नेपाळमधील अस्थिरताचीनला धक्का, भारताला दिलासा

नेपाळला राजकीय अस्थिरतेचा शापच आहे असे म्हणावे लागेल. नेपाळमधील राजेशाही संपुष्टात आल्यानंतर गेल्या दोन दशकांपासून तिथे जसजशी लोकशाही प्रस्थापित होण्याची प्रक्रिया सुरू झाली, तसतसा नेपाळ राजकीय अस्थिरतेमध्ये सापडला आहे. नेपाळमध्ये दोन साम्यवादी पक्षांचे सत्ताप्राबल्य आहे. परंतु आता या दोन्ही पक्षांत फूट पडल्याने सर्वांच्याच भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. नेपाळमध्ये आता निवडणुका घोषित झाल्या आहेत. येत्या निवडणुकांमध्ये हे दोन्ही पक्ष वेगवेगळे लढणार, हे उघड आहे. भारतासाठी एका दृष्टी ही बाब दिलासादायक आहे. जरी भारताने याबाबत अलिप्त धोरण स्वीकारले असले, तरी नेपाळमधील सद्य:स्थिती भारतासाठी उपकारक आहे असे म्हणावे लागेल.

ओली आणि प्रचंडा यांच्यामध्ये हे एकीकरण होताना एक करार झाला होता. त्यानुसार सुरुवातीची अडीच वर्षे केपी ओली नेपाळचे पंतप्रधान राहतील, तर नंतरची अडीच वर्षे प्रचंडा यांच्याकडे ही जबाबदारी सोपवली जाईल. थोडक्यात, दोन्ही गटांनी पंतप्रधानपद विभागून घेण्याचे या करारानुसार ठरवले होते. आता जेव्हा ओली यांची अडीच वर्षांची कारकिर्द पूर्ण झाली, तेव्हा करारामध्ये ठरल्यानुसार प्रचंडा यांनी त्यांच्याकडे पदत्याग करण्याची मागणी केली. परंतु ओली यांनी अचानक कोलांटउडी मारत पंतप्रधानपद सोडण्यास नकार दिला. साहजिकच, हा कराराचा भंग होता. ओलींच्या या निर्णयामुळे दोन्ही साम्यवादी पक्षांत वाद निर्माण झाले. मुळातच राजकीय स्वार्थासाठी आणि सत्तेसाठी जरी या साम्यवादी पक्षांनी एकीकरण केले असले, तरी त्यांच्यामध्ये अंतर्गत धुसफुस सुरूच होती. ओलींनी घेतलेल्या यू टर्नमुळे या धुसफुशीचे रूपांतर संघर्षात झाले. प्रचंडा यांनी ओलींवर थेटपणे भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यास सुरुवात केली. इतकेच नव्हे, तर त्यांच्याविरुद्ध रस्त्यावर उतरून आंदोलने करण्यास सुरुवात केली. या माध्यमातून ओलींवर दबाव वाढवायला सुरुवात केली. तथापि, ओलींना पंतप्रधानपद सोडायचे नसल्याने त्यांनी थेट संसद बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला आणि सार्वत्रिक निवडणुकांची घोषणा केली.

 

ओलींच्या या निर्णयाला प्रचंडा यांनी कडाडून विरोध केला आहे. ओली यांचा हा निर्णय लोकशाहीसाठी घातक आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. या दोन्ही साम्यवादी पक्षांमधील संघर्ष प्रचंड वाढल्याने चीनची चिंता वाढली आहे. कारण गेल्या दोन वर्षांत चीनने या दोघांच्या एकीकरणाचा चांगल्या प्रकारे फायदा घेतला होता. असे असताना या दोन्ही पक्षात फूट पडणे, ओली पायउतार होणे या सर्वच गोष्टी चीनसाठी नकारात्मक स्वरूपाच्या आहेत. याउलट भारताच्या दृष्टीने ही घडामोड सकारात्मक आहे. कारण ओलींनी पंतप्रधानपदाच्या काळात चीनच्या सांगण्यावरून भारताविरुद्ध कुरघोड्या करण्याचा सपाटाच लावला होता. विशेष म्हणजे त्यांच्या दोन कुरघोड्यांमुळे भारत-नेपाळ यांच्यातील मैत्रिसंबंधांना तडा जाण्याची स्थिती निर्माण झाली. उत्तराखंडमधील धारचुला ते लिपुलेखापर्यंतचा 80 किलोमीटर्सचा मार्ग भारत-नेपाळ-चीन यांच्यातील ट्राय जंक्शनमधून जातो. या रस्त्याच्या बांधकामावर नेपाळने आक्षेप घेतला. हा भूभाग आमच्या हद्दीत असल्याने हे बांधकाम बेकायदेशीर असल्याचे नेपाळकडून सांगितले गेले. त्याचप्रमाणे आजपर्यंत भारताच्या हद्दीत असणार्‍या लिपुलेखा आणि कालापानी या दोन क्षेत्रांवर नेपाळने केवळ दावाच सांगितला नाही, तर त्यांच्या नकाशामध्ये ही दोन क्षेत्रे दाखवण्यात आली. इतकेच नव्हे, तर त्यासाठी राज्यघटना दुरुस्ती केली. या दोन्हींच्या माध्यमातून ओली यांनी भारताविरुद्ध जाणीवपूर्वक संघर्ष उकरून काढला. ही दोन्ही क्षेत्रे भारताच्या हद्दीत आहेत आणि त्यावर भारताचा सार्वभौम अधिकार आहे, याला यापूर्वी दोन्ही देशांची मान्यता होती. त्यामुळे आजपर्यंत नेपाळने कधीही यावर आक्षेप घेतलेला नव्हता. नेपाळमध्ये अंतर्गत स्तरावर याबाबत थोडी धुसफुस असली, तरी उघडपणे नेपाळने याविषयी कधीही भाष्य केलेले नव्हते. पण ओली यांनी ती हिम्मत केली. अर्थातच त्यांनी चीनच्या बळावर ही हिम्मत केली. यामुळे त्यांची बाजू भक्कम होणे गरजेचे होते. पण झाले मात्र उलटेच!

