रोगापेक्षा इलाज भयंकर..

 

महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना–राष्ट्रवादीचं (बरं, काँ ग्रेसचंही) महाविकास आघाडी सरकार, या सरकारमधील प्रमुख नेते – मंत्री सकाळी न्याहरीत नेमकं काय खातात, याचा एकदा शोध घ्यायला हवा. कारण, एकदा का या मंडळींचा दिवस सुरू झाला की ते काय निर्णय घेतील आणि त्याचे राज्याच्या प्रकृतीवर काय परिणाम होतील, याचा काहीच नेम उरलेला नाही. राज्यातील जनताही जणू ‘आज काय नवा त्रास सुरू होणार’ याच भीतीच्या सावटाखाली जगते आहे. त्यामुळे किमान जेवढे काही दिवस हे सरकार सत्तेत असेल, तेवढ्या दिवसांत या सत्ताधारी मंडळींना किमान सकाळचं नाश्तापाणी व्यवस्थित मिळावं, जेणेकरून पुढील दिवसभरात राज्यातील जनतेला होणारा मनस्ताप कदाचित कमी होऊ शकेल.

आता हेच बघा, एकीकडे कोरोना विषांणूचं थैमान सगळीकडे सुरूच आहे. सहा-सात महिने लॉकडाउन वगैरे सगळं करूनदेखील आजही पॉझिटिव्ह रुग्णांचा आकडा वाढतोच आहे. राज्यातील आरोग्य यंत्रणा पुन्हापुन्हा अपयशी ठरते आहे. ‘अनलॉकिंग’ची प्रक्रिया सुरू झाली असली, तरी ‘सोशल डिस्टन्सिंग’ला मात्र आजही पर्याय नाही, हे माहीत असूनही आज राज्यातील मोठ्या शहरांत लोक या ‘सोशल डिस्टन्सिंग’चा अक्षरशः फज्जा उडवताना दिसत आहेत. ठिकठिकाणी गर्दी होतेय, मास्क लावणं, सॅनिटायझर वगैरे गोष्टींना तर आता कुणाच्याच लेखी काही किंमतच उरली नसल्याचं चित्र आहे. हे सगळं पोलीस-प्रशासनाच्या डोळ्यांदेखत घडतंय. आणि या सगळ्यात आपलं राज्य सरकार एसटी महामंडळाच्या बसेस १०० टक्के क्षमतेने चालवण्याच्या परवानग्या देतं आहे. ‘अनलॉकिंग’च्या सुरुवातीच्या टप्प्यात एसटी बसेस सुरू झाल्या, मात्र त्या ५० टक्के क्षमतेने चालवल्या जात होत्या. म्हणजेच, एका दोन आसनी सीटवर एक प्रवासी. अर्थातच, यामागील हेतू हा की प्रवाशांमध्ये अंतर राहावं. आता कोरोना–कोविडचा प्रादुर्भाव चिंताजनक टप्प्यावर येऊन पोहोचलेला असताना आपलं सरकार एसटी बस पूर्ण क्षमतेने चालवण्याची परवानगी देतंय. याला आता काय म्हणावं? या बसेसमध्ये प्रवासादरम्यान प्रवाशांनी व एसटी कर्मचार्‍यांनी मास्क लावणं, हात निर्जंतुक करणं वगैरे सक्तीचं करण्यात आलं आहे. वास्तविक, हे मास्क आणि निर्जंतुकीकरण वगैरे गोष्टी सार्‍या राज्यात कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी सक्तीच्या आहेतच. असं असतानाही लोकांनी त्याची काय वासलात लावली आहे, हे आपण पाहतो आहोतच. मग या एसटी प्रवासात संपूर्ण आसन क्षमतेने भरलेल्या बसमध्ये या सर्व नियमावलीचं पालन कसं आणि किती होणार, ते होतं आहे की नाही हे कोण पाहणार, याबद्दल महामंडळाकडे वा राज्य सरकारकडे कोणतंही ठोस उत्तर नाही.

