तिबेटमुक्ती शक्य?

चीन हा भारताला असणारा दीर्घकालीन धोका आहे व तो थेट युद्धाने नाहीसा होणारा नाही. अशा युद्धात कितीही शौर्य गाजवले, तरी भारताला यश मिळण्याची शक्यता कमी आहे. शिवाय यश मिळालेच तर त्याची मोठी किंमत चुकवावी लागणार आहे. त्यामुळे चीनविरुद्ध दीर्घकालीन शीतयुद्ध पुकारून चीनच्या लष्करी व आर्थिक प्रगतीला ग्रहण लावले, तरच तो हिमालयातून मागे हटेल व त्यानंतरच तिबेट व झिंगझियांगमुक्ती शक्य होईल.

चीनचे लडाखमधील आक्रमण हा त्याच्या दीर्घकालीन ‘स्ट्रॅटेजिक व्हिजन’चा एक छोटा भाग आहे. चीनने आता लडाखमध्ये खडे सैन्य व मोठी रणसामग्री आणून भारताला दबावात आणले आहे. या दबावामुळे भारताच्या हिमालयातील हालचाली चीनच्या नियंत्रणाखाली आल्या आहेत. भारताने काश्मीरमध्ये जरा काही हालचाल करण्याचा प्रयत्न केला, तर लडाखमध्ये चीन आपला दबाव वाढवणार आहे. त्यामुळे भारताला आता पश्चिमेकडे पाकिस्तान आणि उत्तरेकडे चीन यांच्याकडून तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करावा लागणार आहे. हा मार सुसह्य व्हावा, यासाठी भारताने हिंदी महासागरात मित्र देशांच्या मदतीने काही हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्या भागात भारताची परिस्थिती चांगली असली, तरी उत्तरेकडील दबाव कमी करण्यासाठी भारत सध्या तेथे काही साहस करण्याची शक्यता कमी आहे. दुसरीकडे चीनने हिमालयातील नेपाळ आणि भूतानवरचा दबाव वाढविण्यास सुरुवात केली आहे. लडाखमध्ये भारतीय फौजांना अडकवून ठेवल्यानंतर आता चीन प्रथम नेपाळमध्ये आपले हातपाय पसरत आहे. नेपाळमध्ये मोठ्या प्रमाणात चीनची गुप्तचर यंत्रणा कार्यरत आहे. तेथील अनेक राजकारणी चीनने विकत घेतले आहेत. तेथील सरकारमध्ये आपली माणसे घुसवून तेथील प्रशासन ताब्यात घेण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे. तसे झाल्यास नेपाळमध्ये आधीच पुसट झालेला भारताचा प्रभाव पूर्णपणे संपून जाईल आणि चीनला नेपाळमधून भारताच्या सीमेपर्यंत पोहोचता येईल. त्यानंतर चीन भूतानचा घास घेण्याचा प्रयत्न करील, तेव्हा मात्र भारताशी संघर्ष होऊ शकतो. थोडक्यात, भारताला हिमालयातील पारंपरिक युद्धात गुंतवून ठेवून भारताच्या अर्थव्यवस्थेवरचा भार वाढवायचा व भारताची प्रशासन व्यवस्था विसकळीत करायची, हा चीनचा प्रारंभिक डाव आहे. त्यामुळे लडाखमधील चिनी आक्रमण भारत कसा हाताळतो, याला अत्यंत महत्त्व आहे.

सुदैवाने सध्याच्या सरकारने चीनच्या या आक्रमणाला आतापर्यंत तरी योग्य प्रकारे तोंड दिले आहे व भविष्यातील चीनचे हेतू ओळखून योग्य त्या लष्करी व राजकीय हालचाली केल्या आहेत. पण प्रत्यक्ष चीन व पाकिस्तानबरोबरच्या दुहेरी आक्रमणात भारत टिकतो की नाही, हे महत्त्वाचे आहे. भारतीय लष्कर प्रबळ आहे व ते चीनला निश्चितच धडा शिकवू शकते. पण लष्कराला देशाच्या अर्थव्यवस्थेची व लोकशाहीची साथ असणे आवश्यक आहे. लष्कर हे फक्त शस्त्रास्त्रांनी लढत नाही, ते देशाच्या एकत्रित बळाने लढत असते. भारतीय जनमानस लष्कराच्या मागे असे एकत्रित बळ उभे करू शकेल का? हा प्रश्न आहे.

