मागच्या अंकातील ‘ब्रेक्झिट : इतिहास, वर्तमान आणि भविष्याचा धांडोळा’ या लेखात ब्रेक्झिट प्रक्रियेची पार्श्वभूमी उलगडून सांगितली होती. या भागात ब्रेक्झिटमुळे ब्रिटनच्या व्यापारी जगतावर येत असलेल्या संकटाकडे लक्ष वेधलं आहे. स्वायत्ततेकडे ब्रिटनने उचलेली ही पावलं आजच्या घटकेला तरी काहीशी अडखळत टाकल्यासारखी वाटत आहेत.
मार्क्स अँड स्पेन्सर ही इंग्लंडमधली एक मोठी रिटेल चेन आहे. मूळ कंपनी जरी ब्रिटिश असली, तरी त्यांची दुकानं युरोपभर पसरलेली आहेत. जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात नाताळ आणि नववर्षाच्या सुट्ट्या संपवून खरं तर युरोपमध्ये सगळी मोठी दुकानं नवीन सामान भरून ग्राहकांसाठी सज्ज होती, अपवाद फक्त एक - मार्क्स अँड स्पेन्सर. आयर्लंड आणि पॅरिसमधल्या मार्क्स अँड स्पेन्सरच्या दुकानांमध्ये शेल्फमधल्या रांगाच्या रांगा रिकाम्या होत्या. ताजे खाद्यपदार्थ, किराणा माल, हवाबंद (पॅक्ड) खाद्यपदार्थ, यातलं काहीही उपलब्ध नव्हतं.
दुसरं उदाहरण - जॉन रॉस हा स्कॉटलंडच्या किनारपट्टीवर राहणारा माणूस. गेली जवळजवळ वीस वर्षं आयरिश आणि स्कॉटिश समुद्रात मासेमारी करतो. 2021चा पहिला दिवस जॉनसाठी गेल्या कित्येक दशकांतला अतिशय वाईट असा नवीन वर्षातला पहिला दिवस होता. या दिवशी त्याला काही एक टन मासे एका लँड फिलमध्ये फेकून द्यावे लागले आणि त्याबद्दल तो हळहळ व्यक्त करण्याशिवाय काहीही करू शकला नाही.
तिसरं उदाहरण - जानेवारीचाच पहिला आठवडा. इंग्लंडमधल्या डीपीडी या अतिशय मोठ्या कुरियर सर्व्हिसच्या युरोपला जाणार्‍या जवळजवळ तीस टक्के डिलिव्हरी पाठवणार्‍यालाच परत गेल्या. कुठल्याही कुरियर सर्व्हिससाठी ही फार मोठी नामुश्कीची आणि तोट्याची गोष्ट होती. शेवटी आठवडा संपता संपता डीपीडीने अधिकृतपणे युरोपला खुष्कीच्या मार्गाने जाणारी आपली सेवा तात्पुरती बंद करून टाकली.
वर सांगितलेल्या तिन्ही घटना घडण्यामागचं कारण फक्त एकच - ब्रेक्झिट. अधिक खोलात जाऊन सांगायचं झाल्यास ब्रेक्झिटमुळे ब्रिटनच्या व्यापारात उद्भवलेलं ‘न भूतो न भविष्यती’ असं लाल फीतशाहीचं संकट. ही लाल फीतशाही आणि कागदी घोड्यांचं सावट ब्रिटनच्या व्यापार जगतावर का आणि कसं पडलं याच्या खोलात जायचं असेल, तर आधी आपल्याला ब्रेक्झिटचं सार्वमत ते ब्रेक्झिट झाल्याचा दिवस या चार वर्षांत नेमकं काय घडलं, हे आपल्याला जाणून घ्यावं लागेल.