ही एक गोष्ट, तर दुसरीकडे मुंबई पोलिसांच्या कलम १४४च्या नव्या आदेशावरून उडालेला गोंधळ, ही दुसरी गोष्ट. मुंबई पोलिसांनी कलम १४४ अर्थात जमावबंदीचा आधीपासून लागू असलेला आदेश आणखी दोन आठवड्यांसाठी वाढवला. मात्र, हा नवा आदेश निघताच ज्या प्रकारे याबद्दलच्या बातम्या लोकांमध्ये पसरू लागल्या, त्यातून आता मुंबईत पुन्हा ‘लॉकडाउन’ लावण्यात आल्याची चर्चा सुरू झाली. स्वाभाविकच मग लोकांमध्ये घबराट पसरली. मग मुंबई उपनगर जिल्हा पालकमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी ट्वीट वगैरे केलं की हे काही नवे निर्बंध नाहीत, जुन्याच आदेशाचा कालावधी वाढवण्यात आला आहे, घाबरून जाण्याचं काहीही कारण नाही, इत्यादी. परंतु, या निमित्ताने पुन्हा हाच प्रश्न पडतो की ही अशी वेळ आपल्यावर का यावी? यामध्ये सोशल मीडियावर आपल्याकडे आलेला कचरा मागचं-पुढचं काहीही विचारात न घेता आणखी दहा जणांना ‘फॉरवर्ड’ करणारे अतिउत्साही कार्यकर्ते जितके दोषी, तितक्याच आपल्या शासकीय यंत्रणाही दोषी मानायला हव्यात. कारण हा प्रकार केवळ आजचा नाही. गेले चार-पाच महिने सातत्याने याच गोष्टी सुरू आहेत. एक तर मुळात हे शासकीय आदेश वाचल्यास ते पहिल्या फटक्यात कुणालाच कळत नाहीत. त्यातील भाषा, वाक्यरचना इतकी अगम्य असते की बहुतांश नागरिकांच्या ती डोक्यावरून जाते. त्यातल्या त्यात सरकारी कर्मचारी वगैरे मंडळींना थोडंफार कळू शकतं. शिवाय, गेले चार-पाच महिने राज्य सरकारपासून ते अगदी नगरपालिका–महापालिकांपर्यंत सर्वच यंत्रणा जो काही 'आदेश आदेश' खेळ खेळत होत्या, त्यातूनच जनता अक्षरशः हैराण झाली. रोगापेक्षा इलाज भयंकर अशातली ही परिस्थिती. अनेकदा लॉकडाउनशी संबंधित नियमावलीबाबत राज्याचा आदेश वेगळा असे, जिल्हा प्रशासनाचा वेगळा असे आणि महापालिका आयुक्त आणखी वेगळंच काहीतरी जाहीर करत. पुन्हा त्यात रोज बदल होत. त्यामुळे उद्या शहरात अमुक वस्तूचं दुकान सुरू असेल की नाही, हे सामान्य माणसाला त्या दुकानाच्या दारात गेल्याशिवाय समजत नसे. केंद्राने एकच आदेश काढून स्थानिक पातळ्यांवर आपापले लॉकडाउन घेता येणार नाही हे जाहीर केलं, तेव्हा कुठे हा त्रास बंद झाला.

ही सर्व परिस्थिती राज्यात असताना दुसरीकडे राज्याचं शीर्षस्थ नेतृत्व मात्र भलत्याच गोष्टींमध्ये रममाण आहे. सत्ताधारी पक्ष कंगणा रणौतला लक्ष्य करण्यात गुंग आहे आणि दुसरीकडे राज्यातील आरोग्यव्यवस्थेचे रोज नव्याने वाभाडे निघत आहेत. मंदिरं-धार्मिक स्थळं उघडण्याबाबत या सरकारचा अजूनही विचारच सुरू आहे. राज्य सरकारचा हा सारा अभूतपूर्व गोंधळ पाहता ‘रोगापेक्षा इलाज भयंकर’ या म्हणीचा प्रत्यय जनतेला

 

पुन्हापुन्हा येतो आहे.