लखीमपूर खिरी समज आणि गैरसमज!

 

 

संतप्त जमावाने गाडीवर हिंसक हल्ला केला. चालकासह चार लोकांची ठेचून हत्या केली. एकूण 8 लोकांचा मृत्यू या प्रकरणी घडला.

 

 

झाला तो प्रकार अगदी कमी शब्दांत इतकाच मांडता येतो. उपलब्ध पुरावे, व्हिडिओ, प्रत्यक्षदर्शींच्या मुलाखती यातून जे चित्र समोर येते, ते इतकेच आहे. पण मुळातच ही बाब इतकी सरळ सोपी घ्यायचीच नसल्याने यावर गोंधळ घालणे, आरडाओरडा करून परिस्थिती पूर्णत: चिघळून टाकणे, आपलेच असत्य लपविण्यासाठी आणखी जोरात गोंधळ करणे हे विरोधी पक्षांचे आणि कृषी आंदोलकांचे एक विशेष असे तंत्र तयार झाले आहे. त्याचाच परिपाक म्हणजे लखीमपूरची घटना.

 

 

या पार्श्वभूमीवर काही मुद्दे तपासून पाहिले पाहिजेत. दिल्लीला चालू असलेले आंदोलन मुळात विविध राज्यांमध्ये का नेले गेले? मुळात 26 नोव्हेंबर 2020ला जेव्हा हे आंदोलन सुरू झाले, तेव्हापासून सांगण्यात आले होते की हे पूर्णत: अराजकीय आहे. प्रत्यक्षात पश्चिम बंगालसारख्या राज्यांतील निवडणूक प्रचारांत किसान मोर्चाचे नेते ज्या पद्धतीने सहभागी झाले आणि आंदोलनाच्या व्यासपीठावर राजकीय पक्षांचे नेते ज्या मोठ्या प्रमाणात वावरले, त्यावरून हा दावा अतिशय पोकळ आहे हे सिद्ध झाले आहेच. या आंदोलनाला फारसा प्रतिसाद मिळत नाहीये, हे पाहून राकेश टिकैत आणि त्यांचे सहकारी यांनी राजस्थान, मध्य प्रदेश येथे किसान मेळावे करण्याचे भरपूर प्रयत्न केले. पण त्याही मेळाव्यांना फारसे प्रतिसाद मिळेनासे झाल्यावर तो मार्ग सोडून द्यावा लागला. विविध राज्यांतील भाजपाविरोधी असलेल्या डाव्यांच्या शेतकरी संघटना, राजकीय पक्ष यांना हाताशी धरून बंद, मोर्चे, रेल रोको करण्याचाही प्रयत्न करण्यात आला. वारंवार बंदचे आवाहन करूनही अशा प्रकारचे बंद यशस्वी होताना दिसले नाहीत.

या पार्श्वभूमीवर लखीमपूर खिरी येथे काय घडले, ते समजून घ्या. येत्या 4 महिन्यांत उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. त्याची तयारी म्हणून विरोधी पक्ष विविध मुद्दे शोधत आहेत. किसान आंदोलनाचा मुद्दा त्यांच्या आयताच हाती लागला. या किसान मोर्चाच्या नेत्या-कार्यकर्त्यांची राजकीय महत्त्वाकांक्षा जागी झाली. त्यांनी ‘दिल्ली के बाद लखनऊ घेर लेंगे’ अशी वक्तव्ये द्यायला सुरुवात केली.

 

 

26 जानेवारीच्या लाल किल्ल्यावरील हल्ल्यांपासून किसान आंदोलनाचा हिंसक चेहरा लपून राहिलेला नाही. मुळात या आंदोलनात नक्षलवादी, पाकिस्तानवादी, खालिस्तानी, चीनचे छुपे समर्थन असलेले गट, इस्लामी कट्टरपंथी या सगळ्यांचा शिरकाव झालेला आहे. याचे वारंवार पुरावेही मिळाले आहेत. जसे दिल्ली दंगे एक पूर्वनियोजित कट होता आणि आता दिल्ली उच्च न्यायालयाने तसा निकालच दिला आहे, त्याचप्रमाणे किसान आंदोलनही एका पूर्वनियोजित कटाचा भाग असल्याचे आता सिद्ध होत आहे.