चीनबरोबरच्या दीर्घकालीन संघर्षाला तोंड देण्यासाठी भारताला आपली देशांतर्गत अर्थव्यवस्था व बाजारपेठ आधी मजबूत करावी लागणार आहे. चीनबरोबरचा संघर्ष कितीही काळ चालला, तरी अर्थव्यवस्थेने तग धरणे आवश्यक आहे. सुदैवाने भारताचा अमेरिकेबरोबर संरक्षण करार झालेला असल्यामुळे चीनविरुद्ध भारताला एकहाती लढावे लागणार नाही. अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया या व आशिया प्रशांत क्षेत्रातल्या अन्य देशांनाही चीनचा धोका असल्यामुळे भारत चीनची कोंडी करू शकतो. पण हे चिनी संकटावरचे कायम उत्तर नाही. चीनची मुजोरी कायमची संपुष्टात आणायची असेल, तर चीनला हिमालयातून कायमचे हुसकावून लावणे आवश्यक आहे.

 

चीनशी भारताचा संबंध आला आहे तो त्याने हिमालयात भारताचा शेजारी असलेला तिबेट हा देश आणि वायव्येकडे असलेला झिंगझियांग हा तुर्की मुस्लीमव्याप्त प्रदेश बळकावल्यामुळे. ज्या वेळी चीनने हे प्रदेश बळकावले, त्या वेळी चीनला प्रतिकार करण्याच्या स्थितीत ना तिबेटी, ना तुर्की जनता होती, ना भारत त्यांना मदत करू शकत होता. गेल्या 60 वर्षांत चीनने या दोन्ही व्याप्त प्रदेशांत आपली सत्ता भक्कम केली आहे व तेथील स्थानिक जनतेला पूर्ण टाचेखाली ठेवले आहे. त्यामुळे तेथे जनतेचा प्रभावी असा उठाव अद्याप होऊ शकला नाही. जे काही थोडे उठाव झाले, ते चीनने निर्घृणपणे मोडून काढले. 1962च्या आक्रमणानंतर अमेरिकेने काही तिबेटी निर्वासितांना प्रशिक्षण देऊन तिबेटमध्ये उठाव घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला, पण तो पार फसला. भारताने दलाई लामा यांना व लाखो तिबेटी निर्वासितांना भारतामध्ये आश्रय दिला असला, तरी त्यांच्यामार्फत तिबेटमध्ये उठाव घडवून आणण्याचा प्रयत्न तर सोडाच, भारतात चीनच्या तिबेटवरील आक्रमणाविरोधात निदर्शनेही करू दिलेली नाहीत. उलट प्रत्येक भारतीय नेता चीनच्या दौर्‍यावर गेला की ‘तिबेट हा चीनचा भाग आहे’ असे जाहीर करायचा. त्यामुळे एकेकाळी तिबेट हा स्वतंत्र देश होता व त्यावर चीनने बेकायदा कब्जा केला आहे, हे लोक विसरले होते. पण आता संपूर्ण हिमालयावर कब्जा करणे हा चीनचा हेतू आहे, हे लडाखमधील आक्रमणानंतर लक्षात आले आणि आता तिबेटच्या मुक्तीची चर्चा सुरू झाली.

पण तिबेटची मुक्ती शक्य आहे का? हा मोठा प्रश्न आहे. तिबेट आणि झिंगझियांग हे आपले संवेदनशील प्रदेश आहेत व त्याबाबत आपण कोणतीही तडजोड करणार नाही, असा इशारा चीनने अमेरिकेला व भारताला देऊन ठेवला आहे. याचा अर्थ या दोन प्रदेशांना हात लावण्याचा कोणी प्रयत्न केला, तर चीन अण्वस्त्रांचा वापर करण्यासही मागेपुढे पाहणार नाही, असाच आहे. अशा स्थितीत तिबेटमुक्तीचे स्वप्न साकार होणे कितपत शक्य आहे?

