शेंदूर गळून पडतो आहे...

 

अयोध्या येथील राममंदिराच्या भूमिपूजन समारंभाची अखिल विश्वाने गांभीर्याने दखल घेतली. या घटनेत अनुस्यूत असलेल्या संदेशांचा अर्थ समजून घेतला. एकशे तीस कोटी भारतीयांसाठी प्रभू श्रीराम हा किती आत्मीयतेचा, श्रद्धेचा विषय आहे, याचे जगाला दर्शन झाले. 'मंदिर वही बनाएंगे' हा निर्धार साकारताना दिसला. यातून देशाच्या नागरिकांना नवी ऊर्जा, नवे बळ प्राप्त होणार आहे, जे त्यांच्या 'आत्मनिर्भरते'च्या सामूहिक संकल्पासाठी प्रेरक असेल. एक महत्त्वपूर्ण घटना राजकारणावर, देशकारणावर कसा प्रभाव पाडते हे अधोरेखित करणारी ही अभूतपूर्व, अलौकिक घटना होती. आपण सर्व जण या घटनेचे भाग्यवंत साक्षीदार आहोत. कोरोनासारख्या महाभयंकर साथीचे दडपण असतानाही, त्यासाठीच्या आवश्यक त्या सर्व नियमांचे काटेकोर पालन करत हा सोहळा साजरा झाला, ही आणखी एक विशेष उल्लेखनीय बाब. भारताच्या विद्यमान नेतृत्वाच्या कणखरपणाचे आणि वज्रनिश्चयाचे जितेजागते उदाहरण म्हणून इतिहास या घटनेची नोंद घेईल.

 

 

असे असले, तरी ओवेसींसारखे विघ्नसंतोषी लोकांची अस्वस्थता, चिडचिड आता त्यांच्या विखारी, द्वेषमूलक उद्गारांतून प्रकट होते आहे. त्याचबरोबर सपाने आणि मुस्लीम पर्सनल बोर्डानेही भूमिपूजनाचा निषेध केला आहे. सपा खासदाराने तर, 'बाबरी होती, बाबरी आहे, बाबरी राहील' अशी मुक्ताफळे उधळली आहेत. यातून मुस्लीम संघटनांचा आणि सपासारख्या राजकीय पक्षाचा न्यायपालिकेवर विश्वास नाही, हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे.

 

 

त्याच वेळी महाराष्ट्रातल्या सत्ताधाऱ्यांनीही भूमिपूजनाच्या दिवशी आनंदोत्सव साजरा करू इच्छिणाऱ्या नागरिकांवर विविध निर्बंध लादत आपल्या गलिच्छ, कोत्या मनोवृत्तीचे दर्शन घडवले आहे. जेव्हा भारतभर आनंद संयमितपणे साजरा होत होता, तेव्हा शिवरायांच्या महाराष्ट्रातले नागरिक मात्र तो साजरा करू शकत नव्हते. सत्ताधाऱ्यांनी काय केले? तर विरोधी पक्षाने ठरवलेल्या ठिकठिकाणच्या आनंदोत्सवाला पोलिसांचा धाक दाखवत विरजण लावण्याची बहादुरी दाखवली. काही ठिकाणी नुसते धमकावण्यात आले, तर काही ठिकाणी भाजपाच्या नेत्यांना स्थानबद्ध करण्यात आले. गुन्हा काय, तर सर्व नियम पाळत राममंदिर भूमिपूजनाचा आनंदोत्सव साजरा करण्यासाठी मागितलेली परवानगी. नाशिक नगरी आणि प्रभू श्रीराम यांचे नाते अतूट आहे. वनवासातला काही काळ श्रीरामांनी या परिसरात व्यतीत केला, असे मानले जाते. असे असतानाही रामरायावर अपार श्रद्धा असलेल्या नाशिककरांना मात्र या आनंदापासून वंचित ठेवण्याचे पुण्यकर्म सत्ताधारी पक्षाने केले.

