अमेरिकी घटनाकारांचा अवमान

डेमोक्रॅटिक पक्षाला विजय मिळाला आणि उपाध्यक्षांचे मतही त्यांच्या पारड्यात असल्याने त्यांचे सिनेटमध्ये बहुमत झाले, ही शेवटची ठिणगी ठरली आणि बेभान झालेले ट्रम्प समर्थक थेट संसदेवरच हल्ला करते झाले. हा हल्ला अतिशय गंभीर, देशाच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवणारा असला, तरी ही सर्वसामान्य अमेरिकी नागरिकाची मानसिकता नाही, याचे भान ठेवायला हवे. 

 

अध्यक्षीय निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यापासून ते नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष यांच्या नावावर औपचारिक शिक्कामोर्तब होईपर्यंत आपली नाराजी व्यक्त करण्याची, विखारी भाषणे करून समर्थकांच्या मनातला संताप धगधगता ठेवण्याची एकही संधी ट्रम्प यांनी सोडली नव्हती. अमेरिकी राज्यघटनेनुसार, 19 जानेवारीपर्यंत ट्रम्प हेच अध्यक्ष राहणार असल्याने, त्यांच्या स्वभावानुसार आणि ते या काळात जी मुक्ताफळे उधळत होते त्यावरून आपल्या उपद्रवमूल्याचा जास्तीत जास्त वापर करून ते अध्यक्षबदलाच्या सनदशीर प्रक्रियेत विघ्न आणत राहणार, याची अटकळ अनेकांनी बांधली होती. फेरमोजणीचे निकाल ट्रम्प यांच्या बाजूने लागले नाहीत. निवडणुकीत कोणताही घोटाळा झाला नसल्याचे मत माजी अ‍ॅटर्नी जनरल यांनी व्यक्त केले, तर सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांनीही त्यांचे आरोप फेटाळले. सनदशीर मार्गाने केलेले सर्व प्रयत्न व्यर्थ जाऊनही ट्रम्प शांत बसले नाहीत. झालेला पराभव खुल्या मनाने, आपल्या पदाला साजेशा इतमामाने न स्वीकारता आपल्या समर्थकांना भाषणांच्या माध्यमातून, समाजमाध्यमांमधून भडकवण्याचे सत्र त्यांनी चालूच ठेवले होते. “"Big protest in D.C. on January 6th'” असे ट्रम्प म्हणत असले, तरीही थेट संसदेवर हल्ला होईल आणि त्यातून रक्तपात, हिंसाचार घडेल हे अनपेक्षित होतेे. 19 डिसेंबर रोजी केलेल्या ट्वीटमध्ये, ‘Be there, will be wild!’ या चिथावणीतील तीव्रतेचा अदमास भल्याभल्यांना लागला नसावा.

जॉर्जियामधील दोन पदांसाठी झालेल्या फेरनिवडणुकीत डेमोक्रॅटिक पक्षाला विजय मिळाला आणि उपाध्यक्षांचे मतही त्यांच्या पारड्यात असल्याने त्यांचे सिनेटमध्ये बहुमत झाले, ही शेवटची ठिणगी ठरली आणि बेभान झालेले ट्रम्प समर्थक थेट संसदेवरच हल्ला करते झाले. हा हल्ला अतिशय गंभीर, देशाच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवणारा असला, तरी ही सर्वसामान्य अमेरिकी नागरिकाची मानसिकता नाही, याचे भान ठेवायला हवे. हा धक्का पचवून जगातली ही सर्वात जुनी लोकशाही पुन्हा ताठ मानेने उभी राहील, ती सदसद्विवेक जागृत असलेल्या अमेरिकन नागरिकांच्या बळावरच.

 अमेरिकेच्या राज्यघटनानिर्मितीचा इतिहास वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. आताच्या राज्यघटनेच्या आधीच्या राज्यघटनेची बांधणी पुरेशी प्रभावी नव्हती. त्यात केंद्र सरकार, राष्ट्राध्यक्ष याऐवजी सर्व घटक राज्ये सार्वभौम राहतील अशी तरतूद होती. त्यामुळे ही घटक राज्ये निरंकुश झाली होती. ती आपापसात भांडत असत, काही ठिकाणी तर बंडही झाले. ही राज्ये एकमेकांवर हल्ले करत. अशी अराजकाची अवस्था राहिली, तर त्यातून अमेरिका हा देश म्हणून टिकणार नाही असे राजकीय क्षेत्रातील धुरीणांचे, विचारवंतांचे मत झाले. ही स्थिती बदलण्यासाठी घटनेत मूलभूत स्वरूपाच्या सुधारणा करण्याचे काम हाती घेण्यात आले. अमेरिकेच्या सार्वभौमत्वावर त्याच्यातल्या घटक राज्यांनीच आणलेले हे संकट दूर करण्यासाठी पुन्हा नव्याने घटनानिर्मिती करण्याचे ठरले. 13 राज्यांच्या 50 प्रतिनिधींना त्यासाठी निमंत्रित करण्यात आले होते. त्यातून नोव्हेंबर 1787मध्ये 7 कलमांची, 8000 शब्दांची जगातल्या सर्वात बलशाली राष्ट्राची अतिसंक्षिप्त राज्यघटना तयार झाली. त्या राज्यघटनेनुसार लोकशाही पद्धतीने अमेरिकेचा राज्यकारभार चालू आहे. तोपर्यंत जगात कुठेही अस्तित्वात नसलेला राष्ट्राध्यक्षाच्या नेतृत्वाखालील लोकशाहीचा फॉर्म्युला - राष्ट्राची आणि नागरिकांची उन्नती होईल असा एक आदर्श फॉर्म्युला अमेरिकन घटनाकारांनी तयार केला. हे अमेरिकी घटनाकारांचे जगाला मोठे योगदान आहे. त्यातच अमेरिकेच्या विकासाची, तिला बलशाली राष्ट्र बनवण्याची बीजे होती.

या राज्यघटनेनुसार तेथील प्रजा ही मालक आहे. कोणत्याही शासकाला किती वरचढ होऊ द्यायचे याचा निर्णय करण्याचे अधिकार लोकांना बहाल केले आहेत. मात्र त्यासाठी नागरिकांनी निरंतर जागरूक राहण्याची गरज आहे. अमेरिकेच्या गेल्या 230 वर्षांच्या इतिहासात पडत, धडपडत जनतेने आपली जबाबदारी अनेकदा पार पाडलेली आहे. ज्या घटनेने हाउस ऑफ कॉमन्स, सिनेट, राष्ट्राध्यक्ष अशा रचनेची आदर्श राज्यव्यवस्था निर्माण केली, त्या व्यवस्थेची विटंबना जर समाजातल्या एका माथेफिरू गटाकडून होत असेल तर त्यांना ताळ्यावर आणायचे, समज देण्याचे काम हे सर्वात आधी जनतेचे आहे. ते त्यांनी करायला हवे.