थोडक्यात, केवळ बाह्य हस्तक्षेपाने तिबेट चीनच्या कचाट्यातून सोडवणे अशक्य आहे. पण झिंगझियांगमधील व तिबेटमधील जनतेत मोठा असंतोष आहे, ही बाब लपून राहिलेली नाही. मध्यंतरी तिबेटमध्ये बौद्ध भिक्षूंकडून सरकारविरोधी आत्मदहनाच्या घटना घडल्या होत्या व झिंगझियांगमध्ये उघीर मुस्लिमांची बंडखोरी अजूनही चालू आहे. तेथे मुस्लिमांवर अत्याचार होत असूनही जगातल्या मुस्लिमांचे कैवारी म्हणवून घेणारे पाकिस्तान, इराणसारखे देश आणि त्यांची इस्लामिक देशांची संघटना मूग गिळून बसली आहे. पण आता चीनच्या वाढत्या आक्रमक वृत्तीला आळा घालण्यासाठीच नाही, तर हे देश चीनच्या तावडीतून मुक्त करण्यासाठी काही छोटीछोटी पावले उचलणे आवश्यक आहे. हे काम एकट्या भारताचे नाही. त्यासाठी चिनी विस्तारवादाचा फटका बसत असलेल्या सर्व देशांनी, तसेच मानवी हक्कांचा व लोकशाहीचा सतत उदोउदो करणार्‍या युरोपीय देशांनी एकत्र येणे आवश्यक आहे. त्यासाठी प्रारंभी तिबेटी व उघीर मुसलमानांची जागतिक चळवळ उभी करणे आवश्यक आहे. ही चळवळ उभी करण्यासाठी जी पायाभूत सामग्री लागणार आहे, ती अमेरिकेकडे तयार आहे. अमेरिकेने तिबेटींच्या व उघीरांच्या न्याय्य हक्कासाठी अमेरिकेत कायदेही केले आहेत. भारतातील तिबेटी आणि तुर्कस्तानात निर्वासित असलेले उघीर यांची एक मुक्ती संघटना बांधून तिच्यामार्फत चिनी दडपशाहीविरोधी प्रचाराची राळ उडवून देणे आवश्यक आहे. उघीर मुसलमानांच्या संघटनेला जगातल्या सर्व मुस्लीम देशांचा पाठिंबा मिळणे आवश्यक आहे. भारतात दलाई लामा व तिबेटींवर असलेले निर्बंध मागे घेऊन त्यांना भारतीय लोकशाहीत अभिप्रेत असलेले अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य दिले पाहिजे. तिबेटी व उघीर यांच्या संघटनांमार्फत दीर्घकाळ चीनविरोधी प्रचारयुद्ध चालू ठेवले, तर चीनला निश्चितच बचावात्मक पवित्रा घ्यावा लागेल. जोपर्यंत चीनविरोधी तिबेटी व उघीर यांचे प्रचारयुद्ध तीव्र होत नाही, तोपर्यंत या दोन्ही जमातींच्या तरुण पिढीला आपण पारतंत्र्यात आहोत याची जाणीव होणार नाही. ही जाणीव झाल्यानंतरच त्यांच्यात लढाऊ बाणा निर्माण होईल. कारण जोपर्यंत तिबेटमध्ये व झिंगझियांगमध्ये अंतर्गत उठाव होत नाही, तोपर्यंत बाहेरचे जग त्यांच्यासाठी फार काही करू शकणार नाही. चीनला हिमालयातून हुसकावून लावण्यासाठी थेट युद्ध करून फारसा फायदा होणार नाही. त्यासाठी गनिमी स्वरूपाची बंडखोरी आवश्यक आहे. अशा बंडखोरीला बराच काळ यश मिळण्याची शक्यता कमी आहे, पण चीनची या दोन्ही प्रदेशांवरील पकड ढिली होण्यात त्याची परिणती होईल, तसेच चिनी अर्थव्यवस्थेला त्याचा फटका बसण्यास सुरुवात होईल; शिवाय चीनचा जगातला दबदबाही कमी होईल.

 

चीन हा भारताचा कायम प्रतिस्पर्धी असणार आहे. त्याच्याशी शांततेचे प्रयत्न यशस्वी होणारे नाहीत. या काळात चीन अडचणीत येईल, तेव्हा चीन शांततेचे, चर्चेचे प्रस्ताव देत राहील; पण हे प्रस्ताव वेळ काढण्यासाठी असतील, त्यामुळे चीनने हिमालयातून पूर्ण माघार घेतल्याशिवाय हा लढा थांबवता येणार नाही. हा लढा चालू असतानाच भारताला मोठ्या प्रमाणात लांब पल्ल्यांची अण्वस्त्रे तयार करून ती चीनच्या दिशेने रोखावी लागतील, कारण चीन या काळात अण्वस्त्रांचा वापर करणारच नाही, याची ठाम खात्री कुणीही देऊ शकत नाही.

लेखक आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.