उच्च शिक्षणाच्या खुल्या वाटा

नव्या शैक्षणिक धोरणाने उच्च शिक्षणाची कवाडे रुंदावली आहेत. या पार्श्वभूमीवर नव्या राष्ट्रीय धोरणाचा आधार लाभलेले भारतीय शिक्षण विश्व आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांच्या स्पर्धेत तरारून उठेल, याबद्दल शंका घेण्याचे कारण नाही. राष्ट्रीय धोरणातील नेमकी त्याच संदर्भातील वैशिष्ट्ये आपण या लेखात पाहणार आहोत.

देशाच्या केवळ शैक्षणिक क्षेत्रावरच नव्हे, तर समाजजीवनाशी संबंधित सर्वच गोष्टींवर अत्यंत दूरगामी परिणाम करणारे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण नुकतेच जाहीर झाले आहे. समाजाच्या सर्व स्तरांतून या धोरणाचे झालेले उत्स्फूर्त स्वागत हीदेखील विशेष घटना आहे. एरव्ही सरकारच्या प्रत्येक निर्णयाकडे संशयाने पाहणाऱ्या विरोधी पक्षांनी आणि उठसूट शिक्षणाच्या तथाकथित भगवेकरणाची आवई उठवणाऱ्या निवडक माध्यमांनीही या धोरणाचे स्वागत केले आहे. पक्षीय आणि वैचारिक मतभेदांच्या पलीकडे जाऊन सरकारच्या एखाद्या धोरणाचे स्वागत होणे हे भारतीय समाजजीवनातील दुर्मीळ चित्र आज निर्माण झाले आहे आणि त्याचे श्रेय या धोरणात प्रतिबिंबित झालेल्या मूलभूत आशयालाच दिले पाहिजे.

जगभरातील सर्वोत्कृष्ट आणि आपल्या गुणवत्तेच्या जोरावर शंभर क्रमांकाच्या आत स्थान प्राप्त करणाऱ्या विद्यापीठांना भारतात आपले दूरस्थ केंद्र (Extended Campuses) स्थापन करता येतील, ही या नव्या शैक्षणिक धोरणातील महत्त्वाची घोषणा आहे. नामवंत आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांना भारतात प्रवेश करण्यास दिलेली परवानगी हा स्वतंत्र निर्णय नसून आगामी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा एक भाग असणार आहे, हे लक्षात ठेवूनच या विषयाची चर्चा केली पाहिजे.

वास्तविक २०१० साली यू.पी.ए.-२चे सरकार असताना मंत्रीमंडळाने आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांना देशात परवानगी देणारे एक विधेयक मंत्रीमंडळाच्या मंजुरीनंतर संसदेच्या पटलावर ठेवले होते. पण त्या विधेयकाच्या स्वरूपाविषयी संदिग्धता असल्याने त्याचे कायद्यात रूपांतर न होताच ते बाजूला पडले. मुळात देशातील शैक्षणिक क्षेत्रात मूलभूत बदल न घडवता आणि सध्याच्या शिक्षण यंत्रणेला योग्य ती दिशा न दाखवताच आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांना परवानगी दिली, तर त्यातून फायदा कमी आणि नुकसानच अधिक होणार, हे उघड आहे. अभ्यासक्रमांचे स्वरूप, तो शिकण्याची लवचीक चौकट, विषय निवडण्याची मुभा, मूल्यांकनाच्या पारदर्शक व तणावविरहित पद्धती आणि अभ्यासक्रम शिकतानाच संशोधनाला भरपूर चालना या सर्व निकषांवर आपल्या प्रचलित स्वरूपातील शिक्षण संस्थांपेक्षा जगभरात नावलौकिक मिळवलेली आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठे नक्कीच उजवी आहेत. अशा विषम स्थितीत भारतातील स्वायत्त शैक्षणिक संस्थांना, विद्यापीठांना व त्यांच्याशी संलग्न असणाऱ्या हजारो संस्थांना परदेशी विद्यापीठांशी स्पर्धा करायला लावणे हे अयोग्य आणि देशाच्या प्रगतीलाही मारक ठरले असते. त्यामुळे एकीकडे आपल्या शैक्षणिक क्षेत्राची गाभ्यापासून परीघापर्यंत डागडुजी करण्याचा आराखडा तयार करणे, नव्या काळाची आव्हाने स्वीकरणारी व कोणत्याही वातावरणात समर्थपणे टिकणारी संरचना तयार करणे आणि हे सर्व बदल करीत असतानाच या विहित बदलांना दिशा दाखवण्यासाठी, गुणवत्ताधारित स्पर्धा निर्माण करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांनाही भारतात परवानगी देणे हा आगामी शैक्षणिक धोरणाने आपला प्रमुख भाग बनवला आहे.

