणुकांमध्ये योगींचा पराभव करायला त्यांच्या विरोधात ना ठोस मुद्दे या कोणापाशी आहेत, ना राजकीय पक्ष म्हणून त्यांचे स्वत:चे काही कर्तृत्व आहे. त्यामुळेच असे मृतांच्या जिवावर रान उठवण्याचे उद्योग चालू आहेत.
उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मार्गातल्या सर्व अडथळ्यांचा सामना करत ज्या निडरपणे उत्तर प्रदेशाचा राज्यकारभार करत आहेत, त्यामुळे भविष्यात ते मोदींचे वारसदार असू शकतात असे विविध प्रसारमाध्यमांतील सर्वेक्षणांचे निष्कर्ष आहेत. या निष्कर्षांमुळे आणि स्वत:च्या कर्तृत्वशून्यतेमुळे विरोधकांचे धाबे दणाणले आहे. हे सगळेच जण अशा एका घटनेच्या प्रतीक्षेत होते, जिचा उपयोग करून योगी सरकारवर शिंतोडे उडवता येतील, त्यांच्याविरोधात जनमानस तयार करता येईल. म्हणूनच उत्तर प्रदेशातील कथित शेतकरी आंदोलनातील दुर्घटनेकडे ते संधी म्हणून पाहत आहेत आणि सत्याकडे जाणीवपूर्वक डोळेझाक करत केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री यांच्याविरोधात रान उठवत आहेत.
शरद पवारांनी तर या घटनेची तुलना जालियनवाला बाग हत्याकांडाशी करत स्वत:चे हसे करून घेतले आहे. जे अकल्पित, अनपेक्षित घडले ते दुर्दैवी होतेच, पण याहूनही भयानक प्रसंग शरद पवार राज्यात सत्तेत असताना घडलेले आहेत. 25 वर्षांपूर्वी घडलेले गोवारी हत्याकांड आणि 10 वर्षांपूर्वी मावळ प्रांतातील आंदोलक शेतकर्‍यांवर पोलिसांनी केलेला गोळीबार ही दोन वानगीदाखल उदाहरणे. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून काँग्रेसने घडवून आणलेली आंदोलने, त्यामुळे झालेला हिंसाचार, त्यात मृत्युमुखी पडलेले अभागी सर्वसामान्य हा इतिहासही अलीकडचा आहे. असे असताना, लखीमपूर खेरी येथील घटनेला जालियनवाला बाग हत्याकांडाची उपमा देणे किंवा उत्तर प्रदेशातील घटनेवरून तेथील सरकारच्या व केंद्र सरकारच्या निषेधार्थ इथल्या तिघाडीने महाराष्ट्र बंदची हाक देणे, दोन्ही गोष्टी हास्यास्पद आणि कीव करण्याच्या लायकीच्या आहेत.
भरकटलेले दिशाहीन काँग्रेस नेतृत्व तर या दुर्घटनेकडे संजीवनी मिळाल्यासारखे बघते आहे. गेल्याच आठवड्यात पंजाबमध्ये झालेली इतकी नाचक्की, त्या वेळी पक्षातल्याच ज्येष्ठांनी नेतृत्वाविरोधात आळवलेला नाराजीचा सूर हे सगळे ताजे असताना राहुल-प्रियंकामध्ये या दुर्घटनेने जोश संचारला. त्यांच्या पूर्वलौकिकाला साजेसे हास्यास्पद वागत त्यांनी मोदी व योगी सरकारविरोधात रणशिंग फुंकले. सत्तेच्या लोभापायी अखिलेश यादवही मैदानात उतरले. प्रसारमाध्यमांना हाताशी धरून वातावरण शक्य तितके दूषित करण्याचा प्रयत्न ही सगळी मंडळी करत आहेत. पण अशा बिनबुडाच्या विरोधाची ना योगी दखल घेतात, ना मोदी. खरे तर हेच सर्व विरोधकांचे दु:ख आहे.
गेल्या वर्षीच्या नोव्हेंबर महिन्यापासून सुधारित शेतीविषयक कायद्यांवरून चाललेले शेतकरी आंदोलन आता पुरते भरकटले आहे. मुळात सध्या या कायद्यांना न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. या आंदोलनाच्या कालखंडात शेतीचे 3 हंगाम झाले, त्यात भारतभरातले शेतीचे उत्पादन कुठेही घटलेले नाही. किंबहुना आदल्या वर्षीपेक्षा जास्तीचे उत्पादन झालेले आहे. सरकारने शेतकर्‍यांकडून हमीभावानुसार जास्तीत जास्त खरेदी केली असून त्याचे पैसेही शेतकर्‍यांच्या खात्यात जमा झाले आहेत. तशी अधिकृत आकडेवारी सरकारी आंतरजालावर उपलब्ध आहे. असे असतानाही प्रसारमाध्यमांकडून व आंदोलकांकडून सर्वसामान्यांचा जाणीवपूर्वक बुद्धिभेद केला जातो आहे. सर्वसामान्य शेतकरी जर शेतीत गुंतलेला आहे, तर आंदोलन करणार्‍यांमध्ये नेमका कोणाचा भरणा आहे, याचा शोध घेण्याची गरज आहे. आणि जे कायदे मूळ सुविधा तशाच ठेवत अन्य पर्यायी सुविधा शेतकर्‍यांना उपलब्ध करून देतात, त्याविरोधात शेतकर्‍यांना भडकवण्याचे उद्योग कोण व कशासाठी करत आहे? मोदी विरोधकांनी चालवलेल्या या आंदोलनाच्या आडून राष्ट्रविघातक शक्ती, आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमे या देशाच्या एकात्मतेला धोका पोहोचवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. जे सी.ए.ए.वरून घडले, तेच आता शेतकरी आंदोलनाच्या मुखवट्याआडून घडताना दिसते आहे.
‘दुसर्‍यांच्या स्वातंत्र्यावर घाला घालून तुम्हांला आंदोलन करण्याचा अधिकार नाही. शेतकरी आंदोलकांना कोणत्याही प्रकारे रस्ता अडवता येणार नाही, लोकांना वेठीस धरता येणार नाही’ अशी सर्वोच्च न्यायालयाने समज दिलेली असतानाही हे घडले. तुम्ही तातडीने रस्ता रिकामा करा, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश होता. तरीही आंदोलन चिरडण्याचा हा प्रकार असल्याचा अपप्रचार करण्यात येत आहे. सगळ्या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करत गोंधळाची स्थिती निर्माण करायची, देश अस्थिर ठेवायचा आणि लोकशाहीला धोका निर्माण करायचा, हाच खेळ वेगवेगळ्या आंदोलनांच्या निमित्ताने विरोधक खेळत आहेत.
जसा लोकशाहीने आंदोलनाचा अधिकार दिला आहे, तसा या कायद्यांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा मार्गही खुला आहे. तसेच या विषयात लोकांचे प्रबोधन करून येत्या निवडणुकीत हे सरकार बदलण्याचीही विरोधकांना संधी आहे. पण लोकशाहीने दिलेले हे अधिकार योग्य तर्‍हेने वापरण्याची योग्यता नसल्याने मृतांवरच्या टाळूचे लोणी खाण्याचा प्रकार चालू आहे. यापैकी कोणाला ना सर्वसामान्य शेतकर्‍यांच्या हिताचे सोयरसुतक आहे, ना देशहिताची काळजी. त्यांच्यासाठी हा फक्त सत्तेचा सोपान आहे.