2015मध्ये सुरू झालेल्या लीव्ह यूके या चळवळीचा परिपाक झाला तो 2016च्या सार्वमतात आणि त्या सार्वमताचा निसटत्या मताने युरोप सोडून जायच्या मंजूर झालेल्या ठरावात. इंग्लंडमध्ये तेव्हा पंतप्रधानपदी होते जेम्स कॅमरॉन. कॅमरॉन हे स्पष्टपणे युरोपबरोबर राहण्याच्या बाजूने होते. सार्वमत व्हायच्या एकाच वर्षापूर्वी निवडून आलेल्या कॅमरॉन यांचा निवडणुकीतला तेव्हाचा विजय ही बर्‍याच लोकांसाठी आश्चर्याची गोष्ट होती. कॅमरॉन यांनी त्या एका वर्षात शेकडो कार्यक्रम घेऊन लोकांना युरोपबरोबर राहण्याचं महत्त्व पटवून द्यायचा प्रयत्न केला. पण अर्थात शेवटी त्यांचा प्रयत्न फोल ठरला आणि 52 टक्के जनतेच्या कौलाने युरोपहून वेगळं होण्यास पसंती दर्शवली. कॅमरॉन यांच्यासाठी हा पराभव जणू त्यांचा वैयक्तिक पराभव होता. सार्वमताचा निकाल आल्याच्या दुसर्‍याच दिवशी कॅमरॉन यांनी तडकाफडकी त्यांच्या पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला. पुढे चार वर्षांत ब्रेक्झिटने अगणित राजकीय बळी घेतले. कॅमरॉन हे त्याची सुरुवात मात्र होते. कॅमरॉन गेले आणि त्यांच्या जागी आल्या थेरेसा मे, त्या ब्रेक्झिटबाबत युरोपियन युनियनशी बोलणी पूर्ण करण्याच्या बोलीवरच. युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्याच्या निर्णय जरी झाला असला, तरी बाहेर पडायचं म्हणजे नेमकं काय करायचं याबाबत मात्र यूकेमध्ये सगळाच सावळा गोंधळ होता. आपल्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळात कॅमरॉन यांना ब्रिटनची जनता युरोपियन युनियनमध्ये राहणंच निवडेल याबद्दल एवढा आत्मविश्वास होता की नोकरशाहीने सतत पाठपुरावा करूनही कॅमरॉन सरकारने, युरोपियन युनियन सोडण्याची वेळ आली तर नेमकं काय करायचं याची कुठलीही योजना किंवा प्लॅन बी तयार केला नाही. ब्रिटनच्या कित्येक राजकीय भाष्यकारांच्या मते ही कॅमरॉन यांची अतिशय मोठी चूक होती. पुढची तीन वर्षं थेरेसा मे यांना या चुकीची शिक्षा भोगावी लागली. थेरेसा मे यांनी आल्या आल्या ब्रिटनने युरोपियन युनियन ट्रीटीचं पन्नासावं कलम युरोपियन युनियनच्या संसदेसमोर मांडलं. सोप्या भाषेत सांगायचं झाल्यास या कलम 50द्वारे ब्रिटनने युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्याच्या अधिकृत प्रस्ताव संसदेसमोर मांडला. हा प्रस्ताव मांडल्यानंतर युरोपियन युनियनच्या संविधानानुसार ब्रिटनकडे युरोपबरोबर व्यापारासंबंधित करार करण्यासाठी दोन वर्षांचा काळ होता. या दोन वर्षांच्या काळात व्यापारावरचे कर, आयात-निर्यातीसंबंधी नियम, त्याबद्दल कागदपत्रांची पूर्तता, त्यावर लागणारी ड्यूटी, मिळणार्‍या सवलती इ. अनेक गोष्टी या ब्रिटनला युरोपियन युनियनबरोबर वाटाघाटी करून ठरवायच्या होत्या. जर ह्या वाटाघाटी केल्या नाहीत, तर मग त्यापुढे ब्रिटन आणि युरोपियन देशांमध्ये होणारा व्यापार हा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशनच्या नियमानुसार झाला असता. यालाच नो डील किंवा हार्ड ब्रेक्झिट म्हटलं जात होतं. 29 मार्च 2017ला ब्रिटनने हा वेगळं होण्याचा प्रस्ताव (एका अर्थाने युनियनमधून आपला राजीनामा) अधिकृतपणे एणच्या संसदेसमोर ठेवला. त्यापुढे दोन वर्षं - म्हणजेच 29 मार्च 2019पर्यंतचा वेळ युरोपियन युनियनकडून ब्रिटनला देण्यात आला. या दोन वर्षांत ब्रिटनने या सगळ्या वाटाघाटी पूर्ण करणं अपेक्षित होतं. पण अर्थात या वाटाघाटी पूर्ण करणं काही सोपं नव्हतं, आणि थेरेसा मेसुद्धा मार्गारेट थॅचर नव्हत्या. युरोपियन युनियनबरोबर या वाटाघाटी करणं एवढंच थेरेसा मे यांच्यासमोर आव्हान नव्हतं, तर युरोपियन युनियनबरोबर केलेली डील ब्रिटिश संसदेकडून मान्य करवून घेण्याचं शिवधनुष्यही त्यांना पेलायचं होतं.