2020मध्ये भारताच्या परराष्ट्र धोरणात ज्या नकारात्मक गोष्टी घडल्या, त्यामध्ये नेपाळचा वाढता भारतविरोधही होता. वास्तविक, यात भारताचा काहीच दोष नव्हता. भारताने नेहमीच संयमाची, सावरून घेण्याची भूमिका घेतली होती. परंतु नेपाळमधील साम्यवादी पक्षाने जाणीवपूर्वक तेथील जनतेमध्ये भारतविरोधी गैरसमज पसरवले होते. नेपाळमध्ये 2015मध्ये नवी राज्यघटना आणण्यात आली, तेव्हा ती भारताला पसंत नाहीये, भारत त्यात हस्तक्षेप करत आहे, या राज्यघटनेला विरोध करण्यासाठी भारताने नेपाळची आर्थिक नाकेबंदी केली आहे अशा स्वरूपाच्या भारतविरोधी भावना नेपाळमध्ये भडकावल्या गेल्या होत्या. यामध्ये ओलींच्या निर्णयांनी भर पडत गेली होती. त्यामुळे ओली हे भारतासाठी मोठी डोकेदुखी बनले होते. दरम्यानच्या काळात, भारताचे लष्करप्रमुख जनरल नरवणे आणि परराष्ट्र सचिव हर्ष सिंघला यांनी नेपाळचा दौरा केला. तेथे त्यांनी ओलींची भेटही घेतली होती. त्यानंतर दोन्ही देशांमधील तणाव कमी होण्याच्या शक्यताही निर्माण झाल्या होत्या. परंतु याचे परिणाम दिसण्यापूर्वीच नेपाळमध्ये राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली आहे.

इतिहासात डोकावल्यास, नेपाळला राजकीय अस्थिरतेचा शापच आहे असे म्हणावे लागेल. नेपाळमधील राजेशाही संपुष्टात आल्यानंतर गेल्या दोन दशकांपासून तिथे जसजशी लोकशाही प्रस्थापित होण्याची प्रक्रिया सुरू झाली, तसतसा नेपाळ राजकीय अस्थिरतेमध्ये सापडला आहे. नेपाळमध्ये असंख्य राजकीय पक्ष असून त्यांच्यामध्ये हेवेदावे खूप आहेत. नेपाळमध्ये एकूण सहा राज्ये आहेत. या सहापैकी पाच राज्यांत या दोन्ही साम्यवादी पक्षांची सत्ता होती. स्थानिक निवडणुकाही या आघाड्यांनीच जिंकल्या होत्या. पण या दोन्ही पक्षांत फूट पडल्याने सर्वांच्याच भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. चीन पुन्हा एकदा या अस्थिरतेचा फायदा घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. चीनने नेपाळमधील राजदूतांना मध्यस्थी करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. ते या दोन्ही पक्षांबरोबर चर्चा करत आहेत. परंतु ही फूट आता स्पष्ट झाली आहे. येत्या निवडणुकांमध्ये हे दोन्ही पक्ष वेगवेगळे लढणार, हे उघड आहे. भारतासाठी एका दृष्टीने ही बाब दिलासादायक आहे. जरी भारताने याबाबत अलिप्त धोरण स्वीकारले असले, तरी नेपाळमधील सद्य:स्थिती भारतासाठी उपकारक आहे असे म्हणावे लागेल.