स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर गेल्या सत्तर वर्षांच्या काळात केवळ दोन वेळा आपण आपल्या शैक्षणिक धोरणाची पुनर्रचना केली आहे. प्रथम १९६७ साली कोठारी आयोगाच्या शिफारशींना राष्ट्रीय धोरण म्हणून स्वीकारण्यात आले आणि १९९२ साली याच आराखड्यात काही मूलभूत बदल करण्यात आले. तशा अर्थाने पूर्णपणे नवे असे हे धोरण जवळपास ५३ वर्षांनी येत आहे. साहजिकच गेल्या पाच दशकांत झालेल्या जागतिक स्थित्यंतराचा नेमका वेध या धोरणाने घेतला आहे आणि तेच त्याचे सर्वात मोठे बलस्थान आहे. लोकसंख्येच्या वाढत्या आलेखाचा फायदा उठवीत जागतिक पातळीवर महासत्ता बनण्यासाठी एकीकडे आपण आपले आर्थिक व औद्योगिक धोरण ठरवीत असतानाच सर्व बदलांच्या मुळाशी असणाऱ्या शैक्षणिक धोरणातही आमूलाग्र परिवर्तन करीत आहोत. या परिवर्तनाची ठळक वैशिष्ट्ये लक्षात घेतली, तर आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांच्या भारतातील आगामी प्रवेशाकडे आपण सकारात्मक दृष्टीने का पाहायला हवे, हे नक्की समजेल.

लेखाच्या विषयाशी निगडित केवळ उच्च शिक्षणाचा संबंध असल्याने ही चर्चा आपण त्याच चौकटीपुरती मर्यादित ठेवणार आहोत व राष्ट्रीय धोरणातील नेमकी त्याच संदर्भातील वैशिष्ट्ये आजमावणार आहोत.

गेली पंचवीस वर्षे मी अभियांत्रिकी शिक्षणाशी, त्याच्या परिणामांशी, त्यातील बदलांशी आणि विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेशी जवळून परिचित आहे. बहुसंख्य विद्यार्थी त्यांचे महाविद्यालयीन शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतरही संपर्कात असतात. जे विदयार्थी पदवी घेऊन लगेचच व्यवसाय वा नोकरीला सुरुवात करतात आणि जे बाहेर उच्च शिक्षणासाठी जातात ते, जो एक अभिप्राय आवर्जून देत असतात, तो असतो आपल्या चाकोरीबद्ध अभ्यासक्रमाचा आणि त्याच्यामुळे होणाऱ्या तोट्याचा. नवीन धोरणात ही त्रुटी समूळ दूर करण्यात आली आहे. कला, वाणिज्य आणि शास्त्र या तीन घटकांची सांगड आता व्यावसायिक अभ्यासक्रमांशी घातली जाणार आहे. साहजिकच मेकॅनिकल इंजीनिअरिंग शिकणारा एखादा विद्यार्थी नव्या रचनेनुसार सहज कृषी क्षेत्राशी निगडित एखादा अभ्यासक्रम पूरक विषय म्हणून घेऊ शकेल किंवा आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स शिकणारा विद्यार्थी मानसशास्त्रदेखील समांतरपणे शिकू शकेल. त्यातूनच शेती सुधारण्यासाठी नवीन यांत्रिकी शोधांच्या आणि संगणकीय प्रणालीच्या उपयोगाने मानवी मन उलगडण्याच्या कितीतरी शक्यता वाढतील. आंतरशाखीय अध्ययन आणि संशोधन हे आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांचे सर्वात मोठे आणि ठळक वैशिष्ट्य आहे आणि आपल्या नव्या धोरणात हेच तत्त्व उच्च शिक्षणाच्या केंद्रस्थानी असणार आहे. अध्यापनाच्या स्व-शिक्षण (Self Learning) पद्धतींचा अंगीकार करण्याची योजना नव्या धोरणात अंतर्भूत आहे. सध्याच्या कोविड संसर्गाच्या काळात या पद्धतीचे महत्त्व वादातीतपणे पुढे आले आहे. वर्षाच्या शेवटी वा मध्ये तीन तासांची एक परीक्षा आणि त्यावर आधारित मूल्यांकन हा प्रकार कधीच कालबाह्य ठरला आहे. नव्या धोरणात या पारंपरिक मूल्यांकनाच्या पद्धतींऐवजी सातत्यपूर्ण मूल्यांकन सुचवले आहे, जे आंतरराष्ट्रीय विदयापीठे कितीतरी आधीपासून राबवीत आहेत.