ब्रेक्झिटचे राजकीय बळी ठरलेले नेते
14 नोव्हेंबर 2018ला ब्रिटिश सरकारने युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्याचा करार प्रसिद्ध केला. पुढच्या आठ महिन्यांत हा करार ब्रिटिश संसदेत पास करायला थेरेसा मे यांच्या नाकी नऊ आले. अर्थात ब्रिटनकडे हा वेळ खरं तर नव्हता. कलम 50प्रमाणे, 29 मार्च 2019पर्यंत ब्रिटनला ब्रेक्झिट पूर्णत्वास नेणं भाग होतं. पण 12 मार्चला जेव्हा ब्रिटिश संसदेने दुसर्‍यांदा हा करार आणि त्यातल्या अटी धुडकावून लावल्या, तेव्हा ब्रिटिश सरकारचं धाबं दणाणलं. युरोपियन युनियनकडे मागितलेल्या मुदतवाढीकडे युरोपियन युनियन काही फारसं लक्ष देत नव्हतं. आधी मे 2019 आणि नंतर ऑक्टोबर 2019 अशी किरकोळ मुदतवाढ एणने ब्रिटनला देऊ केली, पण ब्रिटनसाठी तेवढी मुदत पुरेशी वाटत नव्हती. भरीस भर म्हणून त्याच वर्षी युरोपियन संसदेच्या निवडणुकीत मे यांच्या कॉन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाला मोठा धक्का सहन करावा लागला. त्यांचा पक्ष शेवटच्या स्थानावर फेकला गेला होता. निगेल फिराज यांच्या ब्रेक्झिट पार्टीला सर्वाधिक सीट्स आणि मतं मिळाली होती. थेरेसा मे यांच्यावर जनतेचा विश्वास उरलेला नाहीये हे स्पष्ट जाणवत होतं. शेवटी ब्रेक्झिटच्या वाटाघाटी अर्धवटच ठेवून मे यांनी 2019च्या मध्यावर राजीनामा देत असल्याची घोषणा केली. ब्रेक्झिटच्या राजकारणाने सलग दुसर्‍या पंतप्रधानांच्या राजकीय कारकिर्दीचा बळी घेतला होता, तेही कुठलाही करार न होता. मे गेल्या आणि पंतप्रधानपदावर आरूढ झाले कॉन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाचेच बोरिस जॉन्सन.
पंतप्रधान झाल्या झाल्या केलेल्या पहिल्या भाषणात बोरिस जॉन्सनने वल्गना केली की 31 ऑक्टोबर 2019ला ब्रिटन युरोपियन युनियनच्या बाहेर पडेल - करारासकट किंवा कराराशिवाय. या घोषणेमुळे जरी जगाचं लक्ष जॉन्सन यांनी स्वतःकडे आणि ब्रिटनकडे वळवून घेतलं असलं, तरी या घोषणेतला फोलपणा जॉन्सनना ओळखणार्‍या ब्रिटिश जनतेच्या बर्‍यापैकी लक्षात आलेला होता. जॉन्सन हे ब्रिटिश राजकारणातले एकदम अपारंपरिक आणि रूढीबद्ध नसलेले राजकारणी आहेत, पण त्याचबरोबर अतिशय बुद्धिमान राजकारणीदेखील आहेत.
