मोठ्या यशाचे पहिले पाऊल

गेल्या 2 महिन्यांपासून देशाच्या राजधानीच्या सीमेवर पंजाब-हरयाणा आणि उत्तर प्रदेशातील शेतकर्‍यांनी नव्या कृषी कायद्यांविरोधात उभारलेले हे आंदोलन ग्रमपंचायतींच्या निवडणुकांमध्ये भाजपाचे नुकसान करेल असा महाविकास आघाडीचा होरा होता. पण तो चुकला. राज्यातल्या शेतकर्‍यांनी भाजपाच्या विचारांच्या उमेदवारांवर पसंतीची मोहोर उमटवत अप्रत्यक्षपणे नव्या कायद्यांचे समर्थन केले.

bjp_1 H x W: 0

भारतीय राज्यघटनेनुसार भारतात संसदीय लोकशाही आहे. हा देश प्रजासत्ताक आहे, म्हणजेच प्रजा ही सार्वभौम आहेे. स्थानिक स्वराज्य संस्था, विधानसभा, लोकसभा या व्यवस्थेतून देशाचा राज्यकारभार चालतो आणि त्यासाठी लोकप्रतिनिधी निवडण्याचे काम या देशाचे प्रौढ, सुजाण नागरिक करत असतात. म्हणूनच गावपातळीवरील कारभारासाठी असलेली स्थानिक स्वराज्य संस्थेची रचना ही देशातल्या लोकशाहीचा मूलाधार आहे. ग्रमपंचायतीच्या निवडणुकांनाही अनन्यसाधारण महत्त्व असते, ते त्यामुळेच.

गेल्या मार्चपासून देशावर आणि जगावरच ओढवलेले कोरोना महामारीचे संकट, परिणामी लॉकडाउनमुळे आलेली गृहबद्धता, चक्रीवादळ-महापूर या आपत्तींनी वेढले गेलेले राज्याच्या काही भागातील जनजीवन, ठप्प झालेले जागोजागीचे व्यवसाय-रोजगार, विविध पातळ्यांवर ओढवलेले आर्थिक संकट या पार्श्वभूमीवर राज्यातल्या 12,711 ग्रमपंचायतींच्या निवडणुका झाल्या आणि त्या अतिशय उत्साहात पार पडल्या, हे विशेष दखल घेण्याजोगे. सर्व प्रकारच्या समस्यांनी वेढल्या गेलेल्या लोकांना मतदानाचा हक्क बजावावासा वाटणे हे आपल्या देशात लोकशाही खोलवर रुजत असल्याचे निदर्शक आहे.

सर्वसाधारणपणे ग्रमपंचायतींच्या निवडणुकांमध्ये राज्यातल्या सत्ताधार्‍यांना अनुकूल ठरतील असेच गट जिंकत असतात. त्यातून गावपातळीवर विविध योजनांच्या माध्यमातून मिळणारी आर्थिक मदत मिळणे सुलभ जाते. असे असताना यंदा या परंपरेला बगल देत, राज्यात सत्तेवर नसलेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या विचारांच्या उमेदवारांना ग्रमपंचायतींच्या निवडणुकांत घवघवीत यश मिळाले, ही निश्चितच अभिनंदनीय बाब आहे. सत्ताधार्‍यांशी जवळीक फायद्याची असतानाही लोकांनी भाजपाच्या पारड्यात झुकते माप टाकले, यामागचा अर्थ लक्षात घ्यायला हवा. या निकालांमध्ये भाजपाकडून लोकांना असलेल्या अपेक्षांचे प्रतिबिंब पडले आहे. मात्र या यशाने हुरळून न जाता, त्यात समाधान न मानता नियोजनपूर्वक काम करत राहावे लागेल. त्यातूनच आगामी विधानसभा निवडणुकीत स्वबळावर सत्ता प्राप्त करण्याचा आत्मविश्वास निर्माण होईल. त्याआधी पुढील आर्थिक वर्षात होणार्‍या 5 हजार ग्रमपंचायती, 27 जिल्हा परिषदा, 20 महापालिका, 300 नगरपालिका/नगर पंचायती, 325 पंचायत समित्या यांच्या निवडणुकांमध्येही या यशाची पुनरावृत्ती होणे आवश्यक आहे.