 

 

 

दुसरा मुद्दा कृषी कायद्याशी काहीही संबंध नसलेली एम.एस.पी.प्रमाणे खरेदी आणि एम.एस.पी.चा कायदा करण्याची मागणी यांनी लावून धरली आहे, ज्याचा तिन्ही कृषी कायद्यांत कुठेच कसलाच उल्लेख येत नाही.

 

 

तिसरा मुद्दा, जो जास्त गंभीर आहे, कारण तो विषय कायद्याशी निगडित आहे. या कायद्यांना स्थगिती देता येईल का? अशी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे विचारणा केली होती. त्या अनुषंगाने केंद्र सरकारने ती सूचना स्वीकारली आणि कायद्याला स्थगिती दिली. शिवाय सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्यांबाबत शिफारस करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती नेमली. या समितीसमोर विविध शेतकरी संघटना, संस्था, तज्ज्ञ यांनी आपले म्हणणे लेखी स्वरूपात मांडले. या समितीने आपला अहवाल न्यायालयाला सादरही केली. पण संयुक्त किसान मोर्चाचे प्रतिनिधी या समितीसमोर चुकूनही हजर झाले नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयातही हे लोक हजर झाले नाहीत. वारंवार विचारणा करण्यात येऊनही यांनी तिकडे पाठ फिरविली. या किसान आंदोलनवाल्यांचे हेतू शुद्ध नाहीत, हे यातून सिद्ध झाले.

 

 

न्यायालयाने यावर कडक भाषेत टिप्पणीही केली आहे. शिवाय सगळ्यात महत्त्वाची बाब म्हणजे ‘आंदोलन करत असताना इतर नागरिकांच्या संचारस्वातंत्र्यावर तुम्ही घाला का घालत आहात?’ हेही विचारले. संयुक्त किसान मोर्चाने यावर अजूनही उत्तर दिले नाही. आता तर 43 संघटना आणि त्यांचे नेते यांना सर्वोच्च न्यायालयाने नोटिस पाठविली आहे.

 

लखीमपूर खिरी प्रकरणाने हे पुन्हा एकदा सिद्ध होते आहे की वैध मार्गाने चर्चा, कृषी समस्येचे निराकरण करून सकारात्मक पद्धतीने मार्ग काढणे, शेतकर्‍याच्या खात्यात सरळ पैसे जमा होऊन त्याला लाभ मिळणे हे काहीच या शेतकरी नेत्यांना नको आहे. त्यांना फक्त गोंधळ निर्माण करायचा आहे. देशाच्या लोकशाहीला धक्के देण्याचे, तिच्यावर हल्ले करण्याचे एक आंतरराष्ट्रीय कारस्थान असून हे त्याचा एक भाग आहेत हेच आता पटत चालले आहे. कारण लखीमपूर येथे उपमुख्यमंत्री केशवप्रसाद मौर्य यांच्या मोटारींच्या ताफ्यावर निदर्शनाच्या नावाने हल्ला करण्याचे कारणच काय? या सगळ्या प्रकरणांत उत्तर प्रदेश सरकारचा नेमका काय कुठे संबंध येतो?

 

 

जर मंत्र्याच्या मुलाच्या गाडीने आंदोलकांना चिरडले असा आरोप केला जातो आहे, तर या कथित आंदोलकांनी हे आधी स्पष्ट करावे की गाडीवर दगडफेक का झाली? काचा कशा फुटल्या? चालकाला जखमा कशा झाल्या?