जॉन्सन यांच्या जेव्हा लक्षात आलं की ब्रिटिश संसद इतक्या सरळपणे ब्रेक्झिट डील पारित करू देणार नाही, तेव्हा त्यांनी राणीला हाताशी धरून ब्रेक्झिटचा करार पूर्ण होईपर्यंत सरळ संसदच बरखास्त करायचा प्रयत्न केला. विरोधी पक्षाने जर वेळेवर कोर्टाकडे धाव घेऊन बोरिस जॉन्सन यांचा प्रयत्न हाणून पाडला नसता, तर जॉन्सन त्यांच्या योजनेत यशस्वी झालेच असते. खरं तर युरोपियन युनियनने दिलेल्या डीलला ब्रिटिश संसदेचा एवढा विरोध का होता? विरोध असण्याच्या बर्‍याच कारणांपैकी एक मुख्य कारण होतं ब्रेक्झिटनंतर ब्रिटनला युरोपमध्ये कराव्या लागणार्‍या व्यापाराचे आणि जकातीचे नियम आणि त्यामुळे उद्भवणारी अजस्र अशी लाल फीतशाही. अगदी करार झाल्यानंतरही आजच्या घडीला परिस्थिती काही फारशी सुधारलेली नाहीये. अगदी जकात आणि रूल ऑफ ओरिजिनचंच उदाहरण घेऊ.
ब्रेक्झिट झाल्यानंतर करारानुसार ब्रिटनमध्ये बनलेल्या वस्तू अर्थात मेड इन इंग्लंड सेवा आणि वस्तूंवर युरोपियन युनियन कुठलीही जकात किंवा कर लावणार नाही असा एक करारातील नियम आहे. बोरिस जॉन्सननी आणि ब्रिटिश सरकारने याचा गाजावाजा करत हा कसा ब्रिटनचा विजय आहे हे ब्रिटिश जनतेला पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. पण यात मेख आहे. एक मोठी ब्रिटिश रिटेलर कंपनी आहे. ती आपल्या फॅशन ब्रँडसाठीचे कपडे पाकिस्तानात शिवून घेते, कारण अर्थात पाकिस्तानात कपडे शिवून घेणं, तयार करून घेणं त्यांना स्वस्त आणि सोयीचं जातं. मग ती ब्रिटिश कंपनी हे कपडे पाकिस्तानातून आणून स्वतःच्या ब्रँड नावाने युरोपात विकते. पण आता आला प्रश्न - कपडा तर पाकिस्तानात बनलेला आहे. विकणारी कंपनी जरी ब्रिटिश असली, तरी कंट्री ऑफ ओरिजिन पाकिस्तान आहे. त्यामुळे त्या ब्रिटिश कंपनीला युरोपमध्ये आपले कपडे विकताना जकात आणि कर भरावा लागेल.