ग्रमपंचायत निवडणुकांमध्ये यश मिळण्यात भाजपाच्या नेत्यांनी गेल्या 8-9 महिन्यांत राज्याच्या विविध भागांत केलेल्या कामाचा, लोकांशी केलेल्या संपर्काचा मोठा वाटा आहे, हे निश्चित. महाआघाडीने हाती सत्ता घेऊन सव्वा वर्ष होत आले. या काळातला खूप मोठा हिस्सा कोरोना महामारीने आणि त्यानंतरच्या लॉकडाउनने व्यापला असला, तरी सदासर्वकाळ हेच कारण पुढे करून सत्ताधीशांनी घरात सुरक्षित बसावे हे जनतेला पटलेले नाही. कोरोनासारख्या महासंकटाच्या जोडीला कोकणच्या किनारपट्टीवर धडकलेल्या निसर्ग चक्रीवादळाने वाताहत केली होती. विदर्भात आलेल्या महापुराने लोकांचे अतोनात नुकसान झाले होते. अशा वेळी जनतेला मदतीचा हात देणे, तिचे अश्रू पुसणे हे सत्ताधार्‍यांचे परमकर्तव्य असते. ते सत्ताधार्‍यांनी करण्याऐवजी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी केले. राज्य शासनाकडून मात्र चक्रीवादळात नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांना अजूनही आवश्यक ती मदत पूर्णपणे पोहोचलेली नाही, याची एक खदखद सर्वदूर होती. जनतेने राज्य सरकारच्या या ढिसाळपणाविरोधात, बेपर्वाईविरोधात तातडीने बंड केले नसले, तरी संधी मिळताच तिने तिचा रोष, नाराजी मतपेटीतून व्यक्त केली आणि या कठीण काळात भाजपाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी साधलेल्या थेट संवादाची पावतीही दिली.

अशी जनहिताची कामे करत असतानाच, सत्ताधार्‍यांच्या उणिवांवर नेमकेपणाने बोट ठेवत त्याविरोधात जनजागृतीही करत राहायला हवे. जनहिताच्या कामाइतकेच हे काम प्राधान्याने करावे लागते. मुख्यमंत्र्यांचा घरकोंबडेपणा, त्यांच्या सल्लागाराची सतत चालू असलेली बेताल वक्तव्ये, तिघाडीचा मुख्य आधार असलेल्या पक्षाच्या प्रमुखांचे जातिभेदावर आधारित चालू असलेले घृणास्पद राजकारण, आघाडीतील मंत्र्याचे आक्षेपार्ह वर्तन याच्या विरोधात भावनिक वातावरण तयार करणे, जनमत तयार करणे हादेखील कामाचा एक अपरिहार्य भाग असायला हवा, याची जाणीव ठेवून ते सातत्याने करत राहायला हवे. या दोन्ही प्रकारच्या कामांमधूनच सत्तापरिवर्तनाची आकांक्षा जनमानसात निर्माण होते आणि ती निवडणुकीच्या वेळी मतपेटीतून व्यक्त होते.

‘राज्यातल्या शेतकर्‍यांना एकत्र करून राजधानीच्या सीमेवरच्या आंदोलनाचे बळ वाढवू, ते अधिक उग्र करू’ असे राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी नुकतेच जाहीर केलेआहे. गेल्या 2 महिन्यांपासून देशाच्या राजधानीच्या सीमेवर पंजाब-हरयाणा आणि उत्तर प्रदेशातील शेतकर्‍यांनी नव्या कृषी कायद्यांविरोधात उभारलेले हे आंदोलन ग्रमपंचायतींच्या निवडणुकांमध्ये भाजपाचे नुकसान करेल असा महाविकास आघाडीचा होरा होता. पण तो चुकला. राज्यातल्या शेतकर्‍यांनी भाजपाच्या विचारांच्या उमेदवारांवर पसंतीची मोहोर उमटवत अप्रत्यक्षपणे नव्या कायद्यांचे समर्थन केले. त्यानंतर पवारांना सुचलेली ही नवी खेळी आहे. ही खेळी यशस्वी होऊ न देण्यासाठी आपल्या पक्षाबद्दल जास्तीत जास्त विश्वास जनमानसात मनात निर्माण व्हायला हवा. संवादात सातत्य ठेवायला हवे आणि सगळ्यांना बरोबर घेऊन जाण्याचा ठोस कृतिकार्यक्रम असायला हवा.

प्रजासत्ताकाचे प्रहरी म्हणून काम करणार्‍या व्यक्तींकडून, पक्षाकडून हीच अपेक्षा आहे. यशाचे हे पहिले पाऊल पुढील यशाचा मार्ग प्रशस्त करणारे ठरावे.