ज्यांची त्यांची गांधीगिरी

प्रश्न राजकीय फायदा-तोट्याचा नाही. प्रश्न आहे तो शेतकरी आणि कृषी क्षेत्रातील आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याचा. आजवर शासनाने तयार केलेल्या विविध प्रकारच्या कायद्यांमुळे, व्यवस्थांमुळे शेतकरी नाडला जातो आहे हे उघड सत्य आहे. ही व्यवस्था आणि कायदे कालानुरूप बदलणे गरजेचे आहे.




संसदेच्या चालू अधिवेशनात कृषी क्षेत्राला आणि शेतकऱ्यांना संजीवनी देणारी तीन विधेयके मंजूर करण्यात आली. लवकरच त्यांचे कायद्यात रूपांतर होईल. ही विधेयके लोकसभेत मंजूर झाली, राज्यसभेत मात्र या विधेयकावर चर्चा करताना विरोधी बाकांवरील सदस्यांनी गोंधळ घातला, माइक फोडले, उपसभापतींच्या समोर जाऊन घोषणा दिल्या, नियमावलीचे पुस्तक फाडले. परिणामी राज्यसभेच्या आठ सदस्यांना निलंबित करण्यात आले. शेतकऱ्यांना नवसंजीवनी देण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या या कायद्याला विरोध का? असा प्रश्न उपस्थित होतो. या प्रश्नाचे उत्तर आहे राजकारण. 'विरोधासाठी विरोध' ही भूमिका घेतली गेली आणि प्रस्तावित विधेयकावर चर्चा करण्याऐवजी गोंधळ घातला गेला. राज्यसभा हे विद्वज्जनांचे सभागृह आहे. विविध क्षेत्रांतील विद्वान येथे सदस्य म्हणून निवडून येतात. पण या अधिवेशनात या विद्वान मंडळींनी केलेला व्यवहार हा राज्यसभेच्या प्रतिष्ठेला छेद देणारा आहे. डेरेक ओब्रायन, डोला सेन, राजीव सातव, रिपन बोरा, नझिर हुसेन, के रागेश, इलामारन करीम, संजय सिंह हे सदस्य काँग्रेस, आप, माकप, तृणमूल काँग्रेस या पक्षांचे असून त्यांनी सभागृहात गोंधळ घातला होता. त्यांना निलंबित करण्यात आले.

कृषी विधेयक मंजूर झाले असले, तरी त्या निमित्ताने सुरू झालेले राजकारण शेतकऱ्यांचा हिताचे नाही. सत्ताधारी पक्षात सहकारी असणाऱ्या अकाली दलाच्या हरसिमरत कौर बादल यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला, त्यामागचे कारण पंजाब-हरियाणा येथील शेतकरी मोठ्या प्रमाणात दबावगट तयार करून आहेत, त्यांची सहानुभूती मिळवण्याचा हा प्रयत्न आहे. राज्यात पुन्हा सत्तेवर यायचे असेल, तर असे पाऊल उचलणे आवश्यक आहे हे अकाली दलाच्या हरसिमरत कौर बादल यांना कळते, मात्र त्या आपल्या राजकीय हेतूचे समर्थन करताना स्वतः सदस्य असलेल्या आपल्या सरकारने बनवलेल्या विधेयकाला विरोध करून व राजीनामा देऊन शेतकऱ्यांची सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ज्या आठ खासदारांना निलंबित करण्यात आले, त्यांनी संसद भवनासमोर महात्मा गांधींच्या पुतळ्यासमोर उपोषण सुरू केले आणि गवतावर चटई टाकून रात्र काढली. जे पीठासीन अधिकारी होते व ज्यांनी अनेक वेळा समज देऊनही या गोंधळी सदस्यांनी त्यांची दखल घेतली नाही, ते राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश दुसऱ्या दिवशी या निलंबित सदस्यांसाठी चहा घेऊन गेले आणि या प्रकरणात समन्वयाची भूमिका घेतली. मात्र गांधीजींच्या पुतळ्यासमोर उपोषण करणाऱ्या आठ खासदारांनी त्याला प्रतिसाद दिला नाही. महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ नेते आणि राज्यसभेचे सदस्य शरद पवार या विधेयकाच्या चर्चेत सहभागी नव्हते, मात्र त्यांनी एक दिवस उपोषण करून या आठ सदस्यांना पाठिंबा देत असल्याचे जाहीर केले होते. एकूणच काय, तर शेतकरी, कृषी क्षेत्र यांच्या हितासाठी साधकबाधक चर्चा करून हा विषय निकालात निघाला असता. पण कायम विरोध ही भूमिका घेतली गेली आणि मग असे राजकीय तमाशे सुरू झाले.

प्रश्न राजकीय फायदा-तोट्याचा नाही. प्रश्न आहे तो शेतकरी आणि कृषी क्षेत्रातील आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याचा. आजवर शासनाने तयार केलेल्या विविध प्रकारच्या कायद्यांमुळे, व्यवस्थांमुळे शेतकरी नाडला जातो आहे हे उघड सत्य आहे. ही व्यवस्था आणि कायदे कालानुरूप बदलणे गरजेचे होते. तो बदल होत असताना केवळ राजकीय द्वेष आणि विरोधाचे राजकारण यामुळे विरोधी बाकांवर बसणाऱ्या मंडळींनी गोंधळ घातला. त्यांनी केवळ विधेयकाला विरोध केला नाही, तर एकूण सभागृहाची प्रतिष्ठा धुळीला मिळवली आहे. पीठासीन अधिकारी यांचा अपमान केला आहे. एका अर्थाने विरोध करण्याच्या नावाखाली त्यांनी लोकशाही व्यवस्थेवरच प्रहार केला आहे. आपला विरोध संसदीय मार्गांनी प्रकट करण्याचा अधिकार प्रत्येक सदस्याला असला, तरी गोंधळ घालणे, नियमावली पुस्तक पाडणे, माइक तोडणे या गोष्टींना सभागृहात स्थान नाही.

काही वर्षांपूर्वी एक चित्रपट प्रदर्शित झाला होता - गुंडप्रवृत्तीच्या व्यक्तीला महात्मा गांधी भेटतात आणि त्याचे हृदयपरिवर्तन करून त्याच्याकडून चांगले काम करून घेतात. शेतकरी व कृषी क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडवून आणण्यासाठी चर्चेला आलेल्या विधेयकावर न बोलता गोंधळ घालणाऱ्या आणि आपण कसे लोकशाहीचे रक्षक आहोत हे तारस्वरात सांगणाऱ्या सदस्यांनाही महात्मा गांधी भेटायला हवेत. महात्मा गांधींच्या पुतळ्यासमोर उपोषण करून गांधीगिरी करण्यापेक्षा सदनात संसदीय आयुधे वापरून देशाच्या दृष्टीने जे जे हिताचे आहे ते ते सत्ताधारी पक्षाला घडवून आणण्यासाठी बाध्य करणे हे विरोधी पक्षाचे काम आहे याची जाणीव झाली तरी गांधीगिरी सुफळ सफळ होईल. जे राष्ट्रहिताचे आहे, राष्ट्रीय एकात्मतेची वीण घट्ट करणारे आहे, त्याला विरोध करणे हे गांधीजींचे तत्त्वज्ञान नाही. एवढे तरी या मंडळींनी समजून घेतले पाहिजे.