आजच्या घडीला आपल्या एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या केवळ दोन ते तीन टक्के निधी शिक्षणावर खर्च केला जातो. तेच प्रमाण सहा टक्क्यांवर नेण्याची मागणी या क्षेत्रातील विचारवंतांकडून आणि संघटनांकडून गेली अनेक वर्षे करण्यात येत होती. नव्या धोरणात हा सहा टक्के खर्च मान्य करण्यात आल्याने त्याच प्रमाणात उच्च शिक्षणाच्या सुविधाही आता अधिक प्रगत होतील. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे अध्यापनाबरोबरच संशोधनावरही पुरेसा खर्च करणे नव्या धोरणात अनिवार्य करण्यात आले आहे. परदेशी व प्रगत विद्यापीठांचे सामर्थ्य प्रामुख्याने या आंतरशाखीय संशोधनात आहे, हे ओळखून आपणही पावले उचलली आहेत.

साहजिकच आंतरशाखीय विषयांच्या निवडीला भरपूर मोकळीक, अध्यापनाच्या अधिक परिणामकारक पद्धती, संशोधनाला अधिक प्राधान्य आणि सातत्यपूर्ण व पारदर्शक मूल्यांकन या महत्त्वाच्या चार बदलांमुळे भारतातील विद्यापीठे आणि स्वायत्त शिक्षण संस्था आता आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांशी किमान सामान पातळीवरून स्पर्धा करू शकतील आणि या स्पर्धेतूनच त्यांच्या गुणवत्तेचा आणि कार्यक्षमतेचा कस लागेल. या सर्व प्रक्रियेत देशात राहूनच, तुलनेने कमी खर्चात आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठात शिकण्याची संधी भारतीय विद्यार्थ्यांना मिळेल आणि तिथे प्रवेश मिळाला नाही, तरीही त्यांच्या कार्यक्षमतेशी स्पर्धा करणाऱ्या आणि तेच मानदंड स्वीकारणाऱ्या भारतीय विद्यापीठांमध्येही तेच वातावरण आपल्या विद्यार्थ्यांना मिळू शकेल.

वाकडी केल्याशिवाय किक न बसू शकणारी व चालू न होणारी बजाजची स्कूटर वर्षानुवर्षे भारतीय बाजारपेठेवर मक्तेदारी गाजवीत होती. या स्कूटरसाठी काही महिने आधी मागणी नोंदवावी लागायची. वर्षानुवर्षे राबवलेल्या लायसन्स व परमिट व्यवस्थेचा तो परिणाम होता. नव्वदीच्या दशकात प्रथम हे लायसन्स व परमिट राज आपण हटवले, भारतीय उद्योग धोरणात सहजता व सुसूत्रता आणली आणि मगच आपली बाजारपेठ परकीय उद्योगविश्वाला खुली केली. भारतीय उत्पादनांची मोनॉपॉली संपली, समान पातळीवर उभे राहून आपल्या स्पर्धक कंपन्यांबरोबर खुल्या स्पर्धेत ते सहभागी झाले, आपल्या उत्पादनांची गुणवत्ता जागतिक दर्जाची कशी होईल याचा त्यांनी अभ्यास केला, त्यानुसार धोरणे आखली आणि पर्यायाने भारतीय उद्योग विश्व नव्या जोमाने तरारून उठले. अमूलच्या दुग्ध उत्पादनांनी कॅडबरीशी स्पर्धा तर केलीच, त्याचबरोबर थेट आंतरराष्ट्रीय बाजारातही मुसंडी मारली. ही उदाहरणे आपल्याच देशातली आणि तीही अगदी अलीकडच्या काळातली आहेत. या पार्श्वभूमीवर नव्या राष्ट्रीय धोरणाचा आधार लाभलेले भारतीय शिक्षण विश्व आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांच्या स्पर्धेत तरारून उठेल, याबद्दल शंका घेण्याचे कारण नाही.

आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांच्या प्रवेशाने भारतीय शिक्षण विश्वात होणारे सकारत्मक बदल आणि त्या अनुषंगाने आलेले हे वरील विवेचन केवळ धोरणात्मक पातळीवरील आहे, कारण आज या संकल्पनेला आपण केवळ एक धोरण म्हणूनच मान्यता दिली आहे. काही महत्त्वाचे पैलू वगळता या संदर्भातील अनेक तपशील व नियम अजून ठरायचे आहेत.

ही विद्यापीठे जागतिक मान्यताप्राप्त क्रमवारीत पहिल्या शंभर क्रमांकामधील असतील, ही एक महत्त्वाची अट या धोरणात नमूद केली आहे. या संबंधी आवश्यक सांविधानिक प्रक्रिया संसद व विधानसभा यांच्यामार्फत करण्यात यावी, असेही सुचवले आहे. शिक्षण हा विषय केंद्र व राज्य यांच्या संयुक्त अखत्यारीतील असल्याने तसे होणे क्रमप्राप्तच आहे. भारतीय विद्यापीठांना लागू होणारे सर्व नियम या आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांनाही लागू होतील, त्यांच्या नियमनासाठी वेगळी व्यवस्था करण्यात येईल आणि भारतातील प्रवेशातून मिळणार नफा या विद्यापीठांना आपल्या मायदेशात वळवता येणार नाही, तर तो येथेच गुंतवावा लागेल, हे आणखी काही मुद्दे या संबंधीच्या धोरणात आवर्जून नमूद करण्यात आले आहेत. याचाच अर्थ ज्या काही कारणांसाठी या विद्यापीठांच्या भारतातील प्रवेशाकडे संशयाने पहिले गेले असते, त्या सर्व शंकांचे योग्य स्पष्टीकरण अगदी सुरुवातीपासूनच देण्यात आले आहे. या पारदर्शक व अत्यंत स्पष्टता असलेल्या शैक्षणिक धोरणाचे सर्व स्तरांवर जे स्वागत होत आहे, ते याचसाठी.

या विषयाच्या परीघावर आणखीही काही बिंदू आहेत, ज्यांची चर्चाही या ठिकाणी केली पाहिजे.

१) भारतातून दर वर्षी अमेरिका, इंग्लंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा या व यासारख्या अन्य देशांमध्ये पदव्युत्तर शिक्षणासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण बरेच मोठे आहे. वीस ते पंचवीस लाख विद्यार्थी दर वर्षी वेगवेगळ्या देशांमधील या आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेत असतात. त्या विद्यापीठांचे वार्षिक शुल्क आणि परदेशातील राहण्याची व्यवस्था यांवर या विद्यार्थ्यांना बराच मोठा खर्च करावा लागतो. त्याच दर्जाचे शिक्षण त्याच विद्यापीठांमार्फत आता भारतातही उपलब्ध होणार असल्याने विद्यार्थ्यांच्या खर्चात बचत होईल व तुलनेने कमी पैशात अपेक्षित त्याच दर्जाचे आणि हवे ते शिक्षण त्यांना देशातच मिळू शकेल. पण याच नाण्याची दुसरीही एक बाजू आहे. परदेशी शिकायला जाणारे बहुतांश विद्यार्थी भारतीय बँकांकडून पंधरा ते वीस लाखांचे शैक्षणिक कर्ज काढून तेथे जातात आणि योग्य त्या मुदतीत, किंबहुना त्या आधीच ते व्याजासह परत करतात. याचे कारण बहुतेक विद्यार्थी शिक्षणांनंतर तेथेच नोकरी मिळवतात आणि कालांतराने स्थायिकही होतात. परकीय चलनातील आपली गंगाजळी या विद्यार्थ्यांमुळे चांगलीच वाढती राहिली आहे. २००८ सालातील एका सर्वेक्षणाप्रमाणे, ४३.८ अब्ज (बिलियन) डॉलर्स ही अशा परदेशस्थ भारतीयांनी भारतात पाठवलेली वार्षिक रक्कम होती. त्यात मोठा वाटा परदेशी शिकायला जाणाऱ्या व कालांतराने तेथेच वास्तव्य करणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांचा आहे. गेल्या दशकात यात आणखीच मोठी भर पडली आहे. आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांच्या भारतातील प्रवेशामुळे यात लगेच काही आमूलाग्र फरक पडेल असे नाही, पण या चर्चेत या आर्थिक मुद्दयांचा सहभाग असणे गरजेचे आहे.

२) आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांच्या मूळ ठिकाणी शिकणे व भारतातील त्यांच्या संस्थांमध्ये शिकणे यात मोठा फरक असणार आहे. नामवंत विदयापीठांमध्ये असणारे खरेखुरे आंतरराष्ट्रीय वातावरण येथे अभावानेच असेल. उदाहरणार्थ, इंटरनॅशनल इन्स्टिटयूट फॉर मॅनेजमेंट डेव्हलपमेंट (IMD) या स्वित्झर्लंडमधील प्रतिष्ठित संस्थेत साधारण नव्वद विद्यार्थ्यांच्या एका वर्गात किमान साठ वेगवेगळ्या देशांमधील विद्यार्थी असतात. INSEAD या फ्रान्समधील नावाजलेल्या संस्थेतही असेच वातावरण आहे. भारतात हैदराबादमधील इंडियन स्कूल ऑफ बिझनेस (ISB) ही संस्था काही प्रमाणात असे आंतरराष्ट्रीय वातावरण विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून देते. शिक्षण घेत असताना विद्यार्थ्यांना अशा वातावरणाचा मोठा फायदा होत असतो. भारतात येऊ घातलेल्या आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांमध्ये आशिया-आफ्रिका या खंडातील काही देशांच्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण कदाचित लक्षणीय असेलही, पण खऱ्या अर्थाने असे आंतरराष्ट्रीय वातावरण उपलब्ध न होणे हा या विद्यापीठांचा एक कमजोर पैलू असू शकतो.

३) भारतात येणाऱ्या विद्यापीठांचे अभ्यासक्रम त्या त्या क्षेत्रातील मान्यताप्राप्त मानांकन संस्थांनी प्रमाणित केले आहेत की नाही हे बघणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. उदाहरणार्थ, व्यवस्थापन अभ्यासक्रमासाठी AACSB किंवा EQUIS (European Quality Improvement System) मानांकन असण्याची अट घातली पाहिजे. केवळ विद्यापीठे मानांकित असून चालणार नाही, तर ते जे अभ्यासक्रम येथे राबवणार आहेत, तेही मानांकित असले पाहिजेत अशी तरतूद असणे गरजेचे आहे. याशिवाय या विद्यापीठांतर्फे प्रत्यक्ष संशोधनावर योग्य तो खर्च झाला पाहिजे, अशीही अट असायला हवी. सिंगापूरमध्ये ड्यूक किंवा INSEAD या नामवंत आंतरराष्ट्रीय संस्थांना आपापले केंद्र चालवताना संशोधनासंबंधी या अटींचे काटेकोरपणे पालन करावेच लागते.

४) भारतातून परदेशी शिकण्यासाठी जाणारे विद्यार्थी आपला खर्च भागवण्यासाठी त्या त्या देशात शिकत असतानाच काही ठरावीक कामे वा नोकरी करतात. त्यांना ते देश अधिकृतपणे तशी परवानगी देतात. आपल्या देशाचे धोरण या बाबतीत काय असेल याचीही निश्चिती करणे गरजेचेच आहे

अर्थात आगामी काही वर्षांत या धोरणाची पूर्वतयारी चालू असताना यासंबंधी आणखी काही मुद्दे स्पष्ट होत जातील आणि लवचीक तरीही स्पष्ट व पारदर्शक असणारी नियमावली बनवली जाईल. नालंदा, तक्षशिला यासारख्या प्राचीन विश्वविद्यालयांमधून शिकणारे हजारो परदेशी विद्यार्थी, त्यांच्या येथील साहचर्याने निर्माण झालेली एतद्देशीय शैक्षणिक समृद्धता या ऐतिहासिक गोष्टींचा वारसा आपल्याला मिळाला आहे. नव्या राष्ट्रीय धोरणात अनेकदा या वारशाचा गौरवपूर्ण उल्लेख केला गेला आहे. आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांच्या भारतातील प्रवेशाचे आपण मनापासून स्वागत करायला हवे, कारण ‘वसुधैव कुटुंबकम’ ही आपली मूळ वैश्विक धारणा या निमित्ताने अधिक मजबूत होणार आहे.