 

 

सत्ता ग्रहण केल्यापासून, मुख्यमंत्रिपद टिकवण्यासाठी रोज नव्या तडजोडी केल्या जात आहेत, त्यातून लाचारीचे नवनवे विक्रम स्थापित होत आहेत. जहाल हिंदुत्वाशी फारकत घेऊन तर जमाना झाला, आता तर हिंदुत्वाशीच काडीमोड घेताहेत की काय असे वाटण्याजोगे वर्तन चालू आहे. ज्या पक्षाशी पंचवीस वर्षांहून अधिक काळ युती केली, त्याच्याशी दगाबाजी करताना आणि वैरभावना जोपासताना आपण राज्यातल्या जनतेलाही वेठीस धरत आहोत, राज्यकर्त्यांकडून त्यांच्या असलेल्या सर्वसामान्य अपेक्षांकडेही डोळेझाक करत आहोत याचेही भान उरलेले नाही. त्यातूनच फडणवीस सरकारच्या काळातील जनहिताच्या योजना न पटणारी कारणे देऊन बंद करणे हे घडते आहे. शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी फडणवीस सरकारने आणलेली 'बळीराजा चेतना अभियान' ही योजनाही अलीकडेच बासनात गुंडाळण्यात आली. कोरोनाच्या टांगत्या तलवारीमुळे लादण्यात आलेले लॉकडाउनसारखे निर्बंध, निसर्ग चक्रीवादळामुळे आणि टोळधाडीने झालेली वाताहत यामुळे आधीच हवालदिल झालेल्या शेतकऱ्यांची सरकारला अजिबात पर्वा नाही, असेच या निर्णयाकडे पाहून वाटते.

 

 

गेल्या सरकारमध्ये सत्तेत सहभागी असताना शिवसेनेने मेट्रो रेल्वेच्या कारशेड उभारणीसाठी सर्व न्यायालयीन परवानग्या मिळालेल्या असताना आरे वसाहतीतील वृक्षतोड होऊ न देण्यात पुढाकार घेतला. वास्तविक तत्कालीन सरकार, मुंबई महानगरीच्या दीर्घकालीन भल्याचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून, आवश्यक तितकीच वृक्षतोड करणार होते. याबाबत वारंवार जाहीर आश्वासन दिल्यानंतरही पर्यावरण रक्षणाचे कारण पुढे करत शिवसेनेने आपला हटवादीपणा चालू ठेवला. प्रत्यक्ष सत्तेत आल्यानंतर, दोन सहकारी पक्षांच्या साथीने ही प्रस्तावित कारशेडही गुंडाळून ठेवली. एवढेच नव्हे, तर संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांशी सूडाचे वर्तन केले. त्या वेळी पर्यावरणप्रेमाचा लटका ज्वर चढलेली शिवसेना, आता रेल्वेच्या हद्दीतल्या सुमारे ५०० वृक्षांची तोड करण्याचे प्रस्ताव ऑनलाइन पाहणी करून मांडते, तेव्हा त्यांचे बेगडी पर्यावरणप्रेम उघडे पडते. सत्ता राज्याची असो की महापालिकेतली, पर्यावरणप्रेमाचा लंबक स्थिरच राहायला हवा. मात्र तसे होताना दिसत नाही.

 

 

विषय राममंदिराचा असो की बळीराजाचा की पर्यावरण रक्षणाचा... या बाबतीत चढवलेला आस्थेचा शेंदूर गळून पडतो आहे. यामागचे एकमेव कारण म्हणजे खुर्ची आणि सत्ता टिकवण्यासाठी चालू असलेली लाचार धडपड. त्यातून राज्यप्रमुखाच्या अनुभवशून्यतेचे आणि अपेक्षित अभ्यासाच्या अभावाचेही हास्यास्पद दर्शन जनतेला घडते आहे. (दोन भागातल्या 'त्या' मुलाखतीमधून त्यांच्या आकलनक्षमतेचे जेवढे प्रदर्शन झाले, त्याने जनतेला पुरते कळून चुकले आहे.)  

अन्य दोन पक्ष नाचवतील तसे नाचायचे, हे कठपुतळीसारखे धोरण राहिले तर शिवसेनेच्या अस्तित्वाचा गंभीर प्रश्न तर निर्माण होईलच, मात्र त्याहून अधिक फटका या राज्याला बसेल. त्या दृष्टीनेच इथल्या विद्यमान राज्यकर्त्यांची धोरणे अनेकार्थांनी गंभीर आहेत.