 

 

आणखी एक तर साधा व्यावहारिक मुद्दा आहे की जर गाडीने चिरडूनच टाकायचे होते, तर कुणी काही मोजक्या लोकांच्या अंगावर गाडी घालेल. 100-150चा मोठा जमाव रस्त्यावर, बाजूला उभा होता त्याच्या अंगावर गाडी घालणे म्हणजे आत्मघातकी हल्ला होय आणि सत्ताधार्‍यांचा असा कसा काय उद्देश असू शकेल?

 

 

 

 

 

उत्तर प्रदेशमध्ये निवडणुकीमुळे राजकीय वातावरण तापले आहे. त्या तव्यावर विरोधी पक्षांना आपली पोळी भाजून घ्यायची आहे. विरोधी पक्ष त्यासाठी कृषी आंदोलनचा वापर करून घेत आहेत. भारतात लोकशाहीविरोधी वातावरण वाढावे, म्हणून जॉर्ज सॉरोससारखे अमेरिकन उद्योगपती डाव्यांना हातात धरून काही एक खेळी करत आहेत. केवळ भारतातच नव्हे, तर जगभर त्यांनी अशा खेळी केल्या आहेत. अमेरिकेतही अध्यक्षीय निवडणुकांत मोठ्या प्रमाणांत हिंसाचार करून लोकशाहीला कलंक लावण्याचा प्रयत्न केला गेला होता.

 

 

दिल्ली दंगे, शाहीन बाग आंदोलन, भीमा कोरेगाव दंगल, जामिया मिलिया-जेएनयू-अलिगड या विद्यापीठांतील दंगे, 26 जानेवारीचा लाल किल्ल्यावरील हल्ला, बंगळुरू दंगे ही सगळी एक मालिकाच आहे. त्याचाच एक भाग म्हणजे कृषी आंदोलनात असे हिंसाचार घडवून आणले जात आहेत. काश्मीरमध्ये 370 कलम हटल्यापासून आणि सुरक्षा दलाने अतिशय कडक कारवाई केल्याने हिंसक कारवाया करणार्‍यांची मोठी कोंडी झाली आहे. पाकिस्तानवादी-चीनवादी-नक्षली-खलिस्तानी हे सगळे आता काश्मीरशिवाय भारतात कुठे कुठे काय काय करता येईल यासाठी संधी शोधत आहेत. विविध निमित्तांनी असे हिंसाचार घडवून आणले जात आहेत. दलित, स्त्रिया, मुसलमान, विद्यार्थी, शेतकरी यांच्यातील अस्वस्थता विविध निमित्ताने शोधून या हिंसात्मक कारवायांसाठी त्यांचा वापर केला जातो आहे.

 

 

 

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा यांचे चिरंजीव आशिष मिश्रा यांच्यावर एफआयआर दाखल झाला. त्यात त्यांचे नाव असल्याने त्यांना अटक ही करण्यात आली. आधी त्यांना अटक होणारच नाही, हे सरकार गुन्हेगारांना लपवत आहेत अशी ओरड करणारे सर्व विरोधक तोंडावर पडले. आता केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा यांच्या राजीनाम्याची मागणी विरोधकांनी लावून धरली आहे. त्यातून त्यांना केवळ आणि केवळ गोंधळच घालायचा आहे, हे सिद्ध होते. यापूर्वीही पेगासस प्रकरण, सेंट्रल विस्टा प्रकरण यातून हे दिसून आले आहेच. चौकीदार चोर है असे फक्त ओरडायचे. प्रत्यक्ष न्यायालयात या विरोधात खटला उभा राहिला, तेव्हा राहुल गांधींना लेखी स्वरूपात माफी मागावी लागली, हे प्रकरण सर्वांसमोर ताजे आहे.

 

 

कृषी आंदोलनात हिंसा पसरविणार्‍यांवरही अशीच कडक कारवाई कशी होईल, हे पाहिले पाहिजे. लखीमपूर खिरीचा हाच संदेश आहे की यांना वेळीच आवरले नाही, तर हा कॅन्सर देश व्यापत जाईल.