अशा कितीतरी कंपन्या आहेत, ज्या पाकिस्तान, चीन, बांगला देश, इंडोनेशिया इथल्या स्वस्त कामगार मूल्याचा आत्तापर्यंत फायदा घेत जो टॅक्स किंवा टॅरिफ चुकवत होते, ते त्यांना आता ब्रेक्झिटनंतर करता येणार नाही. अच्छा, एखादी वस्तू जी संपूर्णपणे दुसर्‍या देशात बनलेली आहे आणि फक्त ब्रिटिश कंपनी ती वस्तू विकते आहे, अशा बाबतीत एक वेळ हे नियम सोपे आणि समजण्यासारखे आहेत. पण आता एखादं आणखी कठीण उदाहरण घेऊ. किराणा माल विकणार्‍या मोठ्या डिपार्टमेंटल स्टोअर्सची एखादी साखळी आहे. आपल्याकडच्या बिग बझारसारखी. ते उदाहरणार्थ इस्रायल आणि अरब देशांमधून खजूर आयात करतात, मग इंग्लंडमध्येच त्या खजुरांच्या बिया काढतात, त्यांना बॉक्समध्ये व्यवस्थित पॅक करतात आणि मग हे डबाबंद खजूर युरोपमध्ये विकतात. या केसमध्ये विकल्या जाणारी वस्तू मेड इन इंग्लंड झाली की नाही? नवीन ब्रेक्झिट करारानुसार नाही, आणि अशा वस्तूंवरसुद्धा इंग्लिश कंपन्यांना जकात भरावी लागेल. गोष्ट एवढ्यावरच थांबत नाही. एखाद्या इंग्लिश कंपनीने फ्रान्सहून किंवा जर्मनीहून एखादी वस्तू आयात केली, त्या वस्तूवर प्रक्रिया केली आणि मग ती परत युरोपियन मार्केटमध्ये विकायचा प्रयत्न केला, तरीसुद्धा त्यांना त्यावर टॅरिफ द्यावं लागणार आहे. आता उदाहरणार्थ, बहुतांश कार कंपन्या त्यांच्या बॅटर्‍या किंवा इतर भाग चीनमधून आयात करतात. संपूर्ण कार जरी इंग्लंडमध्ये जुळणी (असेम्बल) होत असली, तरी सुटे भाग (स्पेअर पार्ट्स) आशियातून येत असल्याकारणाने ब्रिटिश कार कंपन्यांना युरोपमध्ये यापुढे जकात भरावी लागणार आहे.
एका अर्थाने ब्रिटिश कंपन्यांसाठी युरोपियन मार्केटची दारं यापुढे फार मुश्किलीने उघडणार आहेत. एका अनुमानानुसार येणारी काही वर्षं ब्रेक्झिटमुळे ब्रिटिश अर्थव्यवस्था दोन टक्क्यांनी संकुचित होणार आहे. ब्रिटनसारख्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी हा मोठा धक्का आहे.
अर्थात युरोपसाठीसुद्धा हे काही फार सोपं आहे अशातला भाग नाही. ब्रिटन हे युरोपियन युनियनच्या खर्चातली भागीदारी उचलण्यात दुसर्‍या क्रमांकावर होता. फक्त एवढंच नाही, फ्रान्स आणि जर्मनी यांच्यानंतर युनियनमध्ये सुदृढ अवस्थेत असलेली अर्थव्यवस्था ब्रिटनचीच होती. ब्रिटन निघून गेल्यामुळे युनियनमधल्या आर्थिक अडचणीत असलेल्या देशांचा भार उचलणार्‍या देशांची संख्या अर्थात एकाने कमी झालेली आहे. याशिवाय अर्थातच सीमा प्रश्न आणखीच क्लिष्ट आणि कठीण होणार आहेत. असं असलं, तरी जवळजवळ सर्व अर्थतज्ज्ञांचं याविषयी एकमत आहे की दीर्घकालीन विचार करता या निर्णयाचं सर्वात जास्त नुकसान ब्रिटिश अर्थव्यवस्थेलाच होणार आहे.
ब्रेक्झिटचे दीर्घकालीन परिणाम खरंच काय असतील, ब्रिटन यातून बाहेर पडून परत महासत्ता होण्याच्या दिशेने पाऊल टाकण्याची अंधुकशीही शक्यता आहे का? भारत आणि चीन यासारख्या देशांना या निर्णयाचा काय फायदा किंवा तोटा होईल? हे आज या क्षणीतरी सांगणं कठीण आहे. पण एक मात्र नक्की, की स्वायत्ततेकडे ब्रिटनने उचलेली ही पावलं आजच्या घटकेला तरी काहीशी अडखळत टाकल्यासारखी वाटत आहेत.
